होली पर्वलाई सुरक्षित बनाउन काठमाडौंमा ३ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ
काठमाडौं । होली पर्वलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । होली पर्वलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। होली पर्वका दिन काठमाडौंमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी हो–हल्ला गर्ने, सर्वसाधारणलाई त्रसिद बनाउनेलगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए । यस वर्षको होली पर्वका लागि दुई हजार पाँच सय पोसाकधारी र पाँच सय सादा पोसाकका गरी तीन हजारको संख्यामा प्रहरी खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । मापसे र लापसे सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाएको भन्दै अनुमतिबिना रङ दल्ने, लोला हान्ने, जिस्काउनेलगायत गतिविधि गर्नेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।
अधिक दोहनले जुम्ला जलाधार क्षेत्र उच्च जोखिममा
जुम्ला । प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहानका कारण जुम्ला जिल्लाको जलाधार क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ । पछिल्लो समय यहाँका स्थानीय तहले जथाभाबी सडक निर्माणदेखि नदीबाट बालुवा र गिट्टी निकाल्दा जलाधार क्षेत्रमा असर परेको हो । भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसँग जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आगामी वर्षको जलाधार तथा उपजलाधारको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव मागेको कार्यालय प्रमुख हिमालय साउदले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलाधार क्षेत्रमा गरिने दिगोपन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको सुझाव संकलन गर्न जिल्लास्थित सबै सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यालय प्रमुख साउदले बताए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र कर्णाली ‘बेसिन’को रणनीतिक तथा जिल्लागत रूपमा प्रस्ताव गरिएका उपजलाधार क्षेत्रसहित आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन यहाँका सरोकारवालासँग मागेको कार्यालय प्रमुख साउदले भने, ‘भू–उपयोग विकास, उपजलाधार योजना तर्जुमा, उपजलाधार प्राथमिकीकरण, ‘सेडिमेन्ट’ व्यवस्थापन र प्राकृतिक प्रकोप रोकथाममा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रममा कार्यालयले प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ ।’ सिन्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा स्थानीय तहले गर्न कार्यक्रमका लागि कार्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिने बताए । आवश्यक प्राविधिक सहयोग जलाधार कार्यालयले गर्नुपर्ने तथा जिल्लाका उच्च जोखिम र कम जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पालिकाले स्वीकृत गरेका जलाधारका योजनालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आवश्यकताअनुसार योजना छनोटमा कार्यालयको ध्यान जान जरुरी रहेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद धितालले बताए । स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्न आवश्यक छ । नदीमा जथाभाबीरूपमा बालुवा, गिट्टी निकाल्ने काम भइरहेकाले त्यो रोकिनुपर्ने तथा नदी र वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरिनन्द आचार्य बताउँछन् । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना छनोट गरी काम गर्न तीनवटै सरकारलाई जिल्लाका राजनीतिक दलले सुझाव दिएका उनले बताए । स्थानीय तहले पनि आवश्यक बजेट जलाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र जलाधार कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वयबाट काम गर्न आवश्यक रहेको तिला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर थापाले बताए । भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले गत शुक्रबार जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतसहित यहाँका राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । रासस
महुली लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा चैत २६ मा, यस्ता छन् प्रस्ताव
काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाकाे ११औं वार्षिक साधारण सभा चैत २६ गते बस्ने भएको छ । फागुन ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले साधारण सभा महुली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय महुली सप्तरीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभामा कम्पनीले लाभांशसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव पेस गरेको छैन । यसअघिनै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने जनाइसकेको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० असार मसान्तसम्मको वासलात, २०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण प्रस्तुत हुनेछन् । सभाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागी लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ ।
आज रंगहरूको पर्व होली, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौं । रंगहरूको पर्व होली आज काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी तथा जिल्लाहरूमा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । हरेक वर्ष फाल्गुण शुक्ल पूर्णिमाको दिन पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा र त्यसको भोलिपल्ट तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा वसन्त ऋतुका अनेक रङहरूलाई प्रतिविम्बित गर्ने पर्वका रूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ । असत्यमाथि सत्यको, अन्यायमाथि न्यायको र दुराचारमाथि सदाचारको विजय भएको खुसियालीमा मनाइने होली पर्वमा सम्पूर्ण रिसराग परित्याग गरी प्रेमभाव र आत्मीयताका साथ आफन्तजन एवं साथीभाइहरूसँग एकापसमा अबिर तथा रङ दलेर रमाइलो गर्ने परम्परा छ । होलीको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिँदै मर्यादित ढंगले होली मनाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले फागुपूर्णिमा (होली पर्व) ले आपसी सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । होलीपर्वका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै रङहरूको पर्व होलीले आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश दिने उल्लेख गरे । उनले यस पर्वले आपसी रिस, राग परित्याग गरी प्रेम र आत्मीयताद्वारा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले होली पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ उत्साह, उमङ्ग र हौसलाका साथ सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । होलीपर्वका अवसरमा आज सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस पर्वले सबै वर्ग, जाति, भाषा, भूगोल र संस्कृतिको भावना एवं अन्तरघूलनलाई प्रतिनिधित्व गर्नेसमेत उनले बताएका छन् ।
