योजना आयोगद्वारा नागढुंगा सुरुङमार्गको अनुगमन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुंगा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो । सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे । आयोगका सदस्य डा. फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर (आरएसएस) निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी छन् । ‘एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ,’ फुयालले भने ‘अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।’ यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा. फुयालले बताए । अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई यी संस्थाको वस्तु तथा सेवामा ६० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका वस्तु तथा सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्ने भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्तिकर्ताहरूसँगको समन्वयमा विकास बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएकाे छ । बैंकका अनुसार सम्झौतापश्चात गरिमा विकास बैंकको डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकले उक्त संस्थाले उपलब्ध गराउने विभिन्न साम्रगी तथा सेवाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरूले यूएसएमा आधारित कोडिङ शैक्षिक संस्थाको अधिकृत साझेदार Mentorlab edx ले प्रभाह गर्ने सेवामा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । Mentorlab edx ले बालबालिकालाई Coding र AI(Artificial Intelligence) बुझ्न विशेष मद्दत गर्ने गर्दछ । यसैगरी विकास बैंकका ग्राहकले लगनखेल ललितपुरमा अवस्थित पेडल साइकल हाउसमा साइकल खरिदमा अधिकतम १५ प्रतिशत र तिलोत्तमा ५ रुपन्देहीमा अवस्थित NG Market का वस्तु तथा सेवामा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट विकास बैंकका डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । काठमाडौं लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २२ सहित देशभरि १२३ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउण्टर र ५१ वटा एटीएममार्फत ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
निर्जीवन कम्पनीहरूले बेचे २६ लाख बीमालेख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आक्रामक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २६ लाख बढी बीमालेख बिक्री गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २६ लाख ८ हजार ७९२ वटा बीमालेख बिक्री गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले २५ लाख ३७ हजार ४१६ वटा बीमालेख जारी गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बीमा कम्पनीहरूले २.८१ प्रतिशत अर्थात् ७१ हजार ३७६ वटा बीमालेख बढी बिक्री गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा विभिन्न ६ वटा कम्पनीको बीमालेख संख्या बढेको छ भने विभिन्न ८ कम्पनीको बीमालेख संख्या घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बीमालेख संख्या बढेको छ । यस कम्पनीको ३०८.०५ प्रतिशत बढेर २ लाख ५ हजार ३४२ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । गत वर्षको जेठसम्म कम्पनीले ५० हजार ३२२ वटा बीमालेख बिक्री गरेको थियो । यस्तै शिखर इन्स्योरेन्सको १८.०१ प्रतिशत बढेर २ लाख ८५ हजार ७३२ वटा, नेपाल इन्स्योरेन्सको १२.५९ प्रतिशत बढेर १ लाख ८५ हजार ९६४ वटा, नेको इन्स्योरेन्सको ९.४३ प्रतिशत बढेर २ लाख ७५ हजार ५६५ वटा, प्रभु इन्स्योरेन्सको ३ प्रतिशत बढेर १ लाख १२ हजार ८७६ वटा र दि.ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको २.५७ प्रतिशत बढेर ३७ हजार ३०७ वटा बीमालेख बिक्री गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बीमालेख संख्या गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । नेशनल इन्स्योरेन्सको ०.१६ प्रतिशत घटेर ३० हजार ५१२ वटा, आइजिआई प्रूडेन्सियलको ३.७६ प्रतिशत घटेर २ लाख १४ हजार २९१ वटा, हिमालयन एभरेष्टको ४.२५ प्रतिशत घटेर २ लाख २९ हजार ६४० वटा, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ५.३८ प्रतिशत घटेर १ लाख ७३ हजार ६१४ वटा बीमालेख बिक्री गरेका छन् । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियरको १२.११ प्रतिशत घटेर २ लाख ७५ हजार ६०७ वटा, सगरमाथा लुम्बिनीको १४.०६ प्रतिशत घटेर २ लाख ६२ हजार ६५४ वटा, सानिमा जिआईसीको १५.८६ प्रतिशत घटेर १ लाख ३५ हजार २७१ वटा र युनाइटेड अजोडको १८.२० प्रतिशत घटेर १ लाख ८४ हजार ४१७ वटा बीमालेख जारी गरेका हुन् ।
