डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन् । ‘यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ’, उनले भनिन् । ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।’ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइटियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइटियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न आइटियुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ ।
लगानी गर्ने अवसर दिन सकियो भने पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ : उपसभामुख राना
काठमाडौं । ‘आमा’ उर्फ इन्दिरा रानाको परिचय र पहिचानमा अहिले ‘उपसभामुख’ को जिम्मेवारी थपिएको छ । पदीय जिम्मेवारीसँगै दैनिकीमा व्यस्तता थपिएको छ । तीन दशक बढी जेल सुधार कार्यमा संलग्न राना पहिलोपटक राजनीति र संसद्मा प्रवेश गरेकी छिन् । सामाजिक रुपान्तरणको अभियानबाटै आएको हुनाले आफूमा अभियन्ताको छनक अझै देखिने उनको बुझाइ छ । सदन प्रभावकारी सञ्चालनको लागि उपसभामुखको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपसभामुख कामविहीन हुन्छन् भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्न आफू प्रयत्नरत रहेको उनी बताउँछिन् । उपसभामुख रानाले सदनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने बताउँछिन् । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सबै सांसद र शीर्ष दलका नेतृत्वहरु राष्ट्रिय हितका लागि सहमतिको केन्द्रमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सदनलाई सत्ता परिवर्तन र एकअर्काप्रति दोषारोपणको थलो मात्र बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने उपसभामुख राना बताउँछिन् । २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग छिन् । सन् १९९० देखि जेल सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न उनले जेलमा आश्रित बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषणलगायत विभिन्न समाज सेवा एवम् कल्याणकारी कार्यमा क्रियाशील थिइन् । रानाले २०५७ सालमा ‘बन्दी सहायता नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् । विभिन्न जेलमा परेका बाबुआमाका बालबालिकाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बन्दी महिलालाई शिक्षा, सीपको लागि काम गरेकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७० मा झापा जिल्लाको शनिश्चरे–६ सालबरा गाउँमा भएको थियो । अध्ययन र रोजगारका लागिका लागि काठमाडौँ आएको उनले १८ वर्षको उमेरमा एक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । शिक्षिकाको रूपमा काम गर्ने क्रममा प्रसिद्ध लेखिका पारिजातसँगको भेटपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रसर भइन् । प्रस्तुत छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपसभामुख रानासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : तीन दशक सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न तपाई केही समययता राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र अहिले उपसभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्ष संसद्भित्रको अनुभवलाई लिनुभएको छ ? सडकको कुरा सदनमा बुलन्दरुपमा गुञ्जियोस् भन्ने जुन सोच लिएर आएको थिएँ, त्यो अलिक फरक पाएँ । धेरै समयसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभई सामाजिक अभियानमा आबद्ध भएँ तर राजनीतिक प्रतिबद्धता समाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धि सम्भव नहुने महशुसले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ । सदनमा विधेयक बन्ने र बनिसकेको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आए परिवर्तन, परिमार्जित गर्नेमा केन्द्रित हुनाले सुरुसुरुमा बाहिर बसेर सोचेको भन्दा अलिक फरक महसुस भयो । यद्यपि, मलाई दिइएको जिम्मेवारी, यो पद एकदमै राम्रो लागेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मेरो जिन्दगी नै सामाजिक न्यायका लागि व्यतित गर्दै आएकाले मलाई यो जिम्मेवारीसँग अझ बढी लगाब भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट अपेक्षाकृत नीतिनिर्माण हुनु किन सकिरहेको छैन ? हो । अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलको धर्म भनेकै सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । त्यसको पालनामा सुझबुझ हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । सदन ‘अर्डर’मा भए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सदनमा आन्दोलन र अवरोध भए सञ्चालन सम्भव हुँदैन । कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । सांसदलाई किन बोल्न दिनुभएन ? किन माइक बन्द गरिदिनुभयो भन्नुहुन्छ । मैले त संसदीय नियमअनुसार समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसदको समय केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि हो । उसोभए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा चुकेको हुने त ? कानुन निर्माण नहुनुमा के प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवार हो ? त्यस्तो हैन । उहाँहरुले उठाइरहनु भएको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जनतासँग जोडिएको विषय हो । समाजवाद उन्मुखसँग जोडिएको विषय हो सहकारी । तर नियमहरु राम्ररी बनेन् । सहकारीको नीति एउटा व्यवहारमा अर्को अभ्यास छ । व्यवहार र नीतिलाई एउटै बनाउने र नियमन गरेर लैजान आवश्यक छ । मिलेर जाने विषय हो । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । शीर्ष दलहरु एउटा केन्द्रमा आएर सहमतिमा आउनुप¥यो । तपाईको जिम्मेवारीतर्फ नै फर्कौं, सदन प्रभावकारी बनाउन उपसभामुखको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ रु अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? संविधानतः सभामुख नहुँदा उहाँको जिम्मेवारी उपभामुखले लिने हो । सभामुख ब्यस्त भएको समयमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उपभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा त्यसमा पनि मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा पनि मेरो भूमिका हुन्छ । दुवै सदनलाई राम्रो गर्यो भने हाम्रो भूमिका बढ्ने हो । नियम कानून निर्माणको कारखाना हो सदन । कार्यपालिकालाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम पनि हाम्रो हो । तपाई आफ्नो भूमिकाप्रति चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट नै छु । सभामुखसँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन । मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ । सरसल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा म पनि उत्तिकै सक्रिय छु । म सांसद हो, अहिले ५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभवहरु मसँग पनि छन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि मेरो आधा जीवन गएको छ । सबै प्रकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वको सङ्गतले पनि म उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा पनि आफना धारणाहरु राख्न मन लाग्छ । म भन्छु, पाउनुपर्छ । तर कसैलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर हैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यस्तो हुनुपर्छ है भन्नु पाउनुपर्छ । तर यस पदलाई ‘उप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई चाहिँ म खण्डन गछु । सदनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपसभामुखको जिम्मेवारी हो । उपसभामुख कामबिहीन छैन । संसद् चल्दा मात्र उपसभामुख देखिने र पालो दिने मात्र काम हो भन्ने भाष्य गलत हो । मैले काम गरिरहेको छु । सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । सभामुखको व्यस्ततामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाहेक पनि त्यतिकै बसेको छैन । जनताको गुनासो सुन्नदेखि उहाँहरुले बोलाएको ठाउँमा सक्दो पुग्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छु । सांसदले सरकारले व्यवसाय नदिएको गुनासो गरिरहने र यता सरकारले संसदीय समितिमा विधेयकहरु अड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा बाझियो नि ? यत्रो दिन सदन अवरोध भइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले व्यवसाय नदिएर हैन, व्यवसाय छ । त्यसमा सबैको उतिकै भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरु समयमा आउनुपर्यो, कतिपय संसदीय समिति र सदनमै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भइरहेको छ । सांसदको जिम्मेवारी साधारण हैन । आज सांसद हुनुहुन्छ भोलि सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर हुने केही हैन । हरेक अङ्गहरु सङ्गठित र मजबुद हुनुप¥यो । देश र जनताको मुद्दामा घनिभूत छलफल हुनुप¥यो । व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ, सत्ताभन्दा माथि उच्च राखेर जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका छौँ । सपथ खाएजस्तो व्यवहार पनि हुनुपर्यो । सांसदहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर सदनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसकेको हो ? किन ? मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो अभ्यास सत्ताकै लागि बढी भएको छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा रणनीति चाहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रा कामका लागि सहमति जुट्न आवश्यक छ । सरकारलाई खबरदारीसँगै राष्ट्रिय हितको विषयमा त सहकार्य हुनुपर्यो नि । शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा आउनुपर्छ, सदन प्रभावित बनाउनु हुन्न । