राईटपाथ करियर काउन्सिलिङको ‘ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ सम्पन्न
काठमाडौं । राइटपाथ करियर काउन्सिलिङको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडक काठमाडौंबाट सुरु भएको ‘ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ ललितपुरको कुमारीपाटी शाखामा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गरिसकेपछि वैशाख ३१ गते धनकुटा, जेठ ३ गते हेटौंडा, ४ गते चितवन, ५ गते बुटवल, ६ गते दाङ र आज जेष्ठ ८ गते ललितपूरमा सम्पन्न भएको हो । पहिलोदिन काठमाडौंमा भएको जस्तै आज अन्तिम दिनसम्म ललितपुरको आफ्नै प्राङ्गणमा आइपुग्दा विद्यार्थीहरुमा चाहेर वा बाध्यताले उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न जाने चाहना र रुची बढ्दो देखिन्छ । ग्राण्ड एजुकेसन कन्क्लेभमा ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु सहभागी भएका छन् । सोही अवसरमा विभिन्न देशका विश्वविद्यालयको स्कलरसिप देखि ६ हजार पर्ने आईएल्स मात्र २०८१ रुपैयाँमा पढ्न पाउने अफर विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिको थियो । त्यस्तै विद्यार्थीहरुका लागी शतप्रतिशत प्रोसेसिङ्ग शुल्कमा छुट गरेका थियौँ भने उपस्थीत विद्यार्थीहरुलाई फ्रि मुभि टिकटका साथमा आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर समेत प्रदा गरिएको थियो । कार्यक्रममा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै परीक्षा पछिको तीन महिना खेर नजाओस् भन्ने उदेश्य राखेर यस कायक्रमको आयोजना गरिएको थियो । जुन उपलब्धि मुलक रह्यो भन्ने विद्यार्थी तथा अभिभावक हरुको उत्साहजनक सहभागीताले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । पहिलो दिन राइटपाथ करियर काउन्सिलिङ्गको मुख्य कार्यालय पुतलीसडकमा २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको सहभागीतामा सुरु भएको कन्क्लेभमा देशका अन्य स्थानमा पनि उत्तिकै उत्साहपूर्ण सहभागीता रहेको थियो । राइटपाथ करियर काउन्सिलिका सीईओ फिलिप डिसीले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श तथा भाषाका कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको र विगतमा जस्तै आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमहरु नियमित आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कामीरिता ३०औं पटक सगरमाथाको शिखरमा
काठमाडौं । आरोही कामीरिता शेर्पाले ३०औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै कीर्तिमान राखेका छन् । सगरमाथा आधारशिविरस्थित पर्यटन विभागको अस्थायी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमका अनुसार उनी आज बिहान ७ बजेर ४९ मिनेटमा चुचुरोमा पुगेका हुन् । वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा उनले यसअघि धेरैपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेका थिए । फिल्ड कार्यालय प्रमुख गौतमका अनुसार आजसम्म आरोही र शेर्पा सहयोगी गरी ४६० भन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् । सन् १९९४ मे १३ मा पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका कामीरिताको नाममा आठ हजार मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान छ । सगरमाथा आरोहणका ७१ वर्षे इतिहासमा सर्वाधिक आरोहण गर्ने एक मात्र कीर्तिमानी आरोही कामीरिता नै हुन् । अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा सोलुखुम्बुकै पासाङ दावा शेर्पाले २७ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए । गत वैशाख २८ गतेदेखि यो वर्षको आरोहण सुरु भएको हो । आरोहणका लागि ४१ आरोही समूहका ७५ महिला र तीनसय ३९ पुरुषसहित चार सय १४ जनाले अनुमति लिएका छन । अनुमति लिएकामध्ये ७५ प्रतिशतले सफल आरोहण गरेका जनाइएको छ ।
कुनै पनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन, नाफा चाहिन्छ
काठमाडौं । ०६३ पछिको परिवर्तनमा छोटो समयका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार पारेको श्रेय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जाने गरेको छ । तर त्यही संविधान आधा अपूरो भनेका बाबुराम भट्टराई पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताबाहिरबाटै रहेर राजनीतिक सामाजिक र परराष्ट्रनीतिका मामिलामा खरो टिप्पणीका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । वैकल्पिक शक्ति दिने भनेर माओवादी छोडे पनि उनको नयाँ बलियो वैकल्पिक दल बनाउने सपनामा पूरा हुन सकेन । हालै आफ्नो दलका नेताहरू माओवादीमा समाहित बनेपछि बाबुराम सरकार र यसका कार्यशैलीप्रति बढी आक्रामक देखिनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आलोचित बनेको बिप्पा सम्झौताको अझै समर्थन गर्ने उनी नेपालका राजनेतामा दूरदर्शिता नहुँदा छिमेक सम्बन्धदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । भारतसँगका तमाम सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता बाबुरामले हालै नोटमा नक्शा छाप्ने लगायतका गतिविधिका कारण समस्या समाधानभन्दा विवादउन्मुख बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले देश सञ्चालनका साथसाथै विदेश नीतिमा आफ्ना भिजन सुनाउँछन् । आवश्यकता परे कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा देशलाई सेवा गर्ने आकांक्षा सुनाएका बाबुराम आफ्ना सहकर्मीहरुबाट धोका मिलिरहे पनि अझै आफ्नो नेतृत्वमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना देख्छन् । तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ, तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ? २०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे पछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्यो । अबको राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकुल हुनेगरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत कुरा गर्ने मान्छे हो । पहिलो कुरा प्रस्ट पार्न चाहेँ । परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जतिबेला देखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने । त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरुले कुनैपनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपमा हुन्छ, भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नपाल ठुला देशहरु चीन र भारतकोबीच ऐतिहासिक ढङ्गले अवस्थित छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियामा सिफ्ट हुँदैछ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौँबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो शक्ति विश्व शक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबिचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती र सम्भावना दुई वटै नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ,हामी । तपाईँ आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति, हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ? आन्तरिक राजनीति परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्ति सँगसँगै भूमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढङ्गले हेर्दा त नेपाललाई दुई डुङ्गाबिचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढङ्गले बस्यौँ । २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठुलो शक्तिको उदय भैसकेको सन्दर्भमा दुई डुङ्गाबिचको तरुल होइन । दुई विशाल समुन्द्रबिचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब मै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने ठुला शक्तिबिचको गतिशील पुल र नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो अवसर हामीलाई छ । दुई देशबिचको भाइब्रेट पुल बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो, भारत र चीनसँगै अरु शक्ति पनि आएका छन्, भूराजनीतिक हिसाबले झनै संवेदनशील छ, भनिन्छ, तर हाम्रा प्रमहरुको भ्रमण यी दुई देशसँग मात्र भएको देखिन्छ, कतै हाम्रो कूटनीतिक शक्ति ह्रास हुँदै गएको हाम्रो प्रभाव र निर्णय क्षमतामा कमजोर भएको हो ? देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन कहाँनेर आउँछ भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन र देशभित्रका राजनीतिक आर्थिक एजेन्डामा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसले थोरै परिवर्तन त ल्याउँछ । मूलभूत नीति चाहीँ राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म एउटै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यसरी हेर्दा भौगोलिक एकीकरणको पृथ्वीनारायणको पालाादेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठुला साम्राज्यको बिचमा छ भनेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर स्वाधीनता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिबेलै निर्माण भएको हो । दोस्रो पटक विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय राज्यका स्वरूप बदलिँदै गए । विश्वमा पनि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो । एकापट्टी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप अमेरिका अर्कोतिर रुस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका परक पनि पर्न गयो । दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती र अवसर हामीलाई प्राप्त थियो । ६० र ७० को दशकमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा आयो । तेस्रो चोटी २१ औँ शताब्दीमा विश्वको शक्ति नै एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रीकृत छ । युक्रेनदेखि बर्मा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रसम्म ठुलो द्वन्द्वको क्षेत्र बन्ने अवस्थामा पनि गएको छ । त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले नेपाल विश्वरंगमञ्चमा प्रश्तुत हुने बेला आएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै । भारत र चीन मात्र होइन उदीयमान बहुकेन्द्र रुस एकापट्टी, अफ्रिका अर्कोपट्टी अनि जापान अर्को शक्ति हेर्दा हामीले २१ औँ शताब्दीमा सहि नीति लिनसके नेपाल नयाँ डङ्गको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्ब अनुसार गतिशील शान्तिको नीति लिने हो र सबै प्रमुख देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जाने हो भने नेपालले कुनै कालखण्डमा स्विट्जरल्याण्डले भूमिका खेलेजस्तै भूमिका खेल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुनसक्छ र हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ सोच्नुपर्छ । तपाईंको कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिं कसरी भइरहको पाउनुभएको छ ? मैले यहीँ नेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ,त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति पुष्पकमल दाहालको नाम लिनुभएको छ उहाँमा यति कुर्सीमोह दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन जुन देखापरेको छ, त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकहरुको भ्रमण गर्दा