सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्न उद्योगमन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सातै प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन हुनेगरी निर्यात गृह खोल्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीलाई भेटेर स्थानीय उत्पादनको एकीकृत प्रवद्र्धन, बजारीकरण एवं गुणस्तर मापनपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत निर्यात गर्न सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्न आग्रह गरेको हो । चेम्बरले विप्रेषणबाट भित्रिने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । विप्रेषणको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको सन्दर्भमा चेम्बरले अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्नेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन माग गरेको छ । चेम्बरले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले आगामी वैशाख तेस्रो साता अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा विदेशी लगानीका लागि कतिपय ऐननियमहरु बाधक रहेकाले समयमै समस्या हल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । वर्तमान समयमा कालोबजार ऐन, २०३२ का कतिपय प्रावधान असान्दर्भिक भएकाले समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चेम्बरले स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्नपत्थर, जडीबुटी एवं वनजन्य उद्योगमा आवश्यक कानुन बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने जनाएको छ । बजार अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिन चेम्बरले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
सरकारले विघटन गर्यो राष्ट्रिय भूमि आयोग, साता भित्र पुनः गठन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुनः आयोग गठन गर्ने गरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताइन् । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा सरकारले फिर्ता ल्यायाे
काठमाडौं । च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएकाे छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सो जग्गा च्याम्पियन फुटवयेरको नाममा लगिएको थियो । अहिले सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जग्गा फिर्ता ल्याएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको बताएको हो । चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको च्याम्पियन फुटवेयरले सो जग्गा हडपेकाे भन्दै अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । यस विषयमा उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ भएर धरौटीमा छुटिसकेका छन् । चौधरी ग्रुपकै अध्यक्ष विनोद चौधरी र उनका भाइ बसन्त चौधरीको पनि सीआईबीले बयान लिइसकेको छ ।
नेपाल ट्रष्टको दियालो बङ्गला सञ्चालनको जिम्मा भरतपुर महानगरलाई
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-१ मा रहेको दियालो बङ्गला सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भरतपुर महानगरले लिएको छ । नेपाल ट्रष्ट र महानगरबीच आज एक सम्झौता गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले लिएको हो । सम्झौतापत्रमा ट्रष्टका तर्फबाट सदस्यसचिव झलकराम अधिकारी र महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार महानगरले यही चैत ९ गतेदेखि विसं २०८२ असार मसान्तसम्म उक्त बङ्गाल सञ्चालन गर्नेछ । यो अवधिमा नेपाल ट्रष्टको भरतपुरस्थित दियालो बङ्गलाको भवन तथा परिसर संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै उपभोग महानगरले गर्ने, ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा अवलोकन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसैगरी, महानगरले यसलाई निरन्तरता दिने भए सम्झौता समाप्त हुनुअघि नै नवीकरणका लागि ट्रष्टलाई अनुरोध गर्नुपर्ने र सम्झौता नवीकरण गर्नेरनगर्ने निर्णय एक महिनाभित्र गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । महानगरले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्त्य गर्न चाहेमा कम्तीमा एक महिनाअघि जानकारी गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले महानगरले ऐतिहासिकस्थलको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । औपचारिक रुपमा प्रयास गरेको तीन महिनामा जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको उनले बताए । सङ्घीय र स्थानीय सरकारबीचको समझदारीमा बङ्गला सञ्चालनको जिम्मेवारी महानगरमा आएको बताउँदै प्रमुख दाहालले यसले भरतपुर भ्रमण गर्न आउने पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य थपिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो स्थल पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ ।’ ऐतिहासिकस्थलको अध्ययन केन्द्रका रुपमा यसको विकास हुने उनको भनाइ थियो । यसलाई महानगरले नमूना र उदाहरणीय समझदारी परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने दाहालले बताइन्। भरतपुर भ्रमण वर्ष सन् २०२४ लाई लक्षित गरी दियालो बङ्गला आगामी वैशाख महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने गरी काम गरिने उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मर्मतसम्भारका लागि रू ९२ लाखमा दिदीबहिनी निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुर भ्रमण वर्षसँगै सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उक्त बङ्गला सञ्चालनको जिम्मेवारी महानगरले पाएसँगै पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य थपिएको बताए। नारायणी नदी किनार र देवघाटधाम नजिकै रहेको यस क्षेत्रमा पहिला राजपरिवार, सुरक्षा निकाय र केही कर्मचारीले मात्रै प्रवेश गर्न पाउने भए पनि अब छिट्टै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने उनले बताए। विसं २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन यही भएकाले पनि यस क्षेत्रको महत्व रहेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘ऐतिहासिकस्थलका रुपमा रहेको यस ठाउँलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै यसका बारेमा जानकारी गराउने अवसर महानगरले पाएको छ ।’ नेपाल ट्रष्टका सदस्यसचिव अधिकारीले ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ८२औँ बैठकको निर्णयअनुसार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी महानगरलाई दिइएको बताए । ट्रष्टका तर्फबाट पहिलोपटक जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको उनको भनाइ छ । ट्रष्टका ऐतिहासिकस्थलहरु संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि दिइँदै जाने भन्दै पोखराको रत्न मन्दिर र मकवानपुरको कान्ति गृह स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको सदस्यसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ट्रष्टले पूर्वराजा र राजपरिवारका नाममा रहेको २२ हजार रोपनीभन्दा बढी सम्पत्ति संरक्षण गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । उनले भने, ‘आपसी सहमतिका आधारमा हस्तान्तरण गरेका हौं । यो प्रक्रिया दुई सरकारबीचको सहकार्य मात्रै हो ।’ संरक्षण गर्दै जाँदा क्रमशः ऐतिहासिकस्थलहरु स्थानीयका लागि खुल्ला गर्दै जाने योजनामा ट्रष्ट रहेको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना र ट्रष्ट सञ्चालक समिति सदस्य सुनिताकुमारी गौतमले दियालो बङ्गलाको ऐतिहासिक महत्वका बारेमा आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । के छ दियालो बङ्गलामा ? बङ्गला (दरबार) भित्र पहिलो तलामा ठूलो बैठक कक्ष छ । जसको भित्तामा पूर्वराजारानी महेन्द्र र वीरेन्द्रको तस्बिर देख्न सकिन्छ। भर्याङमा २०२६ सालमा राजा महेन्द्रले सिकार गरी मारेको घडियाल गोही सजाएर राखिएको छ । भित्तामा बाघको टाउको जस्ताको तस्तै अवस्थामा राखिएको छ । दरबारमा पाँचवटा खोपी (बेडरुम) छन् । १ नं खोपी मुमा रत्नराज्यको हो भने २ नं राजा र ३ नं रानी, ४ र ५ राजपरिवारका अन्य सदस्यका हुन् । सबै खोपीमा शौचालयसँगै छन् । राजपरिवारले प्रयोग गरेका सामग्री अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । दरबारको छेउमा दरबारका महिला सुसारेका लागि ‘नानीगञ्ज’ छ भने सँगै राजाको सुरक्षा गार्डका लागि एडिसी क्वाटर छ । केही पर सवारीसाधन राख्नका लागि ग्यारेज छ । त्यसको छेउमा रहेको पौडी पोखरीमा अहिले पानी छैन । कपडा फेर्नका लागि बनाइएको आडैको घरमा ट्रष्टको इकाइ चलेको छ । ऐतिहासिक सुन्दर ठाउँ भएर पनि यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । ५७ बिघा १३ कट्ठा सात धुरमा फैलिएको यो ठाउँ शान्त र रमणीय पनि छ । बङ्गलाको पश्चिमतर्फ नारायणी नदीले पनि दरबारक्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ । रासस
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छैन : सरकार
काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताएकी हुन् ।
वाणिज्य मन्त्रीसँग एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नाडाको छलफल
काठमाडौं । नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसंग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । मन्त्रीसँगको भेटमा नाडाले चारपाँगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न दिइनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु खुल्दै गएको र चार पाँग्रे एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोवाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोवाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे । यसैक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले गत फागुन २५ को राजपत्र मार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकिकरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बूदांहरुमा द्धिविधा उत्पन्न भएकोले आवश्यक प्रष्टताका लागि समेत माननीय मन्त्रीज्युसंग अनुरोध गरे । यसै छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे । १. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ । २. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । ३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । ४. नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने । ५. नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने । ७. उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इन्टिच्यिुट) द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकजनाइज सर्टिफिकेसन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने । ८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरुलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने । ९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । १०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने । छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने र नेपालीहरुको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरे । त्यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले बर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्धय राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एम.ए डब्लु इण्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न फेरि आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न फेरि नयाँ आयोग गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माकाअनुसार आयोगको सदस्यमा पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र रहेका छन् । यसअघि पनि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई पनि समेट्ने गरी सरकारले नयाँ आयोग बनाएको जनाएको छ ।
नेटजिरोतर्फ कदम बढाउँदै युनिलिभर नेपाल, सञ्चालनमा ल्यायो विद्युतीय बाँयलर
काठमाडौं । हेटौंडामा रहेको युनिलिभर नेपालको कारखानाले हालसालै युनिलिभर दक्षिण एसियामा पहिलो प्रकारको विद्युतीय बाँयलर सञ्चालन गरेको छ । जुन विद्युतीय हिटरबाट स्टीम उत्पादन गर्ने अनौठो प्रविधि हो । यो प्रविधिले साइटलाई तताउने प्रक्रियाका लागि जीवाश्म ईन्धनबाट बाहिर सार्न सक्षम बनाउँछ । कारखानामा हाल ९० प्रतिशत ऊर्जा खपत हुन्छ जुन दिगो ऊर्जाबाट प्राप्त हुन्छ, जसमा २० प्रतिशत आन्तरिक सौर्य बिजुली उत्पादन प्लान्ट र बाँकी ७० प्रतिशत ग्रिडबाट हुन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा युनिलिभर नेपालको फ्याक्ट्रीले ६ करोडको लगानीमा ऊर्जा पदचिन्ह कम गर्न र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्न धेरै नयाँ प्रविधिहरू स्थापना गरेको कम्पनीले बताएको छ । यो बाँयलर परियोजना नेटजेरो तिर एक कदम हो । साइटले निकट भविष्यमा डिजेल जेनेरेटर चलाउन बायोडिजेलमा सार्ने योजना कम्पनीको छ । यसले साइटलाई १०० प्रतिशत हरित ऊर्जाको साथ सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ । उक्त प्रविधि उद्घाटन समारोहमा युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ अमलन मुखर्जीले भने, ‘नेपालमा हाम्रो सञ्चालनलाई नेटजिरोतर्फ लैजान प्रतिबद्ध छौं र हाम्रो अत्याधुनिक कारखानामा विद्युतीय बाँयलरको स्थापना यस्तै एउटा कदम हो जुन हाम्रो ग्लोबल युनिलिभर दिगोपन लक्ष्यहरूसँग इनलाइन रहेको यस दिगोपन कार्यको लागि प्रमाण हो ।’
