मेरो जीवन राष्ट्रका लागि समर्पित छ : मुख्यमन्त्री केजरीवाल
एजेन्सी । दिल्लीको राउज एभेन्यु अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ सम्मका लागि प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को हिरासतमा पठाएको छ । दिल्लीको अन्तःशुल्क नीति मुद्दाको आरोपमा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरेपछि जाँच एजेन्सीले पुर्पक्षका लागि १० दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेको हो । अदालतमा शुक्रबार पेश गरिएका मुख्यमन्त्री केजरीवालले आफ्नो अडान जारी राखेका छन् । ‘म जेलभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि मेरो जीवन देशका लागि समर्पित छ’, पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्ने म्यादको सुनिवाइका लागि अदालत परिसरमा प्रवेश गर्ने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग भने । इडीले अदालतमा मुख्यमन्त्री केजरीवाल व्यापारीहरूबाट घुस माग्ने मुख्य षड्यन्त्रकारी भएको आरोप लगाउनुका साथै अन्तःशुल्क नीति निर्माणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरेको थियो । इडीका वकिलले आम आदमी पार्टी (आप) का मिडिया इन्चार्ज विजय नायरले मुख्यमन्त्री केजरीवालका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । एजेन्सीले केजरीवालको घर नजिकै बस्ने नायरले आप र दक्षिण समूहबीच बिचौलियाका रूपमा काम गरिरहेको बताएको छ । अपराधको कमाइ एक सय करोड (भारतीय रुपैयाँ) मात्र नभई घुस दिनेहरूले गरेको नाफा पनि अपराधको कमाइ भएको इडीका वकिलले थप दावी गरेका थिए । एजेन्सीले गोवा चुनावमा प्रयोग भएको ४५ करोडको हवाला ट्रेलहरु पत्ता लगाएको वकिलले बताएका छन् । केजरीवालका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिङ्घवीले रिमाण्डको निवेदनको विरोध गर्दै एजेन्सीले पक्राउ गर्न आवश्यक कारणहरु देखाउनुपर्ने बताए। उनले पक्राउको शक्ति र पक्राउको आवश्यकता दुई फरक कुरा भएको तर्क गर्दै स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको इतिहासमा बहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो पटक भएको बताए । अन्तःशुल्क नीति मामिला विषयको मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले जबरजस्ती कारबाहीबाट आन्तरिम सुरक्षा दिन अस्वीकार गरेपछि बिहीबार इडीले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दा दिल्ली अन्तःशुल्क नीति मुद्दा २०२२ को गठन र कार्यान्वयनमा भएको अनियमितताको र मनी लन्ड्रिङसँग (कालो धनलाई सेतो बनाउने) सम्बन्धित मुद्दा हो । यसलाई पछि खारेज गरिएको थियो । आपका दुई वरिष्ठ नेता मनिष सिसोदिया र सञ्जय सिंह अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा न्यायिक हिरासतमा छन् । सिबिआईले फेब्रुअरी २६ मा कैयौँ चरणको सोधपुछपछि दिल्लीका तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो । इडीले अक्टोबर ५ मा राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंहलाई पक्राउ गरेको हो ।
विपद जोखिम न्यूनिकरणमा योगदान पुर्याउने नेपाल टेलिकम सम्मानित
काठमाडौं । विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभागबाट सम्प्रेषण गरिने पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ साल देखि अनवरत रुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै कदर पत्र प्रदान गरेको हो । चैत ८ गते काठमाडौंमा आयोजित नेसनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले नेपाल टेलिकमलाई सो कदर पत्र प्रदान गरेका हुन् । नेपाल टेलिकमका हाल देशैभर रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अर्ली वार्निङ सिस्टम अन्तर्गतको कम्यूनिकेसन एण्ड डिसिमिनेसन प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेका छन् । यस अनुसार विपद् जोखिम क्षेत्रमा सूचना संकलन र सूचना प्रवाहका लागि यी पूर्वाधारहरु प्रयोग भएका छन् । सूचना संकलन अन्तर्गत बाढी पहिरो लगायतका विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका वेदर स्टेसनहरुबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय सर्भरमा मौसम सम्बन्धी सूचना संकलनको लागि नेपाल टेलिकमका सिमकार्डमार्फत एमटुएम प्रविधिको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी उपलब्ध रहेको छ । नेपाल टेलिकमले यसका लागि ३०० एमबी डाटा सुविधा सहितको सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुमा सम्भावित जोखिमबाट सतर्क गराउन ११५५ कोडबाट पूर्वसूचना प्रवाह गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको नम्बर मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ भने सबै सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइरहेको छ । विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकोले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य गरिएको हो । यो सहकार्य २०७३ सालदेखि नै