हरेक पटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ, के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमूलक अवस्थामा छन् ? उहाँहरूको त्यो सोच नै छैन । नेताहरुमा स्टेट्सम्यानसीप भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न । उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन । यहाँले दुई देशबिचको गतिशील पुलको कुरा गर्नुभयो, अनि भर्खरै शान्तिको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ भन्नु पनि भयो, यहाँकै कार्यकालमा पनि कुरा त गर्नुभयो तर त्यो अनुसार उपलब्धी हासिल गर्नसक्यौं त ? तपाईंले त्योबलाको सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्यो । त्योबेला हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा थियौं । सेना समायोजन गरेर दिगो शान्ती, संविधानसभाबाट देशलाई स्थायित्व अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वका घाउ मेटाएर नयाँ युगमा जाने चरण थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मसँग तपाईको सोच सही छ भन्ने गर्नुभएको थियो । तेस्रो कुरा मुखले भनेर मात्र हुँदैन अहिलेको युगमा त अर्थराजनीतिले व्यवहारिक ढँगले पनि अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त भारतसँग मात्र निर्भर छ, उत्तरतिर त हाम्रो कुनै नाका पनि खुलेको थिएन । त्यसो भएर उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल निर्माण गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरु गरेँ । यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो । यहाँले भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो, तर त्यसको बिरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो, अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन, इपीजी गठन यहाँकै पालामा गठन भयो । तर त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ, अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरुमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ, कहाँ चुक भयो त ? उहाँहरूको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ उहाँहरुले बुझ्ने कोशिस नै गर्नुभएन । पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता पनि हाम्रो छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर मैले सारेको अवधारणा ठिक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँले बनाएकै समितिले इपीजी रिपोर्ट त बनायो, तर भारतले यो बुझ्नै नचाहनुमा के दोष देख्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वको ? दुवै देशका शासकहरुको अल्पदृष्टिले नै त्यो भएको हो । यसले शान्त कूटनीति माग गर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा रिभर्स रियाक्सन भनिन्छ नि यता र उताबाट हुने गरेकोमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यो त एउटा विधि हो । जसमार्फत दुवै तर्फका विज्ञहरू राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त व्यक्ति बसेर सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो । इपीजी प्रतिवेदनमै केही समस्या छन् भने पनि नेतृत्वको बीचमा विश्वास भयो भने त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यो विषय नै उठेन, भारतका विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यो विषय उठाइएन, भारतले बुझ्नै चाहँदैन भने हामीले त्यसमा के गर्नसक्छौ त ? त्यसो भएर त शान्त कूटनीतिले गर्नुपर्छ, यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरुकोमार्फत गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं । र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन । यहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणपछि भारतसँग अविश्वास मेटाउने काम भयो भन्नुभयो, तपाईंले प्रयोग गरेका शब्दावली भारत वा चीन भ्रमणका बेला अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको पाइन्छ, असल सम्बन्ध भएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिमेकसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा असफल भएको हो ? यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय डाइनामिक्स के छ आँकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो भिजन नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन् । नागरिक र भुगोलका हिसावले त राम्रो सम्बन्ध छ, भारतको नेपालसँगको आशंका भनेको चाहीँ के हो ? एउटा त जुन भूगोल बदल्न त सकिँदैन । कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ । अर्को कुरा भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै पनि जान्छन् । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक ढंगले जसरी भारतसँग परनिर्भर भएर सुगौली सन्धियता रहँदै आयौं । आर्थिक हिसावले पनि अर्थतन्त्र बलियो भनेर असमानता कायम रहन पुग्यो । जो स्वाभाविकै रहन्छ । ठूला देशले साना देशमा थिचोमिचो गरिरहन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले शान्त कुटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन भन्ने देखियो । नेपालका शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति त राणाशासनदेखि शाह पञ्चायत हुँदै आएको म देख्छु । वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरु कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ? पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ त्यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा काँग्रेस जो उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने पार्टी आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुनसक्छ । तर देशको स्वाधिनतता रक्षा आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारणले कहिले कता कहिले कता ढल्कने देखिएको हो । जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ । यसबारे यहाँले पहिले पनि वक्तव्य दिनुभएको थियो, साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेर तर बाधा कहाँ रह्यो त ? नेतृत्वमा योखालको सोच छैन । उहाँहरुसँग बसेको हुन्छु रुचि नै राख्नुहुन्न । गहिराइमा जानुहुन्न । विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न । त्यो उहाँहरुको अल्पदृष्टि अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु । वस्तुगत भएर भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा राम्रो भएपनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न, के चिज ख्याल राखे भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता कम होला ? भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो र सानोको बीचमा एउटा मनोवैज्ञानिक ढंगले पनि सानालाई ठूलो डर र ठूलोले सानो आफ्नै हो भनेर हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले भारत गएका बेला निरन्तर शासकसँग र नेपालमा पनि भनेको के हो भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ । कसैले चाहँदैमा प्राप्त हुन्न । त्यसो भएर मैले सँधैं के भन्दै आएको हो भने आगामी दिनमा चीन भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा आकारमा सानो हामीले गतिशिल शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिभिजम)को नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाएर जाने । कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिइ सबैसँग शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा केही अघि सरकाले चुच्चे नक्शा जारी गर्यो, र त्यो नोटमा पनि राख्ने भनियो, तत्काल भारतले तिखो प्रतिक्रिया पनि दियो, केही गर्दा भारत रिसाउने केही नगरी हामी बस्न पनि नसक्ने, यसमा चाहीँ के गर्ने ? भारतसँग कतिपय समस्या सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि नै बाँकी छन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्ताका ठाउँमा समसया अहिले हल हुन बाँकी छ । त्यसैले मैले इपीजी भनेर अवधारणा अघि सार्नुका पछाडि ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने । खुला सीमानाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रतिकुल असर परेको अवस्था ध्यान दिने र एक प्रकारको हाम्रो सम्बन्धको निकास प्राप्त छैन, मुख्य भारतकै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । चीनको बाटो खुले पनि भारतबाट जति व्यवहारिक नहुने भएकाले पारवाहन सुविधा र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा भारत चीन र अमेरिकाजस्ता देशको सामरिक स्वार्थ टकराउने देखियो । भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र जसरी हेर्ने र चीनले तिब्बतसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्ने चाहना फेरि चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी टकटारव आउँदा अपनाएको इण्डो प्यासिफिकको प्रभाव पनि पर्ने भएकाले यी कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । चुच्चे नक्शा जारी गर्ने कदमपछाडि नोटमा पनि छाप्ने भनिएको छ, यो सही कदम हो ? सही र गलत भन्दा पनि यसको हल हुनुपर्छ । टुक्रा टुक्रा गरेर होइन समष्टि रुपमा समस्याहरुको हल हुनुपर्छ । यसको हल भनेको ईपीजी वा न याँ ढंगको ईपीजीजस्तै संरचनामार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । अंश मात्र हल गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हल पनि के भन्ने यसले एक अर्काको तीतो पोख्नेजस्तो मात्र गरेको छ, समाधान दिँदैन । कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कुटनीतिक तरिकाले हुन्छ, तितो मात्र पोखेर मुख मात्र बजारेर त यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् । उत्तरी छिमेकी चीनचाहीँ पहिला नेपालको संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्थ्यो, आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदैन भनिन्छ, तर जब नेपालमा एमसीसीको विवाद भयो नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनचको द्वन्द्व भयो र उसले आक्रामक कुटनीति अपनायो, अर्को कुरा वाम दल हुँदा अलिकति आफ्नो हित हुने अवस्था ठानेको जस्तो देखिन्छ नि, हामी अलिकति चुकेको हो कि ? हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । चीन भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अलिकति बढी उग्र राष्ट्रवादले गर्दा सम्बन्ध मिलाउने भन्दा पनि न भारत न हामी खुशी हुने अवस्थामा पुगेको हो यहाँको विश्लेषण ? मैले त्यसो भनेको छैन । देश र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ । देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकले देशभक्तिभन्दा पनि कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ त्यो बेठिक छ भनेको । देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्युनतम शर्त नै हो । एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाक्युद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ? ठूला शक्ति राष्ट्रको साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलश्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरुले भन्न सक्छन् । तर हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो । बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि गर्यौं, योजना छनौटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौं नि त ? यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रष्टता नुहुनुको कारणले यो आएको हो । पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैनौं र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्यि हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौं, भलै त्यसलाई के के हुनसक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो । भारतसँग पनि जलश्रोतलगायत सहमति अनुसार जानुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काकाबिरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सहि होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । एमसीसी त अनुदान थियो लिइयो, बीआरआई चाहिं अलि महँगो ऋण छ,हाम्रो छिमेकमा पनि केही समस्या देखियो, हामीले अनुदानका रुपमा माग्यौं तर नआएपछि ऋण लिन नेतृत्वले आँट नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि, यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ऋणको चपेटामा परिन्छ भनेर त्रास पनि फैलाइएको छ नि, साँचो हो ? सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलार्य बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हुँदैन । अनुदान पाउनु राम्रो त हो । तर अब अनुदानको युग लगभग सकिइसक्यो । अब त ऋण कसको सस्तोमा पाउन सकिन्छ । शर्त सहज छन्, त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री, हालै मात्र देशले लगानी सम्मेलन पनि गर्यो, तर विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्न खास चासो दिएनन्, के हामीप्रतिका विश्वास गुमेको हो, दाताहरुले बोलेका प्रतिबद्धता पनि किन पूरा हुँदैनन्, हामी कहाँ चुक्यौं ? हामीमा असाध्यै बालशुलभ वा अज्ञानता रहने गर्छ । कुनैपनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन । उनीहरु नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ, बजार कस्तो छ, श्रम कत्तिको सस्तो छ, लगानीको वातावरण कस्तो छ, सेवाका शर्त कस्ता छन् भन्ने आधारमा आउने हो । हामीले आइज भनेर आउने कुरा पनि होइन । सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजी बजार श्रम यसको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानून परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको हुँ र अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ । लगानीकै कुरा गर्दा चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, केही जलविद्युतमा लगानी पनि गरे, तर तिनको विद्युत भारतले किन्न मान्दैन, यसले विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपनामा बाधा पार्ने त होइन ? यी सबै कुराका लागि भारत चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौं भन्ने कुराको प्रत्साभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानि गर्दैन र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो हडकाएर गोरु चुट्ने जस्तो गर्छ, हामी सफल हुन सक्दैनौं । त्यसैले जलविद्युतको मुख्य बजार त भारत छ । उसले बाहिरको लगानीको किन्दिनँ भन्नु शोभनीय त होइन त्यसको अर्थ के हो भने उसले केही स्वार्थ खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले भारतसँग र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ । वक्तव्यबाजीले कुटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन । नेपालले अहिले सबैभन्दा धेरै भरथेग श्रमिकको पसिनामा गर्नु परिरहेको छ, युवाहरुको विदेशको लर्को लागेको लाग्यै छ, देश बनाउने भनेर बन्दुक उठाएको तपाईलाई विदेशकै कमाइले देश पालिनुपर्ने अवस्था आउँदा कस्तो अनुभुति हुन्छ ? हामीले बन्दुक उठाएको व्यवस्था बदल्नका लागि थियौं । राजतन्त्र बदलेर गणतन्त्र ल्याऔं त्यो क्रम पूरा भयो । अब विकास र समृद्धिको कुरा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिप्रधान छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी श्रृजना हुँदैन । हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गैरहेका छन् । त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौं । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि असल कुटनीति परिचालनमार्फत मुख्यतः भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यश्रृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी श्रृजना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो । तर, अझसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । यहाँले पटक पटक परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वको दुरदर्शिता, क्षमता नभएको वा कुटनीति चलाउन नसकेको कराा भन्नुभयो, तपाईं सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ, छिमेकी हामीसँग निराश, जनता नेतासँग निराश, हामीले कसबाट कसरी आशा गर्ने त ? वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरुमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टिकरण र दुरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरुबाट हुँदैन वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति जसले बदलिंदो भुराजनीतिक परिवेश आकलन गरेर स्वाधिनता रक्षा गर्नसक्ने । देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र अझ बलियो पार्ने । अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो । यहाँले अघि विदेश नीति सञ्चालनका सवालमा अहिलेको नेतृत्वमा धेरै औंला ठड्याउनुभयो, अब बेलाबखत यहाँकै मुखबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा दिएको थियो, अहिले देशमा अस्थिरता हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो रु कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईंको इच्छा हो ? यो सोच पलाएको मात्र होइन । संविधानसभाको बेलादेखि नै नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ । त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ । त्यसका लािग आवश्यक परेको भुमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै पनि तयार छु ।
बारा र पर्साका २१२ उद्योगमा ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर’ जडान
वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जले पर्सा र बारा जिल्लाका २ सय १२ उद्योगमा ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर’ जडान गरेको छ । केन्द्रले पुरानो ‘टिओडी’ (टाइम अफ डे) मिटर प्रतिस्थापन गरी ‘स्मार्ट मिटर’ जडान गरिएको हो । केन्द्रले ११ किलो भोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज ‘सप्लाइ’ लिएका ‘एचटी मिटरिङ युनिट’ जडित (ट्रान्सफर्मर) जडित क्षमता २ सय केभीदेखि २५ हजार किलो भोल्ट एम्पेरेस क्षमताको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगमा स्मार्ट मिटर जडान गरिएको हो । केन्द्रका अनुसार उद्योगका ग्राहकको टिओडी मिटरलाई ‘शून्य दशलमलव दुई एस एकुरेसी क्लास’को स्मार्ट इनर्जी मिटर प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअनुसार नयाँ स्मार्ट मिटर निःशुल्क जडान गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत नै पर्सा र बाराका दुई सय १२ उद्योगमा निःशुल्क स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेको बताए । ‘स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेका उद्योगमा मिटर रिडिङका लागि जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तै टिओडी मिटर डाउनलोड गरिरहनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सर्भरमा स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान भएको उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को अभिलेख रहन्छ । हामीले पनि अनलाइन सिस्टमबाटै रेकर्ड हेरेर बिलिङ गर्न सक्नेछौँ ।’ प्राधिकरणले एउटा उद्योगमा ७२ हजार रकम पर्ने स्मार्ट इनर्जी मिटर जडान गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगमा सो मिटर जडान गर्न १ करोड ५२ लाख ६४ हजार रकम लागेको जनाएको छ । उद्योगीले महिनाको अन्त्य भएको दिनको मध्यरातमा नै बिल प्राप्त गर्न सक्नेछ । ‘कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भइरहेको छ । कुनमा खपत भइरहेको छैनलगायत विवरण पनि यो मिटरबाट थाहा हु्न्छ,’ कार्यालय प्रमुख दुवेले भने, ‘यसले विद्युतको माग र आपूर्तिबीच पनि तालमेल गराउन निकै ठूलो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।’ कार्यालय प्रमुख दुवेले मिटर जडान गरेसँगै मिटर रिडिङ गर्ने दुईजना जनशक्तिको भार पनि कम भएको बताए ।
खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल जलस्रोतका लागि विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएपनि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको छ । खानेपानीमा भएका समस्या समाधान गर्न कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुने पर्ने राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईले बताए । उनका अनुसार खानेपानी मानव जिवनको अभिन्न अंग भएकाले गुणस्तरीय खानेपानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छुट लगायत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । पानी बिना कुनै पनि जीवजन्तु र प्राणीको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा पानीको संरक्षणमा विश्वका प्राय सबै देशले आफ्नो घोषणा पत्र अनुरूप अगाडी बढीरहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाईमा दीर्घकानीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचको लागि नेपाल सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए । यस्ता छन् बजेटमा महासंघका मागहरू १. खानेपानीमा कुनै पनी कर लाग्नु हुँदैन । खानेपानी संस्थालाई नेपाल सरकारले प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता लगायत धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । कतिपय संस्थाहरू प्यानमा दर्ता भइसकेका छन् । तर, प्यानमा दर्ता हुनु भन्दा पनि खानेपानीमा कर लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हुनुका साथै मुनाफारहित भएकाले आयोजनामा हुने नाफा लगायत कुनै पनि आर्थिकय क्रियाकलापमा कर लाग्नु हुँदैन । किनकी आयोजनाले गरेको नाफा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा विस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुँदा यी आयोजना कुनै पनि कर नलगाउन अनुरोध छ । २. खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल पूर्ण छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सूचीमा राखेको छ । र, कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुविधा पाएको भएपनि सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । चर्को