सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्छ : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री सुडीले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट काठको मूल्य ३५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको भन्दै अब सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्ने बताएका हुन् । उनले विगतमा काठको मूल्य बढी भएको कारणले नेपालका काठहरु बिक्री हुन नसकेका बताए । उनले एक, दुई महिना भित्रमा नै सबै नियम, कानून मिलाएर नेपाली काठलाई मलेसियन काठभन्दा महङ्गो पर्न नदिने बताए । वन ऐन २०२९ लाई छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै आफू त्यसमा दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए । वन ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदमा छिटो पेश गरिने जानकारी दिए । ‘यही एक, दुई महिनाको अन्तर्गत सबै नियम, कानुन बनाएर हाम्रो काठ मलेसियाको काठभन्दा महङ्गो पर्दैन । जुन कानुन राजाको समयमा, पञ्चायति व्यवस्थाको समयमा बनेको त्यो कानुनले अहिलेपनि वन मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुहुन्छ । म तपाईहरुको विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सरकारले यसपालि ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बेच्छ । र ४ खर्ब रुपैयाँ वन मन्त्रालयको आम्दानी हुन्छ’, उनले भने । मन्त्री सुडीले नेपालमा आवश्यक पर्ने काठहरु नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेश काठ उपयोग नगर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । सामुदायिक वनलाई नियमन तथा अनुगमन गरेर अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । एक व्यक्तिले कम्तिमा १० वटा रुख रोप्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सीएसआरको रकम तत्काल खर्च गर्न प्राधिकरणका अध्यक्षको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम तत्काल र्खच गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार नेको इन्स्योरेन्सले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कपिलवस्तुको जिल्ला उपशाखा बाणगंगालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनीहरुले सीएसआर अन्तर्गतको खर्च जनताको हित हुने क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए । साथै समाजबाट कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्ने र सो व्यवसायबाट हुने नाफाको एक प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले समाजबाट व्यवसाय गरेर समाजमै सामाजिक सेवाको रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सीएसआरको रकम बचत गरेर राख्नु हुँदैन, त्यो रकमलाई तत्काल खर्च गर्नुपर्छ ।’ सीएसआरको रकम समयमा खर्च हुँदा कम्पनीको हितमा हुने उनले बताए ।
केहीले बदनाम गराउँदैमा सहकारी क्षेत्रलाई नै नराम्रो भन्न मिल्दैनः श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई बलनाम गराउँदैमा समग्र सहकारी नराम्रो भन्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित भएक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘चार खर्ब भन्दा बढी बचत सहकारीमा छ । नेपालमा सहकारीको माध्यमबाट भएको विकास, रोजगारी र यस क्षेत्रले दिएको योगदान धेरै छ । पैसालाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर सहकारीले सिकायो । सहकारीका कारण कति उद्यमी बनेका छन् । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ ।’ केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही मानिसहरु सहकारीको बदनाम गर्न लागिरहेका छन् । सहकारीको बदनाम गर्ने बित्तिकै सहकारी नराम्रो भन्ने खालको भाष्य स्थापना गर्न दिन हुँदैन । केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाइ नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । सहकारीले भोलिका दिनमा कसरी काम गर्ने र सहकारीलाइ कसरी चलाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न ढिला गर्न नहुने उनको धारणा छ । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको बदनाम भएपछि संसदमा बहस चलेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका बारेमा कहिले पनि चर्चा हुन सकेको थिएन । जब सहकारीको बदनाम भयो तब संसदमा बहस चल्यो ।’
मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता, निलम्बन गरेर गड्तौलालाई जिम्मेवारी दिइँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अर्यालसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आरोपपत्र दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामति इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । उनीविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर लिलादेवी गट्तौलालाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
ईयू र चीनबीच विद्युतीय कारमा लगाइएको अतिरिक्त करबारे छलफल सुरु
बेल्जियम । युरोपेली संघ (ईयू) र चीनका व्यापार प्रमुखबीच चिनियाँ विद्युतीय कारमा कर वृद्धि गर्ने ब्रसेल्सको योजनाबारे शनिबार ‘स्पष्ट र रचनात्मक’ वार्ता भएको र दुवै पक्षले थप छलफल गर्ने ईयूले आइतबार जानकारी गराएको छ । ईयूले जुलाईदेखि चिनियाँ विद्युतीय कार आयातमा ३८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा यसै महिना गरेको थियो । ईयूका प्रवक्ताले युरोपेली व्यापार आयुक्त भाल्डिस डोम्ब्रोवस्कीस र चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओबीच शनिबार ‘चीनमा उत्पादित ब्याट्री विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको अनुदान विरोधी अनुसन्धानबारे स्पष्ट र रचनात्मक कुराकानी भएको’ बताएका छन् । प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, ‘ईयू पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको लागि वार्ताको कुनै पनि परिणाम हानिकारक अनुदानलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।’ उनले भने,’दुवै पक्षले आगामी हप्तामा सबै तहमा सहकार्य जारी राख्नेछन् ।’ चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक्समा जनाएअनुसार दुवै पक्ष वार्ताको क्रममा ‘परामर्श सुरु गर्न सहमत भएका छन् । ईयूले चिनियाँ आयातको वृद्धिको सामना गरिरहेका समय युरोपेली उत्पादकहरूको रक्षा गर्न अनुसन्धान सुरु गरेर बेइजिङलाई चिढ्याएको थियो । यूरोपेली आयोगले अहिले चिनियाँ कार उत्पादकहरूमाथि अस्थायी रूपमा कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बीवाईडीको लागि १७.४ प्रतिशत, जिलीको लागि २० प्रतिशत र एसएआईसीको लागि ३८.१ प्रतिशत कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ईयूले यो रकम फर्महरूले प्राप्त गर्ने राज्य अनुदानको स्तरमा निर्भर रहेको बताएको छ । चीनमा ईयूसँग सहकार्य गर्ने विद्युतीय कार उत्पादकहरूले २१ प्रतिशतको अतिरिक्त करको सामना गर्नु पर्नेछ भने सहकार्य नगर्नेहरूले ३८.१ प्रतिशत शुल्कको अधीनमा हुनेछन् । यो हालको १० प्रतिशतको आयात शुल्कको उच्चतम विन्दु हुनेछ । शुल्क जुलाई ४ देखि अस्थायी रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि नोभेम्बरदेखि लागू हुनेछ । ईयूले चीनसँग छलफल गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अनुदानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । इयूको कर उच्च भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत महिनादेखि चिनियाँ विद्युतीय कारहरूमा लगाएको १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर दरभन्दा कम हो । युरोपको अटोमोटिभ क्षेत्र यसको औद्योगिके गहना हो । विद्युतीय कार उत्पादनमा चीनको हेड–स्टार्ट सहित खतराहरूको सामना गर्नुपर्दा मर्सिडीज र फेरारीजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूको घमण्ड तोडिएको छ । ब्रसेल्सले युरोपका सवारी साधन (कार) हरूलाई कमजोर पार्ने अनुचित अभ्यासहरू भएको दाबी गरेको छ । यसले दहन इन्जिन कारहरूको नयाँ बिक्री चरणबद्ध गर्न सन् २०३५ को समयसीमाको सामना गर्नुपर्नेछ । रासस
नेप्से परिसूचक ५.३७ अंकले घट्दा फाइनान्स समूह १२८.८३ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो काराेबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ५.३७ अंकले घटेकाे छ । आइतबार ०.२५ प्रतिशतले घटेकाे नेप्से २०६२.९४ बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से घटे पनि लगानीकर्ता फाइनान्समा झुमिएका छन् । यस दिन फाइनान्स समूह ५.४९ प्रतिशतले बढेको छ । सूचिकृत १३ समूहमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको पनि फाइनान्स समूह नै छ । सो समूह १२८.८३ अंकले बढेसँगै २४६९.३० बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ । आइतबार ३१७ कम्पनीको ९५ लाख ६१ हजार ७२७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका १३ सूचकमध्ये फाइनान्स बाहेक अन्य समूह र ट्रेडिङ समूह क्रमश ०.२६ र ०.६६ प्रतिशतले बढेको छ । बाँकी सबै समूह घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूह १.२३ प्रतिशतले घटेको छ । पोखरा फाइनान्सको १७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल फाइनान्सको १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । रिलायन्स फाइनान्स, माउन्टेन इनर्जी, माण्डु, समृद्धि फाइनान्स, एनआरएन इन्फ्रास्क्चर, प्रोगेसिभ फाइनान्स, गोर्खाज फाइनानस, मल्टिप्रपोज फाइनान्समा लगानीकर्ताहरू झुम्मिएका छन् ।
एसईई नतिजा प्रकाशनको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ सालको सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनको तयारी थालेको छ । यो हप्ताभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताए । रुजु गर्ने र प्रोसेसिङको काम मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । करिब ३ दिनको हाराहारीमा सबै टुंगो लाग्ने उनले बताए । गत चैत १४ गतेदेखि सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ लाख ९१ हजार ४९७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ठोरी, राज्यको वेवास्ता
पर्सा । २०२५ सालमा सिन्धुपाल्चोकका लालबहादुर श्रेष्ठ पाँच वर्षकै उमेरमा आफ्नो बुबाआमाका साथमा लागेर त्यतिबेलाको चितवनको ठोरी गाविसमा नयाँ बस्ती बसाल्न आए। तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय अतिक्रमणबाट ठोरीलगायत आसपासको जंगल जोगाउनकै लागि भनेर नयाँ बस्ती बसाल्ने योजना सारेपछि श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू आधा दर्जनभन्दा धेरै पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउने लहर चल्यो । सोही क्रममा सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, पर्वत, गोरखा, लमजुङ, रामेछाप, दोलखालगायत जिल्लाबाट ठोरी आसपासमा रहेका निर्मलबस्ती, सुवर्णपुरलगायत बस्तीमा आएर बसोबास गर्न थालेका थिए । पाँच वर्षको उमेरमा सिन्धुपाल्चोकबाट ठोरी झरेका श्रेष्ठ यहाँ आएको ५४ वर्षपछि नै ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। ‘सिन्धुपाल्चोकको बराम्चीबाट मेरा मामाहरू २०२१ सालमा ठोरीमा झरे । मामाहरूकै जोडबलले २०२५ साल मलाई पनि साथमा लिएर मेरो बुबाआमा पनि ठोरीमा आउनुभएको हो,’ विगत स्मरण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सानो हुँदा ठोरी आसपासको जंगल जोगाउनकै लागि ल्याइएको भन्ने सुन्दै आइरहेको छु ।’ सुरुआती समयमा त ठोरीबाट सदरमुकाम चितवन पुग्न कठिन थियो। बाटोको असहज सुविधा, अन्कन्टार जंगलजंगलको यात्रा गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थियो। तत्कालीन ठोरीको बस्तीमा बसेका बासिन्दालाई चितवन जिल्ला सदरमुकाम जानभन्दा पर्साको सदरमुकाम वीरगन्ज जान सहज हुने भन्दै सीमा पुनर्गठन समितिले २०३४र३५ सालमा ठोरीलाई पर्सा जिल्लामा गाभेको थियो । ‘पहिला त ठोरीको दुःखको कुरै नगरौँ । सीमावर्ती क्षेत्रका डाँकुले लुटपाट गरेर हैरानै पार्ने गर्थे,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सडक यातायातको असुविधाका कारणले धेरै नै दुःखको हन्डर खाइयो । हामी आएको ५६ वर्षमा अहिले ठोरीको स्वरूप धेरै फेरिएको छ ।’ ठोरीबाट वीरगन्जसँग कालोपत्रसहितको दुई लेनको चौडा सडक बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, चितवन छिचोल्ने कच्ची सडकसमेत तयार भइसकेको छ । उतिबेला राजा महेन्द्रले विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट ल्याएर बसालेको बस्ती अहिले पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्ने वातावरण बन्दै आइरहेको छ । तराईरमधेशमा मधेश पर्ने भए पनि ठोरी गाउँपालिका पहाडैपहाडले घेरिएको मनोरम उपत्यका हो । समृद्धि ठोरी अभियानका संयोजक प्रकाश खनाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको वाल्मीकि रिजर्भ एरियाको संगमस्थलमा पर्ने भएकाले पनि वन्यजन्तु तथा पर्यापर्यटनका लागि उपयुक्त स्थल भएको बताउँछन् । ‘ठोरीमा पर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभावका कारण पर्यटकीय गतिविधि चाहेजति बढाउन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सुविधासम्पन्न होटल तथा अन्य पूर्वाधार नहुँदा पर्यटकलाई यही क्षेत्रमा अड्याउन सकिरहेका छैनौँ ।’ उनले वन्यजन्तु पर्यटन र ऐतिहासिक गन्तव्य भएकाले पनि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेर पनि संघीय र प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत् सहयोग नगरेको गुनासो गरे । नाकाबन्दीको समयमा ठोरी नै मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने अनौपचारिक नाकाजस्तै भयो । त्यसैमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पाटी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम भगवान् ठोरीमा जन्मिएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसको चर्चा–परिचर्चा धेरै हुन थाल्यो । यहाँ राईधारा वनभोजस्थलका रुपमा निकै चर्चित छ। सेतो पहाड, गोले डाँडा, रातो पहाड, सिनेही पहाड, स्टोनपार्क, रानीवन, अमृतधारा, चिसापानी, सीतागुफा, वनशक्ति मन्दिर, बाघमोर्चा मन्दिर, सिकारीबासलगायत चार दर्जनभन्दा धेरै पर्यटकीयस्स्थल रहेका छन् । ठोरी गाउँपालिका–२ मा रहेको भ्यूटावरबाट पनि सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य हेर्न पाइने भएकाले पनि पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । पर्यटकीय गतिविधि फस्टाउन थालेसँगै बिस्तारै यहाँ होटल तथा रेष्टुरेन्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। ठोरी गाउँपालिकामा दुई वर्षदेखि सुविधासम्पन्न ठोरी जंगल रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ । ठोरी जंगल रिसोर्टका सञ्चालक सुदीप थापा ठोरीमा भारतीय र स्वदेशी पर्यटकको आवागमन पछिल्ला वर्षमा धेरै बढेको बताउँछन् । ‘हामीले दुई वर्षअघि ठूलो जोखिम मोलेर करिब सात करोड लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमनले पर्यटनको ‘अफ सिजन’मा पनि पर्यटकको कुनै अभाव छैन,’ सञ्चालक थापाले भने, ‘वन्यजन्तु पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि सरकारले आधारभूत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण नगर्दा भने अपेक्षित रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन ।’ ठोरीमा कति पर्यटन आउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यद्यपि, ठोरी जंगल रिसोर्टले भने गत आर्थिक वर्षमा ६२ हजार पर्यटकले रिसोर्ट घुमेको दाबी गर्छ । रिसोर्टका सञ्चालक थापाले रिसोर्टमा गत वर्ष मात्रै ४८ हजारभन्दा धेरै ग्राहक आएको बताए । सञ्चालक थापा ठोरीमा भारतीयको सीमावर्ती सहर जमुनिया, नरकटियागन्ज, रामनगर, रक्सौल, सुगौली र मुजफ्फरपुर र पटनालगायत भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रायः शनिबार र आइतबार बिदा मनाउन आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिएमा पनि धेरै राहत पुग्नेछ ।’ ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा कागजमै सीमित मधेश प्रदेश सरकारले पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७८ साल चैत ११ गते ठोरीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठोरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि रु १० करोड विनियोजन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ठोरीको पर्यटन विकासका लागि पूर्वघोषणा गरेअनुरूपको बजेट विनियोजन भने गरेन । ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा घोषणा गरे पनि बजेट भने विनियोजन नगरेको बताउँछन् । ‘मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बसेर पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय हुँदा यस क्षेत्रमा पर्यटनको विकास हुने ठूलो आशा गरेका थियौँ तर मधेश सरकारको घोषणा केवल कागजमा मात्रै सीमित हुँदा हामी निराश भएका छौँ,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले मधेश प्रदेशको एक मात्रै पहाडी गाउँपालिका भए पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। गाउँपालिकाले ठोरीको पर्यटनलाई व्यवस्थित गराउन रु नौ करोडको लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर यही वर्ष रु एक करोड लागतको काम सुरु हुन गरिरहेको जनाएको छ । पालिकाले आफ्नै बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्ने बगैँचा, युवालाई सेल्फी खिच्ने ठाउँ, पौडी पोखरी र बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ बनाउँदैछ। ठोरी गाउँपालिका १२८ दशमलव ६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । भन्सारमै सटही सुविधाको माग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भारतको विहार र उत्तर प्रदेश राज्यको जनसंख्याको थोरै हिस्सा पर्यटक मात्रै भित्र्याउन सकेको खण्डमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गुल्जार बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘पर्सा जिल्लाबाट नजिकै भारतको विहार राज्यमा कम्तीमा रु १३ करोड र उत्तरप्रदेश राज्यमा १९ करोड जनसंख्या रहेका छन् । ती राज्यहरूबाट कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत मात्रै पर्यटक ल्याउन सके पनि यस क्षेत्रको पर्यटनले मुहार फेर्न सक्ने थियो । अहिले भारतीय पर्यटक बोकेर आएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले दैनिक रु सात सय ६५ तिरेर यात्रा गर्ने गर्छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पर्सा जिल्लामा रहेका भन्सार कार्यालयसँग मुद्रा सटहीको काउन्टर राख्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘भारतीय पर्यटकले भारु पैसा बोकेर आउने गर्छन्। भन्सार क्षेत्रमा मुद्रा सटही नहुँदा पनि पर्यटकले विभिन्न खालका सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका समस्या समाधान गर्ने हो भने पर्यटकको आकर्षण अझै बढाउन सकिने थियो ।’ ठोरी हुँदै भरतपुर छोटी भन्सार कार्यालय ठोरीले आफ्नो सेवा स्तरोन्नति गरेसँगै अहिले भारतीय पर्यटकहरूले सवारीसाधनसहितको अस्थायी अनुमति प्राप्त गर्न सहज भएसँगै ठूलो संख्यामा ठोरी नाका हुँदै भित्रिरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष २०२४ को अवसर पारेर ठोरी नाका हुँदै आउने पर्यटकलाई भित्र्याउन ठूलै कसरत गर्दै आइरहेको छ तर ठोरी हुँदै भरतपुरसम्मको सडक राम्रो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । भरतपुर महानगरका नगरप्रमुख रेनु दाहालले सङ्घीय–प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठोरी–भरतपुर सडक खण्डलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकीय गतिविधिलाई अझै बढाउने कोसिस गर्दै आइरहेको बताइन् । वीरगन्ज बजारदेखि ठोरी ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । ठोरीदेखि भरतपुर ७० किलोमिटरको हाराहारीमा छ । यो सडक खण्ड हुलाकी राजमार्गले जोडिएको छ तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले केही खण्डको सडक भने कालोपत्र नहुँदा पर्यटकीय आवागमनलाई सहज हुन सकिरहेको छैन । रासस
