संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बिहीवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले युवापुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरिन् । उनले नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । उनले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइन् ।
नेताको घरमा भेटिएको रकमको अनुसन्धान सुरु, प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनिन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमा भेटिएको रकमको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सो रकमको विषयमा अनुसन्धान थालिएको बताएकी हुन् । जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न नेताहरुको घरमा ठूलो परिमाण भेटिएको थियो ।
फागुन २१ मा चुनाव गर्न सरकारले तयारी थालिसक्यो : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गर्नको लागि सरकारले तयारी थालिसकेको बताएकी छिन् । देशवासीका नाममा नाममा सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गर्नको आवश्यक तयारी थालिसकेको बताइन् । उनका अनुसार रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तीनका हकहितको संरक्षण एवं गैर नेपाली नागरिकले उठाएका संविधान सम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उनले सम्बोधनको क्रममा बताएकी छिन् । ‘प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेकी छिन् ।
‘सेवाग्राहीसँग घुस माग्नेको जानकारी दिनू, तत्काल कारवाही हुन्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहको क्रममा घुस माग्ने, ढिलासुस्ती तथा अनेक प्रक्रिया देखाएर पन्छिने कर्मचारीको जानकारी दिन अनुरोध गरेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी दिन र त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने प्रतिबद्धता गरेकी हुन् ।
जेनजीमाथि गोली चलाउनेलाई कारवाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले जेनजीमाथि गोली चलाउनेलाई कारवाही हुने बताएकी छन् । बिहिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा जेनजीप्रति गोली चलाउनेमाथि सरकारले छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछ,’ उनले सम्बोधनमा भनेकी छन् ।
दुई महिनामा निर्जीवन बीमकको व्यापार ८ अर्ब १२ करोड, धेरै व्यवसाय भित्र्याउनेमा सलिको अगाडि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ महिनासम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब माथि बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले कुल ४ लाख ३२ हजार ६९ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूले भदौ महिनामा मात्रै २ लाख १६ हजार ७८४ वटा पोलिसी बिक्री गरेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । भदौसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)ले गरेको छ । यस अवधिसम्ममा कम्पनीले ४१ हजार २७१ पोलिसी जारी गरेर ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको हो । दोस्रो धेरै बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरले भदौसम्ममा ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनामा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रोले ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
