सन नेपाल लाइफको साधारण सभा सम्पन्न, हकप्रद र लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा काठमाडौंको कालिकास्थानस्थित अमृतभोग केटरर्समा बुधबार सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको २३.८० प्रतिशतले हुन आउने रकम ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । बोनस सेयर कर प्रयोजनार्थ १.२५२६ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ८४ हजार २१० रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । बोनस सेयर जारी गरेपछि चुक्तापुँजी ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख कायम हुने र नेपाल बीमा प्राधिकरण तोकेको न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजीका लागि नपुग पुँजी कायम गर्न उक्त पुँजीको २७ प्रतिशत अर्थात १ः०.२७ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । सभाले बोनस सेयर वितरण र हकप्रद सेयर निष्कासनपश्चात अधिकृत, जारी तथा चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति गर्ने अर्को विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने तथा नियमनकारी निकायबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन तथा प्राप्त हुने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीको सहायक कम्पनी सनलाइफ क्यापिटल लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणहरुसहितको एकीकृत वित्तिय विवरण छलफल गरी सभाले अनुमोदन गरेको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई आरोही बेपत्ता
सोलुखुम्बु । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई आरोही बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा एक नेपाली र एक बेलायती नागरिक रहेका छन् । मंगलबार सगरमाथा चुचुरोबाट फर्कने क्रममा सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-२ का २१ वर्षीय पास तेन्जी शेर्पा र बेलायती नागरिक ४० वर्षीय ड्यानियल पउल पिटरसन बेपत्ता भएका पर्यटन विभागका निर्देशक कालीबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । चुचुरोमा पुगेर फर्कने क्रममा ८ हजार सात सय ५० मिटरको उचाइमा अवस्थित ‘साउथ समिट’ नजिक चिप्लिएर दुवै जना बेपत्ता भएका उनले बताए । दुवै जनाले ८ जेठमा बिहान सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शेर्पा र पिटरसन यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि २२ चैतमा ‘एटके एक्सपिडिसन प्रालि’ मार्फत विभागको अनुमति लिई आरोहणमा निस्किएका थिए । वातावरण अनुकूल भएको अवस्थामा दुवै जना सगरमाथा आरोहण गर्न आधार शिविरबाट गत शुक्रबार दोस्रो आधार शिविरहुँदै शिखरतर्फ प्रस्थान गरेका पर्यटन विभागको आधारशिविरस्थित सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । बेपत्ता दुवै जनाको खोजी गर्न उनीहरुको कम्पनीले ६ अनुभवी हिमाली पथप्रदर्शक परिचालन गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । बेपत्ताको खोजीमा सहयोग गरिदिनसमेत विभागले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी बजेटको व्यवस्था हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । सो असरमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले सवारीसाधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरू र कर्मचारीहरूले संघीय संसद सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका बताए । छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उपस्थिति थियो ।
सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
जनकपुरधाम । दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई जिल्ला अदालत धनुषाले ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश चुडामन खड्काको इजलासले सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले सिरोहियालाई मंगलबार साँझ काठमाडौं थापाथलीस्थित कान्तिपुरको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी गएराति नै धनुषा पुर्याएको थियो ।
बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राखे । उनले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक, बजार, रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताए । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताए । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे ।
नेप्सेमा लगातार पाँचौ दिन पनि हरियाली, बैंकिङ समूह ४ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । नेप्से परिसूचकमा लगातार पाँचौ दिन पनि हरियाली छाएको छ । आज नेप्से १५.५४ अकंले बढेर २१३१.४९ बिन्दुमा पुगेको छ । ३१८ कम्पनीको १ करोड ४४ लाख १९ हजार ५२१ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज बैंकिङ समूह ४.२३ प्रतिशत, विकास बैंक समूह ०.३३ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूहको १.९० प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड ०.३६ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । ब्याजदर घट्दा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । आज सामुदायिक लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपालको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । पछिल्लो समय नियामक निकाय लचिलो हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव मार्केटमा परेको छ । जसका कारण लगानीकर्ता खुसी बनेका छन् । आज नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो । त्यस्तै, आज पोखरा फाइनान्सको २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ र सीईडीबी हाइड्रोपावरको १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
