श्री एयरलाइन्सले थप्यो ८० सीटको जहाज
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले क्यानाडाको तत्कालीन बम्बार्डियर हाल डि हामिलैण्ड अफ क्यानाडा निर्मित ८० सिट क्षमताका विमान थपको छ । कम्पनीले शनिबार सुचना जारी गर्दै क्यानाडाको तत्कालीन बम्बार्डियर हाल डि हामिलैण्ड अफ क्यानाडा निर्मित ८० सिट क्षमताका विमान थपेको जानकारी दिएको हो । ‘श्रीले नेपाल भित्र्याएको उक्त जहाजको कल साइन ९एन-एओएम हो, आन्तरिक उडानमा आक्रामक सेवा विस्तार गर्दै गरेको श्री एयरलाइन्स जहाज संख्याका हिसावले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो, यो वायुसेवासँग नियमित सेड्युल फ्लाइट गर्ने जहाजको संख्या ११ वटा पुगेको छ’, कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । श्रीले एउटा थप गरेसँगै ड्यास ८ सात वटा पुगेको छ । यो कम्पनीसँग ५० सिट क्षमताको सीआरजे २ वटा र ७० सिट क्षमताके अर्को २ वटा सीआरजे ७०० नामको जहाज रहेको कम्पनीको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो वायुसेवासँग २४ सिट क्षमताका ठूला ६ वटा र साना २ वटा हेलिकप्टर छ । श्रीले नयाँ थप गरेको जहाजलाइ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति पाएपछि नियमित उडानका गन्तव्यमै सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । यो वायुसेवाले सुगम क्षेत्रमा दिने सेवाले यात्रुलाइ सहज हुने भएको छ भने प्रतिस्पर्धाका कारण यात्रुले हवाइ भाडा समेत सस्तो पर्ने श्री एयलाइन्सले बताएको छ । ‘श्रीले थप गरेको नयाँ जहाज संयुक्त राज्य अमेरीकाको होराइजन एयर तथा अलास्का एयरद्वारा संचालनमा रहेका उक्त जहाज क्यानाडाको तत्कालीन बम्बार्डियर हाल डि हाभिलैण्ड अफ क्यानाडा निर्मित जहाज हुन् । ८० सिट क्षमताका क्यु ४०० ड्यास ८ विमान अत्यन्तै आरामदायक, सुरक्षित तथा यात्रुहरुलाई कम ध्वनी अनुभुति दिने र भरपर्दो क्यानाडाको प्राट एण्ड व्हिएनी कम्पनीबाट निर्मित ५४०० साफ्ट हर्षपावको इन्जिन जडित विमान हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । उक्त जहाज श्री एयसलाईन्सका पाइलटहरु द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अरेगन राज्यको पोर्टलैण्डबाट मिनेसोटा राज्यको डुलुथ, क्यानाडाको गुजवे, आइसलैण्डको केफलामिक चेकको प्राग, इजिप्टको काइरो, ओमानको मस्कट हुदै आएको हो । यो जहाज करिब १० हजार ४०० माइलको दुरीलाइ ३३ घण्टा उडेर आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । श्री एयरलाईन्सले सेवा सुरु गरिसके पछि यात्रुहरुले सहुलियत भाडादरमा यात्रा गर्न पाएका छन् । यसका जहाजले हाल काठमाडौ विमानस्थलबाट भद्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत आदि विमानस्थलहरुमा र पर्वतीय उडानहरु नियमित रुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रक्रियाहरु यथाशीघ्र पुरा गरी नयाँ विमानवाट आफ्ना आन्तरिक गन्तव्यहरुमा थप उडान गरि भरपर्दो सेवा सुचारु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
पोखरामा इन्ड्राइभलगायतका ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनमा रोक
गण्डकी । कास्कीको पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्य तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले उक्त एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सूचनाको अटेर गरी यात्रु बोक्ने कार्य जारी राखेमा यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कानुनविपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक लगाइएको बताए । ‘अनधिकृत रुपमा एपको प्रयोग गरी यात्रु बोकेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रकाशित सूचना अनुसार काम भए नभएको बारेमा प्रहरीको सहयोगमा कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं ।’ गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ । साथै यातायात कार्यालयले नै सार्वजनिक सवारीका लागि भाडादर तोक्ने गर्छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका इन्ड्राइभलगायतका निजी सवारीसाधनले भने आफै एप बनाएर भाडादर आफै लागु गर्ने गरेका छन्, तर कानुनअनुसार यस्तो कार्य अवैध हो । ‘नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुसी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफै भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ । यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ ।’ मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउने छन् । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’हरु पोखरामा यात्रु भने बढ्दै छन् । यहाँ यी सवारीसाधन लोकप्रिय बन्दै गएका भए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन भने सकिएको छैन । नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभलगायत ‘राइड सेयरिङ’ चलिरहेको छ । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन । ‘राइड सेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न २५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग हुँदै आएकाले राइड सेयरिङ एपहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइएको छ । यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘जसलाई मन लाग्यो उसैले एप राखेर यात्रु बोक्न पाइँदैन, सरकारले नियमन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘निजी सवारीसाधनले आफूखुसी यात्रु बोकेपछि सार्वजनिक यातायात किन चाहियो ?’ रासस
