माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प तथा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प क्षेत्रलाई लक्षित गरी फोरजी मोबाइल सेवा विस्तार गरेको छ । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा नयाँ बिटिएस जडान गरेर नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसैगरी उक्त पदमार्ग क्षेत्रमा पर्ने देउरालीमा रहेको टुजी मोबाइल सेवालाई स्तरोन्नति गरी सो क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरको उचाईमा रहेका कास्की जिल्लाका मनमोहक पर्यटकीय स्थलहरु माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प एवं अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा सेवा विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, घुम्न आउने पर्यटक तथा यस भेगका पर्यटनलगायत अन्य व्यवसायीसमेत नेपाल टेलिकमको फोरजी मोबाइल सेवाबाट लाभान्वित हुने विश्वास कम्पनीको छ ।
निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छ : मन्त्री जोशी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि भए/गरेका मुख्य उपलब्धिबारे आज जानकारी दिँदै मन्त्री जोशीले तीन तहकै कर्मचारी व्यवस्थापनमा छाता ऐनका रूपमा रहने प्रस्तुत विधेयक यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत गर्न समिति र राजनीतिक दलसँगको संवादलाई घनिभूत तुल्याइएको बताए । निजामती विधेयक सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएकाले राजनीतिक दलबीच गहन छलफल गरी चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । संघीय मामिलामा गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री जोशीले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय छैन, एक-अर्काप्रति असन्तुष्टि मात्र देखिन्छ ।’ उनले विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो तुल्याउन शासकीय क्षमता पूर्वाधार निर्माण र संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन दस्तावेज तयार भएको पनि जानकारी दिए । अस्थिर राजनीतिका कारण आउने दबाबले कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको पनि फेरबदल भइरहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कतिपय स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी दलबलसहित मात्र हाजिर गर्न जानु परेका घटना छन् ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बुझाइ समानता तथा कार्यगत एकता नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारी खटाउन नसकिएको जिकिर गर्दै मन्त्री जोशीले अझै पनि दुई सय ३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त खटाउनु परेको जानकारी दिए । मीनभवनस्थित निजामती अस्पतालमा विभिन्न रोगको परीक्षण र निदानसम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकबाट पूर्वाधार निर्माण र वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त हुने सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन र आर्थिक अनुशासन विपरीतका घटना बढेकाले विधि प्रक्रिया र ऐनको पालना गरी कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
संघलाई प्रदेशको साथ, अर्थतन्त्र बलियो बन्ने आस
काठमाडौं । संघीय सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङको विषयलाई बजेटमार्फत् प्राथमिकता दिएपछि प्रदेश सरकार पनि सक्रिय बनेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङमा जोड दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रदेशमध्ये ३ वटाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउँदै मापदण्ड कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने याेजना अघि सारेका छन् । खास गरेर कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय मदिराको मुद्दा पनि समावेश गरेका छन् । मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यको ५७ नम्बर बुँदामा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि विगतबाट नै अन्य थुप्रै प्रयासहरू समेत गर्दै आएको छ । तत्कालीन कोशी प्रदेशकी सांसद उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग शाखा प्रमुख शम्भु शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको अवधारणा अघि सारेको हो । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले अवधारणा बनाएर अनुसन्धान भइसकेपछि यसको थप कार्य गर्न र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि तत्कालीन उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुसन्धानको लागि समिति गठन गर्याैं ।’ अनका अनुसरा २ वर्षअघि प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षतामा एउटा डकुमेन्ट तयार भएको थियो । त्यो डकुमेन्टलाई अध्ययन गर्दै थप प्रक्रिया बुझ्नको लागि सो समिति गठन भएको उनी बताउँछन् । समितिमा मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने गरी उद्योगमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत २ सदस्य जसका प्रदेश लगानी बोर्डको अध्यक्ष र सदस्य त्यस्तैगरी ३ जना विभिन्ना क्षेत्रबाट अभियानकर्ताको रुपमा सदस्य राखेर सो समिति गठन भएको छ । समितिले विभिन्न चरणमा छलफललाई निरन्तर्ता दिँदै आएकाे छ। ‘कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, कुन मोडलमा जाने, बजारीकरण कसरी गर्ने, उत्पादन गर्दा समूहमा गर्ने वा व्यक्तिगत रुपमा गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो, ‘ उनी भन्छन्, ‘सोही समितिले विभिन्न चरणमा अन्य केही समितिहरू पनि निर्माण गर्यो ।’ सोही समितिले अन्य उपसमितिहरू गठन गरी कुन-कुन ऐन तथा नियमावलीहरू कानुनमा समस्या छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कोदोलाई ब्राण्डिङ वा मार्केटिङ गर्ने कुरा साथै प्रदेशका कुन-कुन स्थानमा कोदोको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर किसानहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका ग्राउण्ड लेभलका कामहरू पनि भइसकेको उनी बताउँछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दै गर्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा अन्त:शुल्क रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्दा कम्तीमा १८ वटा विभिन्न किसिमका ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, ‘ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा हाल कानुनमा घरेलु मदिरा प्रत्येक घरले एक वर्षमा ५ लिटर भन्दा धेरै उत्पादन गर्न नमिल्नेदेखि लिएर बजारीकरण, उत्पादन, अन्त:शुल्क लगायतको मदिरासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू पर्दछन् ।’ हाल नेपालमा मदिराको अन्त:शुल्क संघीय सरकारले लिन पाउने, घरेलु मदिरा एक वर्षमा चाडपर्व वा अन्य साँस्कृतिक कार्यको लागि एक वर्षमा ५ लिटर मात्रै उत्पादन गर्न पाउने, घरेलु मदिराको बजारीकरण गर्न नपाउने लगायतका नियमहरू रहेका छन् । जसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा बलियो हुने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ नभएका कारण खुलेर बिक्री नभए पनि गाउँघरका पसलहरूमा धेरै घरेलु मदिरा नै बिक्री हुने गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई हामीले नियम अनुसार चलाउन सक्यौं भने त त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सघाउने भयो नि ।’ गाउँघरमा कोही पनि व्यक्ति बेजोगार बस्नुपर्ने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य हुँदै जाने हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री जगनाथ थपलियाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय मदिरालाई स्थान दिएका छन् । थपलियाले बजेट वक्तव्यको ८४ नम्बर बुँदामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय मदिराको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रमोद सिंखडाका अनुसार घरेलु मदिरा ब्राण्डिङका लागि विभिन्न चरणमा भएका अध्ययनहरूबारे सैद्धान्तिक अध्ययन भइरहेको छ । ‘घरेलु मदिरालाई कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, बजारीकरण कसरी गर्ने लगायतका विषयमा बिस्तृत अध्ययन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै अध्ययन सकिएपछि मात्रै कुन मोडलमा कसरी जाने भन्नेबारे थाहा हुन्छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा त्यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने उनी पनि जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गर्दादेखि नै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ गण्डकी प्रदेशले पनि बजेटमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टुकराज गुरुङले स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुन परिमार्जनको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ५२ मा प्रदेशमा उत्पादित स्थानीय ब्राण्डिङ र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश प्रकाश आचार्यका अनुसार प्रदेशले घरेलु मदिरा सम्बन्धि ऐनको खाका तयार भएको छ । ‘त्यो खाका हामीले प्रदेशस्तरबाट मात्रै तयार गरेका हौं, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुन बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा खासगरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं साथै त्यसको बजारीकरण र वितरणबारे पनि ध्यान दिएका छौं ।’ स्थानीयस्तरमा घर-घरमै लाइसेन्स दिने कि उद्योगको मोडलमा जाने अथवा सहकारी मोडलमा जाने भन्नेबारे ३ वटा विकल्प राखेका छौं । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेको छौं । कुन क्षेत्रमा कति मदिरा उत्पादन हुन्छ, कस्तो मदिरा उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि गणडकी विश्व विद्यालयसँग मिलेर अध्ययन भइरहेको छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने साथै बाहिरबाट आउने मदिरालाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके बाहिरबाट आउने मदिरा रोक्न वा कम गर्न मात्रै सकियो भने पनि राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ पनि हुने भयो साथै यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सघाउने कुरा त छदौं छ ।’ सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’ स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरा केही वर्षदेखि पालिका र प्रदेश सरकारले उठाएका थिए । तर, गुणस्तरको मापदण्ड र करको दायरामा ल्याउने विषयमा कानुनको अभावका कारण उक्त विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियो हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकारले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको बुझाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटल प्रालि बीच बैंकको कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूलाई हस्पिटलका विभिन्न सेवामा ३० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर दिलिप पोखरेल र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सन्तोष शाक्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकको मोबाइल बैंकिङ ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरूले हस्पिटलमा उपलब्ध सेवामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरूले आरुषको कुपण्डोल हाईट, ठिमी चारदोबाटो (शंखधर चोक), टुसाल बौद्धनाथ मार्ग, न्यूरोड पोखरा, बर्गाछि विराटनगरस्थित शाखा कार्यालयहरूबाट पनि उपलब्ध हुने सेवाहरूमा उल्लेखित छुट पाउने छन् । ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न हस्पिटल तथा सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लाभान्वित गरिरहेको छ ।
