सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले साइकल र्याली गर्दै
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले साइकल र्याली गर्ने भएको छ । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा जेठ १९ गते शनिबार बैंकले ‘इन्धन बचाऔं, वातावरण जोगाऔं,’ भन्ने नाराका साथ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, बिवाइडी तथा अन्य संध संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा साइकल र्याली आयोजना गर्न लागेकाे छ । सो साइकल र्यालीमा सहभागी हुन चाहने इच्छुकले जेष्ठ १६ गते सम्म निशुल्क दर्ता गरी आफ्नो सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । उक्त साइकल र्याली जेष्ठ १९ गते बिहान ७ः०० बजे देखी सानोगौचरन मैदानबाट सुरु हुँदै नागपोखरी, नारायणहिटि, दरबार मार्ग, भद्रकाली मन्दिर, सहिद गेट, त्रिपुरेश्वर रङ्गशाला, थापाथली, माइतीघर, बिजुली बजार, नयाँ बानेश्वर पानी ट्याङकी, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, रातोपुल, जर्मन एम्बेसीबाट, सानोगौचरन मैदानमा पुगी समापन गरिने बैंकले जनाएको छ । यस साइकल र्यालीमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले वातावरण संरक्षण प्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै इन्धनको मितव्ययिता एवं साइकल जस्तो बैकल्पिक यातायातको साधनको प्रयोग गरी प्रदुषण नियन्त्रणमा टेवा पु-याउनको निम्ति समाजमा चेतना फैलाउन योगदान पुग्ने विश्वास राखेको छ । वातावरणलाई सफा स्वच्छ राख्ने उद्देश्यका साथ भन्ने ‘इन्धन बचाऔं, वातावरण जोगाऔं’, नारा लिएर अगाडि बढेको यस किसिमका कार्यक्रमहरुलाई बैंकले निरन्तरता दिँदै जाने जनाएको छ । सो साइकल र्यालीमा सहभागी भएका सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई टिसर्ट र भाग्यमानी एक जना सहभागीहरुलाई साइकल तथा अन्य बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।
रास्वपाले भन्यो- नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै नभएको बताएको छ । महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको बताएका हुन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिसोध साँधेर पक्राउ गरेको आरोप लगाएपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जीत भएको उल्लेख गरेका छन् । महामन्त्री डा. ढकालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन, यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ, न्यायको विधि पुगोस्, सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्नपर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस्, अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जीत होस् ।’ नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हिजो व्यवसायी कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको तथ्य हाम्रो जानकारीमा आएको छ । नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासन अनुरूप कदम चाल्न नेपाल सरकार सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
दैनिक दुईपटक फोहर उठाइँदै, साढे ५ करोडमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दै महानगर
वीरगञ्ज । देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंवासीले साताको एक पटक फोहरमैला सकंलन गर्ने गाडी आउँदा पनि राहतको महसुस गर्ने गर्छन् । घरभित्र थुप्रिएको फोहरमैलामा दुर्गन्ध आएर बसिखप्नै नहुने भएकाले पनि राहतको अनुभूति गर्ने हुन् । बेलाबखतमा बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोधले पनि काठमाडौंवासी महिनौँ दिनसम्म फोहरमैला सडकमै यत्रतत्र देख्दै आइरहेका छन् । राजधानीवासीलाई सुन्दै अनौठो र अचम्मित पार्ने दृश्य मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरमा देख्न पाइन्छ । औद्योगिक र व्यापारिक नागरिकको उपमा पाएको वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा दैनिक दुई पटक फोहरमैला सकंलन हुँदै आइरहेको छ । महानगरले बिहान र बेलुकाको समयमा फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले फोहर सकंलन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै पनि शुल्क लिदैँन । उद्योगी/व्यवसायी तथा सरकारी निकायले मासिक तीन सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । वीरगञ्जका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको नेतृत्व सम्हालेसँगै फोहरमैला सकंलनलाई उच्च प्रथामिकतामा दिँदै आइरहेका छन् । जनस्तरबाट भने अपेक्षाकृत रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना अपनाएको कमै मात्र देखिन्छ । नगरप्रमुख सिंहले सामान्य अवस्थामा दिनको दुई पटक फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको बताए । ‘चाडपर्वको समयमा दिनको तीन पटकसम्म पनि फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यमा अझै पनि म व्यक्तिगत रुपमा सन्तुष्ट छैन । सहरी क्षेत्रमा फोहरमैला केहीहदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।’ महानगरका अनुसार वीरगञ्जमा दैनिक ५५–६५ मेट्रिक टन फोहरमैला सकंलन हुँदै आएको छ । विगत छ वर्षदेखि फोहरमैला सकंलन र व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर यहाँको फोहरमैला व्यवस्थापनको काम पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभीलाई दिएका थियो । जेभिले वीरगञ्ज महागरका ३२ वटै वडाको फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । महानगर र जेभीबीच विसं २०७६ जेठ २ गते पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो । महानगरका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सर्फुदिन मियाँले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘महानगर र निजी कम्पनीसँग यहाँको फोहर सकंलन तथा व्यवस्थापनको विषयमा पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको थियो’, उनले भने, ‘उक्त ठेक्का सम्झौताको