मान्छे विदेशिँदा देशका ५ लाख घर खाली भए
काठमाडौं । आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस अर्थात् जुलाई ११ को मूल नारा ‘समावेशी तथ्यांकको शक्तिलाई अँगालेर सबैका लागि सुदृढ र समतामूलक भविष्यतर्फ’ भन्ने रहेको छ । आज विश्वको जनसङ्ख्या करिब आठ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । आज विश्वभरि नै भावी जनसङ्ख्या तथ्यांकको चित्रणको गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तीस वर्षअघि जनसङ्ख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वले मानिसहरूलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने सहमति जनाएको थियो । खासगरी महिलाको पहुँचले प्रजनन हेरचाह सुधार गर्ने, मातृ मृत्युमा कमी ल्याउने र लैङ्गिक समानतामा सुधारहरू गर्ने अनुमान गरिएको छ । यी विषयहरू हासिल भए नभएको मूल्यांकन र थप सुधार गर्न आवश्यक पर्छ गुणस्तरीय तथ्यांक । विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा भएका सुधारका साथै प्रविधिमा भएका प्रगतिको कारण तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियामा थप व्यापकता र आम सर्वसाधारणको लागि तथ्यगत सूचनाको उपलब्धता बढेको छ । यसले गर्दा संसारभरिका मानिसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अधिकारको उपयोग र विकल्पहरूको छनोट गर्न सक्षम भएका छन् । विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा देश, समाज र नीति निर्मातालाई अवसरको रूपमा लिन उत्प्रेरणा जगाएको छ । यस अवधिमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणमा भएको सुधारको उत्सव मनाउने मात्र नभएर के हामीले सही प्रश्नको माध्यमबाट सही र भरपर्दो सूचनाहरू तयार गर्न सक्छौँ ? के हाम्रो तथ्यांक सङ्ग्रह सबै मानिसहरूका लागि सुरक्षित छ ? अझै पनि कोही गणनामा छुटिरहेको र जिम्मेवार नभएको छ ? यी विषयहरूमा नीति निर्माता तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरुबीच चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने दिन हो– विश्व जनसङ्ख्या दिवस । नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या तथ्यांकको उपयोगिता संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जनसङ्ख्या विकासको भाजक पनि हो । विकासको प्रतिफल जनसङ्ख्याले उपभोग गर्ने हो । जनसङ्ख्यालाई आधार नमानि गरिएका विकास कार्यहरु कि असफल हुन्छ कि दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । जनसङ्ख्या तथ्यांकको राजनैतिक तथा संवैधानिक महत्व रहेको छ । संविधानमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाको विकास अनुदानको आधार हुने, सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता, अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, बालविकास अनुदान आदि) तथा अन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, व्यवस्थापिका संसदको आधार अर्थात सभासद्हरूको सङ्ख्या निर्धारण, नगर तथा गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्न आदि कार्यमा प्रयोग हुने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ । महिला, पुरूष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समूहहरू, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक मूलप्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तथ्यांक नै जनसङ्ख्या तथ्यांक हो । नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको भरपर्दो अभाव र नियमित सर्वेक्षणको अभावमा जनसङ्ख्या तथ्यांकको स्रोत जनगणनालाई लिइदै आएको छ । नेपालले १९६८ सालदेखि जनगणना सञ्चालन गरी हालसम्म १२ औं जनगणना सम्पन्न गरिसकेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली लागू भएको धेरै समय बितेको भए पनि यसले खासै गति लिन सकेको छैन । तथापि, हालै यो प्रणाली अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा रुपान्तरण भएदेखि जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक नियमितरुपमा प्राप्त हुने अवस्था बढ्दै गएको र यस प्रणालीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार उत्पादन हुने तथ्यांक उपयोगमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेकाले जनसङ्ख्या तथ्यांकको विकासमा एक हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जनसङ्ख्या तथ्यांकको महत्वपूर्ण स्रोत जनगणना, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, नियमित प्रशासनिक अभिलेख र आवधिक नमूना सर्वेक्षणहरू आदि रहेका छन् । ती स्रोतबाट प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक सूचकहरुको प्रयोग तथा उपयोगले मात्र जनसङ्ख्या तथ्यांकको महत्व उजागर गर्न सकिन्छ । जनसङ्ख्या तथ्यांकको सुधार गर्नको लागि ती स्रोतहरुको समग्र तथ्यांक संकलन विधि, प्रक्रिया, स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्य, तथ्यांक प्रशोधनलगायत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिई गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । तीनैवटा स्रोतबाट एक्लाएक्लै हेर्दा तथ्यांकले तुलानात्मक मानक र देशलाई चाहिने सबै जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैन । तसर्थ यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्दै जनसङ्ख्या तथ्यांकको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आवधिक योजना तथा नीतिमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नेपालमा पहिलोपटक जनसङ्ख्या नीति, २०७१ मा लागु भएको छ । यसअघि यसै प्रकारको नीति राष्ट्रिय रणनीतिको नाममा २०४० सालमा लागू गरिएको थियो । जनसङ्ख्या नीतिलाई योजनाका दस्तावेजमा समावेश गरी जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको प्रयोग पहिलो पञ्चवर्षिय योजनादेखि हुँदै आएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौँ योजनासम्ममा बसाइँसराइ र परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएको पाइन्छ । छैठौं योजनामा जनसङ्ख्या वितरण र बसाइसराईको व्यवस्थापन, सातौँ योजनामा जनसङ्ख्या बृद्धिदर र आर्थिक विकास, आठौं योजनामा क्षेत्रगत नीतिको रुपमा जनसङ्ख्याको महत्व स्वीकार गरिएको थियो । नवौँ योजना बीसबर्से दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित कुल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पन्ध्रौं योजनाले जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोह्रौ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जनसङ्ख्या लाभको अधिकतम् उपयोग गर्ने, श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र दिगोपना, दिगो सुरक्षित र उत्थानशील शहर तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणलागायत नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस योजनाले विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारालाई सहयोग पुग्ने गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सन्तुलित विकासको लागि बसाइँसराइ व्यवस्थपन र जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र अन्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसङ्ख्या तथ्यांकले देखाएका तथ्य र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ । यस नीतिले विद्यमान अन्योलको अवस्थालाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकार सचेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको समग्र लेखाजोखा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुष (४८.९८ प्रतिशत) र एक करोड ४९ लाख ११ हजार ०२७ जना महिला (५१.०२ प्रतिशत) रहेका छन् । दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५५ र ५१.५५ प्रतिशत रहेको थियो । यस नतिजाअनुसार लैङ्गिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरूषको सङ्ख्या) ९५.५९ रहेको छ । गत जनगणनामा प्रति सय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९४.१६ रहेको थियो । कूल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ७० हजार २०७४ ले बढी हो । यसरी हेर्दा दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.०८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको र जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको छ । यो देशको वृद्धिदर पछिल्लो आठ दशककै न्यून वृद्धिदर हो । नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका ३३.८ प्रतिशत अर्थात ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । यो प्रतिशत गत जनगणनको तुलनामा निकै (आठ प्रतिशत विन्दुले) घटेको छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा उत्पादनशील उमेर समूहकको जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था २५ देखि ३० वर्षसम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । जेष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका जनसङ्ख्या करिव ११ प्रतिशत पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा ३४ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरुको कमी हुँदै गएको छ भने जेष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा महिलाको हिस्सा बढी मात्रामा रहेको छ । नेपाल भर करिब पाँच लाख बस्न योग्य घरहरु मानवविहीन अर्थात खालि अवस्थामा छन् । विगत तीन दशकदेखि आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या अक्सर विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा अझै २०.