‘बैंक धितो लिएर मात्रै ऋण दिन्छन् भन्ने भाष्य गलत छ, उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा दिन तयार छौं’
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरू बिनाधितो उर्जामा लगानी गर्न तयार भएको बताएका छन् । शुक्रबार उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान)को २२औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले अहिले पनि बैंकहरुले बिनोधितो कर्जा दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि दिन तयार भएको बताएका हुन् । उनले उर्जा क्षेत्रसँग बैंकिङ क्षेत्र पनि सहकार्य गरिरहेको बताउँदै बैंकहरुले ३ सय अर्ब उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको जानकारी गराए । ‘बैंकहरू धितो लिएर मात्रै कर्जा दिन्छन् भन्ने भाष्य छ । तर, उर्जामा गरेको लगानीबाट पनि बैंक्हरु बिनाधितो कर्जा दिइहरेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ, हामी उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा दिन तयार छौं,’ उनले भने ।
निःसन्तान दम्पत्तीलाई हार्दिक आईभिएफमा अब १ लाख ९९ हजारमै आईभिएफ सेवा
काठमाडौं । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित क्रिष्टल कम्प्लेक्समा रहेको हार्दिक आईभिएफ एण्ड फर्टिलिटि सेन्टरले निःसन्तान दम्पतीलाई लक्षित गर्दै आईभिएफ सेवामा आकर्षक योजना ल्याएको छ । नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी साथै कम आय भएका बिरामीका लागी केन्द्रले यहि २०८१ अषाढ मसान्तसम्मका लागी मात्र रु १ लाख ९९ हजारमा आईभिएफ साथै आईयुआई मात्र ८ हजार ५ सयमा गर्ने घोषणा गरेको हो । साथै ल्याब टेष्ट तथा बिर्यको जाँचमा २० प्रतिशत छुट दिने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त केन्द्रले हालसम्म दर्जनौं दम्पत्तीलाई निःसन्तानसम्बन्धि सफल उपचार एवं परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको छ । हाल यस केन्द्रमा प्रजनन, स्त्रीरोग तथा आईभिएफ बिशेषज्ञका रुपमा डा. अर्चना शाक्य सहित, बरिष्ठ इम्ब्रयोलोजिष्ट डा. आष्मा बानु लगायतका मेडिकल टिम कार्यरत छ । डा. शाक्य बिगत १३ बर्षदेखी स्त्री, प्रजनन तथा निःसन्तान सम्बन्धि बिरामीको उपचारमा संलग्न छिन् भने डा बानु बिगत ६ बर्षदेखि इम्ब्रयोलोजिष्टको रुपमा सेवा दिँदै आएकी छन् । साथै दुवै डाक्टरहरुले धेरै निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान सुख दिन सफल भएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार र ट्रान्समिसन लाइनको काम गर्न दिनुपर्छ : कृष्ण आचार्य
काठमाडाैं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको बताएका छन् । शुक्रबार ईप्पानको २२औं वार्षिक साधारणसभामा उनले ११३ बर्षको इतिहासमा उर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ठूलो फड्को मारेको बताएका हुन् । यति लामो अवधिसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन बाहेक अन्य काम गर्न नदिएको पनि उनको गुनासो छ । ‘अब निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार र ट्रान्समिसन लाइनको काम गर्न दिनुपर्छ, गुणस्तरीय बिजुली उत्पादन गर्न नेपालले सकेको छैन, त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले विद्युतीय गाडीको विषयलाई लिएर केहीलाई निरुत्साहित बनाउने काम पनि भइरहेको धारणा राखेका छन् ।
बदलिँदो जीवनशैलीसँगै ब्लडप्रेसरका विरामीमा वृद्धि, उपचार विधि के ?
