उदीपुर-रिठ्ठेबगर-नौथर सेरा सडक निर्माण सुरु
लमजुङ । यहाँको दोर्दी गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र परेको दश महिनापछि पुनः निर्माण अघि बढेको छ । गत असारदेखि रोकिएको सडक निर्माण वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख इन्जिनियर विवेक सिग्देलले बताए । उनका अनुसार बारम्बार ताकेता गरी कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम थालेको हो । यतिबेला नाली बनाउने, ‘बेस’ हाल्ने र कालोपत्रका लागि क्रसरलाई कच्चा पदार्थ खोज्ने काम भइहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सिग्देलले जानकारी दिए । सरकारले एक पालिका एक सडक पुर्याउने अभियान अन्तर्गत यो सडक निर्माण सुरु गरिएको हो । यसअघि ठेकेदारले आर्थिकलगायतका कारण देखाएर काम अलपत्र पारेको थियो । यसवर्ष तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तीन किलोमिटर ‘स्ट्रक्चर’को काम भइसकको छ । त्यस्तै, ग्राभेल, ग्याबिन वाल, मेसिनवालको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको बेस बसाउने काम सकिएको छ । पाँच किलोमिटर नाला निर्माण भएको छ । सम्झौता अनुसार विसं २०७९ असार २ गतेभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै निर्माण ढिलाइ भएपछि पुनः विसं २०७९ पुस सम्म म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको म्याद भित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि विसं २०८० असार २९ सम्म सम्पन्न गर्न दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि पुनः मङ्सिर २८ गतेसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप भएको हो । उक्त अवधिमा पनि नसकिएको काम अहिले सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख सिग्देलले जानकारी दिए । सडक निर्माणको ठेक्का कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले लिएको थियो । विसं २०७७ असार ३ गते भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख ६ हजार दुई सय २५ लागतमा सात दशमलव एक सय २१ किलोमिटर कालोपत्रको ठेक्का लागेको हो । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेँसीसहर नगरपालिका-१ उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका-४ मा रहेको दोर्दी गाउँपालिका जोड्ने यस सडकको ‘अस्फाल्ट’ कालोपत्र हुनेछ । सो सडकमध्ये दुई ठाउँमा एक हजार एक सय १३ घनमिटर सडक ढलान र चार सेन्टिमिटरको कालोपत्र हुनेछ । विशेष गरी यस सडकले बेँसीसहर नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । रासस
५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ३५१ डलर पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले १६औं योजना (२०८१/८२/२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर छ । यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) २०.३ प्रतिशत रहेकामा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांक हाल ०.६०१ रहेकामा ०.६५० पुर्याउने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७६.३ रहेकामा त्यसलाई ७८ पुर्याउने, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.७ रहेकामा २४ मा सीमित गर्ने, अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) हाल ७१.३ वर्ष रहेकामा ७३ वर्षमा विस्तार गर्नेजस्ता लक्ष्य राखेको छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक सुुरु भएको छ । बुधबार मध्यान्ह नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बैठक सुरु भएको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको दाबीसहित छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानसहित नेपाली काँग्रेसले संसद बैठक र सडक संघर्ष समेत सुरु गरिरहँदा एमालेले पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठकमा गिरीबन्ध टि स्टेटको जग्गा सरकारको मातहत ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सो जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टा गर्न मिल्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
‘बोइङ स्टारलाइनर’ को प्रक्षेपणमा ढिलाइ