३ प्रतिशत अर्थात करिव ६० लाख नेपालीहरु गरिबीको रेखामूनी रहेका छन् भने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार ११.४ प्रतिशत बेरोजगारीको दर रहेको छ । झष्डै ३७ प्रतिशत श्रमशक्तिको संलग्नता औपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ। बालश्रमको समग्र प्रवृति घट्दोक्रममा रहेको भएता पनि ५ देखि १३ वर्षका बालबालिका लगभग ११ लाख घरेलु श्रममा रहेका छन् । यसमा पनि २ लाख बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काममा रहेका छन् । जनसङ्ख्या परिवर्तनका आयाम जनसङ्ख्या परिवर्तनका तीन महत्वपूर्ण आयाम जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हुन् । यिनीहरुको अवस्थाको बारेमा निम्न अनुसार चर्चा गरिएको छ । जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउनका लागि जन्म प्रमुख प्राकृतिक कारण मानिन्छ । जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँछ । २०२८ सालको जनगणना अनुसार कुल प्रजनन दर ६.३ रहेकोमा पाँच दशकमा यो दर १.९४ (अर्थात १ जना महिलाले प्रजननयोग्य उमेमा दुई जना भन्दा कम बच्चाको जन्म दिन्छिन्) पुगेको छ । प्रादेशिक हिसाबले मधेश प्रदेशमा कुल प्रजनन् दर उच्च ९२.८५० रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा निकै कम ९१.३७० रहेको छ । कोरा जन्मदर तथा बच्चा जन्माउने औसत उमेर क्रमशः निकै घट्दै गएको छ । समग्रतामा प्रजनन् दर निकै कम भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा काम गर्ने उमेर समूहका जनसङ्ख्या कम हुनुका साथै नेपालभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विगतमा राज्यले अंगिकार गरेको नीतिको फलस्वरुप राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । अब कस्तो नीति लिने र जनसङ्ख्यालाई महिलाको प्रजनन दरलाई कसरी विस्थापन तहमा कायम गर्न सकिन्छ नियमित नीति र प्रभाव मूल्यांकनसँग ठोस राजनैतिक निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने अर्को प्राकृतिक कारण मृत्यु हो । मृत्युले जनसङ्ख्या घटाउँछ । नेपालमा पनि मृत्युदर कम गर्ने प्रयास जारी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६३ सालमा गरेको अनुमान अनुसार नेपालको कोरा मृत्युदर ८.७ जना र २०६८ मा ७.१ जना प्रतिहजार थियो, जुन २०७८ मा ६.८ जना प्रतिहजार मात्र छ । नेपालमा मृत्युदर कम हुने प्रमुख कारण शिशु (२०६८ सालमा ४० बाट २०७८ सालमा १७ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा) एवम् बाल मृत्युदर (२०६८ सालमा १३ बाट २०७८ सालमा छ जना प्रतिहजार एकदेखि चार वर्षका बालबालिकामा) मा कमी आउनु हो । त्यसैगरी औषत आयु ६६.६ वर्ष (२०६८) रहेको थियो भने हाल ७१.३ वर्ष (२०७८) पुगेको छ । औसत आयुमा बढोत्तरि हुनुमा समग्र मृत्यु दर र शिशु तथा बालमृत्यु दरमा सुधार आएको र सोही अनुपातमा औसत आयुमा समेत राम्रो प्रभाव पर्दै गएको देखिएको छ । यसको प्रभाव कुनै एकमा भरपर्ने विषय होइन । यसलाई जन्मदर र आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले समेत असर पारेको हुन्छ । जनसङ्ख्यामा घटबढ हुनुमा कृत्रिम कारकका रूपमा बसाइसराइलाई लिइन्छ । बाह्य बसाइँसराइबाट पनि नेपालको जनसङ्ख्यामा घटबढ भइरहेको छ । हाल नेपालमा विदेशतर्फ जानेभन्दा छिमेकी देशहरुबाट क्रमिक रुपले बसाई सरी आउने धेरै छन् । यसरी ग्रामिण क्षेत्रबाट उपयुक्त सेवा सुविधा र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरु सहरी क्षेत्रमा आउँछन् जसले सहरको जनसङ्ख्या बढ्न मद्दत गर्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या आफू जन्मेका स्थानमा बस्दैनन् । तराईमा अध्याधिक बसाइसराइ भई आएको देखिन्छ भने हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक बसाँसराइको खुद मूल्यांकन गर्दा बागमतीमा कम (–५४ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) हानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश (–४०२७ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) र कर्णाली प्रदेश (–३७०० प्रति लाख जनसङ्ख्यामा) क्षति व्यहोरेको देखिन्छ । बाह्य बसाइँसराइ हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति (खुद वाह्रय बसाइँसराइ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) क्रमशः सुदुरपश्चिम (–७३५९), गण्डकी (–४६३७), लुम्बिनी (–४११८) र कर्णाली प्रदेश (–३४३०) व्यहोरेका छन् । लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेख्निय उपलब्धि राज्यले गरेको छ । बालिका, किशोरी तथा महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा नीतिगत तहमा समतामूलक पहुँच तथा प्रतिनिधित्व बढाउन भएका प्रयासका फलस्वरुप विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा बढेको (६९.