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । अर्कातर्फ स्थिर सरकार नहुँदा पनि धेरै विकासका काममा बाधाहरु आएका छन् । के सङ्घीय संसद्मा उठने महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पर्याप्त छन ? छैनन नि ! महिला, बालबालिका मात्र हैन सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दा पर्याप्त उठन नसक्नु दुःखद् हो । बाल संरक्षणको नीति बन्न सकेको छैन । अधिकारका कुराहरु नभएका हैनन् तर सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक अरु हुन सकेको छैन । नेपालमा गर्व गर्न लायक हिमाल छ, झरना छ, नदी, तालतलैया छन् त्यो भन्दा सुन्दर भनेको हाम्रा मान्छे हुन् । उनीहरु आफैँ खनिखोस्रिएर, भारी बोकेर भए पनि आत्मनिर्भर छन् । उनीहरुलाई थोरै आधार प्रदान गर्न सक्नु पनि हाम्रो उपलब्धि हो । उनीहरुमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । अवसरहरु उपलब्ध गराउँदै देशभित्र टिक्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो । संसद्मा सांसदहरु नीति र विकासको कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तपाईंको यसबारे धारणा के हो ? म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसद हो । तर यस कोषमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद् देखिन्नु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्कातर्फ यसले अझ राजनीतिक खेलबाडलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विकासका लागि भनेर जाने बजेटले एउटा जिल्लाको एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा त्यहाँ अझ राजनीतिक खेलबाड भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा नै हरेक क्षेत्रमा बराबर बजेट छुट्याइनुपर्छ । भूगोलको समावेशितालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता छुटयाउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । जो नेता भएका छन्, उहाँहरुले मात्र आफनो क्षेत्रमा योजना लग्ने भन्नु पनि राम्रो हैन । विकासको नाममा आफ्नै नाममा नेताहरुले मात्र लैजाने गर्नु हुँदैन । जहाँ आपत्त छ, त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् । महिलालाई संविधानले अनिवार्य भनेका बाहेक जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भन्ने धेरै महिला नेत्रीहरुको गुनासो छ । तपाईको यसप्रति धारणा के हो ? पूरै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । हामीलाई संविधानतः ३८ प्रतिशतमा लगेर विशेष अधिकार दिइएको छ भन्दै नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित पारिएको छ । श्रीमान् कि त मुर्नप¥यो कि त बेपत्ता हुनुप¥यो अनि मात्र आमाको अधिकारको कुरा आउँछ, कति बच्चाले यसकारण पनि नागरिकता पाएका छैनन् । अर्को कुरा नेतृत्वमा भएका महिलाहरु पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा हुनुहुन्न । धेरै महिला सांसदहरु ‘रबर इस्ट्याम’ जस्तो हुनुभएको छ । त्यसो हुनुभएन । समानुपातिकबाट आउनुभएका धेरै महिला सांसदहरु स्वतन्त्र र निर्धक रुपमा रचनात्मक रुपले सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सांसद भएपछि उहाँहरुको भूमिका पनि त्यस्तै बलियो हुनुपर्यो । निर्णय पनि आफनो हुनुपर्यो, अरुले सुगा रटाए जस्तो हुनुभएन । तपाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति प्रायःजसो चर्चाको मात्र हैन आलोचनाको विषय पनि बन्छ, राजनीतिक भागबन्डामा सीमित हुन्छ भनिन्छ, हो त ? राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नुहुन्न भनेरै म सहभागी भएको बैठकमा स्पष्टरुपमा आफनो कुरा राख्दै आएको छु । मेरो मात्र निर्णयले हुने कुरा हैन, मैले हरेक ठाँउमा खण्डन चाहीँ गरेको हुन्छु । आफनो तर्क राखेकै हुन्छु । यसअघिका उपसभामुख भन्दा तपाई के कारणले फरक ? म सामाजिक अभियानबाटै आएको हुनाले अभियन्ताको छनक देखिन्छ, म स्पष्ट आफ्ना कुरा राख्छु । पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्छु । यद्यपि, म एक महिला, आमा र सांसद पनि हो । मैले महिला, जनजाति, सिमान्तकृत वर्गहरुको, उत्पीडन पिछडिएको, कैदबन्दीका लागि काम गर्दै आएको