विद्युत् महशुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परीरहेको हुँदा खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा छुट सुबिधा घोषणा गरी सकेको हुँदा आगामी बजेटमा पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ३. साना शहरी÷शहरी खानेपानी लगायतका देशका खानेपानी आयोजनाहरू नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको सबैमा विदीतै छ । उपभोक्ताहरू र उपभोक्ता समिपतको प्रत्यक्ष रोहवरमा सञ्चालन भएकाले यी आयोजना आज एशियाकै नमुना खानेपानी आयोजनाको रूपमा स्थापना भएको छ । यी आयोजनाहरूको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्ताहरूमा रहने कानूनी व्यवस्था हुनपर्छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाहरूको दिगो र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन जान्छ । ४. खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मुल प्रयोग गरेवापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिने लगायत बेलाबेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार समेत थपिने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानूनी व्यवस्था गरीदिन अनुरोध छ । ५. प्रथम चरणमा सुरू भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीको लागि बिछ्याईएका पाईप लाईनहरु जिर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकोले पाईपको प्रतिस्थापन र मर्मतको लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिनुपर्ने । ६. पानी सुद्धिकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणको लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने । ७. नेपालमा समय समयमा अधिक वर्षा हुने हुँदा वर्षाका कारण आयोजनाको इन्टेक लगायत धेरै संरचनामा क्षति पुगेको र करोडौंको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । प्राकृतिक विपतको पुन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन जरूरी छ । साथै, भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिको लागि नेपाल सरकारले खानेपानी विपत कोष खडा गर्नु पर्ने । ८. पानीको माग बढी रहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाका लागि पानी संचय गर्ने रिजर्व ट्यांकीको व्यवस्थाका लागि सहुलियत अनुुदानमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ९. साना शहरी/शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर बिकास कोषकाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याज दर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यस्तो हुन सकेमा आयोजनाको आर्थिक भार कम भई नगर विकास कोषको ऋण भूक्तानीमा सहज हुने । १०. राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाईप लगायत ठूलो संरचनामा नै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको हुँदा आयोजनामा ठूलो आर्थिक ब्यहबार खेप्नु परिरहेको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले डीपीआर तयार गर्दा नै आवस्यक अनुसन्धान गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । यदी डीपीआरमा क्षतिको उल्लेख गरीएको छैन भने स्थानिय निकायले नै आर्थिक ब्यय भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । क्षति भएका पाईप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको नेपाल सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ११. नेपालका साना शहरहरू ठूला शहरमा रूपान्तरण भैसकेको हुँदा ती क्षेत्रमा सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुनु जरूरी भैसकेको छ । खानेपानी संस्थाहरू एक्लैले खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन धेरै कठिन भएकाले नेपाल सरकारबाट ढलको लागि उचित बजेट विनियोजन गरेमा उपभोक्ता समितिले आवश्यक प्रवन्ध मिलाई काम गर्न सक्ने हुँदा बजेट बिनियोजनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
दमक नगरपालिकाद्वारा १४ करोड बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । दमक नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ करोड २४ लाख २० हजार १ सय ३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ करोड ५१ लाख ६३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको हो । गत आवको १० महिनामा दमक नगरपालिकाले ११ करोड ७२ लाख ५६ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी समिप चुडालले चालु आवमा २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको जानकारी दिए । ‘चालु आवको दुई महिनामा राजस्व संकलन बाँकी ३२ प्रतिशत रकम उठाउने लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाले विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आन्तरिक आय गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले हालसम्म सम्पत्ति करबापत २ करोड ९ लाख, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने दस्तुरबापत १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सूचना अधिकारी चुडालले बताए । नगरपालिकाले चालु आवको वैशाखसम्ममा मालपोत कर १ करोड ६४ लाख, सम्पत्ति कर १ करोड ५५ लाख, नक्सापास दस्तुर १ करोड ६० लाख, बहाल करबापत १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी संकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभागबीच मुद्रण विभागका कर्मचारीहरूलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र मुद्रण विभागका महनिर्देशक रेखा कँडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात मुद्रण विभागमा कार्यरत तोकिएको सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई विभागको सिफारिसमा अधिकतम पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ को अधिनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर कायम गरी कर्जा लगानी गर्ने छ । हाल बैंकको आधार दर ७.