काठमाडौं । नासा र बोइङले अब अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा स्टारलाइनर अन्तरिक्ष यानको पहिलो चालक दलको मिसन प्रक्षेपणको लागि मे २१ भन्दाअघि लक्षित नगर्ने एजेन्सीले बताएको छ । यो अन्तरिक्ष यान यसअघि अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको केप क्यानाभेरल स्पेस फोर्स स्टेशनबाट मे ६ मा ‘युनाइटेड लन्च एलायन्स’ (यूएलए) एटलस वी रकेटमा प्रक्षेपण गर्ने कार्यक्रम थियो । प्राविधिक समस्याका कारण प्रक्षेपण प्रयास रोकिएको थियो । युएलले टोलीले मे ११ मा एटलस भी रकेटको सेन्टौर माथिल्लो चरणमा तरल अक्सिजन ट्याङ्कीमा दबाव नियमन भल्भ सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गरेको छ । उक्त टोलीले पुनः दबाब र प्रणाली शुद्धीकरण पनि गर्दै नयाँ भल्भको परीक्षण गर्यो । यसले सामान्य रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको गर्ने नासाले जनाएको छ । स्टारलाइनर टोलीले एकल प्रतिक्रिया नियन्त्रण प्रणाली थ्रस्टरमा निस्किएको किनारामा पत्ता लागेको सानो हिलियम चुहावट समाधान गर्न काम गरिरहेको छ । थ्रस्टरहरूलाई आगो लगाउन अनुमति दिन स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर प्रणालीहरूमा हिलियम प्रयोग गरिने र यो दहनशील वा विषाक्त हुँदैन । नासा र बोइङले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तरिक्ष यान परीक्षण र परिचालन समाधानहरू विकास गरिरहेका छन् । उडान परीक्षणले नासाका अन्तरिक्ष यात्री बुच विल्मोर र सुनी विलियम्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा लैजानेछ । एजेन्सीको कमर्सियल क्रु कार्यक्रमको एक भागका रूपमा बोइङको स्टारलाइनरलाई अन्तरिक्ष स्टेशनमा प्रक्षेपण गर्ने यो जोडी पहिलो हो । नासाका अनुसार अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पृथ्वीमा फर्कनुअघि र दक्षिणपश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्यारासुट र एयरब्यागको सहायताले अवतरण गर्नुअघि परिक्रमा गर्ने प्रयोगशालामा करिब एक हप्ता बिताउने छन् । मिशनको सफल समापनपछि नासाले स्टारलाइनर र यसका प्रणालीहरूलाई अन्तरिक्ष स्टेशनमा क्रुड रोटेशन मिशनहरूका लागि प्रमाणित गर्ने अन्तिम प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । रासस
सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिले बजेटमा व्यस्त हुनु पर्ने भएकोले सेबोनको अध्यक्ष बजेटपछि मात्रै नियुक्त हुने धारणा राखेका हुन् । सेबोन अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक समेत रहेका उनले विभिन्न कारणले अध्यक्षको नियुक्ति ढिलाई भएको धारणा राखे । उनले यो विषय आफ्नो काबुभन्दा बाहिर रहेको धारणा राख्दै अन्य व्यक्तिको कारणले नै रोकिएको स्पष्ट पारे । ‘सेवोनको अध्यक्ष मेरो कारणले ढिलाइ भएको होइन, मैले जिम्मेवारी लिएर ढिलाइ भएको यो पहिलो पटक हो, बजेट आउनासाथ याे काममा लाग्छौं,’ उनले भने । यस्तै, उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव परिवर्तन हुँदा पनि यो विषय रोकिएको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले सबै बजेट निर्माणमा लाग्दा सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए । ‘अहिले अर्थसचिव बजेटमा लाग्नु भएको छ, सर्ट लिष्टमा परेका पाँच जनाको प्रस्तुति सुन्नका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ, समिति गठन भएपछि पनि म कहाँ ढिला मात्रै पत्र आइपुग्दा पनि समय लाग्यो, यो बिचमा सचिव पनि बाहिर जानु भयो, त्यसपछि मैले पनि बाहिर जानु पर्यो,’ उनले भने, ‘मेरो काबुभन्दा बाहिरको कारणले ढिलाइ भएको हो, धेरै रोकिनु पर्ने अवस्था होइन ।’ बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरञ्जिवी चापागाईं, कृष्ण बहादुर कार्की ,बोर्डका कार्यकारी दुई जना निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६औं आवधिक योाजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सो पत्रकार सम्मेलनमा आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन् । ‘यो योजनाले सबैभन्दा विशेष रुपमा गरेको काम नै समस्यालाई गहिराइमा पुगेर गरिएको अध्ययन हो, अर्थतन्त्र, शासकीय समस्याको पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने ।
कैलाश हेलिकोप्टरको आम्दानी ७० करोडमाथि, अर्को वर्ष हेलिकोप्टर थप्ने
फाइल फोटो काठमाडौं। कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिस लिमिटेडको आम्दानी बढेर ७० करोडभन्दा माथि पुगेको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ७० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको हो । २०२२ मा कम्पनीले ४० करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो ६ महिनामा मात्र ३१ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको इक्रा नेपालले जनाएकाे छ । त्यस्तै, २०२१ मा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ र २०२० मा ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भविष्यमा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) मार्फत इक्विटी बढाउने योजना कम्पनी छ । सन् २०१७ मा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको कैलाश हेलिकोप्टर २०२३ जुलाई ९ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । यसले चार्टर उडान, उद्धार उडान, स्लिङ अपरेसन, सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म साहसिक उडान लगायत सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग हाल एयर हेलिकोप्टरमा निर्मित तीन थान हेलिकोप्टर सञ्चालनमा छन् । आगामी २०२५ भित्र थप एक थान यस्तै हेलिकोप्टर ल्याउने योजना कम्पनीले बनाएको छ । कैलाश हेलिकोप्टरमा सातजना लगानीकर्ता छन् । हाल कम्पनीका अध्यक्ष क्याप्टेन आशिष शेरचन हुन् भने प्रबन्ध निर्देशकमा प्रतापजंग पाण्डे छन् ।
मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरलाई कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सतर्कता केन्द्रले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०७४ मा व्यवस्था भएको मापदण्ड पालना नगरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरेको पाइएपछि केन्द्रले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई ट्रायल सेन्टरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र, ठूलोभर्याङ, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, चाबहिल र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनालाई पत्र लेखेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अधिकांश ट्रायल सेन्टरले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना नगरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दा धेरै परीक्षार्थी फेल हुने गरेको पाइएको पनि केन्द्रको भनाइ छ ।
कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै बीमा क्षेत्रमा मर्जरको ह्वीम चल्यो । अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जपश्चात् साविकका दुईमध्ये एक कम्पनीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरे । पुँजी वृद्धिका लागि मर्ज भएको कम्पनीहरूमध्ये यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स पनि हो । साविक यूनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओ बने श्रवण रावल । विगत लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत रावलले कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी पाएपछि व्यावसायीक दायरा बढाउन काम गरिरहेका छन् । यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा कम्पनीले गरेका काम कारवाही र व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा सीईओ रावलसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरु बलियो हुँदा उनीहरुको सेवा प्रभावकारी हुन्छ, बीमा बजारको विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरुबीच मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बीमा उद्योगमा मर्जरको अनुभव पहिलोपटक हो । मर्जरका माध्यमबाट १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कायम छन् । मर्जरपश्चात् हालसम्म सामना नगरेका समस्याहरू सामना गर्नु पर्याे । दुई फरक कल्चरमा सञ्चालन भएका संस्था एक हुँदा समस्या देखा पर्नु स्वभाविक पनि हो । मर्जरपछि सीईओेले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीलाई मात्रै प्रिय र अर्काे कम्पनीबाट आएका कर्मचारीलाई अप्रिय ठानेको, आन्तरिक संरचना डामाडोल बनाएको भन्ने सन्देश बजारमा सुन्नमा आयो । यूनाईटेड र अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जरपछि बाहिरबाट सीईओ नियुक्त गरिएको हुँदा कुनै समस्या आएन । प्रोफेसनल कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गर्याे । कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई तिव्रता दिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ८०/८५ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्कले पनि यूनाईटेड अजोड दाबी भुक्तानीमा छिटोछरितो छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै दाबी भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीलाई व्यावसायीक तरिकाले सञ्चालन गर्न अण्डरराइटिङ विभागलाई दक्ष र सबल बनाइएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेका नीति, निर्देशन सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने भनेको अण्डरराईटिङ विभाग हो । अण्डराईटिङ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएर सबै नीति निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गरिएको छ भने समस्या नै आउँदैन । त्यसैले कम्पनीको अण्डरराईटिङ विभागलाई पुनरसरंचना गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गरी परिणत भइसकेको छ । दाबी भुक्तानी विभाग कम्पनीको ‘ब्याक बोन’ हो । दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न प्राधिकरणको निरन्तर निर्देशन छ । आवेदन दिएपछि तत्काल दाबी भुक्तानी हुने गरि