४ प्रतिशत) छ । घर वा जग्गा वा दुबैमा स्वामित्व पुगेको महिला २३.८ प्रतिशत, मातृमृत्यु अनुपात प्रतिशत प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना र कुल प्रजनन दर १.९४ प्रति महिला पुगेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २.२ प्रतिशत छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक समूहको जनसङ्ख्या ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । राज्यले सुशासन प्रबर्धनको लागि स्थानीय तहसम्म खण्डिकृत तथ्यांकका साथै समावेशी तथ्यांकसमेत सप्रेषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ । निष्कर्ष जनसङ्ख्या एक राजनैतिक विषय तथा विकास निर्माणको आधार स्तम्भ हो । कल्याणकारी योजना, समाबेशी विकास र राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ जनसङ्ख्या तथ्यांक । यसको व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक पर्दछ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि सामयिक, सान्दर्भिक, भरपर्दो र गुणस्तरीय जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । जनसङ्ख्याको वृद्धि, वनावट र वितरणलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नसके राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । नेपालको जनसङ्ख्याको विशेषता युवाहरुको बाहुल्यता, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा कम रहेको, मातृ तथा शिशु मृत्युदर तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको औसत आयु क्रमश उकालो लाग्दै गएको, लैंगिक असमानता विद्यमान रहेको, असमान जनसङ्ख्या वितरण, अव्यवस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, जेष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्यामा क्रमशः बढिरहेको, युवा विदेशतर्फ आकर्षित भएका आदि पाइन्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशी तथ्यांकमा जोड दिई भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा हामी सबै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको दिनलाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा रहेको विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक अनिश्चितता र विश्व समुदायको द्रुत परिवर्तित दुनियाँमा, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू र विश्वसनीय, समावेशी तथ्यांक प्रयोग गरेर सुदृढ प्रणालीहरू र समाजहरू निर्माण गरी शान्त र समृद्ध भविष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामीले उत्पादन गर्ने तथ्यांक र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण विधिमा ठूलो सुधार आएको छ । यी परिवर्तनहरूले महत्वपूर्ण तथ्यांक आवश्यकताका खाडल र सम्भावित जोखिमलाई पनि कम गर्न सहयोग गरेका छन् । रासस (लेखक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक हुन्)
काठमाडौं महानगरले माग्यो ३० जना ‘हेभी ड्राइभर’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० जना हेभी सवारी चालक माग गरेको छ । महानगरले करारमा नियुक्ति गर्ने गरी ३० जना हेभी सवारी चालक माग गरेको हो । महानगरले बिहीबार एक सूचना जारी गरेर तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले महानगरपालिकाको वेबसाइटमा रहेको ‘करारमा हेभी ड्राइभर अनलाइन दरखास्त प्रणाली’ मार्फत आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले साउन १६ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् भने थप दस्तुर तिरेर साउन २३ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । Untitled
घर बनाउँदै हुनुहन्छ ? यी ८ सुझाव उपयोगी बन्न सक्छन्