निरन्तर रहेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै विभागको प्राविधिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालिनरूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागद्वारा सो प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न गरिएको हो । सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत महङ्गो भए पनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सूचना प्रविधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आइसिटी परीयोजनामा स्थानीय सहभागीलाई प्रोत्साहित गर्न समेत प्राविधिक परीक्षणलाई अगाडि बढाइएको हो । सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समितिका संयोजक एवं सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशहरूसहित विज्ञहरू सहभागी रहेका छन् । हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगीरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको र सो समितिले तयार पारेको यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक परिक्षण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि २०७९/२०८० सम्मको दश वर्षीय अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र भएको खर्चको विश्लेषणबाट उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक एवं गैर-मितव्ययी खर्च भएको र यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको उनको दावी छ । उनले यसबाहेक, सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा-सुविधामा निरन्तर समस्याहरू देखापर्ने, जसले गर्दा सेवा वितरणमा नै बाधा पुग्ने गरेको साथै, प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआवद्धता नभएका कारण नागरिकहरूले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक-पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यी प्रणालीगत त्रुटीहरूका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।
ट्राफिक प्रहरीको लापसे चेकिङ, ७ जना चालक नियन्त्रणमा
काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुङ्गाबाट लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेका ७ जना चालकलाई शुक्रबार ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ग २ ख १६ ४७ नम्बरका बस चालक तनहुँको व्यास नगरपालिका ६ का ३९ वर्षीय राम बहादुर बोहोरा, बागमती प्रदेश ०१ ००१ ख २५ १० नम्बरका बस चालक उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ८ का २८ वर्षीय भुवन खड्का, ना ६ ख ३० ६६ नम्बरका बस चालक रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ५ का ३७ वर्षीय दिपेश कुमार सिंह र लु ३ च २४ ८३ नम्बरका पिकअप चालक रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका ३ का २० वर्षीय प्रदिप यादवलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यस्तै मधेस प्रदेश ०३ ००१ ख ९४ ७२ नम्बरका ट्रकका चालक बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ का २९ वर्षीय जनक राज अवस्थी, ग २ ख १२ २९ नम्बरका ट्रक चालक पर्साको वीरगंज महानगरपालिका ३२ का २४ वर्षीय मखुल हुसेन र बागमती प्रदेश ०१ ००६ ख ४५ ८५ नम्बरका ट्रक चालक गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका ७ बस्ने २३ वर्षीय संजिव नेपालीलाई पनि लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारी ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी प्रभाग नागढुङगाको संयुक्त टोलिले चेक गर्दा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाइरहेको अवस्थामा फेला परेका उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागी प्रहरी वृत्त थानकोट पठाइएको छ । यात्रु बोक्ने जस्तो संवेदनशील सवारी साधन चलाउने चालकले नै लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनु आफैंमा नियम विपरित तथा दण्डनीय कार्य भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताए । यसरी सवारी साधन चलाउँदा चालकको मात्र नभइ यात्रुहरूको जिवन समेत जोखिममा पर्ने भएकाले आफु सवार सवारी साधनका चालकले लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको शंका लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ ।
पर्सा प्रहरीको गम्भीर त्रुटी, ‘५००० जिउँदै चल्लालाई आगोमा फाल्दै, मार्दै’
