डिडिसीको डेढ अर्बको दुध ब्रिकी नहुँदा किसानले पाएनन् भुक्तानी
काठमाडौं । किसानले भुक्तानी पाउने भन्दा बढी मूल्य बराबरको दुध मौज्दात हुँदा दुध किसानको भुक्तानी गर्न नसकिएको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले बताएकाे छ । मुलुकभरका दुध उत्पादक किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध संकलन भएपनि बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको हो । संस्थानले मुलुकभरका दुध वितरण केन्द्रबाट संकलन भएको दुध प्रशोधनपश्चात बिक्री नहुँदा चालु पुँजी र नगद प्रवाहमा समेत समस्या रहेको बताएको छ । संस्थानले दुध किसानहरुले भुक्तानी नपाउनुको कारण पनि दुधबाट बनाएको मखन लगायत पाउडर दुध किसानले पाउने भुक्तानी भन्दा बढी मूल्य बराबरको मौज्दात भएको कारण भुक्तानीमा समस्या आएको जनायो । काठमाडौं, हेटौँडा, लुम्बिनी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धनगढी र चितवन वितरण आयोजनामा गरी १० लाख १५ हजार ५६५ केजी (१ हजार १५.५ मेट्रिकटन) पाउडर दुध स्टक रहेको दुग्ध विकास संस्थान काठमाडौंका दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गणेशकुमार यादवले बताए । उनले पाउडर दुध मात्रै नभएर मखन ७ लाख ६७ हजार १४४ केजी (७ सय ६७.१ मेट्रिक टन) मौज्दात रहेको बताए । काठमाडौं दुध वितरण आयोजनामा ३ लाख ९६ हजार ६४० किलो पाउडर दुध स्टकमा रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकभर गरी १ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ४६ हजार ८५० रुपैयाँ बराबरको दुध स्टक रहेको दाबी गरे । उनले दुध बिक्रीको लागि बजार बिस्तारको ठूलो सम्भावना भएपनि सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको बताए । डिडिसीको दुध गुणस्तरको सुनिश्चितता भएकाले उपभोक्तामा लोकप्रिय रहेको बताए । उनले दुध खरिद बिक्री र संकलनमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा समस्या आएको जानकारी दिए । उनले आयोजनासँग भएका मेसिनहरु जिर्ण भएकले पनि दुध प्रशोधनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । प्रमुख यादवले किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम भन्दा बढीको दुध मौज्दात हुँदा चालुपँजीको अभाव झेलिरहेको बताए । पाउडर दुध र मखनको मौज्दात उच्च रहेकाले नगद प्रवाहमा असर परेको पनि जानकारी दिए । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि संस्थानलाई चुनौती रहेको बताए । आयोजनासँग डेढ लाख लिटर क्षमताको दुध भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । ३ सय मेट्रिक टन मखन भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता र ४ सय मेट्रिक टन पाउडर दुध भण्डारणको क्षमता रहेको जानकारी दिए । ‘२०६ सहकारी संस्था आवद्ध छन् । १ लाख घरधुरीबाट दुध संकलन गरिन्छ । औसत दुध संकलन ६५ देखि ७० हजार लिटर छ । सुख्खा सिजनमा ४० देखि ४५ हजार लिटर हुन्छ । दैनिक करिव ७० हजार लिटर दुध बिक्री हुन्छ । २५० कर्मचारीहरु रहेका छन् । आयोजनामा तीन थरिको स्टोर छ । प्याकेट दुध बनाएर स्टोर गछौं । त्यसको डेढ लाख लिटर क्षमता छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइराख्ने गरेको छ । दुध किसानहरुले भुक्तानी नपाउनुको कारण दुग्धबाट बनाएको मखन लगायत वस्तुहरु किसानले पाउने भुक्तानी भन्दा बढी मूल्यको मौज्दात हुनु हो’, उनले भने । काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा १५ हजार लिटर रहेको छ । दुध संकलनको कार्य क्षेत्र काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङर सुवा र चितवन हुन् । २०६ सहकारी संस्था आवद्ध भएर १ लाख घरधुरीबाट दुध संकलन गरिने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । औसत दुध संकलन ६५ देखि ७० हजार लिटर छ । सुख्खा सिजनमा ४० देखि ४५ हजार लिटर हुन्छ । दैनिक करिव ७० हजार लिटर दुध बिक्री हुने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षबीच पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन जना उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच भर्चुअलमाध्यमबाट बैठक भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । त्यसैगरी अर्थसविच कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, रितेशकुमार शाक्य, श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल र विश्व बैंकबीचको आगामी पाँच वर्षका लागि साझेदारी खाका निर्माण तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक र सर्वसाधारणसमेतको मिश्रित लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण कार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनौट भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ । हिउँदमा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी सो आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर) छ । सोमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी दूधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रँबुवाघाटमा छ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले ठूलोमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालमा यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे । यद्यपी, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकसँग आग्रह गरे । विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरुले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायतका कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको बताए । उनले विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा सघाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा सहभागी विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रयमध्ये रेजर दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष, निसिओ विकास वित्त उपाध्यक्ष र ग्वान्झे चेन पूर्वाधारतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । रासस
काठमाडौंमा खानेपानीको सास्ती, एकभाँडो पानीलाई घण्टौं लाइन
काठमाडौं । ‘एक भाँडो पानीका लागि लाइन बसेको अघि नै देखि हो खै पालो पनि आउँदैन,’ काठमाडौंको जडीबुटीस्थित नरेफाँटको सार्वजनिक धारामा एक गाग्री पानी कुर्नेहरुमध्ये रेवती पौडेल भन्छिन् । उमेरले ६० नाघिसक्यो । एकभाँडो पानीका लागि लाइन बसेको एक घण्टा बितिसक्दा पनि पालो नआएपछि उनी भन्छिन्, ‘मेलम्ची आयो, घरबेटीका लागि । डेरामा बस्नेका लागि कहाँ हो र ?’ रामेछाप स्थायी घर भई हाल जडीबुटीमा बस्दै आएकी उनी । उपत्यकामा सुख खोज्दै आउँदा पानीको चरम समस्या भोगिएला भन्ने उनलाई लागेको थिएन । मेलम्ची आएपछि सुख पाइएला भन्ने थियो तर घरबेटीले प्रयोग गर्छन्, भाडामा बस्नेहरुलाई प्रयोग गर्न नदिने रहेछन् । ‘पहिल्यैदेखि नै हामी एक भाँडो पानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्दै आयौँ, अब त मेलम्ची आएर सुख पाइन्छ कि भनेको सास्ती उस्तै छ,’ भूइँमा मा राखेको भाँडो पर सार्दै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हाम्रो समस्या छिट्टै बुझिदिए हुन्थ्यो नि !’ त्यही धारामा पालो कुर्दै बसेकी थियो मैया श्रेष्ठको चिन्ता पनि उस्तै थियो । उमेरले बुढ्यौली लाग्यो । ठूलो भाँडोमा पानी बोक्न सक्दिनन् उनी । साना बोतलहरु लिएर जाँदा पनि घण्टौँसम्म पनि लाइनमा थिइन् । ‘मेरो घर भोजपुर हो, हामी जडीबुटी बसेको २० वर्ष भयो, पहिला पनि लाइन बसेर पानी थाप्नुपथ्र्यो, मेलम्ची आएको छ तर कहिले आउँछ कहिले आउँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ठूलो भाँडामा पानी लानै सकिँदैन, सानासाना भाँडामा पानी थापेर कतिले पुग्नु ।’ पानीकै लागि रात माया मारेर अनिदो बस्न बाध्य कैयौँ गृहिणीमध्ये एक हुन् काठमाडौं डल्लु बस्दै आएकी सरस्वती बुढामगर । ‘धारामा पानी रातिमा आउँछ, सुतेपछि निदाइएला र पानी थाप्न नपाइएला भन्ने चिन्ता लाग्छ, पानी आउने दिनमा रातै माया मारेर अनदो बस्छु,’ उनी भन्छिन् । उनीहरु त एउटा उदाहरणका पात्रहरु मात्रै हुन् । उपत्यकामा यी र यस्तै समस्याहरु भोग्नेहरु अरू पनि छन् । मेलम्ची आयोजनाले केही खुसी त ल्याएको छ तर उपत्यकाका सबै बासिन्दाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, मेलम्ची खानेपानी । आयोजना अनिश्चित हुँदा वर्षासँगै बन्द हुने र हिउँदसँगै खाल्ने मेलम्चीले उपत्यकावासीलाई आशातीत खुसी दिन सकिरहेको छैन । मेलम्ची आए पनि वर्षासँगै बन्द हुने कुराले चिन्तित छिन्, लैनचौर बस्ने सोधा सापकोटा । ‘मेलम्ची आएको छ, केही हदसम्म त सजिलै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अब फेरि केहिले बन्द हुने हो ? के भर छ र ? अनि समस्या पहिल्यैको जस्तै ।’ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खानीपानीको माग बढी र सो अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कम हुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । ‘अहिले उपत्यकामा खानेपानीको माग भनेको ४७ करोड लिटर छ तर मेलम्चीसहित २६ करोड लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘मागअनुसार खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खानेपानीको नयाँ स्रोतहरु पहिचान र अन्य नयाँ योजनाहरु तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।’ उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेको तथा याङ्ग्री र लाक्रे खानेपानी आयोजना निर्माणको टुङ्गो नलागेकाले थप अन्योल उत्पन्न भएको बताए । नेपालको संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको र मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । ‘प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकअनुसार सफा पानी पिउन पाउनुभएको छैन भने कानुनी उपचारमा जान पाउनुहुन्छ, तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने जनचेतनाको विकास भइसकेको छैन,’ उनी भन्छन् । ‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गरेर बाह्रै महिना मेलम्ची ल्याउने तयारी सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपभोक्ताहरुलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै स्तान्तरण गरेर उपभोक्ताहरुलाई स्थायी रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘ हेडवर्क्स’ नै जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द हुने गरेको छ । हिउँदमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र वर्षायाममा खोल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न हेडवर्क्स नै अनेत्र स्तानान्तरणको तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धाराधारामा पानी वितरण गर्न हेडवर्क्र्स नै स्तानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । ‘मेलम्ची आयोजनालाई स्थायी नबनाएसम्म सम्भावित मौसमजन्य विपत्तिको घटनाबाट बचाउन वर्षा सुरुआत भएसँगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण हामीले कुन स्थानमा आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नुपर्न उपयुक्त हुन्छ ? लागत कति लाग्छ ? थाहा पाउन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अध्ययनका लागि इञ्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएका छौँ ।’ जलवायु अनुकूलन आवश्यक जलवायु परिवर्तनका कारण भावी दिनमा पानीको मुहान सुक्दै जाने र कतिपय ठाउँमा विकराल समस्या बन्ने बताउँछन् जलावायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती । ‘खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्, पानीको उपलब्धता भोलिको दिनमा नहुन सक्छ र भावी दिनमा पानीको सङ्कट विकराल बन्न सक्छ, पानी लिन टाढा जानु पर्न सक्छ, अर्थिक क्रियाकलापमा पनि धेरै असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अबको समस्याको समाधान भनेको नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्छ, वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ‘रिचार्ज’ पम्पहरु बनाउनुपर्छ, पानी होल्ड गरेर राख्ने क्षमता बढाउन पोखरी बनाउनाका साथै पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ सतहमुनिको पानी संरक्षण गर्न आवश्यक उपत्यकावासीलाई सतहमुनिको पानीले पनि सहजता दिलाएको छ तर सतहमुनिको पानी सुक्दै गइरहेको बताउँछन् भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकाल । ‘उपत्यकामा धेरै घर बनेर सतहमुनिको पानी घटेको छ, ढुङ्गेपानीको तह घटिरहेको छ र यसले जमिन समेत भासिने खतरा बढाएको छ, जमिनमुनिको भण्डारको पानी निकालिएको छ तर पानी हाल्न सकिएको छैन, जमिनमुनि पानीको रिचार्ज बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले पानी सुक्ने खतरा पनि बढिरहेको छ, मेलम्ची आएपछि जमिनमुनिको पानी केही सञ्चिति हुन सक्छ तर सतहमुनिको पानी संरक्षणका लागि पनि राज्यले नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ आयोजनाको दिगोपना आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले खानेपानीका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताए । ‘अझै पनि कैयौँ खानेपानी उपभोक्ताहरु घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी पाएका छन्, कैयौँ उपभोक्ता टाढा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य भएका छन्, सबैमा खानेपानीको पहुँच पुग्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्,, ‘सरकारले ल्याएको उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रमले उपभोक्तामा एक खालको उत्साह त ल्याएको छ तर लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन ।’ अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थनीयस्तरमा समन्वयको अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यक्रमको दोहोरोपनका समस्या धेरै आएको बताए । ‘खानेपानीका कार्यक्रम कहाँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनवटा सरकारबीचमा समन्वयन नै हुन सकिरहेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘यसले गर्दा कस्तो समस्या उत्पन्न भएको छभने कुनै स्थानमा एकै किसिमको कार्यक्रम दोहोरो भएको छ, स्थानीयको, प्रदेशको यो केन्द्रको ध्यान पनि एकै स्थानमा परेको छ, कति ठाउँ खानेपानीको विकराल समस्या छ तर त्यहाँ कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।’ निर्माण भएका कतिपय खानेपानी आयोजना दिगो रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘खानेपानीका आयोजनाहरुको दिगोपना नै छैन, उदाहरणका लागि अहिले एक घर एक धाराको नीति आएको छ,’ महाससङ्घका अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘योजनाहरु बन्ने तर दुईरचार वर्षपछि पानी आउन छोड्ने समस्या पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ ।’ सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिने मुख्य सङ्कटमध्ये खानेपानीको सङ्कट पनि एक हुने भन्दै वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ । त्यसको मुख्य असर खानेपानीको क्षेत्रमा पनि पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । कलान्तरमा भोग्नुपर्ने समस्यासँग कसरी जुध्ने भनेर हामीले आगामी नीति तथा भावी आयोजनामा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रूपमा सुरक्षित खानेपानीे पुर्याउने, सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छतामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने र खुला दिसा गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिला, बालिका, किशोरी तथा अन्य सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेकाहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिने, सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गरेर, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाएर, खतरनाक रसायन एवं अन्य सामग्रीको न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने तथा उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनस् प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका मुख्य योजनाहरुमा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुँच पुर्याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने, ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट ९८ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । यस्ता काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिने पनि कार्यक्रम रहेको छ । रासस
शैक्षिक ‘कार्यतालिका’ प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक ‘कार्यतालिका’ लाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न दिर्नेशन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहनीय रहेको बताए । नर्सिङ क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि आयोगबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनका सही सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिए । ‘वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहानीय कार्य हो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ प्रविधिको प्रयोगबाट आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन चाहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, पठनपाठन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुँदै गएको बताए। सबै मिलेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारहरू क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र सबैको चासोको क्षेत्र हो, यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
८ महिनामा ३२ ठूला उद्योग दर्ता, डेढ खर्ब बढी लगानीको प्रस्ताव
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३२ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी गरेर नेपालमा २५८ वटा उद्योगहरु दर्ता भएकोमा ३२ वटा ठूलो उद्योग दर्ता भएका हुन् । विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालमा ३२ वटा ठूला उद्योग, २२ वटा मझौला उद्योग र २०४ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगहरुमा १ खर्ब ५५ अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ भने ती उद्योगहरुले १८ हजार १५३ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्म २५३ वटा विभिन्न कम्पनीहरुलाई विभागले नेपालमा लगानीको लागि स्वीकृति दिएको छ, जसले २९.१३ अर्ब लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ वटा प्याटेन्ट दर्ता, ७ वटा डिजाइन दर्ता, ३ हजार ८१३ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, सोही अवधिमा विभिन्न २२ वटा उद्योगहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समेत गरेका छन् ।
दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बिहीबार ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.८० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३६२.५२ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३७६.३० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा बैंकको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३६२.५२ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङको १५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४५६२.६१ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ५२४७ रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४५६२.६१ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
पूर्व सूचना प्रणालीमा पुर्याएको योगदानका लागि एनसेल सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल सरकारले एनसेललाई पूर्व सूचना प्रणालीमा पुर्याएको योगदानका लागि सम्मान गरको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ् सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले एनसेललाई सम्मान स्वरुप कदर पत्र प्रदान गरेका हुन् । एनसेलले पूर्व सुचना प्रणाली संचालनका लागि जल तथा मौसमजन्य विपद्को सूचना सम्प्रेषणमा पुर्याएको अतुलनिय योगदानको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको हो । पुर्व सूचना प्रणालीमा अग्रणी भुमिका खेल्र्दै सन् २०१६ देखि एनसेलले जल तथा मौसम विभागसँगको सहकार्यमा बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्व सूचना प्रवाह गदै आएको छ । गत पुषमा मात्र एनसेलले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सहकार्यलाई थप विस्तार गरेका थिए । जस अन्तर्गत पूर्व सूचना प्रणालीमा अब १३ वटा जोखिमहरु समेटिएका छन् । यसै अनुरुप एनसेलले जल तथा मौसम दुवैका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपहरुका बारेमा पूर्व सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । ती १३ प्रकोपहरुमा बाढी, आकस्मिक बाढी, वर्षा, चट्याङ, हावा हुरी, आँधी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमपात, शीतलहर, डढेलो, वायु प्रदुषण र घुम्रपात रहेका छन् । सन् २०१८ मा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र सोसाइटी अफ हाइड्रोलोजिष्ट एन्ड मेटिओरोलोजिस्ट (सोहम), नेपालले एनसेललाई पूर्व सूचना प्रणालीमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै डा. ऋषि राम शर्मा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । कुनै प्राकृतिक विपद् घट्नु अगाडि नै प्राप्त हुने पूर्व सूचनाले जनधनको क्षति हुनबाट बचाउछ । पूर्व सूचनाका कारण त्यस्ता जोखिमहरुबाट बच्न सफल मानिसका लागि जीवनदान सरह हुन्छ । यस्तो सहकार्यले जोखियुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस समक्ष सम्पर्क गर्न सहज बनाई हजारौं मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछ । अध्ययनले बाढीको प्रकोप बढ्दै गए पनि त्यसबाट हुने मानविय क्षति भने पूर्व सूचना प्रवाहका कारण धेरै कम भएको देखाएको छ । कदर पत्र ग्रहण गरे पछि उत्साह प्रकट गर्दै एनसेलका चीफ रेगुलेटरी एन्ड लिगल अफिसर विशालमणि उपाध्यायले भने, ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग पुर्व सुचना प्रणालीका लागि निरन्तर सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी खुसी छौ र यो कदर पत्रका लागि हामी आभारी छौं । हामीले सेवा प्रदान गर्ने समुदाय र त्यहाँका नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरुप यो सहकार्य गरिरहेका छौं । सम्भावित विपद्बाट आम नेपालीको जनधन जोगाउने हाम्रो निरन्तरको प्रयास जारी रहने छ । हामी सारा नेपाल र नेपालीको हितको लागि सदैव काम गर्न तत्पर छौं र यसै अनुरुप आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी कार्यहरु गर्दै जाने छौं।’ पूर्व सूचना प्रणालीले जोखिम क्षेत्रभित्र रहेका मानिसहरुलाई सम्भावित जोखिमको बारेमा सुचित गर्दै आ-आफ्ना सामानहरु लिएर सुरक्षित स्थानमा जानलाई अग्रिम जानकारी दिन्छ । त्यसैगरी विपद् पूर्वयारी तथा प्रतिकार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरुलाई समयमा नै आवश्यक कार्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सन् २०१६ देखि एनसेलले निरन्तर बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्व सूचना प्रवाह गदै आएको छ । २०२३ मा एनसेलले ९० लाख भन्दा बढी पुर्व सूचना प्रवाह गरेको थियो ।
घोराही सिमेन्टको १५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको हो । यससँगै संस्थाको ५९ लाख ५७ हजार ८५१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । हाल संस्थाको ४ करोड ५६ लाख ७६ हजार ८५७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ८० प्रतिशत अर्थात ३ करोड ६५ लाख ४१ हजार ४८६ कित्ता र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत अर्थात ९१ लाख ३५ हजार ३७१ कित्ता सेयर रहेका छन् ।
