दमक नगरपालिकाद्वारा १४ करोड बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । दमक नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ करोड २४ लाख २० हजार १ सय ३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ करोड ५१ लाख ६३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको हो । गत आवको १० महिनामा दमक नगरपालिकाले ११ करोड ७२ लाख ५६ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी समिप चुडालले चालु आवमा २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको जानकारी दिए । ‘चालु आवको दुई महिनामा राजस्व संकलन बाँकी ३२ प्रतिशत रकम उठाउने लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाले विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आन्तरिक आय गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले हालसम्म सम्पत्ति करबापत २ करोड ९ लाख, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने दस्तुरबापत १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सूचना अधिकारी चुडालले बताए । नगरपालिकाले चालु आवको वैशाखसम्ममा मालपोत कर १ करोड ६४ लाख, सम्पत्ति कर १ करोड ५५ लाख, नक्सापास दस्तुर १ करोड ६० लाख, बहाल करबापत १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी संकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभागबीच मुद्रण विभागका कर्मचारीहरूलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र मुद्रण विभागका महनिर्देशक रेखा कँडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात मुद्रण विभागमा कार्यरत तोकिएको सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई विभागको सिफारिसमा अधिकतम पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ को अधिनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर कायम गरी कर्जा लगानी गर्ने छ । हाल बैंकको आधार दर ७.३५ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौता अनुसार विभागका कर्मचारीहरुको तलबी खाता बैंकले सञ्चालन गर्नेछ । यस सम्भौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त अवसरमा विभागका मुद्रण अधिकृत पद्यराज पाठक, बैंकका विभागीय प्रमुख राज्य लक्ष्मी खड्गी, सिंहदरबार परिसर शाखाका शाखा प्रबन्धक अनिश रायमाझी लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यी हुन् देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका प्रमुख १२ भन्सार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.३९ प्रतिशत र निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड बराबरको वैदेशि व्यापार भएको छ । यो व्यापार देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयमार्फत् भएको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी निर्यातको हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगेटेको छ भने आयातको हिस्सा विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ओगेटेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलबाट १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ९३ लााख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २८ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा ९.०२ प्रतिशत हिस्सा छ भने निर्यातमा कुल २२.४८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा बिराटनगर भन्सार कार्यालयमार्फत् कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल २५ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १०.६४ प्रतिशत र निर्यातमा २०.२१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । उच्च व्यापार गर्ने भन्सार कार्यालयमा विरगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि पर्छ । यस कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २५ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । कुल आयातमा यस भन्सार कार्यालयको हिस्सा ३४.३२ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातमा २०.१९ प्रतिशत हिस्सा छ । मेची भन्सार कार्यालयले कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा २.८० प्रतिशत र निर्यातमा १६.०६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि सन्तोषजनक रुपैयाँ कारोबार गर्दै आएको छ । १० महिनाको अवधिमा यस भन्सार कार्यालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने ११ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयको कुल आयातमा १५.१० प्रतिशत र निर्यातमा ८.९७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । जलेश्वर भन्सार कार्यालयले पनि १० महिनाको अवधिमा कुल ८ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल ३ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस भन्सार कार्यालयले कुल आयातको ०.६५ प्रतिशत आयात र कmु निर्यातको २.९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले पनि यो अवधिमा कुल १८ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने कुल २ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस कार्यालयले पनि कुल आयातमा १.४१ प्रतिशत र निर्यातमा १.५९ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय पनि बढी कारोबार हुने कार्यालयमा पर्छ । यो अवधिमा यस भन्सार कार्यालयबाट कुल ५८ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने कुल १ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस कार्यालयले कुल आयातमा ४.४८ प्रतिशत र कुल निर्यातमा १.५७ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको छ । रसुवा भन्सार नाका चीनतर्फको नाका हो । पछिल्लो समय चीनचर्फका नाकाको व्यापार बढेको देखिन्छ । १० महिनाको अवधिमा रसुवा नाकाबाट कुल ४६ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ३.५५ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै सो नाकाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो भनेको कुल निर्यातमा १.२२ प्रतिशत हो । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा कैलाली भन्सार कार्यालयबाट पनि राम्रै व्यापार भएको देखिन्छ । कैलाली भन्सार नाकाबाट यो अवधिमा कुल १९ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ भने कुल ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यस भन्सार कार्यालयको कुल आयातमा १.४६ प्रतिशत र निर्यातमा ०.४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सर्लाही भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयले पनि अन्य भन्सार कार्यालयको तुलनामा राम्रै व्यापार गरेको देखिन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयबाट १० महिनाको अवधिमा कुल २ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा ०.१७ प्रतिशत हो । यस्तै, सो भन्सार कार्यालयबाट कुल १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातमा १.०९ प्र्रतिशत हो । तातोपानी भन्सार भन्सार कार्यालयबाट पनि यो अवधिमा राम्रो आयात निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधिमा तातोपानीबाट कुल ३१ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातमा २.३८ प्रतिशत हिस्सा हो । यो नाकाबाट कुल ९३ लाख रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यहाँ आयोजित ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ को विरुवामा जल उत्सेचन गरेर उद्घाटन गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । संवादमा नेपालसहित २५ देशका विशेषज्ञ, पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढी सहभागी छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीका साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी सहभागी छन् । संवादमा विशिष्ट वक्ताहरूको मन्तव्य जारी छ ।