हुनाले पनि त्यो आवाज त मेरो जिन्दगी हो । त्यसैले उपसभामुख भए पनि त्यो आवाज बोलिरहन्छु, सायद त्यही फरक छ । कति सांसदहरुले मलाई महिला सशक्तीकरणमा लाग्नुभयो भनेर गिज्याउनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई सोध्ने गरेको छु, महिलाले जन्माउने तपाईहरुलाई, हिँड्नेदेखि बोल्न सिकाउने तपाईलाई महिला सशक्तीकरण भनेकै पुरुष पनि सशक्तीकरण हुनु हो भन्ने जवाफ दिन्छु । अन्त्यमा, युवाहरु विदेश पलायन क्रम बढ्दो छ, तपाईं आफैँले पनि बालबालिका हुर्काइरहनुभएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै बस्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ? शिक्षाबाटै मातृभूमिप्रतिको प्रेम जगाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि पछिल्ला पुस्ताले हामीबाट के सिक्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । लगानी गर्नु र अवसर दिन सकियो भने पनि हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ । साधारण जनतालाई क्रसित बन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । अर्कातर्फ आमाबुबाले पनि बुझ्न पर्यो । उहाँहरु आफना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने र विदेश पठाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि घरबाटै सोच्नुपर्ने विषय हो । रासस
सवारी साधनको आयात बढ्दो, ४ हजार ६७९ विद्युतीय कार आयात
रसुवा । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट आयात हुने चिनियाँ सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय कार र केही ठूला तथा मझौला सवारी साधन आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चार हजार सात सय छ सवारी साधन आयात भएका छन् । तीमध्ये चार हजार छ सय ७९ विद्युतीय कार रहेका रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । विसं २०७२ को मङ्सिरपश्चात् रसुवागढी नाकाबाट पाँच हजार आठ सय ५० सवारी साधन भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका कार्यालयका सूचना प्रविधि अधिकृत निर्मल कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गर्नका लागि दर्जनौँ सवारी साधनले प्रक्रिया गरिरहेका छन् । विद्युतीय कारको खरिद मूल्य भने चिनियाँ उत्पादक कम्पनीमा २८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र भन्सार शुल्क ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आवमा नियमानुसारको दररेटबाट मनग्य कर असुली गरेको जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा १५ अर्ब ७७ करोड राजस्व रुपैयाँ असुली भएको हो । तुलनात्मक हिसाबले एक सय ६६ प्रतिशत राजस्व वृद्वि भएको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको यस अवधिमा पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा चीनबाट सवारी साधन आयात भएकाले चालु आवमा करबापतको राजस्व बढेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । चालु आवको नौ महिनामा ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको थियो । आयातीत सामग्रीहरूमा साना–ठूला सवारी साधन, इलेक्ट्री सामान, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, ओखरलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री रहेका भन्सार अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । सबैको प्रयासबाट राजस्वको असुली उत्साहजनक भइरहेको, व्यवसायीले सामान ल्याएर पालैपालो परीक्षणका लागि समन्वय गरिरहेकाले काम चाँडो भइरहेको कर्मचारीको भनाइ छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले कुनै समस्या नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा ८९ प्रतिशतले आयात बढेको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । उता सवारी चालकले भने सडक मार्ग व्यवस्थित हुन नसक्दा रसुवा खण्डको सडकमा मालवाहक कन्टेनर डिब्बा तथा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन गुडाउन असहज भएकाले सडक मार्ग राम्रो मर्मतसुधार गरिदिन सवारी चालकले अनुरोध गरेका छन् । सुधारका लागि भइराखेका सडकका दायाँबायाँका ढुङ्गामाटो बीचमा राखी रोलरले पेले मात्रै नि सहज हुन्थ्यो, सहज बनाउने मनस्थिति बनाइदिन सडक प्राविधिकसँग सवारी चालकले अनुरोध समेत गरेका छन् । राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि सामान परीक्षण गर्ने पार्किङदेखि कार्यालयसम्म सिसिटिभी जडान गर्नाका साथै परीक्षणस्थलमा सामान खुल्ला रूपले परीक्षणका लागि ट्रस भवन निर्माण भइसकेकाले झरी-बादल जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्न सकिने सेवाग्राहीले बताएका