सलिको र डेल्क्रेडा नेपालबीच उधारो बिक्री बीमा प्रवर्द्धन गर्न समझदारी
काठमाडौं । नेपालमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको प्रतिष्ठित कम्पनी सलिको र उधारो बिक्री व्यवस्थापन (ट्रेड क्रेडिट म्यानेजमेन्ट) तथा उधारो बिक्री बीमासम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेको कम्पनी डेल्क्रेडा नेपालबीच असार ४ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली बजार अनुरूप उधारो बिक्री बीमाको शुभारम्भ तथा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ जसबाट व्यवसायी लगायत सरकारलाई पर्याप्त लाभहरू हुने देखिन्छ । समझदारी पत्रमा डेल्क्रेडा नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार पोखरेल र सलिकोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहकार्यको मुख्य लक्ष्य वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई नेपालमा उधारो बिक्री बीमाको लागि नियामक ढाँचा विकास गर्न सहयोग गर्नु बताइएको छ । यस सहकार्यले तालिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर उधारो बिक्री बीमाको फाइदाहरूका बारेमा व्यवसायहरूलाई सचेत र शिक्षित गर्ने पनि लक्ष्य राखेको छ । साथै, डेल्क्रेडा नेपालले सलिको लाई उपयुक्त उधारो बिक्री बीमा नीति विकास गर्न, प्राविधिक समाधानहरू प्रदान गर्न र सुचारु सञ्चालनका लागि निरन्तर रूपमा आवश्यक सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । उधारो बिक्री बिमाको सुरुवातले व्यवसाय, सरकार र बीमा उद्योगमा धेरै फाइदाहरू हुनेछ । व्यवसायलाई हुने फाइदाहरू यस प्रकारका छन्ः जोखिम न्यूनीकरणः उधारो बिक्री बीमाले व्यवसायहरूलाई तिनीहरूका ग्राहकहरूले भुक्तान नगर्ने जोखिमबाट जोगाउँदछ र तिनीहरूका नगद प्रवाहमा बाधा नपर्ने सुनिश्चित गर्दछ । क्रेडिट व्यवस्थापनः उधारो बिक्री बीमाबाट, व्यवसायहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्रेडिट सर्तहरू बढाउन, व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्न र आफ्नो बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँदछ । वित्तिय पहुँचः उधारो बिक्रि बीमा गरिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवशायी हरुलाई अनुकुल शर्तमा सहजै ऋण प्रदान गर्ने देखिन्छ । स्थायित्व र वृद्धिः आफ्नो व्यवसायहरूलाई ऋण जोखिमहरूबाट जोगाएर, व्यवसायहरूले अझ बढी आत्मविश्वासका साथ दीर्घकालीन वृद्धि र स्थिरताको लागि योजना बनाउन सक्दछन्। सरकारलाई हुने फाइदाहरू आर्थिक स्थायित्वः सरकारले उधारो बिक्री बीमाको प्रयोगलाई बढावा दिएर, भुक्तानी नगरिएको बिजकहरूका कारण व्यवसाय विफलताको जोखिमलाई कम गर्दछ र अर्थतन्त्रको समग्र स्थिरतालाई बढाउँदछ। कर राजस्वमा वृद्धि उधारो बिक्री बीमाको थप सुरक्षाको साथ व्यवसायहरू बढ्दै र फस्टाउन थालेपछि, उच्च व्यापार गतिविधि र कर राजस्वमा समेत वृद्धि हुनेछ । सुदृढ वित्तीय क्षेत्र र लगानी आकर्षणः उधारो बिक्री बीमा बजारको विकासले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको समग्र बल र लचिलोपनमा योगदान पुर्याउनेछ, थप लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विकासलाई बढावा दिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नागरिकलाई टुलुटुल हेरेर नबस्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिक ठगिएका भन्दै आफू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताएका हुन् । उनले ठगिएका नागरिकको सम्बन्धमा आफूले काम गरिरहेको बताए । फ्रि भिसा फ्रि टिकटले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकट जम्मा ४ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै बाँकी ९६ प्रतिशत नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका बताए । उनले हरेक वर्ष करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाहिर रहेर कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसैबाट नेपाली नागरिक ठगिइरहेका बताए । उनले सरकारले बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गराउनका लागि उच्चतम प्रयास गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ : महेश बर्तौला
