सीईओहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन : उधारो बीमा रोक्नुस्, शाखाबाटै दाबी भुक्तानी दिनुस्
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणबाट समय समयमा बीमकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको तथा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बीमकका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीका सीईओहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको हो । यस्ता छन् निर्देशनहरू १. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) । २. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) । ३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने । ४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने । ५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने । ६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने । ८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । ९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । १०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, ११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने । १३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने । १४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने । १५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने । १६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने । १७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने । १८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने । उक्त निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना नभएमा सीईओ नै जिम्मेवार हुने र उनीहरुलाई बीमा ऐन, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लाल बताउँछन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सञ्चालक बन्न १४ जनाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सञ्चालक पदका लागि १४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बैंकको सञ्चालक बन्नका लागि १४ जनाले आवेदन दिएको निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट ११ जना र सर्वसाधाण सेयरधनीहरूको समूहबाट ३ जना गरी १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । बैंकको संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पृथ्वी बहादुर पाँडेले उम्मेदवारी दिएका छन् । ६९ वर्षिय पाँडेले छाया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी हाल पनि बैंकको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै, मुक्ति राम पाण्डे, मदन कुमार आचार्य, डा. इन्द्र बहादुर मल्ल ठकुरी, केयुपि इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजन्य राजभण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै, सोफिया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै वरुण श्रेष्ठ, नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै पर्वत कुमार कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् । भिम प्रसाद पन्त, डा.तारा प्रसाद सापकोटा, रवि महर्जन, सुशिल गौचनले सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । सर्वसाधाण सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न कवि कुमार टिवरेवाला, चक्र बहादुर थापा र विकाश थापाले आवेदन दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृकतका अनुसार उम्मेदवारहरूको नामउपर दावी विरोधमा चैत ७ गतेसम्म उजुरी दिने समय रहेको छ । सोही दिन नै उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन समय दिइएको छ । त्यसपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन श्रेष्ठले बताए । बैंकले संस्थापक सेयरधनीसमूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसहित चैत २० गते ३७औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । यदि उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिएनन् भने चैत २० गते निर्वाचन हुनेछ ।
नेपालले दक्षिण कोरियामा ई-सेभेन भिसामा कामदार पठाउने सम्झौता गरेको छैन : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई-सेभेन भिसा प्रकृयामा कामदार पठाउने सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयदेखि विभागका विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर बाहिर आएका समाचारहरु असत्य भएको बताए । ‘दक्षिण कोरियासँग ई-सेभेन भिसाको विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै एमओयु भएको छैन’, मन्त्री अर्यालले भने, ‘ई-सेभेन भिसाको विषयमा कुनै बहस भएको छैन ।’ केही दिन यता दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनेर समाचार र विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरु प्रवाह हुन थालेका छन् । समाचार तथा सूचनाको आधारमा केही व्यक्ति तथा म्यानपावरहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा समेत उठाउन लागेको बताइएको छ । सोही विषयमा मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले दक्षिण कोरिया लैजाने भनेर १७ देखि २० लाख रुपैयाँ पैसा उठाउन लागेको समेत सूचना आफूले प्राप्त गरेको समेत बताए । साथै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय र विभागलाई उदृत गरेर आएका सूचनाहरु सहि नभएको समेत बताए । जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै सम्झौता नभएको मन्त्री अर्यालले बताएका छन् । ‘जापानको विषयमा पनि जी टु जी मा कुनै सम्झौता भएको छैन’, उनले भने, ‘इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन ।’ उनले मन्त्रालय र विभागबाट गलत सूचना फैलाउने र काम गर्ने कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै त्यसको लागि सञ्चारमाध्यमको साथ चाहिने बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्व मन्त्री र सचिवहरुले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने र नराम्रो कामलाई अगाडि नबढाउने बताएका छन् । उनले मन्त्रालय र विभागहरुले अहिले गरिरहेका कामलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर काम गरेको बताए । ‘सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं, त्यसलाई टीओआर पनि दिएका छौं’, उनले भने । उनले दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसाको प्रकृया, इजराययलमा कामदार पठाउने थप प्रकृया, अभिमूखिकरण तालिम लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले टुंगो लगाउने बताए । साथै मन्त्री अर्यालले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा राय लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न पहलहरु अगाडि बढाउने तयारीमा आफू रहेको पत्रकारहरुसँग बताए । उनले ठगीको विषयमा जनचेतना फैलाउने देखि श्रम स्वीकृतिको विषयमा सुधार गर्ने बताएका छन् । ‘यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार छ, यो ठगीलाई हटाउन श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसमा सुधारको प्रयास गरेका छौं’, उनले भने । उनले विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई बोर्डमार्फत दिईँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई ७ लाख बाट बढाएर १० लाख पुर्याउने विषयमा पनि अध्ययन शुरु गरेको र अभिमुखिकरण तालिमको पाठ्यक्रम नै परिवर्त गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कामना सेवा विकास बैंकले प्रहरी प्रभागलाई हस्तान्तरण गर्यो गोप्रो
