संसदमा मापसे गरी आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्छ : सांसद बस्नेत
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले संसदमा मादकपदार्थ सेवन गरी आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैंकमा बोल्दै बस्नेतले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले पुरुष सांसद संसदमा मादक पदार्थ सेवा गरी आएको कुरा उठाएको भन्दै संसदकाे अनुशासनको कुरा गरेर आफैं अनुशासनहीन काम गर्ने सांसदलाई ६ महिनाको निलम्बन गरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले बजेटले कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाएको धेरै भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको तलब बढाउन नितान्त आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्न नसक्ने तर कर्मचारीको तलब नबढाउने भन्ने कुरा जायज नरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय संसद्का कर्मचारी साथीहरूले केही माग राखेर आन्दोलन गर्नुभयो, ती जायज मागको विषयमा आज कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि बनेको छ, ती माग जायज पनि छन्, बजेटले कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाएको धेरै भएको छ, म अध्यक्ष महोदयमार्फत भन्न चाहन्छु, शिक्षक, प्रहरी, सेना, जति पनि कर्मचारी छन्, ती सम्पूर्णको तलब भत्ता बढोस्, नेपालमा बसेर खान गाह्रो भयो, त्यो थोरै तलबले कर्मचारी टिक्दैनन्, कोही पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, कालोबजारी बढेको बढ्यै छ, हामी कालोबजारी पनि र भ्रष्टाचार पनि रोक्न नसक्ने अनि त्यही तलबले कर्मचारी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।’
बीमा बजारमा सट्टेवाजी र जुवा
गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न, समाजका सबै नागरिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमबाट बचाई राख्न, नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार गर्न, विरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन बीमा एक महत्वपुर्ण माध्यम हुन सक्दछ । राज्यले अंगिकार गरेको सामाजिक सुरक्षाको मुल उद्धेश्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्युनीकरण गर्नु हो, भने बीमा यस्ता जोखिमहरूको व्यवस्थापनको सवैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराँउछ भने बीमितलाई मानसिक रूपले आश्वस्त समेत पार्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, संकट तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी करार हो । यो जोखिम विरूद्ध आसको सिद्धान्त हो, वित्तीय नोक्सानी विरूद्धको सुरक्षा हो, यसले निश्चित शर्तको आधारमा बीमकबाट पूरै वा आंशिक क्षति व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्दछ, जोखिम एवं क्षतिलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी वहन गराई दुई पक्ष बीच गरीने करार वा सम्झौता हो, यसका लागि बीमितले बीमकलाई नियमित रूपमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्छ । यसले व्यक्ति तथा परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै जोखिमबाट बच्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । साथै व्यवसायको लागि नोक्सानीको जोखिम विरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ, व्यवसायिक कारोवारमा स्थायित्व ल्याउछ, ऋण सुविधा प्रदान गर्दछ, वाणिज्य तथा व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दछ, लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । भने समाजको लागि सामाजिक विकृतिमा कमी ल्याउछ, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ एवम मुद्रा स्फीतिमा कमी ल्याउँछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन बीमा नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्ने एवं बीमितहरूको हकहितको रक्षाको निमित्त प्राधिकरणले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा २०२६ सालमा “बीमा समिति को स्थापना भएतापनि बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ बाट तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । जोखिम एवं जोखिम व्यवस्थापन जोखिमलाई आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनिश्चितता, कुनै नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता वा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाको रूपमा बुझनुपर्छ । जस्तो कि आगलागी, सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो भुकम्प आदिबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना आदि । जोखिम अनिश्चिततासँग जोडिएको हुँदा अनिश्चितताको आधारमा जोखिमलाई वस्तुगत तथा विषयगत र शुद्ध तथा सट्टेवाजी जोखिम गरी दुई रूपमा विभक्त गरी हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षित नोक्सानी र वास्तविक नोक्सानी बीचको अन्तरलाई वस्तुगत जोखिम भन्ने गरिन्छ, जुन मापनयोग्य र गणनायोग्य हुन्छ । यो घटना घट्ने सम्भावना हो, जसले घटना निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कार दुर्घटनाको जोखिम विगतका दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ड्राइभिङ अवस्था, वाहनको प्रकार र चालकको व्यवहार जस्ता कारकहरूको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषयगत जोखिम व्यक्तिगत धारणा हो, जुन व्यक्तिका भावना, अनुभव र पूर्वाग्रहहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ । यो जोखिम मापनयोग्य र गणनायोग्य हुँदैन । जस्तै रिसको आवेगमा आएको मानिसले झगडा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्न सकिँदैन । शुद्ध जोखिम बीमायोग्य जोखिम हो, जुन नोक्सानी हुने वा नहुने विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणको लागि असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आगलागी आदि । विचारयोग्य/सट्टेवाजी जोखिम त्यस्तो अवस्था हो, जसले नाफा वा नोक्सानबीचको अनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँछ र यो जोखिम बीमायोग्य हुँदैन । उदाहरणको लागि जुवा, चिठ्ठा आदि । कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको लागि गरिकने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो । व्यक्ति वा सम्पत्तिको नोक्सानीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु र सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षा गर्नु नै जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो । जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको मात्रा मापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रकृयाहरू रहेका हुन्छन् । जोखिम व्यवस्थापनको लागि मूलभूत रूपमा देहायका औजारहरू प्रचलमा रहेका छन् : -जोखिम व्यवस्थापनको परम्परागत औजारको रूपमा जोखिम परित्याग रहेको हुन्छ । कुनै जोखिमयुक्त वस्तु धारण नगर्ने, स्वामित्वमा नलिने वा जोखिमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । -जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो महत्वपुर्ण औजारको रूपमा जोखिमको धारण लाई लिन सकिन्छ, जसले जोखिमलाई प्रतिरोध वा सामना गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्था स्वयंले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँदछ । -कुनै घटना घटिसके पश्चात् वा घटना घट्ने निश्चित रहेको जोखिमलाई सकेसम्म कम गरी सम्भावित क्षतिलाई घटाउने प्रयास गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरण हो । ठूला-ठूला महाविपत्ति तथा दुर्घटनाजन्य घटनामा जोखिम न्यूनीकरण जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण अवयव हुन जान्छ । -जोखिम हस्तान्तरण जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक एवं वैज्ञानिक औजार हो । उपरोक्त बमोजिम औजारहरूबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमालाई पूरक औजारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा आफूले वहन गर्न नसकिने जोखिम अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त माध्यमको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा बीमा प्रणालीको विकास बीमा जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम वा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो, जसमा बीमा गर्ने व्यक्ति वा संस्था ( बीमित) ले निश्चित रकम (बीमा शुल्क ) बीमा कम्पनी (बीमक)लाई भुक्तानी गरे बापत बीमकले बीमा गरीएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपुर्ण औजारको रूपमा समेत हेर्ने एवं एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिएपनि यि फरक–फरक विषय हुन । यद्यपि आजको विश्वव्यापीकरण, आधुनीकीकरण र प्राविधिक युगमा यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै बनेका छन् । बीमा एक त्यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । जसरी सामाजीक सुरक्षाले एउटा व्याक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई सहज पार्ने कोसिस गर्दछ, त्यसरीनै बीमाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चासोको परिपूर्ति गर्ने मुल साधनको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बीमाको विषयलाई नीतिगत रूपमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन एवं कानुनहरू, नेपाल सरकारको बजेट, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दिर्घकालीन योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आदीले समेटेका छन् भने संस्थागत रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लागानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत अन्य सरकारी एवं गैह्रसरकारी संघ संस्था आदीले कार्य गर्दै आईरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा आधुनिक विकसित समाजको एक उर्वर योजना (साध्य) हो भने बीमा सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण साधन हो । बीमा एक त्यस्तो प्रणाली हो, जसले समाज वा राष्ट्रका न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न बचत गर्ने बानीको विकास गर्दछ । बीमा शब्दको उत्पत्ति ४५०० ईशापूर्व तिर वेविलोनिया, ग्रीस तथा रोमबाट भएको भन्ने गरिएपनि औपचारीक रूपमा पहिलो जीवन बीमाको सुरूवात सन् १५८३ मा लण्डनमा विलियम गिव्वन्स नाम गरेका सामुन्द्रिक क्याप्टेनको जीवनबीमा बीमालेख जारी गरेपछि भएको पाईन्छ । जर्मनीमा सन् १८८४ मा स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेर सामाजिक सुरक्षा को थालनी गरिएको थियो भने बेलायतमा सन् १९०८ मा राष्ट्रिय बीमा कानुन लागु गरिएको थियो । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता र श्रम बजार हस्तक्षेप जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न तरिकाहरू मध्ये सामाजिक सुरक्षाको नाममा सामाजिक बीमाको अभ्यास नेपालमा वि.सं. १९९३ बाट सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएसँगै शुरू भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००४ असोज ८ गते ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड’ को स्थापना भएसँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको शुरूवात भएको पाइन्छ । बीमाको महत्व र आवश्यकता बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले राज्यको आफ्नै बीमा कम्पनी आवश्यक भएको महसूस गरी वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि.को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गरीयो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्दै आएको यस कम्पनीले वि.स. २०२९ सालबाट जीवन बीमा व्यवसाय पनि प्रारम्भ गर्यो । वि.