२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले बुधबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २६ विषयमा कर छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । यस्ता छन् करका विषयमा दिएका सुझाव १. एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । २. नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकाले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । ३. स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ । ४. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म १ प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५. भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पुरै र अर्को पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । ६. आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवाबापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी ९त्म्क्० गरिने प्रावधान परिमार्जन हनुपर्छ । ७. विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ । ८. उर्जा दक्षता भएका उपकरण प्रयोग तथा आयातमा जोड दिनुपर्ने र यसमा लाग्ने भन्सार केही हदसम्म छुटको व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले यसमा ऋण (कम व्याज दरमा) व्यवस्था हुनु पर्दछ । ९. राजस्व जोखिमलाई विश्लेषण गरी संकलनमा पर्ने प्रभाव र सो प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दायरा विस्तारको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी प्रचलित मूल्यअभिवृद्धिकरको दर ३ वर्ष भित्रमा १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्दछ । १०. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ११. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । १२. विद्यमान व्यवस्था अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मुल्यको मालवस्तु आयात गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी (एक्जीमकोडको व्यबस्थालाई कायमै राखी) भ्याटमा दर्ता नभए पनि आयात गर्न पाउने कारोवार रकमको सीमा वृद्धि गर्नु पर्दछ । १३. सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्दछ । १४. नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरुमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्नेछ । १५. व्यक्तिगतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ । १६. हालको व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नु पर्दछ । १७. बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै वर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । १८. कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्नलगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनु पर्दछ । १९. आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा भुतप्रभावी कानुन लागु भई अन्यौल सिर्जना भएकाले यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ । २०. एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तिमा १० वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्नु पर्दछ । २१. नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सो कर अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कटी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २२. कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्गबाापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोट कार्यालयले रजिष्ट्रेसनका वखत निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले र ५ वर्ष भन्दा कम भएको छ भने ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असूल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २३. ४७ क (४) को उपदफा १ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २४ .दफा ४७ क (५) उपदफा (१) अनुसार अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । २५. पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र १० लाखभन्दा बढी मूल्यका हिरा मोती पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने कर खारेज गर्नु पर्दछ । २६. राजस्व परामर्श समितिको सुझाव हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य थप महंगो हुने देखिएकाले सर्वसाधारणमा थप निराशा बढने तर्पm सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।
सन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहर, उच्च अदालतबाट पाए सफाइ
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउदै सन्दिपलाई निर्दोष ठहर गरेको हो । गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) ले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १३ पुस, २०८० मा लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई ८ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतबाट सफाइ पाएसँग सन्दीपले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।
सुजल डेरीको रश बदाम ड्रिंक बजारमा