पाँचवटा प्रदेशमा मनसुनको प्रभाव
काठमाडौं । देशका पाँचवटा प्रदेशमा मनसुनको प्रभाव रहेको छ । कोशी प्रदेशबाट भित्रिएको मनसुन मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भूभागसम्म फैलिएको छ । जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अन्य प्रदेशमा भने अझै पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव न्यून छ । मनसुन र पश्चिमी वायुको प्रभावले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आज बिहान पूर्णतया बदली छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली छ । अहिले गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग तथा बागमती, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । आज दिउँसो बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही, कोशी र मधेश प्रदेशका थोरै तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी बुलेटिनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।
औषधिजन्य जडीबुटी मेला आजदेखि, नेपालमा ५ हजार औषधि उत्पादन हुने
काठमाडौं । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयले जडिवुटीलाई औषधिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आज ‘औषधिजन्य जडीबुटी मेला’ आयोजना गरिएको छ । चिकित्सालयका प्रमुख डा. पुनम नेपालले औषधिजन्य जडीबुटीको ज्ञानलाई जानकारी दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मेलाको आयोजना गरिएको बताए । मेलामा नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा उब्जेका वहुमुल्य जडीबुटी प्रर्दशनी, आयुर्वेद तथा हाम्रा परम्परामा रहेका विभिन्न जडिवुटीबाट मिश्रित पथ्य आहार एव खानपानको जानकारी गराइने उनले बताए । कित्सालयका प्रमुख डा. नेपालले मेलामा जडिबुटीको पहिचान र उपयोगसम्बन्धी जानकारी, रैथाने एवम् लोपोन्मुख बहुमूल्य जडिबुटीको जानकारी, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा उपचारका लागि स्थानीय जडिबुटी पहिचान, उपयोग र उत्पादनको जानकारी दिइने बताए । यसैगरी प्रविधिक सत्रमा सम्बन्धित विषयविज्ञहरुद्वारा औषधिजन्य जडिबुटी र पोषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जडिबुटीहरुको दिगो संरक्षणसम्बन्धी वैज्ञानिक सत्रहरु पनि राखिएको छ । मेलामा औषधिजन्य जडीवुटीको व्यावसायिक खेती, वैज्ञानिक पद्धतिबाट सङ्कलन, दिगो संरक्षणमा प्रयास एवम् कृषकबाट उत्पादनकर्तासम्म स्थिति, सम्भाव्यता र चुनौतिको बारेमा पनि छलफल हुने छ । मेलाबाट औषधिको प्रयोग भएपनि लोपोन्मुख रहेका जडिवुटीको संरक्षण गर्न सहयोग मिल्ने छ । चिकित्सालयका प्रमुख डा नेपालले नेपालमा करिव पाँच हजार ६०० जडीबुटीबाट औषधि उत्पादन हुने गरेका अध्ययनले देखाएको बताए ।
बजेटको आकार बढाउँदै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । कामपाले आर्थिक २०८०/८१ मा २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट बढाएर ल्याउने तयारी गरेको कामपा राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार विगत वर्षमा जस्तै आमामी आवमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउनेछ । कामपाले आगामी आवका लागि गत जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । कामपाले चालु आवको ११ महिनामा ८ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ३२ हजार सात सय राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कामपाले आठ अर्ब नौ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कामपाले चालु आवमा गत वर्षभन्दा ४५ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपेयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समय करदाताको सङ्ख्या बढेकाले गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको हो । कामपाले चालु आवका लागि करिब १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३३ हजार १ सय ५६ नयाँ करदाता बढेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । चालु आवदेखि कामपाले ३२ वटै वडाको प्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन गरिरहेकाले राजस्व संकलनमा सहज भएको बताइएको छ । कामपाले चालु आवको पुस मसान्तसम्म करदातालाई बक्यौतामा लाग्ने करमा र महिलाका नाममा दर्ता भएका उद्योगहरुलाई २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिएकाले करदाता बढेको जनाएको छ । सम्पत्ति, घरबहाल, व्यवसाय, विज्ञापन, मनोरञ्जन, भूमि, मूल्य अभिवृद्धि र सवारीसाधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
६६ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकीमा १३ अर्ब लगानी हुने, ८८ मेगावाटको क्यासकेट पनि सँगै
