राजदूतमा सिफारिस प्याकुरेलले गरे पद अस्विकार
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरेका सुशील प्याकुरेलले पद अस्विकार गरेका छन् । एमालेको कोटाबाट गत शुक्रबार प्याकुरेल राजदूत सिफारिस भएका थिए । प्याकुरेलले राजदूत सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पद अस्विकार गरेका हुन् । पद अस्विकार गर्दै प्याकुरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयलाई पत्र बुझाएको जनाइएको छ । उनले राजदूत सिफारिस गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो रुचि र सहमति नभएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति बजेटको भन्दा चार गुणा बढी, साढे ५७ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षणका अनुसार बैंक तथा वित्ती क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन चालुआर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांक हो । यो सम्पत्ति नेपालको बजेटको भन्दा करिब चार गुणा बढी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति यो बजेटको करिब चार गुणा बढी हुन आउँछ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकारमाथिको खुद दावी २०८० असार मसान्तमा १० खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.६ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ९ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.३ प्रतिशतले घट्न गई ९ खर्ब ४० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर-वित्तीय संस्थान माथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ३६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १६.४ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७८ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५८ खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ खर्ब ६५ अर्ब ९२ करोड रुपयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दावी २०८० असार मसान्तमा ६८ खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ६८ खर्ब ७४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८० असार मसान्तमा १४ खर्ब ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा १५ खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । तरल दायित्व पनि बढ्यो वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८० असार मसान्तमा ५३ खर्ब ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५५ खर्ब ९८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ खर्ब ४९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वत्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा २०८० असार मसान्तमा ५ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड रहेकोमा १२.१ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३ खर्ब ६१ अर्ब १२ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.० प्रतिशतले घट्न गई ३ खर्ब ८२ अर्ब ३० करोड रहेकोछ । वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४४ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ४६ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ खर्ब ३६ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।
मर्जरबिनै सलिकोलाई शिखरको टक्कर, ओरियन्टलको आक्रामक बिजनेस
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्मको तथ्याङ्कमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सामान्य बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ०.३६ प्रतिशत बढेर ३६ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठमा ३६ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि.ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक देखिएको छ । ११ महिनामा यस कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन ४०.५६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ गरकेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । नेशनल इन्स्योरेन्सको १२.३३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्सको ११.१५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । सानिमा जिआइसीको ८.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको ८.०३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ६.४० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्टको ५.६६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ५.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्सको ५.०१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको २.८५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय भने घटेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको ०.५७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४० करोड २२ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको ८.६८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २४.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३२.३१ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय वृद्धिमा आक्रामक देखिएपनि मर्जरबिनै शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गरेको छ । साथै शिखर इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा गएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले पच्छ्याइरहेको छ ।
लोकतन्त्रका लाभ सबै जाति र समुदायको जीवनसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आदिवासी जनजाति पहिचानको महत्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुख्र्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सीपका आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानि–नोक्सानी तथा सामूहिक अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’ संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे । ‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याका आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सङ्ग्रहालय तथा नमूना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्न राष्ट्रियस्तरमा आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरुरी छ ।’ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताए ।
डा. अर्याल पद मुक्त, बहालवाला मुख्यसचिव निलम्बनमा परेको पहिलो घटना