काठमाडौं । सुजल डेरीले नवीनतम ब्रान्ड रश बदाम ड्रिंक बजारमा ल्याएको छ । रश बदाम ड्रिंकमा प्रयोग भएको क्यालिफोर्नियन आल्मोन्डस, आयातित उत्कृष्ट केसर र पोखरा तथा पोखरा वरिपरिबाट संकलन गरिएको दुधले यसको गुणस्तर र स्वाद सर्वोत्कृष्ट हुनेमा कम्पनीको दाबी छ । रश बदाम ड्रिंक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अटोमेटेड मेशिनबाट उत्पादन गरिन्छ । रश बदाम ड्रिंकमा आल्मोन्डसको स्वाद, साफोरनको गुडनेस र दुधको तागतले उपभोगतालाई रिफ्रेस गर्नका साथै उर्जा पनि प्रदान गर्दछ । वर्तमान समयको जिवनशैली एकदमै छिटो बन्दै गैरहेको छ र निरन्तर अघि बढनको लागि शरिरलाई चहिने उर्जाले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । उपभोगतालाई निरन्तर प्रयास गर्न र सफल बन्नको लागि चाहिने उर्जा रश बदाम ड्रिंकले पुर्ण गर्दछ । सफलता र निरन्तर प्रयासलाइ प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्पनीले ‘गेट गोइङ, कीप गोइङ’ नामक सन्देश ल्याएको छ । रश बदाम ड्रिंकले उपभोगतालाई सधै एक्टिभ, रेडी, गोइङ बनाउने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ । रश बदाम ड्रिंकको १८० एम. एल. क्यान १०० मा बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
महानगरद्वारा घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन तिव्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमनलाई तिव्र पारेको छ । वैशाख २१ गतेबाट सुरु गरेको महानगरको घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन आजसम्म पनि जारी छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ अभियानको रुपमा तीन प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरेर बजारमा परिचालन गरेको हो । महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभाग कर्मचारी सहितको टोलीले पसल तथा कम्प्लेक्सहरुमा घरबहाल कर र महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेकोबारे अनुमगन थालेका हुन् । महानगरले कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिने र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्ने अभियान चलाएको बताएको छ । महानगरको टोलीले न्युरोड क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनको क्रममा व्यवसाय दर्ता भएपनि नविकरण नगरेको र घरबहाल करमा समस्या देखिएको काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका राजस्व अधिकृत रामजी श्रेष्ठले बताए । उनले नेपाल सरकार र महानगरलाई पनि घरबहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको बताए । घर भाडा तिरेको बहालकर तिर्ने रकम फरक पाइएकाले महानगरपालिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । वास्तविक भाडा अनुसार घरबहाल करको मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘यथार्थ बहाल कर, व्यवसाय कर तिरेको हो की होइन भन्नेकुरा मापन गर्न खोजेका हौँ । यताउता फरक देखिएको छ । व्यवसाय त धेरै छ, नविकरण गर्न बाँकी छ, कोही एक दुई वटा फाट्टफुट्ट दर्ता भएको छ । उहाँहरुलाई हामीले दर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौँ । हुन्छ भन्नुभएको छ । बहाल कर ठाउँ एउटै भएपनि फरक फरक कर तिरेको भेटिएको छ । महानगरले बहाल करको मापदण्ड बनाइदिए व्यवसायीहरुले तिरेर जाने कुरा बताउनुभएको छ । मापदण्ड बनाउनुपर्छ एउटै भन्ने उहाँहरुको माग छ’, उनले भने । महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बीचका शर्त व्यवस्थापन गर्न ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ समेत जारी गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको मनोबल उठाउनुपर्ने देखियो : शेखर गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान शेखर गोल्छाले सरकारको मनोबल उठाउनुपर्ने स्थिति देखिएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउने भनेर आवाज र चर्चा चलेका बेला सरकारकै मनोबल उठाउनुपर्ने देखिएको बताएका हुन् । उनले अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्र समाधान गर्ने बजेट नल्याए समस्या झनै बल्झिन सक्ने बताए । नेपाल लगानीका लागि उच्च लागत भएको मुलुक भएको पनि उनको भनाइ छ । उनले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने धारण राखे ।
उत्पादनमुलक उद्योगलाई आयकर पाँच प्रतिशत गरौं
जेठ १ गते सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ । तर अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना मार्फत सुधार थालिनुपर्छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । लगानी प्रवर्द्धन दशक आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गर्दै गएनौ भने रेटिंगमा हामी पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन बर्षका लागि वहुबर्षिय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र ५ कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरूसंग निरन्तर सम्पर्कको लागि निजी क्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नु पर्दछ । हालको एकल विन्दु सेवामा करिब १४ निकाय बस्नुपर्ने हो । एक ठाउँमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि सोहि स्थानबाटै कार्य सम्पन्न भई लगानीकर्ता सबै निकाय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। एकल विन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि खुला गरिनु पर्दछ । मुलुकभर व्यवसायिक वातावरण वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पूँजी एकिकृत गरि ठूला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धन गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह-सचिव, महानिर्देशक लगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई बर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भायवलिटी ग्याप फन्डको पहिचान गरि त्यसको सुविधा दिने व्यबस्था हुनुपर्दछ । संरक्षणवादी नीतिमा सुधार हुनु पर्दछ । उद्यमी नेपाली कार्यक्रम लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति हो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष संचालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मुल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि, सूची बढाउँदै लैजानु पर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेछ । साप्mटाको कारण दुई तह फरक गर्न नसकिने बस्तु पहिचान गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अन्य शुल्क तथा सहुलियतहरू दिनु पर्दछ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गरि निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकोले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरेर उद्योगले सिधै बिजुली खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पूँजीगत लाभकर लगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्याय निरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनु पर्दछ । उद्योग व्यबसाय बन्द गर्न चाहेमा सहज व्यबस्था गर्नु पर्दछ । बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक छ । पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायत चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवं मझौला उद्यमी छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना संचालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम संचालन गर्नु आवश्यक छ । लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढि स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेको छ । एकै ठाउँमा दर्ता हुने गरि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि बुझाउने ठाँउ भने एकै हुनुपर्छ । पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोवारको सिमा १ करोडसम्म विस्तार गरि हालको कर रकम पाँच बर्षका लागि आधा घटाइनेछ । एक देखि पाँच करोडसम्म कारोवारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्दछ । साना उद्यमीलाई पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा विना धितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको बीमा गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप लगायत बिकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका उद्योग बढि प्रभावित हुने हुँदा लक्षित सक्षम उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, बजार एवं वस्तु विविधिकरण, लागत न्युनिकरण र दातृ निकायको एकिकृत सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी खाद्य सम्बद्ध उद्योगहरूले अनुमतिका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आवेदन परेको एक हप्ताभित्र निणर्य गरिसक्नुपर्नेछ । सम्भव नभए लिखित कारण सहित जानकारी गराउनुपर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तह र सम्बन्धित बैंक शाखालाई जिम्मेवार बनाइ सुचारु गर्नुपर्नेछ । साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत दर्ता नविकरण र बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि बिक्री वितरणका लागि इ-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम संचालन गरि प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच बर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच बर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्दछ । यस आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम संचालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ । पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ । स्टार्टअप पोर्टल संचालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ । प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ । नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्द्धन का लागि शीतल नेपाल लगायतका नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम संचालन गरि पाँच बर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने गरि देहायका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । हिलस्टेशनमा निर्माण हुने पर्यटकीय पूर्वाधारसम्म पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्ष पुरै र अर्को पाँच बर्ष आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा बिकास गर्न पुर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । निर्यात प्रवर्द्धन विशेष योजना नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता आयात दश र निर्यात जम्मा तीन गुणा बढेको सन्दर्भमा निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि मुुख्य सबै भन्सार नाकाहरूमा एकिकृत जाँच आईसीपी चौकिस्थापना गरिनु पर्दछ । प्रत्येक आईसीपीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको प्रयोगशालास्थापना गरिनु पर्दछ । नेपालमा जाँचपास भएका उत्पादनलाई सार्क मुलुक भित्र मान्यता पाउने गरि सम्वाद अगाडि बढाउनु पर्दछ । साफ्टमा यो व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादरलाई रु.