बढ्दो आधुनिकिकरणसँगै संसारमा नयाँ नयाँ समस्या उत्पत्ति हुँदै गएका छन् । समयको गतीसँगै कुनैबेला आक्कलझुक्कल मात्र देखिने ब्लडप्रेसरको समस्या अहिले प्रशस्तै देखिन थालेका छन् । कतिपय २० देखि ३० बर्षका जवानहरुमा पनि यो समस्याको लागि नियमित औषधि खानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ब्लडप्रेसरको कारण मध्ये करीब २ देखि ३ प्रतिशतको मात्रै प्रष्ट थाहा भएको छ । बाँकी ९७ प्रतिशतको कारण पत्ता लागेको छैन । बदलिँदो जीवन शैलीसँगै मानिसहरु विलासी भएको महसुस हुन्छ । मीठो मीठो मात्र खानुपर्ने, मांसाहारी खानामै मात्र जोड दिने, रक्सी, सूर्ती जस्ता नशाको सेवन गर्नुपर्ने, ज्यादातर समय मानसिक तनावमा रहनुपर्ने वाध्यता, शारीरिक व्यायामको कमी आदिले पनि ब्लडप्रेसरको समस्या थपिँदै गएको छ । फलस्वरुप हृदयघात, प्यारालाइसिस् (मस्तिष्कघात), मिर्गौलामा तथा आँखामा क्षति बढेको पाइन्छ । ब्लडप्रेसर सुन्दा सामान्य लागेपनि यसले गर्ने भयानक असरहरुबारे मानिसहरुमा पर्याप्त जानकारी नभएकोले होला, खासै महत्व दिएको पाइँदैन । जसले ब्लडप्रेसरले गर्ने दुर्घटना प्रत्यक्ष देखेका हुन्छन्, भोगेका हुन्छन्, उनीहरुले मात्रै ब्लडप्रेसर यस्तो रहेछ भनेर आत्मसात गरेका हुन्छन् । ब्लडप्रेसरको औषधि खायो भने यस्तो हुन्छ रे, जिन्दगीभरि खानुपर्छ रे, साइड इफेक्ट गर्छ रे भन्ने धेरै किसिमका भनाइहरु सुनिन्छन्, तर औषधी नखाई सधैँ हाइ ब्लडप्रेसर लिएर हिँड्दा के-के खतरा हुन्छ भन्ने धेरैले विचार गरेको देखिँदैन । ब्लड प्रेसर हाइ भएका विरामीहरुलाई सबैलाई लक्षणहरु देखिनैपर्छ भन्ने छैन । कसैलाई १५० पुग्नासाथै टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भएर आइपुग्छन् भने कोही कोहीमा माथिको (सिस्टोलिक) प्रेसर २२० पुग्दा पनि कुनै लक्षण नदेखिने हुनसक्छन् । विरामीहरु अन्य कुनै कारणका लागि प्रेसर जाँच गर्दा हाई देखिएपछि डाक्टरकहाँ पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रेसर हाइ भएर पनि लक्षण नदेख्नु भनेको लक्षण देखिने प्रेसर भन्दा खतरनाक हुन सक्छन् । यस अर्थमा कि लक्षण नदेखिँदा आफूलाई सबै ठीकै छ, म स्वस्थ छु भन्ने पर्छ र कुनै बेला त्यही रक्तचापले ठूलै समस्या गराउनसक्छ । केही लक्षण नदेखिए पनि निरन्तर हाइ प्रेसरले शरीरका अंगहरुमा पुर्याउने क्षति पुर्याइनै रहेको हुन्छ । विशेषगरी मुटु, मृगौला, आँखा र मस्तिष्कहरुमा । यस्ता प्रेसर हाइ भएर पनि लक्षण नदेखिने विरामीहरु नै एकै पटक हृदयाघात, मस्तिष्कघात भइसकेको अवस्थामा पनि आउने गरेको भेटिएको छ । त्यसैले आफ्नो ब्लडप्रेसर समय समयमा देखाइरहनु आवश्यक छ । साथै प्रेसर हाइ भएर लक्षण नदेखिए पनि भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिबाट बच्न औषधि सेवन आवश्यक छ । ब्लडप्रेसर उच्चै रहिरहेमा औषधि शुरु गर्न धेरै ढीला गर्नु हुँदैन । खानामा नून, चिल्लोको मात्रामा कमी गर्ने, दिनहुँ शारीरिक व्यायाम गर्ने, मानसिक तनावलाई कम गर्ने गर्दा प्रेसर कम हुन सक्छ । ब्लडप्रेसरको औषधिको मुख्य काम ब्लडप्रेसरलाई नियन्त्रणभित्र राख्नु हो । ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणभित्र राखेर शरीरका अन्य अंगहरुमा क्षति पुग्नबाट यसले बचाइराखेको हुन्छ । नियमित औषधि सेवन गर्दै जाँदा र चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम खानामा परहेज, नियमित व्यायाम आदि गर्दैगएमा कुनै समय ब्लडप्रेसर घट्दै पनि जानसक्छ । बारम्बार नाप्दा पनि आवश्यक भन्दा घट्दै गएको पाइएमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर खाने औषधिको मात्रा कम वा औषधि नै बन्द पनि गर्न सकिन्छ । ब्लडप्रेसरको औषधि पनि स्वस्थ रहनै खाने हो । ब्लडप्रेसरका औषधिहरुको पनि आफ्नै किसिमका साइड इफेक्टहरु छन् । डाक्टरको सम्पर्कमा बसेर डाक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित चेक जाँच गरिरहेमा साइड इफेक्टहरु हुन थालेमा तुरन्तै पत्ता लाग्छ । औषधी शुरु गरेपछि कम्तीमा १५ दिनमा एकचोटि ब्लडप्रेसर नाप्ने बानी बसाल्नुपर्छ र डाक्टरसँग कम्तीमा ३ महिना र बढीमा ६ महिनामा एकचोटि भेट्ने गर्नैपर्छ । धूमपान गर्ने मानिसलाई हाइ ब्लडप्रेसर, आन्द्रा प्वाल पर्ने, फोक्सोको दम, फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर हुने लगायत हृदयाघात हुने सम्भावना रहिरहन्छ । जांड, रक्सी पिउँदा हामी मध्ये कतिजनालाई एउटा सीमामा रहेर पिउने आदत हुन्छ रु रक्सी पिएपछि बेहोसै हुनेगरि पिउनुपर्ने, रक्सीसँग भुटेको तारेको, पिरो, नूनिलो स्न्याक्स नै चाहिने तथा ड्रिङ्स गर्दा चुरोट पिउनुको छुट्टै मजा हुने गरेको विरामीहरु बताउँछन् । ब्लडप्रेसर नियन्त्रणको लागि चलाइने औषधि मानिसको शारिरिक बनावट, वजन, साथमा रहेको अरु समस्याहरु, खानपान, उसले गर्ने शारीरिक व्यायाम आदिमा भर पर्छ । त्यसैले कसैलाई एउटा औषधिको सानो डोजमात्र खाए पुग्छ भने कसैलाई दुई, तीनवटा त्यो पनि दिनको दुई पटक वा बढी पनि खानुपर्ने पनि हुनसक्छ । विशेषगरी घरमा एक्लै बस्ने, कम