सं. २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सक्रियतामा विदेशी लगानीमा संयुक्त लगानीको बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । हाल उक्त कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अलग अलग (दुई) कम्पनीमा विभाजन भैसकेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । जसअनुरूप सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गर्ने क्रमसँगै निजीक्षेत्रलाई अन्य उद्योग जस्तै बीमा उद्योगमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आयो । तत्पश्चात् नेपालमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बीमा कम्पनीहरू स्थापना हुने लहर नै चल्यो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को अन्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनी १९, र्निजीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी गरी नेपालमा कूल ४१ वटा बीमा कम्पनी रहेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय लाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन, बीमकहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भई हाल जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेका छन्, भने समग्र बीमा बजारको निर्देशक ऐनको रूपमा बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । बीमा सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची-५ संघको अधिकारसूचीअन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति उल्लेख गरिएको छ, भने अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धताले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत, कानुनीमा एवं संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसमा समायानुकुल सुधारहरू गर्दै जाने प्रयासहरू भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट आफनो बार्षिक बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न योजनाहरूमार्फत आम सर्वसाधारण सम्म बीमाको पहुँच पुयाउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख सकिन्छ : -बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उद्धेश्यको साथ बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजको रूपमा “बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको, -बीमा ऐन, २०७९ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बीमा नियमावली आईनसकेको अवस्थामा हाल बीमा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहेको । -बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक एवं छाता नीतिका रूपमा सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ । ’सहज पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बीमा नीतिले प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, सुशासित, गुणस्तरीय, दिगो, सरल, सहज पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र समावेशी बीमा प्रणालीको विकास मार्फत मानविय जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुयाउने अपेक्षा गरेको । -बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति बीमा निर्देशन, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी मार्गदर्शन, लगानी निर्देशन लगायत विभिन्न निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड एवं परिपत्रहरू जारी भएको । -प्राधिकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी बीमालेखहरू लगायत खेलकुद र विभिन्न लघु बीमालेखहरू जारी भएको, -‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य गरेको । -‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ ले श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको । -‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट जारी स्टेन्डर्ड बिड डकुमेन्ट अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । -‘श्रम ऐन, २०७४’ ले श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरेको । -कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा गर्दा प्रत्येक बीमितको २ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुने गरी अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि बीमालेखहरूले गरेको, -घर बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, जीवन बीमामा बीमाशुल्क ४० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, स्वास्थ्य बीमा गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, -कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत, खाद्य भण्डारको बीमामा ५० प्रतिशत, वनस्पति तथा जडिबूटीको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको, -राष्ट्रसेवक निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बराबरको हरेक वर्ष दुर्घटना बीमा गरिँदै आएको । -अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा गर्ने व्यवस्था भएको । -नेपाल सरकारले नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको । नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था सन् १९८० को दशकबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछी निजी क्षेत्र पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बीमा कम्पनी एवं बीमा सेवा प्रदायकहरूको गुणात्मक एवं संख्यात्मक दुवै रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा कम्पनिका २००० भन्दा बढी शाखा कार्यलयबाट बीमा सेवा प्रदान हुदै आएको छ भने बीमा बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (प्राधिकरण) रहेको छ । प्राधिकरण बीमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तराष्ट्रिय संगठन (आईएआईएस )को संस्थापक सदस्यका साथै दक्षिण एशियाली बीमा नियनकारी निकायहरूको संगठन साउथ एशियन रेगुलेटर्स फोरमको सदस्य समेत हो । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिरकणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । हाल नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.