काठमाडौं । धेरैलाई सुन्दर र आकर्षक घर बनाउने चाहना हुन्छ । तर, कस्तो घर बनाउने ? घर बनाउँदा के कस्तो कुरामा ध्यान दिने ? भन्ने विषयले धेरैलाई चिन्ता थप्छ । बाहिरी देशहरुको तुलनामा नेपालीहरु आफ्नो घर र जग्गालाई लिएर बढी संवेदनशील हुन्छन् । अझ धेरैको चाहना र सपना सहरमा घरजग्गा जोड्ने नै हुन्छ । सहरमा घरजग्गा जोड्ने रहर भएपनि सामान्य विषयवस्तुको अभावले पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । त्यसले जिन्दगीभर कमाएको कमाइ बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ । धेरै उपभोक्ताहरु विभिन्न बाहनामा दिनप्रतिदिन ठगिएका पनि हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई घर बनाउँदा के कस्तो कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयको जानकारी गराउँदैछौं । १. निर्माण सामाग्री छनौट २. व्यावसायिकता र प्राविधिक ज्ञान । ३. आवश्यकता स्पष्टता । यी तीन कारणले गर्दा घरहरु जीर्ण निर्माण र लगानी अनुरुप संरचना निर्माण नहुँदा उपभोक्ताको नियमित आश्यकता समेत पुरा नहुने किसिमको घर निर्माण हुन पुग्दछ । आवश्यकताको पहिचान प्रायः घर बनाउनेले छिमेकीको तुलनामा आफ्नो राम्रो घर निर्माण गर्ने सोच बनाउँछन् । त्यसका लागि आफ्नो आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो आवश्यताहरु परिवार सख्ंया, जग्गाको स्थान र आकार, आफनो घर पूर्ण आवासीय अथवा व्यावसायिक कुन रुपमा प्रयोग गर्ने हो त्यस्ता कुराले निर्धारण गर्न सकिन्छ । निर्माण समामग्रीको उचित छनौट बिशेषतः पहिलो पटक घर बनाउने उपभोक्ताहरुलाई सामानको गुण्स्तर र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी जानकारी हुँदैन र कसैले भन्दिएको भरमै आवश्यक भन्दा बढी मूल्यको सामानहरु समेत प्रयोग गर्ने गर्दछन् भने सामाग्राीको गुणस्तर समेत पहिचान गर्न जान्दैनन् । तसर्थ लगानी अनुरुप घर बन्दैन । बजेट निर्धारण घर निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्बाह बजेटले गर्छ । निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि नै बजेट तर्जुमा र निर्धारण नहुदाँ निर्माण क्रमको बिचमै कामहरु रोकिने वा आफूसगँ भएको वा खर्च गर्न चाहेको रकमभन्दा धेरै खर्च हुन गई आर्थिक सकंटमा पर्न सकिन्छ । त्यसैले निर्माण कार्य सुरु गर्नु अगाबै बजेट निर्धारण गरिनु पर्छ भने जम्मा बजेटको १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त रकम भैपरी आउने खर्चका लागि समेत छुट्याउँदा उचित हुन्छ । प्राबिधिक परामर्श प्राबिधिक परामर्श बिना घर निर्माणको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन, प्राविधिकसगँको विस्तृत छलपलबाट मात्रै निर्माण संरचनाको परिकल्पना, लाग्ने खर्च अनुमान, निर्माण सामाग्रीको प्रयोग र छनौट समेत जानकारी लिनुपर्छ भने प्राविधिकलाई १ चोटी आफ्नो घर बनाउने जग्गा समेत पूर्ण तरिकाले अबलोकन गराउनु पर्दछ र प्राविधिकको परामर्श अनुरुप नै निर्माण कार्य अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । नियम पालना अधिकाशं स्थानीय तह नगरपालिका वा महानगरहरुमा फरक–फरक नीति नियम र मापदण्डहरु हुने गर्दछन् । त्यसैले आफ्नो घर निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता मापदण्डहरु छन्, त्यसको जानकारी लिएर र नियम पालना समेत गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ सबै स्थानीय तहको मापदण्ड एउटै हुन्छ भन्ने भ्रम भने हटाउनु पर्छ । दक्ष जनशक्तिको छनौट गुणस्तर निर्माण सामाग्री र अधिकतम खर्च गर्दा समेत दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नहुँदा घर जीर्ण र भनेजस्तो घर नबन्न सक्छ । त्यसैले पनि जनशक्तिको छनौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यदि आफूले जनशक्ति छनौट गर्न नसक्ने हो भने विश्वासिलो निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ । निर्माण सामाग्रीको उच्चत्तम प्रयोग गुणस्तर निर्माण सामाग्रीका लागि अधिकतम खर्च गरी सामाग्रीको प्रयोग सम्बन्धी जानकारी नहुँदा समेत लागत अनुसारको घर निर्माण नहुन सक्छ । जस्तैः गाह्रो लगाउनु अघि इट्टा भिजाउने, सिल र लिन्टेलको प्रयोग गर्ने, प्लास्टरअघि जालीको प्रयोग गर्ने इत्यादि । यस्ता जानकारीहरुका लागि बजारमा घर निर्माण समबन्धी पुस्तकहरु समेत पाइन्छ । निर्माण सम्पन्नता र अभिलेखीकरण घर एउटा बासस्थान मात्रै नभएर महत्वपूर्ण सम्पति समेत हो र त्यसैले घर कुनै पनि बेला बेच्न अथवा बैंकमा धितो राख्नका लागि आवश्यक कागजातको रुपमा पनि निर्माण सम्पन्नताले काम गर्छ भने स्थानीय तहको नियम अनुसार पनि निर्माण सम्पन्नता अनिवार्य लिनु पर्ने भएकोले निर्माण सम्पन्नता लिनुपर्ने हुन्छ । (घरजग्गाको काम गर्दै आएको घरको डाक्टरको सहयोगमा)
संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक १८ महिनामा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै छन् । पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि भोलि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसकेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए । नेपालको संविधानपछि पनि भएन राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो पनि । तर संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाल्नुभयो भने दर्जनौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । रासस