काठमाडौं । आईएमई समूहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालिमार्फत् म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालिका तर्फबाट आईएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकका तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहवित्तीयकरणका बैंकहरूको अगुवाइ नबिल बैक लिमिटेडले गरेको छ भने अन्य सहभागी बैकहरूमा एभरेष्ट बैक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैक लिमिटेड रहेका छन् । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा आईएमई समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ । सहवित्तीयकरणका बैंकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये नबिल बैंकको ३ अर्ब १२ करोड, एभरेष्ट बैक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक प्रत्येकले २ अर्ब र नेपाल बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र प्रभु बैक, प्रत्येकले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ बाट सुरु भई ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत खरिद दर ८.४० रुपैयाँ र वर्षायामको दर ४.८० रुपैयाँ कायम भएको आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाटबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने र वर्षामा २७७ गिगावाटबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भई वार्षिक कुल ४०७ गिगावाट विद्युत उत्पादनबाट २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ । हाल आयोजना निर्माण तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो परियोजनाको काम तीन वर्ष सकिने र सँगै ८८ मेगावाटको क्यासकेट परियोजना बन्ने बताए । उनले क्यासकेट परियोजनाका लागि २ वर्ष समय लाग्ने बताए ।
खातामा प्यान अद्यावधिक गर्न एनआईसी एशिया बैंकको आग्रह
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले ग्राहकलाई खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण आयकर ऐन २०५८ बमोजिम सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने भएकोले ग्राहकले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एपमा रहेको ‘प्यान अपडेट’ विकल्पमा ट्याब गरी प्यान अद्यावधिक गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत खातामा प्यान अध्यावधिक गर्न आवेदन दिन सक्ने बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई–टिडिएस रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको हो । प्यान अद्यावधिक भएपश्चात करकट्टीको विवरण ई-टिडिएस सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालितरूपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्छ । यसले ग्राहकलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास छ । ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले ई–टिडिएसमा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा जिम्मेवार नहुने बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकलाई प्यान उपलब्ध गराएर पनि करकट्टीको विवरण समावेश नभएको खण्डमा बैंकको नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको फोन नम्बरहरू १६६०-०१-७७७७१, ०१-५९७०१०१ मा सम्पर्क गरी सेवा लिन बैंकको अनुरोध छ ।
खनिजजन्य पदार्थ उत्खननबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियमित एवं सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जारी भएको सूचनाबाट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को (ङ) मा खनिज पदार्थ भण्डारण गर्ने र जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खानीस्थलबाट उत्खनन भएको खनिज पदार्थ यकिन गर्न तौलपुल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या भएको सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । हाललाई उद्योग स्थलमै रहेको तौलपुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्ने गरी ६ महिनाको अवधि थप गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ यथाशिघ्र संशोधन गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खानले जानकारी दिए । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्यात गर्नेमा सिमेन्ट उद्योग नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई चाँडो संशोधन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘समय सापेक्ष नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । नियमावली संशोधन गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयारको काम भइरहेको छ । उहाँहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन् ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष डा. ई ताराप्रसाद पोखरलेले खानी क्षेत्रमा विद्युतको उचित प्रबन्ध नहुने, खनिजपदार्थ उत्खनन गर्ने स्थान दुर्गम र पहाडमा हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएकाले उद्योगस्थलमा रहेको तौलपुल नै प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘यससम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नहुँदा खनिज पदार्थ उत्खनन कार्य रोकिएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि माग र आपूर्तिबीच अन्तर हुँदा ऋण तिर्न सकेका छैनौं । लागत मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्नुपरेको छ ।