४ प्रति वर्गमिटर कायम गरिनु पर्दछ । निर्यात क्रेडिट इन्सोरेन्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्यात पुर्नकर्जालाई सहजीकरण गरि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । निर्यातजन्य उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गरिने प्रावधान परिमार्जन हुनु पर्दछ । कृषि तथा जडीबुुटी उत्पादनहरूको अर्गानिक प्रमाणीकरणकोे व्यवस्था हुनु पर्दछ । उर्जा विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्त भित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ । रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाको मात्र निर्माण भइरहदा देशमा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यकता पर्ने जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच, उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्वाधारहरू नीजि क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।प्रशारण लाइनहरुको सिघ्र निर्माण नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रवाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग एवं प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनमा खुला गर्नुपर्दछ ।
४३ करोडभन्दा बढी मूल्यका सामान बरामद
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४३ करोड ६४ लाख ३४ हजार ७९ रकम बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सो अवधिमा वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी छ करोड १३ लाख ६८ हजार मूल्यभन्दा बढी रकमका सामान बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक कुमारविक्रम थापाले जानकारी दिए । उनले त्यसरी पक्राउ गरिएका सामानलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारामा दाखिला गर्ने गरिएको उनले बताए । यस्तै, गत चैत महिनामा पाँच करोड ८७ लाख ३६ हजार सात सय ९९, साउन महिनामा पाँच करोड ४३ लाख रुपैयाँ, भदौ महिनामा चार करोड ५४ लाख रुपैयाँ, असोज महिनामा पाँच करोड ७१ लाख र कात्तिक महिनामा दुई करोड ३२ लाख मूल्यपर्ने सामान नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी गत मङ्सिर महिनामा तीन करोड ८३ लाख रुपैयाँ, पुस महिनामा तीन करोड तीन लाख, माघ महिनामा तीन करोड ४३ लाख र फागुन महिनामा तीन करोड ३१ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सामान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ४८ करोड नौ लाख ६४ हजार छ सय ४६ मूल्य बराबरका सामान बरामद गरिएको थियो ।
कश्मीरमा बन्धक बनाइएका ३६ नेपाली मजदुरको उद्धार
भारत । भारतको कश्मीर पुर्याएर बन्धक बनाइएका ३६ जना नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट मजदुरीका लागि कश्मीर पुगेका उनीहरुलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काउने काम भइरहेको हो । नेपालबाट मजदुरीका लागि भन्दै राम्रो पारिश्रमीक दिने प्रलोभनमा कश्मीर पुर्याइ बन्धक बनाइएका उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो । कश्मिर लगेपछि उनीहरुसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खोसेर ठेकेदारले पारिश्रमीक समेत नदिइ कुटपिट गरेको, डर, धम्की देखाएर काममा लगाएको पीडितहरुको गुनासो छ । मंगलबार दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास र सामाजिक संस्था किन इण्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मिरबाट उद्धार गरी दिल्ली लगिएको थियो । उद्धार गरिएका सर्लाहीका दिनेश पासवानले काम गर्नका लागि भनेर लगिएको तर काम गर्न भन्दा गएको दिन नै कुटपिट गरी मोबाइल, नगद सबै खोसेर काममा लगाउने गरेको जानकारी दिए । खाना पनि राम्रोसँग खान नदिने गरेको बताए । नालाको काम भनेर लगेकोमा छतको काम गर्न लगाएको बताए । त्यस्तै धनुषाका रञ्जित चौधरीले मोबाइल, नागरिकता, पैसाहरु सबै खोसेर राखेको जानकारी दिए । काम लगाउनेले मार्नेसम्मको धम्की दिएको बताए । काम भनेको नमाने आतंकवादी भनेर पक्राउ गर्न लगाउने धम्की दिने गरेको जानकारी दिए । झन्डै ३ महिना बन्धक बनाएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास, जम्मुकश्मिर पुलि, क्राइम ब्रान्च, सिआरपिएफको सहयोगमा उनीहरुलाई उद्धार गरी दिल्ली पुर्याइएको हो । घटनामा आवद्ध दुई जना अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गरिएको बताइएको छ । उनीहरुलाई २ वटा कोठामा ताला लगाएर राखिएको थियो । नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा थुनेर राखिएको थियो । बसेकै कोठामा दिसापिसाव गर्नुपर्ने, दुई समय खान पनि नदिने र कश्मीर पुगेको दिनदेखि नै नुहाउनसमेत नदिइएको उनीहरुले बताए । सोही समूहबाट भागेर नेपाल आएका पीडित युवकले नेपालमा कुनैपनि नेताले सहयोग नगरेको बताए । शुरुमा ४ जना नेपालीलाई लिएर गएको र पछि ७ जना भागेको बताए । ठेकेदारको बन्धकबाट भागैका ७ जनामध्ये एक जनाले आफले भोगेका यातनाहरुबारे आफ्नो आफन्तहरुको खबर गरेपछि सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले उद्धारको लागि पहल सुरु गरेको जानकारी दिए । सो समूहमा तीन महिनाअघि ४३ जना नेपाली कामका लागि गएका थिए । उनीहरुलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल फर्काउने काम भइरहेको छ । घटनामा संलग्न मुख्तकिम आलम र मो. साजादलाई पक्राउ गरिएको छ भने जमाल मन्सुरी र मलिम मन्सुरी फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