प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको ह्विप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिन नेपाली कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको हो। प्रमुख समेचक रमेश लेखकले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
रिलायन्सको आईपीओ रोक्न अदालतको आदेश, दुवै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं । उच्च अदालतले पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत, पाटनले बुधबार रिलायन्सको आईपीओ तत्कालका लागि रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । बिहीबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी रिलायन्सको थियो । रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन गर्दा बुक बिल्डिङ विधिको दुरुपयोग भएको, तथ्यांक र प्रक्षेपण तोडमतोड गरिएको, लेखा परीक्षणमा समस्या रहेको लगायतका विषय राख्दै यसमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको हित नहुने भन्दै हरिबहादुर केसीसहितका लगानीकर्ताले अदालतमा रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन तत्काल रोकेर फेरि मूल्यांकन गरी मूल्य तोक्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई साउन १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्सको आईपीओबारे चासो राखेर मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले मनसुनी वर्षा जारी रहेको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा राजमार्गमा अवरोध भइरहेकाले बुझेरमात्रै लामो यात्रामा निस्किन अनुरोध गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र हुने अवस्था देखिएकाले सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरिएको बताए । प्रहरीका अनुसार मनसुनका कारण अविरल वर्षापछि विभिन्न स्थानमा आएको बाढी तथा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको ठाउँठाउँमा भत्किएका, भासिएकाले दर्जनौँ सडक अझै खुलेको छैन । वर्षा जारी रहेकाले थप अवरोधको सम्भावना कायमै हुँदा विशेष ख्याल गर्न प्रहरीले नागरिकहरूसँग आग्रह गरेको छ । अवरोध नभएका राजमार्गमा पनि यातायात चापका कारण जाम भइरहेकाले सकेसम्म यस्तो अवस्थामा यात्रा नगर्न र यात्रा गरिहाले पनि जानकारी लिएर मात्रै निस्किन भनेको कार्कीले बताए । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मनसुन र अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिराले विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध रहेको र सम्बद्ध अन्य निकायको सहयोगमा प्रहरीले बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेकाले लामो यात्रामा निस्किनुपूर्व नजिकका प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ ।’ प्रहरीले यसरी सम्पर्कका लागि नेपाल प्रहरीको १००, ट्राफिक प्रहरीको १०३, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको १०४ र प्रहरी गुनासाका लागि १११३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । यता जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आजदेखि तीन दिन देशभर मौसम बदली भई ठाउँठाउँमा वर्षा हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाले विशेष सावधानी अपनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको एफपीओ साउन ४ गतेदेखि खुल्ने
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लिमिटेडले सर्वसाधारणमा एफपीओ जारी गर्ने भएको छ । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमै संस्थाले ४६ लाख ७२ हजार ९५४ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । इच्छुक सर्वसाधारणले साउन ८ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सूर्योदय र वोमी लघुवित्त एकआपसमा गाभिएर बनेको यस संस्थाको सर्वसाधारण समूहतर्फ ३० प्रतिशत सेयर नपुगेपछि एफपीओ जारी हुन लागेको हो । एफपीओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार २३ गते स्वीकृति पाएको जनाएको कम्पनीले उक्त एफपीओको विवरण पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा असार २४ गते र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा असार २५ गते दर्ता भइसकेको समेत कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साउन २४ गते निष्कासन हुने कम्पनीको एफपीओ साउन ८ गतेसम्म बिक्री हुनेछ ।