भारतमा चिनियाँ कम्प्युटर आयात ४७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । भारतमा ठूला इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उत्पादन आयात अनुगमन सुरु भएको पाँच महिनापछि मार्चमा चीनबाट ल्यापटप, ट्याब्लेटलगायत कम्प्युटरको आगमनमा ४७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । र, यी उत्पादन २७ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर बराबरका आयात भएका छन् । मार्चमा सिंगापुरबाट कम्प्युटर आयात ६३.९ प्रतिशतले घटेर १ करोड २२ लाख डलर पुगेको छ, तर हङकङबाट आयात ३९.१ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ३६ लाख डलर पुगेको छ । त्यसैगरी ताइवानबाट पनि आयात ६१.३ प्रतिशतले बढेको छ र त्यहाँबाट ८ करोड २१ लाख डलरको सामान आयात भएको छ । सरकारले इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर वस्तु आयातमा अनलाइन निगरानी प्रणाली लागु गरेपछि नोभेम्बरमा चीनबाट आयात १४ प्रतिशतले घटेको थियो भने कुल आयात १७।२ प्रतिशतले घटेको थियो । गत मार्चमा यी सामानको कुल आगमनमा चीनको हिस्सा ८१.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०२४ का लागि यो संख्या ७७.७ प्रतिशत रह्यो । गत वर्ष अगस्ट ३ मा भारतको केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि हार्डवेयर श्रेणीका उत्पादनहरू जस्तै ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल–इन–वान पर्सनल कम्प्युटर, अल्ट्रा–स्मल फार्म फ्याक्टर कम्प्युटर र सर्भरहरूलाई प्रतिबन्धित वर्गमा राख्ने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि आयातकर्ता र व्यापारीले पछि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने लागेपछि अचानक यी उपकरणको आयात बढेको हो । यसको आयात सेप्टेम्बरमा ४१.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अक्टोबरमा २९.७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको यो निर्णयको उद्देश्य आयातका लागि चीनमाथिको निर्भरता घटाउने भए पनि उद्योगले यसप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अक्टोबर दोस्रो साझासम्मका लागि योजना स्थगित गरेको हो । सरकारले अर्को कदम चाल्दै कुनै पनि क्षेत्रबाट विद्युतीय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ सम्पर्कविहीन आयात प्राधिकरण प्रणालीको सुरुवात पनि घोषणा गर्यो । अब आयात अनुगमन प्रणाली स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कुनै वस्तुको खास जानकारी संकलन गर्न सक्ने छ । एजेन्सी
लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि ४६ लाख अमेरिकी डलरको आयोजना शुभारम्भ
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले मंगलबार संयुक्त रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य आयोजनाको शुभारम्भ गरे। त्रिवर्षीय यो आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका छवटा नगरपालिकामा कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायताजस्ता लैंगिक हिंसाविरूद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवाहरूमा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ लैङ्गिक हिंसापीडित करिब ४९ हजार महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा सहज पहुँचमार्फत लाभान्वित गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘लैंगिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। आयोजनाका लागि लागि स्टेट एण्ड पिसबिल्डिङ ट्रष्ट फण्ड (राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष) ले ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ। आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम् उपयाहरूसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। ‘यो आयोजनाले विशेषगरी अतिदुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नेछ। नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पु¥याउन यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भने ।
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आज, २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ । भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् । संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिए । साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने सहसचिव ढकालले बताए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुहुने कार्यतालिका छ । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् । संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा०को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ । बङ्गालदेश र भुटानका मन्त्री तथा साब्टाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि मङ्गलबार नै काठमाडौंमा आइसकेका छन् । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी मङ्गलबार नै नेपाल आएका छन् । उनले मंगलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा उनीहरूबीच विद्युत् व्यापार, जलवायु परिवर्तन एवं द्विपक्षीय आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो पनि मंगलबार नै नेपाल आएका हुन् । सोही दिन उनले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सो अवसरमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । संवादमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ सोमबार नेपाल आएका छन् । उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । भेटमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८०ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।
नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा क्यानडामा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
काठमाडौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालनको सिलसिलामा क्यानडाको एडमन्टन सहरमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा अलबेर्टाको प्रान्तीय सरकारका प्रमुख सचेतक एवं आर्थिक विकाससम्बन्धी संसदीय कार्यालयका सचिव साने गेत्सन र एडमन्टन सहरका प्रमुख, यात्रा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी, पत्रकार, पर्यटनमा मात्र केन्द्रित रहेर लेख्ने ‘ब्लगर’, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारीको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो । त्यस अवसरमा क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले कला, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन, प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, विशाल हिमशृङ्खला र अतिथिको सधैँ सत्कारमा रमाउने नेपालीको देश हरेक उमेर समूहका लागि आकर्षकको केन्द्र भएको बताउँदै एकपटक नेपालको भ्रमण गर्न आह्वान गरेको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । राजदूत पौड्यालले गैरआवासीय सङ्घका पदाधिकारी एवं त्यहाँ रहेका अन्य नेपाली नागरिकले आफ्ना मित्रहरुलाई एकपटक नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकार तथा यात्रा व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई पनि नेपाल भ्रमणमा आफ्ना ग्राहक पठाउन अनुरोध गरे । अलबेर्टाको प्रान्तीय सरकारका प्रमुख सचेतकले आफ्नो प्रान्तमा कार्यक्रम आयोजना गरेकामा नेपाली दूतावासप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै एडमन्टन सहर र नेपालबीच पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । उनले कार्यक्रमका सहभागीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरूको भिडियो प्रस्तुतिका साथै नेपाली उत्पादन चिया, कफी, पस्मिना सल, हस्तकलाका सामग्री पनि प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । नेपाली कलाकारको एक टोलीले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।
