काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूले बैंकको भन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) सँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले कतिपय सहकारीहरूले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
उनले सबै सहकारीहरूले गलत नगरेको बताउँदै केही सहकारीको गलत अभ्यासको कारण सबै बद्नामी हुनु परेको धाणा राखे । उनले ठूला सहकारीको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी आफूले पहल थालेको पनि जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठनका लागि पनि तयारी भइरहेको छ । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए ।
‘सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठनका लागि तयारी भइरहेको छ, अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउँछन्, हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनले गलत गर्नेलाई कारवाही पनि भइरहेको बताउँदै हालसम्म १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको जानकारी दिए । उनले अझै केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि तयारी भइरहेको धारणा राखे ।
‘हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनु पर्नेछ, पीडितको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