काठमाडौं । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्याललगायत १२ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सारका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्स सेल्स प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा लगायतविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । उनीहरुविरुद्द मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेकोमा अवधिभर र उनीमाथि मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्र सेवक सो मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ । यही व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १७ मा समेत उल्लेख छ । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । उनी निलम्बनमा परेपछि वरियताका आधारमा लिलादेवी गट्तौलाले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।
समृद्धि फाइनान्सको मधुवन शाखाले मनायो पहिलो वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको मधुवन शाखा कार्यालयले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीको उक्त शाखाले असार ८ गते आफनो पहिलो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा शाखाले वर्ष दिनमा गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । शाखाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म २१०० ग्राहकलाई आवद्ध गर्दै ४ करोड ८० लाख बचत संकलन र १ करोड ४७ लाख लगानी गर्न सफल भएको जानकारी शाखा प्रमुख केशव पौडेलले कार्यक्रमका बिच जानकारी दिए । पाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्सले बरहाक्षेत्र नगरपालिकाका स्थानीय व्यापारीहरु, वचतकर्ताहरु, बुद्विजिवि, समाजसेवी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै फाइनान्सको उक्तरोक्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । शाखाले आगामी दिनहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कर्जालाई प्राथमिकता दिई गुणस्तरिय कर्जा लगानिमा घनिभुत ढंगले अगाडि बढ्ने र बैंकिङ सेवालाई थप शसक्त बनाउन स्थानीय जनचाहना बमोजिम कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने शाखाको कार्ययोजना रहेको बताएको छ ।
एक सहकारी एक गोदाम आवश्यक छ : महाप्रबन्धक भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले एक सहकारी एक गोदाम आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रथम सहकारी रोजगार मेलामा रोजगारीको अवस्था र आगामी सम्भावनाहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘एक सहकारी एक गोदाम हुनुपर्छ । हाम्रो किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु राख्ने ठाउँ छैन । यसले गर्दा पनि उनीहरुले विचौलियाहरुलाइ तुरुन्तै बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ त्यस्तै उनले सरकारले एक पालिका एक कृषि बजार बनाउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘कृषि क्षेत्रमा बजारको पनि अभाव रहेको छ । सरकारले एक पालिका एक कृषि बजार बनाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएमा हाम्रा उत्पादनहरुले बजार खोज्दै भौतारिनु पर्ने थिएन ।’ सरकारले जबसम्म मल र स्तरिय बिउको व्यवस्था नगरेसम्म उत्पादन बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘हाम्रामा उत्पादन भएका वस्तुहरुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि ढिला गर्ने गरिएको छ । उत्पादनको समर्थन मूल्य बाली लगाउनु पहिले तोक्नु पर्छ । समर्थन मूल्य अगाडी नै तोकेमा किसानहरुले उत्पादन गर्न जोड दिन्छन्’, उनले भने । सहकारी मर्जरमा जानु पर्ने विषयमा उनले असन्तुष्ट जनाए । उनले भने, ‘एकातिर सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने भनिएको छ । भएका सहकारीलाइ राम्रा बनाउनु पर्छ । किन मर्जरमा जोड दिनु पर्यो । संख्या घटाउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । भएका सहकारीलाइ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।’ करिब दुइ हजारको हाराहारीमा अहिले पनि साना किसान सहकारीहरुले स्थापना गरेको उद्योगहरुमा जागिरको रुपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा यस्तोे संख्या थप बढाउँदै लैनाने योजना रहेको उनले सुनाए । रोजगारी सिर्जनका लागि आगामी योजना सुनाउँदै उनले औपचारिक, अनौपचारिक, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने बताए । यसका साथै उनले कृषिमा डिजिटलाइजेसन र पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरुको पहिचान र प्रर्वद्धन गर्न ध्यान दिनस पर्ने बताए । साथै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा रोजगारी दिने जुन लक्ष्य लिएको छ यसमा सहकारीले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
जैविक ऊर्जा र प्लाइउडका कच्चापदार्थमा भ्याट नलगाउन आग्रह
काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वनपैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने बताइएको छ । जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशकै वनपैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चापदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । जैविक ऊर्जा व्यावसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने बताए । ‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छभने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । केही युवाले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् । यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवास्मा इन्धन (डिजल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । ऊर्जा उत्पादनको नयाँ विकल्प ल्याई आयातीत जिवास्म इन्धन प्रतिस्थापनमा लागेका उद्योगलाई निरुत्साहित नगर्न नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनारायण घिमिरेले आग्रह गरे । पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता गणेश शाहले ब्रिकेट तथा प्यालेटमा पहिलोपटक भ्याटको भार थपिनु र सोही वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भन्सार शुल्क शून्य बनाइनु पश्चगामी कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा सोको विरोधमा अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिए । वातावरणविज्ञहरु भरतराज पोखरेल र सन्तोषमणि नेपालले पनि बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र रोजगारीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताए ।