१० वर्षमा बन्यो स्वास्थ्य कार्यालयको भवन, कोठा भाडामा मात्रै ८५ लाख खर्च
सल्लेरी । स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुको भवन निर्माण एक दशकमा सम्पन्न भएको छ । विसं २०७१ देखि सुरु गरिएको भवन निर्माण पटकपटक म्याद थप गर्दै गत वैशाखमा सम्पन्न भएको हो । विसं २०७१ माघ २० गते दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी नीलगिरि निर्माण सेवाले दुई करोड ३८ लाख तीन हजार ५३ रुपैयाँको लागतमा जिम्मा लिएको थियो । निर्धारित समयमा निर्माण नभएपछि पटकपटक म्याद थप गरी दश वर्षमा भवन सम्पन्न भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुमन तिवारीले बताए । आफू कार्यालयमा आएदेखि सबैसँग समन्वय गर्दै ताकेता गरेपछि निर्माणले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ । भवन हस्तान्तरण भएसँगै गत वैशाख १६ गते स्वास्थ्य कार्यालय भाँडाको भवनबाट आफ्नै भवनमा सरेको प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय अलपत्र छाडिँदा निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठहरु कुहिएर अर्को फेर्नुपरेको थियो । ‘अहिले निर्माण कम्पनीले काम सकेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अझै रङ्गरोगन, वाइरिङलगायत काम बाँकी छन् । ढिलै भए पनि सबैको सहयोगले भवन सम्पन्न भएर यहीँबाट सेवा दिन थालेका छौँ’, तिवारीले भने । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले लापरबाही गर्दा राज्यले स्वास्थ्य कार्यालयका लागि घरभाडामा मात्रै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न गर्नुको सट्टा भवन अलपत्र छाडेर ठेकेदार बेपत्ता बन्दा कार्यालय भाडामा बस्नु परेको थियो । दश वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य कार्यालयमा दशजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका थिए । अहिले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै घर भाँडाबापतको कार्यालयले तिर्दै आएको वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । ४५ वर्षपछि आफ्नै भवन स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले स्थापना भएको ४५ वर्षपछि आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त गरेको छ । विसं २०३६ मा दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको फाप्लुमा स्थापना भएको कार्यालयले पहिलोपटक गत वैशाख १६ गते आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो । तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै हाल स्वास्थ्य कार्यालय कायम भएको छ । स्थापनादेखि भाडाको भवनबाट सेवा दिँदै आएको कार्यालयले पहिलोपटक नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन थालेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो १७ वर्षमा घरभाडा बापत ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँका दरले १७ वर्षमा एकै व्यक्तिलाई ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसअघि पनि कार्यालयले विभिन्न स्थानमा गरी भाडाबापत खर्च हुँदै आएको थियो । साँघुरो निजी भवनबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए । उनका अनुसार २०३६ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा १५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर तत्कालीन समयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका रुपमा स्थापना भएको हालको स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने अवधारणाअनुसार स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय पछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै अहिले स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका रुपमा परिणत भएको छ । कार्यालयको नाम मात्रै नभई अधिकार र भूमिकासमेत विगतको तुलनामा फेरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक कर्मचन्द्र राजवंशीले बताए । सङ्घीयतापछि कार्यालयको नामसँगै अधिकारसमेत स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत प्रत्यायोजन हुँदा भूमिका र क्षेत्राधिकार दुवै खुम्चिएको उनको भनाइ छ । विगतको जिल्लाभरको औषधि खरिददेखि विभिन्न शिविरका लागि भन्दै वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट हुने कार्यालय अहिले लाखमा खुम्चिएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख तिवारीले बताए । स्थानीय तह आफैँ स्वयत्त भएकाले कतिपय पालिकामा हुने अधिकांश कार्यक्रमको जानकारी आफूहरुलाई नहुने गरेको उनको भनाइ छ । तिवारीले भने, ‘विगतमा जिल्लाभरका स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि हामी कहाँ हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ स्थानीय तहले गर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिए पनि सोको अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा जानकारी कम आउने गरेको उनको भनाइ छ । जानकारी निकै कम मात्र आउँछन् । कतिपय त थाहासम्म हुँदैन । सोही कारण कार्यालयको क्षेत्राधिकार तथा दायरा साँघुरिँदै गएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल प्रदेश मातहत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यक्रमका लागि बजेट कम आउँदा गतिविधि कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी रामनारायण शाहले बताए । समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भए पनि विगतको जस्तो सक्रियता नरहेको उनको भनाइ छ । रासस