म्याद सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढे पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’ महानगर र जेभिबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष फरक–फरक दररेटमा फोहरमैला सकंलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको पहिलो वर्ष महानगरभित्र उत्पादन हुने फोहरमैला निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेबापत आव २०७५/७६ मा चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ रकम दिने सम्झौता गरेको थियो । दोस्रो वर्ष आव २०७६/७७ मा पाँच करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा पाँच करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा पाँच करोड ७२ लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले महानगरले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँमा खर्च तिरेर फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदै आइरहेको छ । निजी कम्पनीले दैनिक २५ ट्र्याक्टर तथा तीन ट्रिपरको सहायताले व्यवस्थापन गर्दै आइएको जनाएको छ । महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै शुल्क लिदैन । उद्योगी तथा व्यापारीसँग मासिक तीन सय देखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको जनाइएको छ । यहाँबाट निस्कने फोहरमैलाको व्यवस्थापन पर्सा र बारा जिल्लाको सीमा क्षेत्र विश्रामपुर गाउँपालिकाको १६ बिघा नौ कठ्ठा सात धुर क्षेत्रफलमा रहेको ल्याल्डफिल्ड साइडमा हुँदै आएको छ । नयाँ बोलपत्र टुङ्गो नलाग्दा दुई महिना म्याद थप वीरगञ्ज महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै कम्पनीसँग फेरि दुई महिना म्याद थप गरिएको छ । यसअघि फोहरमैला व्यवस्थापनको काम निजी कम्पनी पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभिले गर्दै आइरहेको थियो । जेभिसँगको पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता गतवर्ष सकिएको हो । विगत एक वर्षदेखि महानगरले नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा पुरानै कम्पनीसँग पुरानै दररेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । महानगरले २०८०/८१ सालको सुरुवाती चरणदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोलपत्र प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारणले अझै पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकिरहेको छैन । शाखा प्रमुख मियाँले नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै दररेटमा सोही कम्पनीसँग दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘गत वैशाख ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय अनुसार पुरानै दररेट अनुसार दुई महिनाका लागि फोहरमैला व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र नयाँ ठेकेदार कम्पनीको टुङ्गो लगाएर आगामी साउन १ गतेदेखि छनोट हुने कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनेछौँ ।’ महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा पाँच जनाका दरले दैनिक ज्यालादारीमा मजदूर खटाएर नाली तथा मङ्गाल दुई वटा जेटिङ मेसिनको सहायताले सफा गर्दै आइरहेको छ । महानगरभित्र खुल्ला नालीका साथै अव्यवस्थित ढल निकाशा भएकाले पनि बारम्बार नाली तथा मङ्गल जाम हुने समस्या रहेको शाखा प्रमुख मियाँले बताए । ‘गर्मीयाममा वीरगञ्जका अधिकांश नाली सुख्या हुने र पानीको बहाव न्यून हुँदा पनि फोहरमैलाको दुर्गन्ध र लामखुट्टेको जोखिम देखिएको छ’, उनले भने, ‘सरसफाइलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने योजनामा छौँ ।’ रासस
नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशको अस्तित्व खतरामा पर्ने चिन्ता
काठमाडौं । बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबर हुसैन चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशको अस्थित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको र हिमालको हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशमा बाढीलगायत समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तका असर न्यूनीकरणका लागि समयमा सचेत नभए हिमालका हिउँ पग्लिएर तल्लो तटीय क्षेत्रको अस्थित्व नै गुम्ने भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए । जलवायु उत्थानशीलालाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विकसित देशले ८१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसले गर्दा नेपाल, बंगलादेशजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विकसित देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । अब उनीहरुलाई झक्झक्याउनुपर्छ ।’ मन्त्री हुसैनले सरकारले मात्रै गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्ने नसक्ने भन्दै अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने समेत बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ल्याएका समस्या निराकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । चन्द्रगिरिमा सुरु भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा विभिन्न २५ देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ । रासस
बजेट अभावमा खानेपानी आयोजना अधुरै, जनता सधैँ समस्यामा