३४% को हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता बीमा मार्फत् हुने हुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरीएको छ : -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमक, ७ लघु बीमक (३ जीवन लघुबीमक र ४ निर्जीवन लघुबीमक) र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमकहरूले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन् । जसमध्ये सरकारी लगानीको ३, स्वदेशी लगानीको २९, विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ र संयुक्त लगानीको २ बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । -बीमकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान आएसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भएकाले बीमकको संख्या सँगै शाखा कार्यालको संख्यामा पनि कमि आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट लघु बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि केही शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त सम्ममा जीवन बीमकको १ हजार ७७७, निर्जीवन बीमकको १ हजार ३१ र लघुबीमकको १२८ गरी कुल २ हजार ९३६ शाखाहरू रहेका रहेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ६.९१ प्रतिशतले कम हो । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म जीवन र लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ५० लाख ८६ हजार ८९० वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट २२ लाख ६२ हजार ३२६ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ६६ हजार ६१५ वटा जीवन बीमालेख सक्रिय रहेका छन्, जसमा पुरूषको प्रतिशत ४६७४ र महिलाको प्रतिशत ५३.२६ प्रतिशत रहेको छ । -२०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा चैत्र महिनासम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी बीमाको दायरा गणना गर्दा ४३.३२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा ५.३५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित जीवन बीमाको दायरा ४४.३८ प्रतिशत जनतामा पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ६.७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादि जीवन बीमा सहित ४३.३२ प्रतिशत जीवन बीमाको दायरा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा नयाँ बीमालेख जारी संख्यामा कमि रहनुमा अवधि भुक्तानी बीमालेख, आवधि समाप्ती बीमालेख, समर्पण बीमालेख र व्यतित बीमालेखको संख्यामा भएको वृद्धि हो । -बीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रकम जीवन तर्फ ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरी कुल रकम ७ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा यो रकम जीवन तर्फ ७ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व चालु आर्थिक वर्षको फागुन मासान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मासान्तसम्म जीवन तथा लघुजीवन बीमा तर्फ १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (७८.५१ प्रतिशत) र निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा तर्फ ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (२१.४९ प्रतिशत) गरी कुल बीमाशुल्क संकलन १ खर्ब ४० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीवन बीमा तर्फ १ लाख १३ हजार ८२ वटा बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत १९ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख १० हजार ४५ बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १६ अर्ब २६ करोड बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा तर्फ १ लाख ४४ हजार ५२७ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख ६ हजार ७६३ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख ६ हजार ११४ अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसै गरी, १ हजार २४० सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरी रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् भने १५ वटा पुनर्बीमा दलालहरू बीमा क्षेत्रमा आवद्ध छन् । -बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न मोटर र सम्पत्ति बीमामा सानो दाबी भुक्तानी २ लाख रुपैयाँ र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । -नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) लागू गर्ने प्रयोजनको लगि आरबिसी क्वान्टिटेटिभ रेगुलेटरी रिपोर्टिङ टेम्प्लेटको क्वान्टिटेटिभ इम्प्याक्ट स्टडी गर्न ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई आउन रिस्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट (ओआरएसए) लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । -बीमकको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य भएको छ । साथै, सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । -प्राधिकरणले देशको संघीय संरचना बमोजिम कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य एवम् बीमकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्मती प्रदेश कार्यालय बाहेक सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आईरहेको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती एवं अवसरहरू नेपालमा बीमा शिक्षाको कमी, भौगोलिक कठिनाई बीमा कम्पनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, बीमा क्षेत्रसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयको कमी लागायतको कारण यो क्षेत्रको विकासमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको दायरा साँघुरो हुनु, ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच न्यून हुनु, बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणमाझ परिचित नहुनु, कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु र सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु लगायत रहेका छन् भने बीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार र सबै क्षेत्रसम्म पहुँच पुन्याउनु स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमाको विस्तार गर्नु, संघीय संरचना अनुरूप नियमनकारी निकायको विस्तार गर्नु, सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नु, बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्था गर्नु र बीमा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुयाउनु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू छन् । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु, बीमाप्रति आमनागरिकको चेतना, विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीव्र बजार विस्तार गर्ने नीति अबलम्वन गर्नु, भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु, उद्यम व्यवसायमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु अवसरका रूपमा रहेका छन् । अन्त्यमा, जोखिम व्यवस्थापनको महत्वूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको ’बीमा’ ले मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमका कारण सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने हुँदा सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाका साथै नागरिकहरूका घर, सम्पत्ति, व्यवसाय लगायतको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नु राज्य एवं नागरिक सबैको लागि आवश्यक छ । सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट जोखिम न्यूनीकरण मार्फत उत्पादनशील समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरूप बीमा सेवाको विकास एवम् विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवम् अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दीगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोवारमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउन, बीमा सेवालाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा बीमितको हकहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप बिमकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गर्न प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रूपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत, कानुनीमा र संस्थागत सुधार गर्दै बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा बीमा सेवा प्रदान गर्न, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवम् क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न, बीमा क्षेत्रको नियमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संघीय संरचना बमोजिम नियामक तथा बीमा कम्पनीको पुनर्संरचना तथा विस्तार गर्न, पुनर्बिमाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, बिमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्न र पशुपन्छी बीमा लगायतका मौसमी बीमालाई सबलीकृत एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ । बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न, बिमकको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघु बीमा प्रणाली लागू गर्न सबै तहका सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पुर्ण बीमक एवं पुनर्बीमकहरू, बीमा सर्भेएर, बीमा अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर लगायत बीमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । (भट्ट नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।)
सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी गरेको छ, बागमती प्रदेशबासी नआत्तिनुस् : मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले विपद् सुरक्षा संस्कृति निर्माणका लागि विद्यालयसँग समन्वय गरेर विपद् सुरक्षा संस्कृति सम्बन्धि कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताएका छन् । आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको स्वयंसेवक तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले हाललाई पालिका स्तरसम्म स्वयंसेवक गठन गरी परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्वयंसेवक तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद् सम्बन्धि विषयगत स्वयंसेवकहरू वडावडासम्म गठन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बागमती प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइसकेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मनसुनजन्य सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी पूर्वतयारीका लागि विभिन्न जिल्लाका २६ वटा पालिकामा बजेट पठाइएको बताए । उनले हेटौंडा, विदुर र धुलिखेलमा विपद् सामाग्रीहरू भण्डारण गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशवासी सबैलाई मनसुनजन्य जोखिमबाट बच्न तयारी अवस्थामा रहनका लागि अपील समेत गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी कार्य पुरा गरेकाले नआत्तिन अनुरोध गरे । उनले स्वयंसेवकहरूलाई स्वयंसेवक गठन तथा परिचालन कार्यविधि भित्र रही आधुनिक प्रबिधि र रैथाने ज्ञान, सीप र अनुभवको फ्युजन गरी उच्च स्तरको सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे ।
बुद्ध एयरले ७२ सिटे जहाजबाट काठमाडौं-भरतपुर उडान गर्ने