छन् । भन्सारको हातामा मालसामग्री परीक्षणका क्रममा केरुङद्वाट कन्ट्रेनर डिब्बाले ल्याएका सामग्री झिक्ने र राख्नका लागि पाँच सयभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । यसले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । काममा संलग्न ठेकेदार कम्पनी तिब्बतफुलीका प्राविधिकले दिएको जानकारीअनुसार भोटेकोसीको बगरलाई तटबन्ध गर्ने र भन्सार हाताभित्र आगमन तथा बाहिरिने छोटो सडक मार्ग निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ । मैदान पुरेर सम्म बनाउने, सुक्खा बन्दरगाह स्थलमा माटो भर्ने तथा सोही स्थानमा भन्सार कार्यालय निर्माण अगाडि बढिरहेकाले अबको एक वर्षमा सबै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । चिनियाँ प्रविधिकले हालसम्म ५५ प्रतिशत समग्रको प्रगति भएको जनाएका छन् । रासस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने
कीर्तिपुर । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् । देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल मानिने त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि नजिकै छ तर भाषा पाठशालाका रूपमा फर्पिङमा एक सय चार वर्षअघि स्थापना भएको फर्पिङ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । विद्यार्थी नभएका अन्यत्रका सरकारी विद्यालयको तुलनामा यहाँ ठीक उल्टो छ । शिक्षाको महत्व बुझेका र हुनेखाने वर्गका अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा पढाएका छन् । प्रायः सबै शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकाहरुको बालबालिका यही विद्यालयमा पढछन् । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दश वर्षदेखि गरेको निरन्तर मेहेनतको प्रतिफल हो यो । यही मेहतनले विसं २०७५ यता विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याएको छ । पठनपाठन नियमित गर्ने नभई कमजोर विद्यार्थीका लागि वर्षैभरि अतिरिक्त कक्षा चलाइएको छ । साना कक्षाहरुमा दुईजना शिक्षक खटाएर विशेष कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा देखिने सरसफाइ र अव्यवस्थाको समस्या यस विद्यालयमा छैन । अभिभावकको चाहनाअनुरुप क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेपछि स्थानीयले बिस्तारै आफ्ना छोराछोरी पढाउन मात्र थालेनन्, भौतिक संरचनाको विकासमा समेत सहयोग गर्न थाले । स्थानीय समुदायकै सहयोगमा विद्यालयले जग्गा किन्यो र त्यसलाई घेराबारा लगाइयो । प्रधानाध्यापक कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार एउटा कक्षामा सरदर ३५ जना राखेर पठनपाठन गराइन्छ । सबै कक्षामा विद्यार्थी भरिएका छन् । कक्षा ९ र १० मा एक–एकवटा ‘सेक्सन’ थप्नुपरेको छ । ‘एक शैक्षिकसत्रमा जम्मा ७५ जना नयाँ भर्ना लिन सकिने अवस्था थियो तर आवेदन दुई सय ५० जनाको पर्यो । कक्षा कोठामा धेरै हुने भएकाले एक सयजना विद्यार्थीलाई भर्ना लिइयो, बाँकीलाई भर्ना गर्न सकिएन’, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने। भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कक्षा कोठा पुग्दैन । अहिलेको चारवटा भवनमा ३२ वटा कक्षाकोठा छन् जसमध्ये २५ वटा कोठामा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । नयाँ भवन बनाउने साधन स्रोत तत्काल जुटेको छैन । विद्यालयले खरिद गरेको एक रोपनी पाँच आना क्षेत्रफलमा संरचना बनिसकेको छ । त्यसबाहेकका थप जमिन विद्यालयसँग छैन । विद्यालयसँगै जोडिएको १५ रोपनी पर्ती जमिनलाई खेलमैदानका रुपमा प्रयोग गरिएको छ तर त्यहाँ विद्यालयले स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैन । विद्यालयको समस्याबारे दक्षिणकाली नगरपालिका जानकार छ । त्यसप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको र स्रोत साधन छिट्टै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । शिक्षाको गुणस्तरकै कारण विद्यार्थीको आकर्षण धेरै भए पनि विद्यालयले थप भर्ना गर्न नसक्ने जानकारीसहितको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको छ । रासस