ढोरपाटन । बागलुङमा वर्षौं अगाडि सुरु भएका खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका पाँच ठूला खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । निरन्तर बजेट परेको अवस्थामा दुई वर्षमा सकिने ती आयोजना वर्षौंसम्म पनि अधुरै छन् । बडिगाड गाउँपालिका–३ मा चरम खानेपानीको अभाव भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जिल्ला खानेपानी कार्यालयबाट ओखरगैँडा खानेपानी आयोजना परेको थियो । उक्त आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई करोड ८५ लाख २९ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सुरु भएको आयोजना १२ वर्षसम्म पनि ६४ प्रतिशत मात्रै काम भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ठूलो हुने तर बजेट कम पर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न अझै एक करोड चार लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो योजनाका लागि हालसम्म एक करोड ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ३ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पम्पिङ खानेपानी आयोजना परेको थियो । आयोजना परे पनि लामो समय बजेट नपर्दा हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चालु आवमा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पाँच करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै तीन करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म यो आयोजानामा ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै रहेको उपल्लाचौरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लामिचौर रमेटार खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको थियो । तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अझै तीन करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । आव २०७६/७७ मा जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा भिरकटेरा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । दुई करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएको आयोजनको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा उक्त आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आयोजना सम्पन्न गर्न थप एक करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा हालसम्म तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बडिगाड गाउँपालिका–४, ५ र ८ मा आव २०७६/७७ मा नेटाखर्क जलजला बृहत् खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । छ करोड नौ लाख ९० हजार लागत निर्माण हुन थालेको यस आयोजनाको हालसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भन्दै आयोजना सकिन अझै तीन करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रमुख पौडेलले बताए । यस आयोजानमा हालसम्म ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना निकै ठूला–ठूला छन् तर बजेट थोरै आउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । करोडौँका आयोजना छन्, बजेट रु १०/१५ लाख मात्रै आउँछ, यसरी हेर्दा एउटा आयोजना सकिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘बजेट अभावका कारण चाहेर पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । आएको जति बजेटले धमाधम काम गरिरहेका छौँ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–२ का विकास सुनारले आयोजना सुरु भएको सात वर्षसम्म जम्मा २५ प्रतिशत काम हुनु दुःखद भएको बताए । हिउँदको समयमा बुर्तिबाङसहित आसपासका ठाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुने भन्दै यसतर्फ सरोकार भएकाको ध्यान नजाँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको उनको गुनासो छ । यहाँका हजारौँ नागरिक वर्षौंदेखि खानेपानीका लागि लाइन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भन्दै ती आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुनारले बताए । ‘कतै करोडौँका योजना पर्छन्, करोडौँ बजेट पनि पुग्छ, तर यहाँका हजारौँ जनता खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छन्, आयोजना सुरु पनि भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बजेट अभावले काम सम्पन्न भएका छैनन्’, उनले भने, ‘करोडौँका आयोजनामा जम्मा रु १५ लाख आउँछ, यसरी २०औँ वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन, जनता सधैँ खानेपानीको समस्यामा हुन्छन् ।’ रासस
काठमाडौंका उद्योग सार्न ५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक, कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तःशुल्क हटाउनु पर्ने
काठमाडौं । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले जुत्ता चप्पलमा चोरी पैठारी बढेकाेले यसकाे नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा जुत्ता उत्पादक संघको तर्फबाट सुझाव तथा माग राख्दै संघले ५५ प्रतिशत जुत्ता चप्पल चोरी पैठारी भएर स्वदेश भित्रिरहेको जानकारी गराएकाे छ । ‘वर्षमा ४ करोड जुत्ताचप्पल आयात हुन्छन्, जसमा २ करोड बढी जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट आयात हुन्छन्, जुत्ता चप्पल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । ५५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट आयात हुँदा टिक्न असाध्यै गाह्रो स्थिती छ,’ संघका अध्यक्ष रूद्र न्यौपानेले भने, ‘५५ प्रतिशत भनेको बहुमत हो । चोरी पैठारीको बहुमत हुँदा यस विरूद्ध बोल्न पनि गाह्रो भइसक्यो ।’ उनका अनुसार बजेट भाषणमा भन्सार दर बढाउने/घटाउने, लक्ष्य तोक्ने लगायतका विषय हेर्दा सबै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता छ । गत वर्षको बजेटमा फूटवेयरमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ सेलमा १ सय प्रतिशत कट्टि गरिएको हुँदा स्वदेशी फूटवेयर उद्यमी ठूलो मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुरानो व्यवस्था १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ । फूटवेयरमा आयात हुने सबै खाले कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र उद्योग विभागबाट सिफारिस लिने परिपाटी झन्झटिलो भएको हुँदा खारजे गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, फूटवेयरमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थमा ५ प्रशित भन्सार लगाई स्वदेशी फूटवेयरलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनले बताए । यस्ता छन् बजेटमा माग १. फूटवेयर उद्योगहरू अधिकांश महानगर भित्र अवस्थित रहेको हुनाले ती क्षेत्रमा व्यापक वस्ती विकास भई जनधनत्व