फाइल फोटो चितवन । बुद्ध एयरले ७२ सिटे जहाजबाट काठमाडौं-भरतपुर उडान गर्ने भएको छ । धावनमार्ग छोटो भएका कारण विगतमा ४२ सिटे जहाजबाट उडान गर्दै आएको बुद्धले अब ७२ सिटे जहाजबाट उडान गर्न लागेको हो । बुद्ध एयर भरतपुरका प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतले एक सातापछि ठूलो जहाज सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । गत साता श्री एयरले काठमाडौं-भरतपुर ८० सिटे जहाजको परीक्षण उडान गरिसकेको छ । बस्नेतका अनुसार एयरलायन्सले अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले परीक्षण उडानसँगै नियमित उडान गरिनेछ । धावनमार्ग छोटो भएकाले जहाजका सबै सिट भरेर सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए । बस्नेतका अनुसार जहाजले काठमाडौंबाट भरतपुर आउँदा ६० देखि ६२ जना र भरतपुरबाट काठमाडौं जाँदा ५० देखि ६० जना यात्रु बोक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले बुद्धको एटिआर-४२ जहाज काठमाडौं र पोखरा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । काठमाडौं-भरतपुर दैनिक नौवटा र भरतपुर पोखरा दैनिक एउटा सञ्चालनमा छ । यो जहाजको क्षमता ४७ सिट भए पनि धावनमार्ग र गर्मीका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अब सञ्चालन गर्न लागिएको जहाज एटिआर-७२ हो । बुद्धले सन् २००५ बाट नियमित भरतपुर उडान गर्दै आएको छ । अहिले मासिक ११ हजार भन्दा बढी यात्रुलाई बुद्ध एयरले सेवा दिइसकेको छ । साना जहाज उडान हुँदा एकतर्फी भाडा चार हजार सात सय रुपैयाँ भन्दा बढी छ । ठूला जहाज सञ्चालन भएसँगै हवाई भाडा घट्ने जनाइएको छ । भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण र धावन मार्गसमेत विस्तार हुँदैछ ।
एनआईसी एसिया बैंक बन्यो पीक्याफको सदस्य
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक पार्टनरसिप फर कार्बन अकाउन्टिङ फाइनान्सियल्स (पीक्याफ) को सदस्य बनेको छ । पीक्याफ विश्वका वित्तीय संस्थाहरूले सहकार्य गरेको एउटा ग्लोबल इनिसिएटिभ हो । पीक्याफले ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनसँग सम्बन्धित कर्जा र लगानीको अध्ययन र अवस्थालाई सुनिश्चित गर्छ । पीक्याफमा विश्वभरि ६ महादेशका ४ सय ८० वित्तीय संस्था जोडिएका छन् । यसको सदस्य बनेसँगै बैंकले पनि पर्यावरणीय दिगोपनामा कार्बन फुटप्रिन्टको पारदर्शी मूल्यांकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका सीईओ रोशनकुमार न्यौपाले भने, ‘संसार वातावरणमैत्री अभ्यासतर्फ आधारभूतरूपमा रूपान्तरण भइरहँदा एनआईसी एसिया पनि यसका लागि प्रतिबद्ध छ । जलवायुमैत्री रणनीतिसाथ विश्व समुदायसँगै दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बैंकको भनाइ छ ।
यम बराल साँझबाट उठेको रकम क्यान्सर पीडित गायिका थापालाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिनले ‘यम बराल साँझ’बाट उठेको रकम क्यान्सर पीडित गायिका जमुना थापालाई हस्तान्तरण गरेको छ । गायन क्षेत्रमा लागेकी थापा अहिले क्यान्सरले थलिएकी कारण उपचारमा ‘लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिन’ले सहयोग गरेको हो । अहिले केही रकम क्यान्सर पीडित गायिका थापालाई प्रदान गरिएको अध्यक्ष कल्पना बस्नेतले बताइन् । ‘लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिन’ले १८ कात्तिकमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन कमलादीमा गरेको यम बराल एकल साँझबाट उठेको रकममध्ये केही सहयोग गरेको हो । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन लागि शिक्षा’ भन्ने अभिप्रायबाट सहयोग स्वरूप यम बराल साँझ गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने बालुवाटारबाट तत्काल डेरा सरे हुन्छ : गगन थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरुले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न आग्रह गरेका हुन् । आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । ‘समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक हो भने संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो जिम्मेवारीलाई बकस दिएको जस्तो गर्दै आएको छ । तर दिने अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउनु अरे भन्ने कुरा सुनियो । वडाको क्षेत्र भित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने । अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौति गर्ने ? यो अस्विकार्य छ । यो असंवैधानिक छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजविजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राईलाई पक्राउ गर्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जिवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । उनले राईलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरिएकामा गुनासो गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आकस्मिक समयमा सांसद शर्माले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवी लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राईको लोकेशन पत्ता लागिसकेको भन्ने जानकारी दिएको सन्दर्भ जोड्दै तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । उनले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । यस्तै प्रतिनिधिसभामा नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४ का सुकबहादुर तितुङलाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रमा यही असार ७ गते बिनाअपराध गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । उनले सो घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने प्रमुख सचेतक बर्तौलाको सुझाव थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको, वन्यजन्तुको आक्रमण पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न आग्रह गरे । सांसद प्रदीप पौडेलले सङ्घीय संसद्का कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले चुरे संरक्षणको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नागरिकको माग पूरा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पौडेलले चुरे संरक्षण गर्न देशभर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रोशन कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग पूरा गर्न जोड दिए ।