काठमाडौं । तपाईं सामाजिक सञ्जालको सक्रिय प्रयोगकर्ता हो भने अहिले एउटा भीडीओ भाइरल भइरहेको छ । भीडीओमा कुखुराका चल्लाहरूलाई आगोमा फाल्दै मारेको दृश्यले सबैलाई आश्चर्य मात्रै होइन भावविहल बनाइरहेकाे छ । धेरैले उक्त भीडीओ पर्साको भन्दै फेसबुक तथा ट्वीटरमासेयर गरिरहेका छन् । भारतबाट अवैधरूपमा ल्याइएका कुखुराका चल्लाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बरामद गरेर आगो बालेर नष्ट गरेको बुझिएको छ । उक्त विषयमा पर्सा प्रहरीसँग बुझ्दा भीडीओ पर्साको पोखरियाको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षेक कुमार बिक्रम थापाले आफूहरूबाट मानवीय त्रुटी भएको स्वीकार गरे । उनले आफूले क्वारेन्ठटाइनको समन्वय तथा सहकार्यमा कुखुराका चल्ला नष्ट गर्न भनेर निर्देशन दिए पनि तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूले आगो बालेर नष्ट गरेको विषय आफूले पछि जानकारी पाएको बताए । ‘त्यो भीडीओ बिहीबारको हो, हामीबाट ठूलो मानवीय त्रुटी भयो, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो, पानी परेका कारण खाल्डो खन्न सक्ने अवस्था नभएपछि त्यस्तो गरिएको रहेछ,जे भयो, गलत भयो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार यो पर्साको पोखरियाको घटना हो । भारतबाट अवैधरूपमा भित्र्याइएका कुखुराका चल्लाहरू नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ हजार चल्लालाई जलाएर नष्ट गरिएको हो । जिउँदै चल्लालाई आगोमा फालेर मारेको यस घटनाले आम मानिसमा मानवीयता हराएको सन्देश प्रवाह प्रहरीले गरेको छ । प्रहरी प्रशासनबाटै यो किसिमको अमानवीय व्यवहार हुनुलाई धेरैले सम्वेदना गुमेकोरूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय मधेशका सूचना अधिकारी श्यामकुमार महत्ताले खाल्डोमा गाडेर कुखुरा नष्ट गर्ने अभ्यास भए पनि पर्सा प्रहरीको यो हर्कत राम्रो नभएको बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश प्रहरीले थप अध्ययन गरेर गलत गर्नेलाई कारवाही हुने जानकारी गराए । ‘हामीले पशु सेवाको क्वारेन्टाइनसँगको समन्वय तथा रोहवरमा अवैध कुखुरा तथा चल्लाहरूलाई नष्ट गर्दै आएका छौं, आगोमा जलाउनु राम्रो भएन, यो गलत भयो,’ उनले भने । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलि २०५६को परिच्छेद ४ को दफा १८ मा नष्ट गर्ने व्यवस्था छ । सो दफामा कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नष्ट गर्नु पर्दा अवस्था हरेर कम्तिमा तीन फिट पुरिने गरी गाड्नु पर्ने वा विभागले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, पर्सा प्रहरीले भने मनलाग्दी किसिमले जिउँदै चल्लाहरूलाई जलाएर नष्ट गरेको हो । जसको अहिले चौतर्फीरूपमा आलोचना भइरहेको छ । पशु सेवा विभागले पनि यो विषयमा आफूलाई जानकारी हुन आएको र यो गलत भएको धारणा राखेको छ । पर्सा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख डा. हरेराम यादवले अवैध कुखुरा नष्ट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि प्रहरीले जलाएर गलत गरेको बताए । उनका अनुसार पानी परेको हुँदा खाल्डो खन्न सम्भव नभएर प्रहरीले आगो बालेर चल्लाहरूलाई नष्ट गरेको हो । यो प्रतिबन्धित आइटम हो, भैंसी वा अन्य पशु भएको हो भने लिलामी हुन्छ । तर, प्रतिबन्धित आइटमलाई नष्ट गर्नु बाहेकको विकल्प हुँदैन, अब जिउँदै नष्ट गर्ने भन्दा पनि बेहोस बनाउने स्प्रे खोजेर नष्ट गर्छौं, यो घटनाले पाठ पनि सिकाएको छ,’ उनले भने ।
सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्न उद्योगमन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सातै प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन हुनेगरी निर्यात गृह खोल्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीलाई भेटेर स्थानीय उत्पादनको एकीकृत प्रवद्र्धन, बजारीकरण एवं गुणस्तर मापनपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत निर्यात गर्न सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्न आग्रह गरेको हो । चेम्बरले विप्रेषणबाट भित्रिने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । विप्रेषणको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको सन्दर्भमा चेम्बरले अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्नेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन माग गरेको छ । चेम्बरले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले आगामी वैशाख तेस्रो साता अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा विदेशी लगानीका लागि कतिपय ऐननियमहरु बाधक रहेकाले समयमै समस्या हल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । वर्तमान समयमा कालोबजार ऐन, २०३२ का कतिपय प्रावधान असान्दर्भिक भएकाले समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चेम्बरले स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्नपत्थर, जडीबुटी एवं वनजन्य उद्योगमा आवश्यक कानुन बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने जनाएको छ । बजार अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिन चेम्बरले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
सरकारले विघटन गर्यो राष्ट्रिय भूमि आयोग, साता भित्र पुनः गठन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुनः आयोग गठन गर्ने गरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताइन् । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
