काठमाडौं । नेपाल जलस्रोतका लागि विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएपनि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको छ । खानेपानीमा भएका समस्या समाधान गर्न कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुने पर्ने राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईले बताए ।
उनका अनुसार खानेपानी मानव जिवनको अभिन्न अंग भएकाले गुणस्तरीय खानेपानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छुट लगायत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । पानी बिना कुनै पनि जीवजन्तु र प्राणीको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा पानीको संरक्षणमा विश्वका प्राय सबै देशले आफ्नो घोषणा पत्र अनुरूप अगाडी बढीरहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाईमा दीर्घकानीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचको लागि नेपाल सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए ।
यस्ता छन् बजेटमा महासंघका मागहरू
१. खानेपानीमा कुनै पनी कर लाग्नु हुँदैन । खानेपानी संस्थालाई नेपाल सरकारले प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता लगायत धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । कतिपय संस्थाहरू प्यानमा दर्ता भइसकेका छन् । तर, प्यानमा दर्ता हुनु भन्दा पनि खानेपानीमा कर लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हुनुका साथै मुनाफारहित भएकाले आयोजनामा हुने नाफा लगायत कुनै पनि आर्थिकय क्रियाकलापमा कर लाग्नु हुँदैन । किनकी आयोजनाले गरेको नाफा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा विस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुँदा यी आयोजना कुनै पनि कर नलगाउन अनुरोध छ ।
२. खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल पूर्ण छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सूचीमा राखेको छ । र, कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुविधा पाएको भएपनि सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । चर्को विद्युत् महशुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परीरहेको हुँदा खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा छुट सुबिधा घोषणा गरी सकेको हुँदा आगामी बजेटमा पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. साना शहरी÷शहरी खानेपानी लगायतका देशका खानेपानी आयोजनाहरू नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको सबैमा विदीतै छ । उपभोक्ताहरू र उपभोक्ता समिपतको प्रत्यक्ष रोहवरमा सञ्चालन भएकाले यी आयोजना आज एशियाकै नमुना खानेपानी आयोजनाको रूपमा स्थापना भएको छ । यी आयोजनाहरूको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्ताहरूमा रहने कानूनी व्यवस्था हुनपर्छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाहरूको दिगो र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन जान्छ ।
४. खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मुल प्रयोग गरेवापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिने लगायत बेलाबेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार समेत थपिने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानूनी व्यवस्था गरीदिन अनुरोध छ ।
५. प्रथम चरणमा सुरू भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीको लागि बिछ्याईएका पाईप लाईनहरु जिर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकोले पाईपको प्रतिस्थापन र मर्मतको लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिनुपर्ने ।
६. पानी सुद्धिकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणको लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने ।
७. नेपालमा समय समयमा अधिक वर्षा हुने हुँदा वर्षाका कारण आयोजनाको इन्टेक लगायत धेरै संरचनामा क्षति पुगेको र करोडौंको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । प्राकृतिक विपतको पुन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन जरूरी छ । साथै, भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिको लागि नेपाल सरकारले खानेपानी विपत कोष खडा गर्नु पर्ने ।
८. पानीको माग बढी रहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाका लागि पानी संचय गर्ने रिजर्व ट्यांकीको व्यवस्थाका लागि सहुलियत अनुुदानमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
९. साना शहरी/शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर बिकास कोषकाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याज दर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यस्तो हुन सकेमा आयोजनाको आर्थिक भार कम भई नगर विकास कोषको ऋण भूक्तानीमा सहज हुने ।
१०. राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाईप लगायत ठूलो संरचनामा नै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको हुँदा आयोजनामा ठूलो आर्थिक ब्यहबार खेप्नु परिरहेको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले डीपीआर तयार गर्दा नै आवस्यक अनुसन्धान गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । यदी डीपीआरमा क्षतिको उल्लेख गरीएको छैन भने स्थानिय निकायले नै आर्थिक ब्यय भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । क्षति भएका पाईप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको नेपाल सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. नेपालका साना शहरहरू ठूला शहरमा रूपान्तरण भैसकेको हुँदा ती क्षेत्रमा सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुनु जरूरी भैसकेको छ । खानेपानी संस्थाहरू एक्लैले खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन धेरै कठिन भएकाले नेपाल सरकारबाट ढलको लागि उचित बजेट विनियोजन गरेमा उपभोक्ता समितिले आवश्यक प्रवन्ध मिलाई काम गर्न सक्ने हुँदा बजेट बिनियोजनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