चौतर्फी प्रहार भइरहेको बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकको मलम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूप्रति लचक बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि थप लचिलो नीति अवलम्बन गरेको हो । उसो त राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरिसकेकाे छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने मलम लगाउने काम गरेको हो । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने देखिन्छ । बैंकहरूले विभिन्न पाँच क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब १.२५ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल ५१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । सो रकमको ०.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ घटाउँदा बैंकहरुले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यस्तै, कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । अब त्यस्तो कर्जामा १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यसलाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । अहिले अधिकांश बैंकको समस्या पुँजीको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता प्रदान गर्ने संकेत देखाएको छ । पुँजी कोषमा डिवेन्चर गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूलाई राहत नै प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक नियमन विभागका प्रमुख गुरु न्यौपानेलेले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् भएका नीतिगत व्यवस्थाले बैंकलाई धेरै सहज हुने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई ठूलो राहत मिल्ने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई पनि ३ अर्बसम्म रिलिफ हुन्छ, हामीले पुँजी कोषमा पनि सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं, पुँजी कोषमा प्रयोग नभएका उपकरण प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्न खोज्दैछौं, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थााले पनि बैंकको पुँजी कोषसँगै कर्जा लगानी क्षमता पनि बढाउँछ, ’ उनले भने । घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्दा व्यवसायीलाई टेवा पुग्ने बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि अब मौद्रिकमा लचिलोपना नै हुने धारणा राखे । ‘९ महिनाको तथ्यांकलाई मध्येनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेका हौं, पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि कम हुँदै गएको छ, वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको छ । तर, कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नसक्दा हामीले केही लचिलो बन्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।
एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीच सम्झौता
काठमाडौं । एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीच सम्झौता भएको छ । एक्सियोम नेपाल लिमिटेड र सन सेक्युरिटीज लिमिटेडबीचमा सेवा प्रस्तावहरू वृद्धि गर्न रणनीतिक साझेदारीको घोषणा भएको हो । सेक्युरिटीज आफ्ना ग्राहकहरूलाई परिष्कृत सेवाहरू प्रदान गर्न आफ्नो विशेषज्ञतालाई एकीकरण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको हो । यो सहकार्यले दुबै फर्महरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने आशा लिइएको छ । एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीचको साझेदारीले व्यवसायहरूको व्यवस्थापन र वित्तीय बजारहरूको जटिलतामा नेभिगेट गर्न व्यापक समाधानहरू खोजि गर्न घाउ हुनेछ । दुबै फर्महरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि समर्थन गर्न एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । साझेदारी सम्झौताको एक भागको रूपमा, एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजले सह आयोजित कार्यशाला, सेमिनार र विचार नेतृत्व कार्यक्रमहरू लगायतका संयुक्त पहलहरूमा सहकार्य गर्नेछन् । थप रूपमा, दुवै फर्मका ग्राहकहरूले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र विभिन्न सेवाहरूमा विशेष पहुँचबाट लाभान्वित हुनेछन् । समझौता ज्ञापन पत्रमा एक्सियोम नेपालका लागि निर्देशक विष्णुहरि आचार्य र सन सेक्युरिटीजका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिपक्ष दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका दलको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा भएको उक्त बैठकमा संसद्मा हाल देखिएको गतिरोध अन्त्यका सम्बन्धमा प्रतिपक्ष दलको साझा धारणा बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं शीर्ष नेता सहभागी छन् ।
राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाहरुले बैंक, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : १. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । २. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । ३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ । १०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