प्रधानमन्त्रीलाई सम्पादकहरूको संयुक्त पत्र- राज्य सिर्जित त्राससँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं
काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूले आपत्ति जनाउँदै संयुक्त पत्र जारी गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक पत्र लेख्दै उनीहरूले राज्यले सिर्जना गरेको त्राससँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । सम्पादकहरूले सिरोहियाले कानुनविपरीत काम गरेको भए तोकेबमोजिम सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफू तयार रहेको भनी सिरोहिया स्वयंले समेत भनेको अवस्थामा गिरफ्तारीको बाटोमा राज्य किन लाग्यो ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘जुन परिस्थितिमा, जस्तो आरोप लगाएर, जसरी कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरियो, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई हामीले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएका छौं’, सम्पादकहरूको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली सञ्चार जगतमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका हामी सम्पादकहरू प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत छौं र त्यसको रक्षा गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’ यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई सम्पादकहरूको पत्र: सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यममा कार्यरत हामी सम्पादकहरू पछिल्लोपटक सञ्चार गृहमा भएको धरपकडका सम्बन्धमा निम्न विषयहरूमा तपाईंको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छौंः १. कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले उनकै कार्यकक्षबाट मंगलबार गिरफ्तार गरेको छ। नेपालको कानुन सबै नागरिकले समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ र सिरोहियाले कानुनविपरीत कुनै पनि काम गरेका भए कानुनले तोकेबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ। यसका लागि आफू तयार रहेको सिरोहिया स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । २. जुन परिस्थितिमा, जस्तो आरोप लगाएर, जसरी कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरियो, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई हामीले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएका छौं। उनलाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिल्यै सोधपुछ गरेको छैन। हिजो एक्कासि उनलाई नागरिकतासँग जोडिएका केही प्राविधिक विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको छ। यो विषय अब अदालतले नै निरूपण गर्नेछ । ३. प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं – तपाईंको सरकारमा पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा रवि लामिछाने नेपालका नागरिक थिएनन्। अदालतको फैसलापछि उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका भए पनि एकैपटक दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा उनी सजायका भागीदार थिए र छन् । ४. गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले मिडियामाथि किन शत्रुभावका साथ जाइलागेका छन् भन्ने पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं। सहकारी ठगीको समस्या विकराल बनेको छ। अहिले लाखौं नेपालीले सहकारीमा बचत गरेको अर्बौं रूपैयाँ अपचलनमा परेको छ र उनीहरूले आफ्नै पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा आममानिसले राखेको करिब एक अर्ब रूपैयाँ अपचलन गरेका समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका छन्। मिडियाले लेखेका यिनै समाचारलाई उनले गरिमामय संसदमा उभिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको बताएका छन्। जबकि पालिका तहमा भएका छानबिन र स्वयं नेपाल प्रहरीको सिआइबीले गरेका छानबिनले उनी र उनी सञ्चालक रहेको मिडिया कम्पनीले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको स्थापित गरेका छन्। सत्ता दुरूपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई गृहमन्त्रीले रोकेका छन्। हामी यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौं र उनीमाथि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन निष्पक्षतापूर्वक अघि बढाउने र मुद्दाको निष्पक्षतापूर्वक अभियोजन हुने वातावरण बनाउनु तपाईंको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँछौं । ५.नेपाली सञ्चार जगतमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका हामी सम्पादकहरू प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत छौं। र, त्यसको रक्षा गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
