हवाई व्यवसायीले भने- कम मूल्यमा टिकट उपलब्ध छ, अब पनि कम मूल्यमै उपलब्ध हुनेछ
काठमाडौं । नजिकिएको दसैँमा हवाई यात्रुलाई महँगो भाडा लिएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला हवाई सेवा कम्पनीहरूको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले कम मूल्यमै हवाई टिकट उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हवाई कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा दरभन्दा कम मूल्यमा नै टिकट उपलब्ध गराइरहेको स्पष्ट पारिएको छ । बडादसैँ, तिहार तथा छठ पर्वको अवसर पारेर यात्रुसँग बढी हवाई भाडा लिएको भन्नेतर्फ सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अहिले कम मूल्यमै टिकट उपलब्ध गराइएको र अब जारी गर्ने टिकट पनि कम मूल्यमा नै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । यही असोज ८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी तथा सदस्य वायुसेवा कम्पनीका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा भएको छलफल बमोजिम वायुसेवा कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा दरभन्दा कम मूल्यमा नै टिकट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सङ्घले जनाएको छ । साथै हाल दुर्गम क्षेत्रमा उडानको चाप त्यति नभएको र उक्त क्षेत्रको हवाई भाडा पनि एउटै रहेकाले सोही बमोजिम नै भाडा लिई उडान गरिरहेको पनि सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।
वैदेशिक व्यापार अनुपात १ः६० मा पुग्यो, २ महिनामा १७ अर्बको सामान निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको २ महिनामा १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको हो । गत आवको पहिलो २ महिनामा यस नाकाबाट ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको २ महिनामा निर्यात उत्साहजनक भएको बताए । ‘गत आवको भदाैको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यहाँबाट हुने निर्यात १८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘गत आवको २ महिनामा यहाँबाट हुने वैदेशिक व्यापारको अनुपात १ः२० रहेको अहिले सो अनुपातमा सुधार भएर १ः६० मा पुगेको छ ।’ वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको २ महिनामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पर्ने ४ करोड २८ लाख २४ हजार ८७१ लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने तीन लाख मूल्य पर्ने ४८० लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको थियो । त्यस्तै चालु आवको २ महिनामा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पर्ने १ करोड २६ लाख ९५ हजार ७३२ लिटर फलफूलको जुस विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पर्ने १ करोड ३६ लाख ४८ हजार १५५ लिटर जुस निर्यात भएको थियो । चालु आवको दुई महिनामा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ४१ लाख १३ हजार २३० लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने नगन्य मात्रामा मात्रै निर्यात भएको थियो ।
देशका अधिकांश भागको मौसम सफा रहने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर भएको छ भने स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव परेको छ । साथै देशका अधिकांश भागको मौसम सफा रहने छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ भने बाँकी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुने छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
सरकारले गरेको खर्च कटौती कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? (३ महलेसहित)
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गरेसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चासोको रुपमा हेरिएको छ । सरकारले हालै गरेको खर्च कटौती कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर अर्थमन्त्रालयले तीन महले नै सार्वजनिक गरेको छ । पुँजीगततर्फ पूर्व तयारी पुरा नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, एकमुस्ट बजेट राखि आयोजना पहिचान नभएका, मन्त्रालयका मुल उद्देश्य भन्दा बाहिरका, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्वका स-साना आयोजनाको स्थगन २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँ सहित फुकुवाको लागि आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो विधिबाट फुकुवा गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यस्तै, सरकारी संरचना सेवाग्राहीमैत्री खुला र छरिता बनाउन क्षति पश्चातापको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल कार्यालय संचालन गर्न प्रीफ्यावका छरिता संरचना बनाउने, दीर्घकालमा पनि सोही अनुरूपका डिजाइनहरू गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने निर्णयलाई कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने, अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले हेर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, कार्यालय प्रमुखले यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले यसको अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ । यस्तै, निर्माण कार्यमा कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको निर्णय चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन, निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूको बाहेक नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णयलाई कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन र निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । यस्तै, आफैंले गर्न सक्ने काम पनि कन्सल्टेण्ट मार्फत गराउन नपाइने निर्णय इमान्दार कार्यान्वयन बाट, कार्यालयमा उपलब्ध भएका पुराना सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय जिल्लामा कुनै कार्यालयमा सामान बढी छ र अर्को कार्यालयलाई अभाव छ भने सेयर गरेर प्रयोग गर्ने, संगठन संरचनाहरूलाई छरितो बनाउने निर्णय तत्काल छोटो विधिबाट संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषदकै निर्णयले यसको गठन आदेश स्वीकृत भइ स्थापना भएको हुँदा खारेज भएको, ३ वटा विभागहरू पुर्ववत मन्त्रालयहरू अन्तर्गत राखिएको निर्णय कार्य विभाजन नियमावली संसोधनसँगै तुरुन्त कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ठूला ५ बाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने निर्णय तीनै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, ठूला ५ र मन्त्रीहरू बाहेकका सबै पदाधिकारीहरूको स्वकिय सचिव सुविधा खारेज गरिएको निर्णय सबै पदाधिकारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको राप र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिइ इमान्दारीपूर्वक सुरक्षित भएर स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णयलाई तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि निर्णय गर्न उपयुक्त अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने निर्णयलाई एकभन्दा बढि प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीले तत्काल फिर्ता दिएर कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत जति वटा सवारी साधन छन् तिनलाइ एकमुस्ट पुलमा राख्ने र सचिवले पुनर्वितरण गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन बागलुङका एक फर्निचर व्यवसायीले १ लाख १ जार १११ रूपैयाँ प्रदान गरेका छन् । बागलुङको सृष्टि फर्निचर उद्योगका सञ्चालक ऋषिराम गौतमले आफ्नो व्यवसायको १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम कोषमा सहयोग गरेका हुन् । क्षतिग्रस्त सिंहदरबारसहित अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा राज्यलाई सघाउन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गौतमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘देश दुःखमा छ, धेरै भौतिक क्षति पुगेको छ, सबैले सा-सानो सहयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नसके आर्थिक वृद्धि छिटो हुन्छ, हामी जस्ता व्यवसायलाई सघाउ पुग्छ,’ गौतमले भने, ‘४२ जना युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले निरन्तरता पाउन राज्यकै सहयोग चाहिन्छ ।’ गौतमले १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा फर्निचर उद्योगको नयाँ शोरुम स्थापना गरेका छन् । गौतमले फर्निचर र हार्डवेयरलगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् । चेक बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले पुनर्निर्माण कोषको खातामा उक्त रकम जम्मा गर्ने बताए । सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ‘भौतिक संरचना पुन निर्माण कोष’ स्थापना गरेको छ ।
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको ४ बुँदे निर्देशन
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको चार बुँदे निर्देशन काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिषदको कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखिकरण/सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, २०६९ सालदेखि हालसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदन छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय तुरुन्त गर्नुपर्नेछ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने, प्रशासन कार्यालय जान नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । यससँगै अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने छैन । यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री खरेल सरकारका प्रवक्ता
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सरकारका प्रवक्तामा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार (आज) साँझ पाँच बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सञ्चारमन्त्री खरेललाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो ।
