काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई-सेभेन भिसा प्रकृयामा कामदार पठाउने सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयदेखि विभागका विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर बाहिर आएका समाचारहरु असत्य भएको बताए ।
‘दक्षिण कोरियासँग ई-सेभेन भिसाको विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै एमओयु भएको छैन’, मन्त्री अर्यालले भने, ‘ई-सेभेन भिसाको विषयमा कुनै बहस भएको छैन ।’ केही दिन यता दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनेर समाचार र विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरु प्रवाह हुन थालेका छन् । समाचार तथा सूचनाको आधारमा केही व्यक्ति तथा म्यानपावरहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा समेत उठाउन लागेको बताइएको छ ।
सोही विषयमा मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले दक्षिण कोरिया लैजाने भनेर १७ देखि २० लाख रुपैयाँ पैसा उठाउन लागेको समेत सूचना आफूले प्राप्त गरेको समेत बताए । साथै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय र विभागलाई उदृत गरेर आएका सूचनाहरु सहि नभएको समेत बताए ।
जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै सम्झौता नभएको मन्त्री अर्यालले बताएका छन् । ‘जापानको विषयमा पनि जी टु जी मा कुनै सम्झौता भएको छैन’, उनले भने, ‘इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन ।’ उनले मन्त्रालय र विभागबाट गलत सूचना फैलाउने र काम गर्ने कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै त्यसको लागि सञ्चारमाध्यमको साथ चाहिने बताएका छन् ।
मन्त्री अर्यालले पूर्व मन्त्री र सचिवहरुले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने र नराम्रो कामलाई अगाडि नबढाउने बताएका छन् । उनले मन्त्रालय र विभागहरुले अहिले गरिरहेका कामलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर काम गरेको बताए । ‘सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं, त्यसलाई टीओआर पनि दिएका छौं’, उनले भने ।
उनले दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसाको प्रकृया, इजराययलमा कामदार पठाउने थप प्रकृया, अभिमूखिकरण तालिम लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले टुंगो लगाउने बताए । साथै मन्त्री अर्यालले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा राय लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न पहलहरु अगाडि बढाउने तयारीमा आफू रहेको पत्रकारहरुसँग बताए । उनले ठगीको विषयमा जनचेतना फैलाउने देखि श्रम स्वीकृतिको विषयमा सुधार गर्ने बताएका छन् ।
‘यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार छ, यो ठगीलाई हटाउन श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसमा सुधारको प्रयास गरेका छौं’, उनले भने । उनले विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई बोर्डमार्फत दिईँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई ७ लाख बाट बढाएर १० लाख पुर्याउने विषयमा पनि अध्ययन शुरु गरेको र अभिमुखिकरण तालिमको पाठ्यक्रम नै परिवर्त गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