सहकारी समस्या समाधान गर्न भावनात्मक एकता आवश्यक : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्याको समाधानमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रथम सहकारी रोजगार मेला २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरू उद्देश्य विपरित व्यापार, व्यवसाय, व्यक्तिगत नाफाको आधारमा चलेको हुनाले समस्याहरू आएको भन्दै त्यसमा मन्त्रीको हैसियतले व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधानमा लाग्ने बताए । ‘सहकारी स्थापनाको उद्देश्य, लक्ष्य अनुसार सहकारीहरू चल्नैपर्छ । अहिले केही केही सहकारीहरूले उद्देश्य विपरित व्यापार, व्यवसाय, व्यक्तिगत नाफाको आधारमा चलेको हुनाले पनि समस्याहरु आएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै कुरामा मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्नका लागि कहाँ कस्तो किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ, कुन बाटो हिँड्दा सहज हुन्छ भन्ने दिशातर्फ जानको लागि सरकार र म सधैँ तयार छु ।’ एकले अर्काको विरोध गर्न थाल्यो भने कहिले सफलता प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री अधिकारीले समस्या समाधानको लागि सहकारीमा भावनात्मक एकता कायम हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो सहकारीमा पहिलो कुरा भावनात्मक एकता कायम हुनुपर्छ । एकले अर्काको विरोध गर्न थाल्यो भने कहिले पनि सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। सबैले उद्देश्य पूरा गर्ने भनेर लाग्ने हो भने पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबैले मैले गर्ने मेरो लागि गर्ने भनेर लाग्ने हो भने कहिले पनि हुँदैन् । सबै वचनबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो भने सहकारीमा देखिएका सबै समस्याहरू हल हुन्छन् ।’ रोजगारीको लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने जुन भष्य निर्माण भएको छ त्यसलाई कम गराउनको मेला र प्रदर्शनले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको पनि उनको भनाइ छ ।
६ महिनादेखि ठप्प सेयर निष्काशन पुनः सूचारू, हिमालय उर्जाले पायो अनुमति
काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुनः सूचारू भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षविहीन भएपछि विगत ६ महिनादेखि सेयर निष्काशन प्रक्रिया ठप्प बनेको थियो । लामो समयदेखि ठप्प रहेको सेयर निष्काशन प्रक्रिया बोर्डले असार ७ गतेदेखि हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि पुनः सूचारू भएको सेबोनले जनाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ सय रुपैयाँ दरका ९९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । हकप्रद निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले यसअघि चुक्ता पुँजीको २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि विद्युत नियमन आयोगले घटाएर १ सय प्रतिशतको लागि मात्रै अनुमति दिएको थियो । कम्पनीको हकप्रद सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।
लाइफ कम्प्युटरद्वारा आयोजित ‘वेबसाइट कम्पिटिसन’ को विजेता घोषणा असार ९ गते
काठमाडौं । लाइफ कम्प्युटरले छैटौं सिजनको ‘वेबसाइट कम्पिटिसन’ का विजेता घोषणा गर्ने भएको छ । २०७४ सालदेखि एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीको सहभागितामा गरिँदै आएको वेबसाइट कम्पिटिसन–६ को विजेता घोषणा कार्यक्रम असार ९ गते नाचघर जमलमा गर्न लागिएको संस्थाका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले जानकारी दिए । आईटी ट्रेनिङको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि हजारौं विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिँदै आएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । ‘लाइफ कम्प्युटरले राज्यको नीति नै प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने र नेपाल आईटी हबको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने मान्यता राख्छ, संस्थाका हरेक गतिविधि यसैतर्फ केन्द्रित छन्, वेबसाइट कम्पिटिसन पनि यसकै प्रयास हो,’ उनले भने । स्थापनाकालदेखि नै सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको र अहिलेको पुस्तालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि विद्यालयदेखि नै सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्दै वेबसाइट कम्पिटिसनको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधिको विकासलाई हेर्दा अहिलेको समय आर्टिफिसियल इन्टेलेजेन्स (एआई) को हो, विद्यार्थीहरूले कम्तिमा कोडिङसम्बन्धी जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले वेबसाइट डिजाइनमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं, ’ उनले भने, ‘विद्यालयस्तरमा यस विषयमा अध्ययन नगरेको भएपनि विद्यार्थीको स्वाभाव जिज्ञासु हुने हुनाले एसईई पछिको तीन महिनामा प्रतियोगितामा सहभागी हुनकै लागि पनि यस विषयमा तयारी गर्छन् र जानकारी हासिल गर्छन् भन्ने मान्यता यो प्रतियोगिताले राख्छ ।’ यसवर्ष देशभरिका १ हजार १ सय २ जना प्रतियोगी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको उनले बताए । प्रतियोगीहरूलाई जेठ अन्तिमसम्मका लागि समयसीमा दिइएको र उक्त समयावधिमा विद्यार्थीले आफ्नो प्रोजेक्ट बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘विज्ञहरूको सहायतामा ती प्रोजेक्टमध्ये उत्कृष्ट २० लाई छनोट गरिएको छ, उत्कृष्ट २० जनाका वेबसाइटलाई परिमार्जन गर्न समय दिएर उत्कृष्ट २० मध्येबाट आईटी विज्ञको सहभागितामा उत्कृष्ट १० हुँदै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो छान्ने प्रक्रिया छ,’ उनले भने । विद्यार्थी स्वयमले बनाएको सुनिश्चित भएपछि मात्र उनीहरू थप प्रक्रियाको लागि योग्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ मूल्यांकनको आधार बनाउँदा डिजाइन, फोल्डर म्यानेज, कलर तथा ब्राण्डिङ, लोगो र टेक्स्ट, प्रोग्रामिङ, टिचर गाइडेन्स, व्यवस्थापन, आईटी टिमको अब्जरभेसन, प्रिजेन्टेसन लगायतलाई समेटिन्छ ।’ विगतका सिजनका विजेताले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अगाडि बढाउँदै यसै धेरै राम्रो काम गर्दै आएको उनले बताए । ‘ हाम्रो संस्थाको उद्देश्य आईटी क्षेत्रका विज्ञ जन्माउने हो, अवसर पाए नेपालमा पनि विल गेट्स, स्टेभ जब्स, मार्क जुकरवर्कस् जन्माउन सकिन्छ भन्ने अभिलाशा संस्थाले बोकेको छ, विश्वस्तरमा नेपाललाई आईटी हबको रूपमा स्थापित गराउनको लागि सामान्य भए पनि भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौं, लाइफ कम्प्युटर यस क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेको लागि राम्रो प्लेटफर्म बन्न चाहान्छ, राज्यको आवश्यक सहयोग भएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको ज्ञानलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । सहभागी छनोट गर्दा जतिसक्दो धेरै सहभागी गराउने योजना हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो सिजनमा काठमाडौं उपत्यका विद्यार्थीमात्र सहभागी थिए, पहिलो सिजनामा ४२७ जना सहभागी भएका थिए, दास्रो सिजनमा ७००, तेस्रो सिजनमा १२७५, चौथो सिजनमा ८४०, पाँचौंमा ९७५ र छैटौंमा ११०२ जना प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् ।’ संस्थाले एसईई दिएका विद्यार्थीमात्र नभई अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई उनीहरूको सीप तथा क्षमताका आधारमा काममा जोडिने वातावरण पनि बनाउँदै आएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अन्य कलेजमा आईटीसम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीपको व्यवस्था पनि गरेका छौं, अहिलेसम्म हामीले तयार गरेका विद्यार्थी व्यवसाय, आईटीसम्बन्धी जागिरमा समेत रहेर राम्रो काम गर्दै आउनुभएको छ ।’
बजेटमार्फत् कर बढ्ने सूचना चुहिएको पुष्टि, जेठ १५ अगाडि यसरी भित्रिएका थिए गाडी
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउँछ भन्ने सूचना अटो व्यवसायीले अगाडि नै पाएको पुष्टि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् । अटो व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्छ भन्ने सूचना पाएर नै धमाधम ईभी आयात गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म कुल २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरका १९ हजार ९८९ विद्युतीय सवारी साधन (तीन पाँग्रे र चार पाँग्रे) भित्रिएका छन् । जेठ महिनामा मात्रै ३ हजार पाँच सय २२ विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसअघि मासिक ६/७ गाडी भित्रिने भएपनि जेठको तथ्यांकले व्यवसायीहरूले कर बढ्छ भन्ने सूचना पहिल्यै नै पाइसकेको पुष्टि हुन्छ । उसो त राजस्व अनुसन्धान विभागले केही कम्पनीले बजेटअघि अस्वाभाविक रुपमा गाडी भित्र्याएको अनुमान गरेर कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ । यसले पनि व्यवसायीले पहिल्यै नै सुचना पाएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत् ईभी गाडीमा अन्त:शुल्क बढाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको अवधिमा कुल १९ हजार ९८९ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । १ महिनाको अवधिमा तीन पाँग्रे ८ हजार ५२३ गाडी, ५० किलोवाटभन्द्या माथिका ४ हजार ३४४, ५१ देखि १०० किलोवाटका ६ हजार ८८५, १०१ देखि २२ किलोवाटसम्मका २०९ वटा सवारी, २०१ देखि ३०० सम्मका २७ र ३०० माथिका एक वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । जेठ महिनामा मात्रै ३ हजार ५ सय २२ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिदा सबैभन्द्या बढी ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारी साधन भित्रिएका छन् । जेठमा यस्त गाडी कुल १ हजार ९८९ वटा भित्रिएका छन् । यस्तै, जेठमा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी ५५३, ५० किलोवाटसम्मका ८७२, १०१ देखि २०० सम्मका १०४ र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका तीन वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।