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत बुढानिलकण्ठको प्रहरी प्रमागलाई २ थान गोप्रो हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका सामान्य सेवा, बिसीसी तथा सिएसआर विभाग प्रमुख सुशिल पौडेलले प्रहरी प्रभागका प्रमुख तथा प्रहरी निरिक्षक योग राज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको गोप्रो हस्तान्तरणले अपराध नियन्त्रण तथा प्रमाण संकलनको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सिएसआर विभाग प्रमुख पौडेलले नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा समुन्नत समाज विकासको लागि सहयोग गर्दै हातेमालो गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपालका उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने, महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयक, २०८० मा मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२ घण्टाभित्र ढुवानी साधनको विवरणसहित मालवस्तुको विवरण भन्सारमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वआगमन प्रशोधन प्रि अराएभल प्रोसेसिङको लागि विद्युतीय माध्यमबाट घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताए । नयाँ विधेयकमा महशुल बुझाउने दायित्व घोषणा हुने गरी किटान गरिएको बताउँदै उनले निर्धारण भएको मितिले ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र आठौं दिनदेखि प्रत्येक दिन ०.०४२ प्रतिशत वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए । ३० दिनसम्म ब्याजसहित महशुल बुझाउन सकिने र सो अवधिभित्र महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यस्तै नयाँ विधेयकमा नेपालका कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने र तयारी मालवस्तु बनाइ पुनः आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र महशुल लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको पनि बताए । नयाँ व्यवस्थाहरुमा कुनै कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम समयभित्र नगरेको वा निजले गरेको कार्यबाट मर्का परेको वा चित्त नबुझेकोमा निकटतम माथिल्लो अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था र उचित समयभित्र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उनले बताए । उनले निकासी प्रबर्द्धन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भन्सारका प्रक्रिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्यासको अन्तरविश्लेषण गर्दा देखिएका कुरा र मुख्य विषयहरु सरकारी तथा निजी भन्सार वेयरहाउसको व्यवस्था अस्थायी आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधानहरु राखिएको बताए ।
स्काइवाक टावरको टिकटमा नबिल बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडका ग्राहकले स्काइवाक टावरको टिकटमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले स्काइवाकको टिकटमा छुट दिन वन्डर्स नेपाल प्रालिसँग दुई पक्षीय समझदारी गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार नबिल बैंकका ग्राहकले वन्डर्स नेपाल प्रालिको स्वामित्वमा रहेको स्काइवाक टावरको टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बैंकका ग्राहकले टिकट खरिद गर्दा नबिल बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एनबैंक एपबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । आफ्ना ग्राहक वर्गलाई अतिरिक्त लाभ दिने उद्देश्य सहित गरेको यस सम्झौता अन्तर्गत, नबिल बैंकका ग्राहकहरुले यो सुविधा दुई वर्ष सम्म उपभोग गर्न पाउँनेछन् । काठमाडौंको कमलादीमा रहेको स्काइवाक टावर कुल ७८ दशमलव पाँच मिटर अग्लो छ र यस टावरबाट उपत्यकाको तीन सय ६० डिग्रीमा दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको अग्रणी बैंक हो । बैंकले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित २१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र ३१६ एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । नबिल बैंकले २२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नयाँ समीकरण मेरो प्रधानमन्त्री पदको कारणले बनेको होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदको कारणले नबनेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘जनतामा सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई अझ तीब्रताका साथ एवं अझ गुणात्मक तवरले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतासँग यो समीकरण बनेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नयाँ काम सुरु भएका छन्, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।’ उनले जनतामा नयाँ आशा जगाउने र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितीअनुसार काम गर्न दिर्नेशन दिए । ‘जनतामा नयाँ आशा र भरोषा जगाउने कुराको कुनै विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो सङ्कल्प र समीकरणबाट पनि जनतामा डेलिभर भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन र विकासमा गति दिन सकिएन भने देश अप्ठ्योरोमा जाने खतरा छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला ।
नेपालीमा विद्युतीय चुरोटको लत बढ्दै, महिनामै कराेडौंको हुन्छ आयात
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सिगरेट (भेप्स)को प्रयोग बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब ९ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको देखिन्छ । तथ्यांकले प्रत्येक महिना आयात बढेको देखिन्छ । गत साउनमा करिब २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँको मात्रै आयात भएको भेप्स भदौमा दोब्बर बढेर ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, असोजमा ८६ लाख ७८ हजार, कात्तिकमा १ करोड ७ लाख ४२ हजार, मंसिरमा १ करोड ८ लाख ७ हजार र पुसमा १ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको छ । माघ र फागुनमा पनि आयातको परिमाण बढेको देखिन्छ । माघ महिनामा १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँको आयात भएको भेप्स फागुनमा बढेर २ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागका अनुसार नेपालमा चीन, मलेसिया, नेदरल्याण्ड्स, बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट विद्युतीय सिगरेट आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युतीय सिगरेट भने चीनबाट आयात हुने गरेको विभागले बताएको छ । प्रत्येक महिना भेप्सको आयात बढ्दा नेपालीहरूको लत पनि यसप्रति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही महिनाअघि विद्युतीय सिगरेटमै सुन लुकाएर ल्याएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । अहिले धेरै रेस्टुराँ, होटल तथा बारहरूमा विद्युतीय सिगरेटको प्रयोग बढेको देखिन्छ । युवायुवतीले यो सिगरेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युतयि सिगरेट १५० भन्दा बढी फ्लेबरमा पाइने बुझिएको छ । नागरिकमा विद्युतीय सिगरेटके लत बढ्दै गएको भन्दै केही वर्षअघि भारतीय सरकारले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखि भारतले विद्युतीय सिगरेटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय सरकारले ई-सिगरेट र ई-हुक्का सम्वन्धि कानून उल्लंघन गर्नेलाइ पहिलो पटकलाई एक बर्ष र १ लाख सम्मको जरिमाना तोकिएको भएता पनि एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा ३ बर्षको सजाय तथा ५ लाख सम्मको जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने खुल्ला रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन ।