प्रादेशिक कार्यालयबाट दाबी भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ । यूनाईटेड अजोडले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ६ वटा प्रादेशिक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रिय विभागबाट कर्मचारी खटाएर प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर दाबी भुक्तानीलाई तिब्रता दिने र पुर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो । अण्डरराइटिङबाट आएका जोखिम व्यवस्थापन पुनर्बीमा विभागले गर्छ । रिइन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टलाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस विभागमा पनि दक्ष जनशक्ति खटाइएको छ । पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने की विदेशमा गर्ने भनेर यस विभागले पर्फेक्ट निर्णय गर्छ । त्यसपछि कम्पनीले व्यवसायमा जोड दिएको छ । व्यवसाय वृद्धिमा कम्पनीले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचना, कर्मचारीलाई तालिम, कस्तो किसिमको व्यवसाय गर्ने भनेर निर्देशन दिने काम मर्जरपछि भएका छन् । मर्जरअघि सीमित शाखा कार्यालय, न्यून कर्मचारी संख्या र ज्ञानको अभाव थियो । अब दुई कम्पनी एक भएपछि प्रतिफल आउने गरि काम भइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल अबको एक/दुई वर्षभित्र आउँछ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमाको प्रारम्भिक चरणमा थिए । धेरै अध्ययन गरेर पोलिसीहरू अपग्रेड भइरहेका छन् । थप नयाँ पोलिसी ल्याउने विषयमा कम्पनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । जस्तो कोल्ड स्टोरेज भवनको बीमा गरिएको छ । तर, विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा कोल्ड स्टोरमा राखिएका फलफूल तथा तरकारी बिग्रियो भने जोखिम कम गर्ने पोलिसी छैन । यूनाइटेड अजोडले पोलिसी ल्याउन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूलका रूपमा घोषणा गर्दैछ । यसमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । कृषि विज्ञहरूसँग गहन छलफल भएको छ । अन्य क्षेत्रका लागि नयाँ पोलिसीहरू प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर लञ्च गर्ने तयारी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजना आउन बाँकी छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? अर्थतन्त्रमा परेका असरहरू कम गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको अवस्था नाजुक छ । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान र पुर्वाधार विकासका आयोजना बन्दैनन्, तवसम्म बीमा कम्पनी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । जहाँ बैंक जान्छ, त्यहाँ बीमा पनि जान्छ । बीमालाई अनिवार्य गरेको भएकाले अगाडि आएको हो । नेपालमा बीमा जागरण छैन । बीमा सम्बन्धी सचेतनाको अभाव छ । बैंकले बीमा गर्न लगाएका कारण बीमा गर्न बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष भूकम्प जाँदा क्षतिपूर्ति पाउने न्यून छन् । जसले घरधितो राखेर बैंकसँग कारोबार गरेका थिए, बैंकले अनिवार्य बीमा गर्न लगाएको ग्राहकहरूले क्षतिपूर्ति पाए । जबकी वि.सं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा बीमा शून्य थियो । काठमाडौंमा बसोबास र बैंकसँग आवद्ध भएका व्यक्तिले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए । त्यो क्षतिपूर्ति पनि धेरै त्रुटि थियो । त्यसैले सचेतनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सचेतना बढ्यो भने स्वतः बीमा क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग छैन । पुर्वाधार योजनाहरू नवीकरण गरेर व्यवसायीहरूले बीमा गर्नु भयो भने बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने अवस्था धेरै गाह्रो छ । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ७०/८० प्रतिशत बीमा व्यवसाय बैंकमा निर्भर छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकसित देशको अर्थतन्त्र धेरै फरक छ । नेपालको कुल प्रिमियम बराबर भारतको एउटा सानो कम्पनीले संकलन गर्छ । त्यसैले बैंकसँग बीमा सम्बन्धित नै छौं । बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । तैपनि बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश लगानी बैंकमा गरेका छन् । कुनै समय बैंकमा लगानी गर्दा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका थिए । तर, आजका दिनमा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार बीमा कम्पनीको लगानी आम्दानीमा परेको छ । बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ । तर, कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् । छैन । अहिले बीमा कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । मुख्य सहरको १०/१५ किलोमिटरको दायरामा मात्रै कारोबार छ । १०/१५ किलोमिटर टाढा जाने हो अवस्था नाजुक छ । दैनिक खान लगाउन समस्या छ । केही मान्छेहरूले बीमामा अवसर र स्कोप धेरै छ भन्छन् । तर, देश विकास नभई त्यो हुन सक्दैन । व्यक्तिले आम्दानी गरेर केही रकम बचत गर्ने हो । र, सम्पत्ति आर्जन जोड्छन् । सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने हो । समग्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि भयो मात्रै सहज अवस्था हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? केही इनोभेटि पोलिसी लञ्च गर्नुपर्छ । छिटोछरितोका लागि डिजिटलाइजेशन हुनुपर्छ । अबको समय डिजिटलको हो । जनशक्ति राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । प्रविधिमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय जनसंख्या बीमाको दायरमा छन् भने कतिपय छैनन् । भएका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकिएको छैन । कृषि बीमा गर्न ग्रामीण क्षेत्र जान निर्देशन दिइयो । सोही बमोजिम दूर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा सञ्चालन गर्याै । कम्पनीहरूले २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बेचेका छन् । त्यो २० प्रतिशतबाट एजेन्ट कमिसन, प्रावधिक शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान वापतको रकम समयमा आउँदैन । त्यसैले कृषिमा किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अधुरो छ । एउटै कम्पनीले कृषि बीमा वापतको सरकारबाट २०/२२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । साढे २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले दुई/अढाई सय करोडको प्रिमियम संकलन गर्छन् । जबकी २०/२५ करोड रुपैयाँ नै होल्ड भयो भने कम्पनीको क्यासफ्लोमा प्रत्यक्ष हिट गर्छ । बीमा कम्पनीले काम गर्न चाहेपनि अवरोध छन् । बीमा प्राधिकरणले भूमिका खेलेपनि अस्थिर सरकार हुँदा समस्या छ । यूनाइटेड अजोडले ट्राभल, मेडिकल पोलिसी अनलाइनबाट बेचिरहेको छ । साथै, अनलाइनबाट खरिद गर्न मिल्नेगरी थप पोलिसी लञ्च गर्ने तयारी छ । अहिलेको परिस्थितिमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पर्नेछ । यूनाइटेड अजोडमा विभागीय प्रमुखले हेड अफिसदेखि शाखा कार्यालयसम्म साप्ताहिक रूपमा तालिम दिइरहेको हुन्छ । सबै विभागीय प्रमुखले १५/३० दिनमा शाखाका कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका हुन्छन् । समयसमयमा अन्तर विभाग छलफल गरेर व्यवासय वृद्धिमा जोड दिएका छौं । विगतमा २० वटा कम्पनी हुँदा मार्केटिङमा धेरै कर्मचारी चाहिन्थ्यो । जस्तो व्यक्ति आएपनि काममा लगाउनु पर्ने अवस्था थियो । ४० लाखको टार्गेट दिएपछि गर्छु भन्यो भने कम्पनीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था थियो । जबकी बीमा सम्बन्धी तालिम केही पनि दिइएको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा नवप्रवेश भएका कर्मचारीलाई एक÷दुई महिना तालिम दिएर काममा लगाइन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा त्यो संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा मार्केटिङ गर्न सक्छ भन्यो भने कर्मचारी राख्ने परम्परा थियो । ग्रामीण क्षेत्रलाई फोकस गरेर केही बीमा पोलिसी ल्याउनु भएको छ ? अहिले बीमा क्षेत्रको दायरा बढेको छ । मर्जरपश्चात् यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १०२ वटा शाखा पुगेका छन् । जबकी यस कम्पनीले हुम्लामा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । घुम्ती बीमा, मोबाइलबाटै बीमा सचेतना गराउने गरि अन द स्पट पोलिसी पोलिसी बिक्री भइरहेका छन् । त्यसबाट बीमा सम्बन्धी ज्ञानदेखि सबै काम हुन्छन् । कम्पनीले घुम्ती बीमा सञ्चानल गरेर सचेतना दिने र बीमा व्यवसायको काम भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा बीमा विस्तारको समस्या छैन । आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा व्यापक बनेको छ । कुनै कम्पनीको पोलिसी एक्सपायर हुँदैछ भने १४ वटै कम्पनी पुग्छन् । व्यवसाय सम्झौतामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पहिला उधारो बीमा गर्ने परमपरा थियो । बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेपछि उधारो बीमा बन्द भयो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्राथमकिता पाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बीमा गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तो घर बनाउँदा नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी छ । साथै, स्थानीय तहबाट कुनै सेवा लिँदा बीमा गरेको पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ । जसको लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरण पनि धेरै विकास भइसकेको छ । बीमा कम्पनीमा अकाउन्टिङ, एनएफआरएस लागु गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी बजेटमा बीमालाई अनिवार्य गराउने गरी सुझाव दिएको छ । सरकारका ठूल्ठूला पुर्वाधार छन् । तर, बीमारहित छन् । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन भने सर्वसाधारणलाई बीमा गर भनेर कसरी भन्ने ? त्यसैले बीमा प्राधिकरण अहिले सक्रिय भएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाढीपहिरो, दैविक प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न र भविष्यमा आइपर्ने संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भविष्यमा कुनै घटना घट्यो भने सरकारमाथि निर्भर हुनु पर्दैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएपछि सरकारको दायित्व पनि कम हुन्छ । नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूले यसतर्फ काम गरिरहेको भएपनि नतिजा हेर्न बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नियमन नै थिएन । बागदरवारको एउटा सानो कोठामा साविक बीमा समिति थियो । त्यसपछि प्रदर्शनीमार्गमा सरेपछि २०/२२ जना कर्मचारीले काम गर्थे । बीमा प्राधिकरण धेरै विकसित भएर सबै क्षेत्रको विभाग नै खडा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक बन्नु पर्छ भन्ने अपे्रक्षा हो । अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रोफेसनल ढंगले प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमितिको सुरक्षा पहिला हेर्नुपर्छ । १०/१५ वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दाबी भुक्तानी, बीमा सचेतना धेरै नै बढेको छ । जहाज दुर्घटना हुँद सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ४०/५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्याे । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत कम्पनीमा ती पुर्याएपछि बीमा कम्पनीहरूले १८ करोड रुपैयाँ एडभान्स तिरिसकेका छन् । तर, बीमाले दाबी दिँदैन, ठग्छ भनेर नकारात्मक सन्देश फैलाइएको छ । जसले बदमासी गरेको छ, नियत खराब छ, उनीहरू कराउँछन् । दाबी भुक्तानी पाएका ग्राहकले त बीमा क्षेत्र धेरै राम्रो छ भन्नु भएको छ । अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । साथै संस्थागत सुशासन ऐन २०८० पनि लागु गरेको छ । बीमा नियमावली हालसम्म बनेको (प्रक्रियामा) छैन । बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो भएकाले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई अनुसन्धानमा जोड दिन लगाउनु पर्छ । जबकी विश्वमा सबैभन्दा धेरै खर्च अनुसन्धानमा हुने गरेको छ । नयाँ इनोभेसन ल्याउन नियामक निकायले अनुसन्धानमा जोड दिने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा लिइरहेका छन् ? नेपालको बीमा क्षेत्रबाट धेरै पैसा विदेशीन थाल्यो । पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरियो । आन्दोलनबाट क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूले ५ करोड रुपैयाँ गरी १० करोड रुपैयाँ पुँजीको बीमा पुल स्थापना गरियो । अहिले त्यो पुँजी ठूलो रकममा परिणत भइसकेको छ । सरकारले उद्देश्य अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन गरियो । त्यसपछि अर्काे हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइयो । दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली कम्पनीलाई सहज हुनु पर्ने हो । बीमा कम्पनीले १० प्रतिशत दिन थाल्यो । बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुईटै कम्पनीलाई दिने हो । यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इस्टिमेट छ । तत्पश्चात् नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्छ । १० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पताल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य छन् । विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, सम्पर्क कार्यालय पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा छन् । जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ । जस्तो १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । यी कण्डिसन राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था श्रृजना भएको छ । किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्छ । विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको हो ? नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्छ । किनभने बीमा कम्पनीले सेवा मात्रै नभई व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