पढेलेखेका, नपढेका विरामीहरुमा तथा ब्लडप्रेसरका साथै अन्य समस्याको पनि औषधि खाने विरामीहरुमा यो समस्या देखिन्छ । मानिसको ब्लडप्रेसर मानिसले गर्ने शारिरिक व्यायाम, खाने खानेकुराहरु, निद्रा, तनाव आदि विभिन्न कुराहरुमा भर पर्छ । तनावको बेला, निद्रा नपरेको बेला, भर्खरै शारीरिक व्यायाम गरेको बेला, परिश्रमको काम गरेको बेला केही क्षणको लागि ब्लडप्रेसर हाइ देखिनसक्छ । ब्लडप्रेसरको समस्या भएको विरामीलाई डाक्टरले दैनिक खाने नूनको मात्रा कम गर्नु भनेका हुन्छन्, बन्द गर्नु होइन । नून कम गर्ने भनेको नून भएको धेरै किसिमको परिकारहरु नखाने भनेको हो । शरिरलाई चाहिने भनेको दैनिक ५ देखि ७ ग्राम अर्थात् दिनको एक चम्चा नून हो । यो भन्दा बढी ब्लडप्रेसरको लागि ठीक होइन । केही मात्रामा नून शारिरिक स्वस्थताको लागि पनि चाहिन्छ । त्यसैले नून चटक्कै बन्द गर्नाले शरिरमा अन्य समस्या गराउनसक्छ, त्यसैले नून चटक्कै बन्द गर्न कदापि हुँदैन । प्रेसरका विरामी तथा प्रेसरको औषधि खाने विरामीहरुले रगतमा सुगरको मात्रा, हेमोग्लोविनको मात्रा, मृर्गौला तथा पिसाबको जाँच तथा कोलेष्ट्रोलको जाँच कम्तीमा ३ बढीमा ६ महिनामा नियमित गरिरहनुपर्दछ । साथै इसीजी, इको जाँचहरु मुुटुरोग विशेषज्ञको सल्लाहनुसार दोहोर्याउनुपर्छ । यसले प्रेसर नियन्त्रणभित्र रहे–नरहेको पत्ता लाग्छ । साथै कुनै साइड इफेक्ट भो कि पत्ता पनि लाग्छ । अन्त्यमा, ब्लडप्रेसको नकारात्मक असरहरुबाट बच्न मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको कुरामा अझ बढी सचेत हुनु जरुरी छ । साधारणतया उमेर ४० को वरिपरि पुगेपछि यदि भविष्यमा स्वस्थ भएर बाँच्ने, लामो समय बाँच्ने हो भने विशेषगरी केही कुराहरु, दैनिक स्वस्थ खाना खाने, रक्सी चुरोट, सूर्ती तथा कुनै नशा सेवन नगर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा मानसिक तनावबाट टाढा रहने आदि कुराहरु पालना गर्नैपर्ने देखिन्छ । किनकि उमेरले ४० छोएपछि मानिसलाई धेरै रोगहरुले छुन थाल्छ । (वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत छन्)
उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ
कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडि त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट त्यो सफलता प्राप्ति हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट त्यो सहयोग पाइरहेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले मारेको छलाङको पछाडी सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणसँगै धेरै अवसर, चुनौती र जोखिमका अनुभवहरु पनि छन् । ती अनुभवहरुबाट खारिएर आज निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्षम भइसकेको छ । सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । ऊर्जामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि तपाईकै कार्यकालमा गरिएका सम्झौता र निर्णयहरु दुरगामी महत्व राख्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूकोक कुशल नेतृत्व र छिमेकी मुलुकहरुसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्झौता तपाईकै नेतृत्वमा भएको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । ऊर्जा विकासको सफलताको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रसँग यस्ता उत्साहनजनक अनुभवहरु मात्र छैनन, केही तीता अनुभवहरु पनि छन् । ऊर्जा विकासका लागि प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि पार गर्नुपर्ने धेरै जटिलताहरु पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन, एउटा ऊर्जा विकासका लागि कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । धाउनुपर्ने मन्त्रालयहरुको नाम लिने हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छन् । यी निकाय धाउने अवस्थाको अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटा टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ऊर्जाको अवस्था, अवसर र समस्याहरु १. छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालिन सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमंग पैदा गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले २८५०० मेगावाटको ऊर्जा उत्पादनसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । आगामी सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो मार्गचित्र अहिले मन्त्री परिषदकाको पूर्वाधार समितिमा छलफल भईरहेको छ । ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो मार्गचित्रभित्र निजी क्षेत्रका धेरै मुद्दाहरु समेटिएका छन् । त्यो मार्गचित्र तपाईकै नेतृत्वमा तयार भई मन्त्री परिषदमा पुगेकोले चाँडै पारित हुनेछ र त्यो मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । अझ हामीले त ऊर्जा दशक घोषणा गरी सरकारको लक्ष्य हासिल नभएसम्मका लागि यस क्षेत्रमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न समेत आग्रह गरिरहेका छौ । यो गर्न सकिएमा यसले ऊर्जा उत्पादनको सरकारको लक्ष्य पूरा हुन ठूलो सहयोग पुग्ने तथा उत्पादनमा वृद्धि भई स्वदेशभित्रै उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ । २. सीमित रुपमा भएपनि २०७९ साल फागुन २ गते १५ सय मेगावाट तथा हालै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला गर्ने तपाईनै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु तर अहिले पनि पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १२ हजार मेगावाट भैसकेको छ । यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । ३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले हाल कायम गरेको क्यू ४० को व्यवस्थालाई घटाएर क्यू २५ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक छ । हाल जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ । प्रक्रिया अघि बढाएपनि यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसका लागि समेत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ४. ११ महिना अघि अर्थात असार १ गते आएको बाढीबाट संखुवासभा र पाँचथर जिल्लाका १८० मेगावाट बराबरका ३१ आयोजना बगाएको थियो । आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि असार ५ गते ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराइएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी विशेष राहत दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो तर ११ महिना बितिसक्दा सम्म बाढी प्रभावित आयोजनाले कुनै पनि किसिमको राहत पाएका छैनन् । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि हामीले भन्सार छुट सुविधा माग्दै आएका छौ । त्यो एजेण्डालाई ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लानेकी अर्थ मन्त्रालयले लाने भनेर विवाद गर्दागर्दै ती आयोजनाहरु बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगिसके । अब असारमा फेरि बाढी जाने र आयोजनाको निर्माण थप १ वर्ष पर सर्ने पक्का भइसकेको छ । यही कारण बाढीबाट प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।इप्पानले यसका लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकलाई पटक पटक पत्र लेखिसकिएको छ । संसदको अर्थ समितिमा पनि छलफल भएर निर्देशन समेत दिईसकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउनुभएको राहत दिने घोषणा गरिएको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वन नभएको कुरा जानकारी गराउँदै यसको निकासका लागि निर्देशन दिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । ५. जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुट पाउनको लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डले र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा सम्बनधीत आयेजना वा सो को ठेकेदारले आयात गरेका जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण लगायतका निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएपनि विराटनगर, भैरहवा लगायतका भन्सार कायाएलयहरुले विद्युत विकास विभागले सिफारिस गरेर आयोजनाले भन्सार बिन्दुमा ल्याइपु¥याएका सामानहरु बीगत तीन महिनाको अवधिमा पटक पटक छोड्न नमान्दा प्रवद्र्धक कम्पनीले अनावश्यक शुल्क तिर्नुका साथै आयोजनाको निर्माण समेत प्रभावित भई ठूलो आर्थिक नोक्शानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । ऊर्जा आयोजना भनियो, हामी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीको सामान छुट दिन मिल्दैन भनेर धेरै सामानहरु रोकिएका छन् । यसले एकातिर अनावश्यक रुपमा करोडौ गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ती आयोजनाहरुको निर्माणमा ढिलाई भई अर्बौ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र आर्थिक विद्येयक जेठ १५ गते आउँदा भन्सारमा अड्किएका सामानहरुको गोदाम खर्च धेरै पुग्ने तथा विद्येयकले यसलाई सम्बोधन गरेपनि यसको कार्यान्वयनका थप समय लाग्ने भएकोले यसलाई तुरुन्तै समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र पहलका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाईसकेका छौ । ६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैकको तरलता लगायतका कारणले ऊर्जा आयोजनाहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएपछि हामीले ती आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहेका छौ । यसमा पनि ऊर्जा मन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । आगामी हप्ता निर्णय हुन्छ भनेर भने पनि धेरै समय भैसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीमार्फत यसका लागि विशेष पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । ७. पछिल्लो १० महिनादेखि ऊर्जा आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । हाल २७ आयोजनाको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरुमा पुँजी संकलनमा ठूलो अप्ठेरो परेको छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने निकाय अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । गत पुसदेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष छैनन् भने हालै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र केही सदस्यको पद पनि रिक्त भएको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा गएर रोकिएको छ । यसले ऊर्जा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । ८. नेपाल सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रश्तुत गरेको छ । यो विद्येयक निजी क्षेत्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । यसमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, संघीयता अनुकुल ऊर्जा विकास गर्ने लगायतका केही प्रावधानहरु सकारात्मक छन् तर विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ । जसका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाई सकेका पनि छौ । सरकारसँग हामी कि अहिलेको प्रावधानहरुलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनका लागि समेत हाम्रो अनुरोध छ । ९. पछिल्लो समय ग्लोबल वार्मिङका कारण खोला नालामा पानीको सतह निकै घटेका कारण कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाललाई १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गरिएको छ तर त्यो माथिका आयोजनामा पनि यही समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्यालाई बुझेर सबै क्षमताका आयोजनालाई जरीवना मिनाहाका लागि पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । १०.गत बर्षाको समयमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गरेको थिएन । यस बर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । गत बर्षामा विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीमध्ये एक आयोजनाबाट २५ प्रतिशत मात्र लिएको अवस्था छ । यसपाली झन भयावह हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको छिटो समाधान ननिस्किएमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको डुब्नुका साथै यसमा बैकहरुको लगानी र सर्वसाधारणको शेयर रकम समेत डुब्ने अवस्था छ । यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ । ११. निर्माणाधीन आयोजनालाई चाहिने बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा ४ दर्जन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट पर्याप्त मात्रमा विष्फोटक पदार्थ आयात हुन नसक्दा इप्पानले ऊर्जा, परराष्ट्र र मुख्य सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा यसमा पनि सहजिकरण गर्न पत्र लेखिसकेको छ तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुटनीतिक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । १२. ऊर्जा आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसारनै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानून अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौ तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन जानु आवश्यक छ । यसका लागि समेत विशेष अनुरोध छ । १३. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रियाबारे त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूनै जानकार हुनुहुन्छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर डर्टी इनर्जीको उपयोग कम हुन्छ भने अर्कोतिर जंगलको रुख काट्नमा पनि कमी आउँछ । यति मात्र होइन, ऊर्जा आयोजनाका लागि एक रुख काट्दा १० रुख रोप्ने प्रावधानले झन जंगलको संख्या बढ्दो छ तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो कामका लागि ४ बर्षसम्म लगाएको र पटक पटक कार्यविधि र निमायावली परिवर्तन गरेर दुःख दिईरहेको अवस्था छ । हामीले हाम्रो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नैपर्छ तर अहिले सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरीसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट समेत हामी धेरै पीडित छौ । १४. ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धी ९९ बुँदे घोषणापत्रमा २०८२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने, पोस्टेड रेट दिने लगायत विषय उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार आफैले घोषणा गरेको सुविधा र सहुलियत कार्यान्वयन नभएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु निराश हुनुपरेको छ । १५. अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न ७५ रोपनी जग्गा उपयोगको हदबन्दी छ । यसले धेरै ऊर्जा आयोजनाहरुको निर्माणमा ठूलो असर परेको छ । ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यकताको आधारमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ । आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरु १६. अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गरिसकेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । १७. आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ । १८. विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कायम व्यवस्थालाई नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । १९. आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध छ । २०. आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरी पार्ट्स, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेकट्रो मेकानिकल पार्ट्स, प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने टावरका उपकरणहरुलाई समेत जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २१.निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २२. यसै आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने छ र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २३.उर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाईन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध छ । २४. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन तथा उर्जा आयोजनाहरुले ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २५. गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गरिने व्यवस्था गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । २६. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ । (कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष हुन् ।)
१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ । त्यसैगरी भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो कार्यकालमा यति महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धितर्फको यात्रा, सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो ।’ बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली लैजाने गरी शीघ्र सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेकाे प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँने तथा विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत् नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम विद्युत् भार कटौतीको अवस्थामा रहेको मुलुक वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै यो अवस्था सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले निजी क्षेत्रले तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्वलाई दर्शाएको छ ।’ आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उत्पादनमा इप्पानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको स्पष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएको र बाँकी मागलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे । उनले ने, ‘अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ ।’
एशियन पेन्ट्स नेपालको कलर नेक्स्ट २०२४ सम्पन्न
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स नेपालको कलर नेक्स्ट २०२४ सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्ट्स (सोना) र इन्टेरियर डिजाइनर एसोसियसन नेपाल (आइडिया नेपाल) लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीको उक्त कार्यक्रमले सामाजिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रवृत्तिहरुको अध्ययन गरेर डिजाइनका लागि दिशानिर्देश गर्न योगदान पुर्याउँदै आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हयात रिजेन्सी होटलमा आयोजित कलर नेक्स्ट २०२४ कार्यक्रममा एशियन पेन्ट्स ग्लोबलका सिइओ प्रज्ञान कुमारले स्वागत मन्तव्यबाट आरम्भ गरेका थिए भने एशियन पेन्ट्स ग्लोबलका रिजनल हेड सिरीश राव र एशियन पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री हेड गोपालकृष्णनद्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति राखेको बताइएको छ ।
सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनको पक्षमा छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको बताए । उर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी त्था विदेशी लगानीकर्तामाझ बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको जिकिर गरे । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका पक्षमा रहेको पनि जानकारी दिए । ‘लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । भर्खरै हामीले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ । नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार लागिरहेको छ । यसमा थप दृढताका साथ बढ्न जरुरी छ । सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको छ । तपाईंहरुको लागि संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता उर्जा विकासको लागि कोशेढुंगा हुने बताए । नेपाल विद्युत आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तरित भएको जिकिर गरे । स्वदेशभित्रै विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।