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कमाण्डमा देश अघि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने भन्ने कुरा नहुने बताए । उनले पहिलो दल प्रतिपक्षमा र तेस्रो दलले सत्ता चलाइरहेको अवस्थालाई लिएर आफ्नो संख्या जादुमय हो भन्नुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन नसकिने बताए । ‘पहिलो दल प्रतिपक्षमा छ, तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिहरेको छ, त्यस हिसाबले उहाँले र उहाँको पार्टीलाई हाम्रो दलको संख्या जादु नम्बरवाला हो भन्ने लाग्ने कुरालाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन, यो सरकार पाँच वर्ष जान्छ, कसैले भत्काउन सक्दैन, तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गरी अवस्था जुन बन्यो, त्यो उहाँले राख्नुभएको कुरामा कतै न कतै सत्यता होला,’ उनले भने, ‘नेकपा एमाले वा सत्ता घटक दलका कोही पनि मान्यज्युहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको कमाण्डमा देश अघि बढ्छ, प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा रहेका हामी दलहरूको हो, सरकारले राम्रो काम गर्ने गरी अघि बढाइरहेको छ ।’ उनले सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेकाले नेपाली कांग्रेसल विचलित हुन लागेको बताए ।
जबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुरा बढी काम उल्टो गर्ने बाटोमा हिँडेको बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म बोलेकाे कुराहरु कुनैपनि दिगो र सत्य नभएको दाबी गरे । उनले जिबी राईलाई आकाश, पातालबाटै खोजेर ल्याउने भन्नेकुरा धेरै पहिला भनेको भएपनि हालसम्म पक्राउ गर्न नसकेको बताए । जिबी राईलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री नदेखिएको बताउँदै पक्राउ गरी अनुसन्धान भए आफैँ फस्न सक्ने डर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गृहमन्त्री कुरा धेरै गर्नुहुन्छ, काम उल्टो गर्नुहुन्छ । उहाँको अहिलेसम्मको जति पनि बोल्नुभएको फेहरिस्तलाई हामीले केलाउने हो भने कुनैपनि दिगो हुनेकुरा, सत्य कुरा छैन । उहाँलाई आयो र उसले बयान दियो भने झनै अफ्ठ्यारोमा पर्नसक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ । कुरा बढी, काम उल्टो छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि धेरै कुरा बोल्ने, विश्वास दिलाउने तर काम नगरेको बताए ।
बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वमा गएकाले नयाँ कार्यक्रमका लागि रकम छैन : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनको छ दशमलव छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा विद्यालय भवन निर्माण र एक हजार कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका लागि छुट्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको र शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । ‘शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।’ मुलुकको शिक्षा नीति, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमावलीको व्यवस्थामा एकरुपता नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षक सरुवा गर्नुपर्छ भनेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । शिक्षा सेवा नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षक दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्था रहेको र आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर दलीय राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भन्नुको अर्थ दुःख दिनु नरहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ भन्ने भाष्य छ । गरिबका छोराछोरी सामुदायिक र धनीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन् भन्ने खराब भाष्य बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई नै फाइदा पुगेको छ । यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।’ शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । जुनसुकै जिल्लामा अवकाश भएपनि पेन्सनपट्टा बनाउनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि योजना बनाइरहेको, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको, शिक्षकको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सहर केन्द्रित बजेट आएको भनेर संसद्मा आलोचना हुनुको कारण विगतको अनिवार्य दायित्वलाई नै बजेट छुट्याउँदा त्यस्तो देखिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नतिजा निकाल्न समय लाग्ने उनले उल्लेख गरिन् । साथै नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।