३५ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौता अनुसार विभागका कर्मचारीहरुको तलबी खाता बैंकले सञ्चालन गर्नेछ । यस सम्भौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त अवसरमा विभागका मुद्रण अधिकृत पद्यराज पाठक, बैंकका विभागीय प्रमुख राज्य लक्ष्मी खड्गी, सिंहदरबार परिसर शाखाका शाखा प्रबन्धक अनिश रायमाझी लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यी हुन् देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका प्रमुख १२ भन्सार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.३९ प्रतिशत र निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड बराबरको वैदेशि व्यापार भएको छ । यो व्यापार देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयमार्फत् भएको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी निर्यातको हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगेटेको छ भने आयातको हिस्सा विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ओगेटेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलबाट १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ९३ लााख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २८ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा ९.०२ प्रतिशत हिस्सा छ भने निर्यातमा कुल २२.४८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा बिराटनगर भन्सार कार्यालयमार्फत् कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २५ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १०.६४ प्रतिशत र निर्यातमा २०.२१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । उच्च व्यापार गर्ने भन्सार कार्यालयमा विरगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि पर्छ । यस कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २५ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । कुल आयातमा यस भन्सार कार्यालयको हिस्सा ३४.३२ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातमा २०.१९ प्रतिशत हिस्सा छ । मेची भन्सार कार्यालयले कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा २.८० प्रतिशत र निर्यातमा १६.०६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि सन्तोषजनक रुपैयाँ कारोबार गर्दै आएको छ । १० महिनाको अवधिमा यस भन्सार कार्यालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने ११ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयको कुल आयातमा १५.१० प्रतिशत र निर्यातमा ८.९७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । जलेश्वर भन्सार कार्यालयले पनि १० महिनाको अवधिमा कुल ८ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल ३ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयले कुल आयातको ०.६५ प्रतिशत आयात र कmु निर्यातको २.९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले पनि यो अवधिमा कुल १८ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयले पनि कुल आयातमा १.४१ प्रतिशत र निर्यातमा १.५९ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि बढी कारोबार हुने कार्यालयमा पर्छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयबाट कुल ५८ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस कार्यालयले कुल आयातमा ४.४८ प्रतिशत र कुल निर्यातमा १.५७ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । रसुवा भन्सार नाका चीनतर्फको नाका हो । पछिल्लो समय चीनचर्फका नाकाको व्यापार बढेको देखिन्छ । १० महिनाको अवधिमा रसुवा नाकाबाट कुल ४६ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ३.५५ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै सो नाकाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो भनेको कुल निर्यातमा १.२२ प्रतिशत हो । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा कैलाली भन्सार कार्यालयबाट पनि राम्रै व्यापार भएको देखिन्छ । कैलाली भन्सार नाकाबाट यो अवधिमा कुल १९ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ भने कुल ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १.४६ प्रतिशत र निर्यातमा ०.४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सर्लाही भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयले पनि अन्य भन्सार कार्यालयको तुलनामा राम्रै व्यापार गरेको देखिन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयबाट १० महिनाको अवधिमा कुल २ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ०.१७ प्रतिशत हो । यस्तै, सो भन्सार कार्यालयबाट कुल १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातमा १.०९ प्र्रतिशत हो । तातोपानी भन्सार भन्सार कार्यालयबाट पनि यो अवधिमा राम्रो आयात निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधिमा तातोपानीबाट कुल ३१ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा २.३८ प्रतिशत हिस्सा हो । यो नाकाबाट कुल ९३ लाख रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ ।