अझै तीन दिन चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले बिहान कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मुख्यतया सफा रहेको छ। आइतबार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मूख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू र बाँकी भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् : आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, यस्तो छ लगानीको ढाँचा
काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी दिए । यहि चैत १ गते बसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा विकल्पसहितको लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोजना एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो । आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजिएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ । भिजिएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोबर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भिजिएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो । सो डिपिआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ । मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि आवश्यक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनै पनि कमजोरी नहुने गरी तयारी पूरा गर्न र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भिजिएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा नेपाल सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रुपमा उपलब्ध भएमा आयोजनाको कूल निर्माण लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रहने अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड कर्जा र रु एक खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कूल कर्जामध्ये नेपालसरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई खर्ब छ करोड र व्यवसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड बराबर हुनेछ । यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ५१ अर्ब रहनेछ । स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण शुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ । आयोजना शुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१/८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु नौ अर्ब ३९ करोड र स्वपुँजी लगानीको ५१ अर्ब गरी ६० अर्ब ३७ करोड खर्च हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको १९ अर्ब एक करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २३ अर्ब एक करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको २३ अर्ब ८१ करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २७ अर्ब ८१ करोड बजेट आवश्यक पर्नेछ । आव २०८४/८५ मा २१ अर्ब ७९ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० अर्ब स्वपुँजीबाट गरी कुल ३१ अर्ब ७९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०८५/८६ मा २३ अर्ब ९७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, आठ अर्ब ७३ करोड व्यवसायिक कर्जा र ३० अर्ब स्वपुँजी लगानी गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८६/८७ मा २६ अर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, ६७ अर्ब १४ करोड व्यवसायिक कर्जा र एक अर्ब स्वपुँजीको गरी कुल ९४ अर्ब ५० करोड खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ । आव २०८७/८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३७ अर्ब र व्यवसायिक कर्जाको १३ अर्ब १८ करोड गरी कुल ५० अर्ब १८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र आठ अर्ब ९० करोड व्यवसायिक कर्जा गरी कुल ४७ अर्ब ६५ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको ४२ अर्ब ५७ करोड बराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ अर्बमा समावेश गरिएको छ । भिजिएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्च वापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रकम भिजिएफ्का रुपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कूल निर्माण लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्जाका रुपमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड र स्वपूँजीका रुपमा ९२ अर्ब २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । कूल कर्जामध्ये एक प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड छ । यस लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब तीन करोड बराबर रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४४ करोड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा इआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आव २०८१/८२ मा १७ अर्ब ३७ करोड, आव २०८२/८३ मा १९ अर्ब एक करोड, आव २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड र आव २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८५/८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा ४२ अर्ब ४३ करोड र आव २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, शेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ । आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ दशमलव ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ दशमलव ५० पैसा बरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल गति दिन स्थानीय सरकारकातर्फबाट पहल भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत बञ्चित भएका छन् । कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयबासी असन्तुष्ट छन् । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनाइएको छ ।
बजेट घाटा एक खर्ब ३७ अर्ब, व्यापार घाटा नौ खर्ब २९ अर्ब
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए। हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पूँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन । सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात दुई दशमलव ६६, निर्यात तीन दशमलव ९९ र व्यापार घाटा दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
कामना सेवाको पोखरामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा । कामना सेवा विकास बैंक गण्डकी प्रदेशद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ५५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । विश्व वित्तीय सप्ताह किशोर तथा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्व बारेमा जागरण ल्याउने अर्गनाइजिङ अफ इकोनोमिक एन्ड को–अपरेसन डेभलपमेन्टको संयोजनमा हरेक वर्ष मार्च २२ देखि २४ सम्म मनाउने गरिन्छ । सो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा शाखाका उप-निर्देशक सुदिप त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । उनले ग्लोबल मनी वीकको उद्देश्य र वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डिएसपी श्रवन बिक ले साइबर सुरक्षा, अनलाईन ठगी र डिजिटल बैंकिङको चुनौतीको बारेमा आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो ।