बढेको र हाल काठमाडौं महानगरले उद्योग अन्यत्र सार्न छलफल समेत चलाइसकेको हुँदा काठमाडौं जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर यससँग जोडिएका जिल्लास्थित उपयुक्त स्थानमा ५ सय रोपनी जति जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराई फूटवेयर औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिनुपर्ने । साथै, औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय निकाय मार्फत डीपीआर प्रोजेक्ट तयार गर्न आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था गरिदिनु पर्ने । २. अधिकांश उद्योगहरू फूटवेयरमा पुरानो प्रविधिवाट उत्पादनमा निर्भर भइरहेको र हाल विश्व बजारमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको विकास भईरहेको हुनाले नेपालमा स्थापित साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको उक्त प्रविधि खरिद गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले प्रति उद्योग ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा ५० लाख रपैयाँसम्मको नयाँ प्राविधिका मेशिन औजार खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने । ३. नेपाली फूटवेयर उद्योगमा हाल पनि लगभग ५० प्रतिशत विदेशी कामदारबाट उत्पादन भईरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा उक्त विदेशी कामदार प्रतिस्थापना गर्दा झण्डै ५० हजार नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा नयाँ कामदारलाई सीप तालिमको लगि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र एक कामदारलाई दक्ष बनाउन ९० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने हँदा पीपीपी मोडलमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले बेहोर्ने गरी ७० प्रतिशत रकमको व्यवस्था गरिदिनु हुन र यो कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५ सय कामदारलाई तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ४. अन्तर्राष्ट्रिय फूटवेयर औद्योगिक प्रर्दशनी प्रदेश अन्तर्गत फूटवेयर प्रर्दशनी आयोजना गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ५. स्वदेशी जुत्ता, चप्पल उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहसम्मका सरकारी/अर्धसरकारी/संस्थान, सुरक्षा निकाय लगायतमा कार्यरत कर्मचारीले स्वदेशी जुत्ता, चप्पल अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ६. बागमती प्रदेश अन्तर्गत फूटवेयर क्षेत्रको योगदान कति छ, कति रोजगारी छ, कति लगानी रहेको छ, बैंक लगानी कति छ, निजी लगानी कति छ, हाल राजस्वमा कति योग्दान रहेको छ ? आदिबारे विस्तृत सर्वेक्षण गर्न आवश्यक २५ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
जलवायु परिवर्तनका अप्रत्याशित घटना र असर सामूहिकरूपमा सामना गरौं : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष अप्रत्याशित घटना बढ्दै गएका बताएका छन् । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तरराष्ट्रिय संवाद’ को उद्घाटन कार्यक्रममा उनले हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनले असर गर्ने प्रतिकूलता विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी रहेकाले त्यसबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘म सबै हिमाली देश र विकसित देशलाई खुला हृदय र दिमागका साथ अनुकूलनका लागि थप वित्तीय स्रोत विनियोजन गर्न आग्रह गर्दछु ताकि हामी सामूहिकरूपमा जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न सकौं मन्त्री सुडीले भने, ‘हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न तपाईंको विशेषज्ञताले हाम्रो संवादलाई समृद्ध बनाउनेछ र आगामी दिनमा उपयुक्त जलवायु कार्य गर्नेछ ।’ जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी र अन्तरसम्बन्धित मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरू र त्यहाँका जनताले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी र मरुभूमिकरण, पहिरो, बाढी, डुबान, आगलागी, हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतहको वृद्धिजस्ता संकट सामना गर्नु परिरहेका बताए । ‘आगामी जुन ५ मा जर्मनीमा हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद हुँदैछ, हिमालका विषयमा थप निर्णय लिन, हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक तथा अनुकूलन लक्ष्यलाई विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पक्षलाई आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री सुडीले भने । काठमाडौंमा जारी संवादलाई दिगो पर्वतीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यसअघि निर्धारण गरेका लक्ष्य सामूहिकरूपमा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिरोहिया पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया : उहाँ निर्दोष भए सजिलै छुट्नुहुन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो नागरिता लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्न जरुरी नरहेको प्रतक्रिया दिएका छन् । चन्द्रागिरिमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले उक्त भनाइ राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले रिसिइबी साँधेको भनेर आएको कुरा गलत भएको पनि बताए । अदालती प्रक्रियामा भएको कुरामा ‘होहल्ला’ गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनिसकेपछि अदालती प्रक्रियामा रहेको मैले बुझेको छु, यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने। गृहमन्त्री रवि लामिछाने कान्तिपुरविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमै प्रस्तुत भएको आरोप पनि गलत रहेको प्रचण्डले बताए । ‘त्यो मान्छेले भन्ने कुरा हो, यो अब अदालती प्रक्रियामा उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने सजिलै छुट्नुहुन्छ, यो हल नै भइहाछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
