काठमाडौं । संघीय सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङको विषयलाई बजेटमार्फत् प्राथमिकता दिएपछि प्रदेश सरकार पनि सक्रिय बनेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङमा जोड दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रदेशमध्ये ३ वटाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउँदै मापदण्ड कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने याेजना अघि सारेका छन् । खास गरेर कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय मदिराको मुद्दा पनि समावेश गरेका छन् । मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यको ५७ नम्बर बुँदामा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । 
कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि विगतबाट नै अन्य थुप्रै प्रयासहरू समेत गर्दै आएको छ । तत्कालीन कोशी प्रदेशकी सांसद उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् ।
कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग शाखा प्रमुख शम्भु शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको अवधारणा अघि सारेको हो । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले अवधारणा बनाएर अनुसन्धान भइसकेपछि यसको थप कार्य गर्न र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि तत्कालीन उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुसन्धानको लागि समिति गठन गर्याैं ।’
अनका अनुसरा २ वर्षअघि प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षतामा एउटा डकुमेन्ट तयार भएको थियो । त्यो डकुमेन्टलाई अध्ययन गर्दै थप प्रक्रिया बुझ्नको लागि सो समिति गठन भएको उनी बताउँछन् । समितिमा मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने गरी उद्योगमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत २ सदस्य जसका प्रदेश लगानी बोर्डको अध्यक्ष र सदस्य त्यस्तैगरी ३ जना विभिन्ना क्षेत्रबाट अभियानकर्ताको रुपमा सदस्य राखेर सो समिति गठन भएको छ ।
समितिले विभिन्न चरणमा छलफललाई निरन्तर्ता दिँदै आएकाे छ। ‘कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, कुन मोडलमा जाने, बजारीकरण कसरी गर्ने, उत्पादन गर्दा समूहमा गर्ने वा व्यक्तिगत रुपमा गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो, ‘ उनी भन्छन्, ‘सोही समितिले विभिन्न चरणमा अन्य केही समितिहरू पनि निर्माण गर्यो ।’
सोही समितिले अन्य उपसमितिहरू गठन गरी कुन-कुन ऐन तथा नियमावलीहरू कानुनमा समस्या छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कोदोलाई ब्राण्डिङ वा मार्केटिङ गर्ने कुरा साथै प्रदेशका कुन-कुन स्थानमा कोदोको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर किसानहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका ग्राउण्ड लेभलका कामहरू पनि भइसकेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दै गर्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा अन्त:शुल्क रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्दा कम्तीमा १८ वटा विभिन्न किसिमका ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, ‘ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा हाल कानुनमा घरेलु मदिरा प्रत्येक घरले एक वर्षमा ५ लिटर भन्दा धेरै उत्पादन गर्न नमिल्नेदेखि लिएर बजारीकरण, उत्पादन, अन्त:शुल्क लगायतको मदिरासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू पर्दछन् ।’
हाल नेपालमा मदिराको अन्त:शुल्क संघीय सरकारले लिन पाउने, घरेलु मदिरा एक वर्षमा चाडपर्व वा अन्य साँस्कृतिक कार्यको लागि एक वर्षमा ५ लिटर मात्रै उत्पादन गर्न पाउने, घरेलु मदिराको बजारीकरण गर्न नपाउने लगायतका नियमहरू रहेका छन् । जसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा बलियो हुने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ नभएका कारण खुलेर बिक्री नभए पनि गाउँघरका पसलहरूमा धेरै घरेलु मदिरा नै बिक्री हुने गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई हामीले नियम अनुसार चलाउन सक्यौं भने त त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सघाउने भयो नि ।’
गाउँघरमा कोही पनि व्यक्ति बेजोगार बस्नुपर्ने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य हुँदै जाने हुने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री जगनाथ थपलियाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय मदिरालाई स्थान दिएका छन् । थपलियाले बजेट वक्तव्यको ८४ नम्बर बुँदामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय मदिराको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रमोद सिंखडाका अनुसार घरेलु मदिरा ब्राण्डिङका लागि विभिन्न चरणमा भएका अध्ययनहरूबारे सैद्धान्तिक अध्ययन भइरहेको छ । ‘घरेलु मदिरालाई कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, बजारीकरण कसरी गर्ने लगायतका विषयमा बिस्तृत अध्ययन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै अध्ययन सकिएपछि मात्रै कुन मोडलमा कसरी जाने भन्नेबारे थाहा हुन्छ ।’
घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा त्यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने उनी पनि जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गर्दादेखि नै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
गण्डकी प्रदेशले पनि बजेटमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टुकराज गुरुङले स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुन परिमार्जनको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ५२ मा प्रदेशमा उत्पादित स्थानीय ब्राण्डिङ र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश प्रकाश आचार्यका अनुसार प्रदेशले घरेलु मदिरा सम्बन्धि ऐनको खाका तयार भएको छ । ‘त्यो खाका हामीले प्रदेशस्तरबाट मात्रै तयार गरेका हौं, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुन बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा खासगरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं साथै त्यसको बजारीकरण र वितरणबारे पनि ध्यान दिएका छौं ।’
स्थानीयस्तरमा घर-घरमै लाइसेन्स दिने कि उद्योगको मोडलमा जाने अथवा सहकारी मोडलमा जाने भन्नेबारे ३ वटा विकल्प राखेका छौं । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेको छौं । कुन क्षेत्रमा कति मदिरा उत्पादन हुन्छ, कस्तो मदिरा उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि गणडकी विश्व विद्यालयसँग मिलेर अध्ययन भइरहेको छ ।’
घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने साथै बाहिरबाट आउने मदिरालाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके बाहिरबाट आउने मदिरा रोक्न वा कम गर्न मात्रै सकियो भने पनि राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ पनि हुने भयो साथै यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सघाउने कुरा त छदौं छ ।’
सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’
स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरा केही वर्षदेखि पालिका र प्रदेश सरकारले उठाएका थिए । तर, गुणस्तरको मापदण्ड र करको दायरामा ल्याउने विषयमा कानुनको अभावका कारण उक्त विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियो हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकारले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको बुझाइ छ ।
सम्बन्धित सामग्री : लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
