सहकारीले २६५ बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि मुद्दा मिलापत्र
खोटाङ । बचतकर्ताको रकम घोटला प्रकरणमा परेको जिल्लास्थित लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा मिलापत्र भएको छ । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला) र सञ्चालक समिति (प्रतिवादी)बीच बुधबार जिल्ला अदालत कार्यालयमा मिलापत्र भएको हो । सञ्चालक समितिले बचतकर्तामध्ये उजुरी दिने दुई सय ६५ जनालाई अदालतमा बचत रकम फिर्ता दिएको अदालतका श्रेस्तेदार सीताराम खड्काले जानकारी दिए । ठगी प्रकरणमा मुद्दा विधाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सञ्चालक समितिले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिएपछि मिलापत्र गराइएको उनले बताए । बचतकर्ता दुई सय ६५ जनाले दिएको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम चार करोड ४० लाख ६१ हजार १८ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका थिए । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट रकम उठाएर उबचाकर्तालाई फिर्ता दिएको कानुनी सहजकर्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताए । ऋणीबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुका साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र गरिएको सहकारीका सहजकर्ता गोपाल सैंजूले बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला हुनु पहिला नै पीडितलाई न्याय दिएइका हौँ’, उनले भने, ‘मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरी न्याय दिएका छौँ । यो कार्यले मुलुकमा एउटा नजिर स्थापना गर्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ ‘घरजग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र लगानी गर्न ५२ लाख ४४ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ रकम सहकारीमा बचत गरेको थिएँ । सञ्चालक समितिको लापरबाहीले बचत रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले फिर्ता पाएका छौँ’, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का बचतकर्ता लेखनाथ आचार्यले भने, ‘सञ्चालक समितिको यो भूमिकाप्रति आभारी छौँ ।’ सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशीको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण विसं २०७८ वैशाख १५ गते पोखरामा निधनपछि निक्षेपकर्ताले निक्षेप रकम फिर्ता माग्न जाँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सरोकार भएकाले सहकारीको कारोबार तथा हिसाब हेर्नेक्रममा निक्षेप फिर्ता गर्ने मौज्दात रकम नदेखिएपछि बचत अपचलन भएको विषय बाहिरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीको निधनपछि विसं २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि सहकारीको कारोबार अहिलेसम्म ठप्प छ । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीले आफूखुसी सहकारीबाट ऋणीलाई २५ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा देखिएको थियो । ऋणीमध्ये अधिकांशबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् मेलमिलापत्रकर्ता हरिबोल आचार्यले जानकारी दिए । बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका भाइ सौर्य एयरलायन्सका क्याप्टेन सुनिल जोशीसहित चारजना पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । ‘क्याप्टेन सुनिल, सुनिलको श्रीमती रविना जोशी (श्रेष्ठ), प्रबन्धक रुकु जोशी र ऋणी जसुदा पौडेल जिल्ला अदालत खोटाङका तत्कालीन न्यायाधीश सुभाषबाबु गिरीको आदेशमा विसं २०८० मङ्सिर २१ गते कारागार चलान भएका हुन्’, उनले भने । विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका क्याप्टेन सनिलसहित चारैजना छुटेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्पक्षमा रहेका छुटेसँगै प्रतिवादीको सूचीमा रहेका २६ जनाको मुद्दासमेत मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको छ । क्याप्टेन सुनिल र सुनिलकी श्रीमती रविना विसं २०८० असोज १३ गते काठमाडौंस्थित निजी निवासबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमध्ये सुनिलले सहकारीको रकममा खरिद गरिएको जग्गा आफ्ना नाममा पास गरेको तथा रविनाले दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसँगको मिलेमतोमा सहकारीबाट लाखौँ ऋण लगेको तर, फिर्ता नगरेको भन्दै परेको किटानी जाहेरीका आधारमा पोखराकी जसुदालाई प्रहरीले विसं २०८० कात्तिक १५ गते चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो । जसुदासहित तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका परिवारविरुद्ध सहकारी सञ्चालक समितिले विसं २०८० फागुन २ गते प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । प्रबन्धक जोशीलाई सञ्चालक समितिको जाहेरीका आधारमा विसं २०८० असोज १७ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैलाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भन्दै ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीले सङ्गठित अपराध अन्तरगतको राय प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकीलले ठगी मुद्दाको अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिले चार करोड ९० लाख ९७ हजार ३९३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । मिलापत्र गरिएको सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था हेर्दा सहकारी ‘डुबेको’ नदेखिएको अदालतका श्रेस्तेदार खड्काले जानकारी दिए । अदालतमा परेको मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै बन्द रहेको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष अर्जुन चौलागाइँले बताए । रासस
उद्योगीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा बस्ने
काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नगरे फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा विदेश जानु पर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कठिन समयमा उद्योगीहरूले खेपिरहेका बाधा अड्चन नहटे फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा विदेश जानु पर्ने बताए । ‘कठिन समयमा बाधा अड्चन नहटाउने हो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा लाग्नु पर्छ, यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट उद्योगको आकारमा ठूलो रहेको उनले बताए । छोटो समयमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गरिरहेको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग रहेको उनको भनाइ छ । चालु पुँजी कर्जाको नीतिले सिमेन्ट उद्योग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दुखेसो । सिमेन्ट उद्योग तहसनहस हुनुको एउटा कारण चालु पुँजी कर्जा नीति पनि रहेकाले सिमेन्ट उद्योगका लागि छुट्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘सिमेन्ट उद्योगलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्न सकिएन धराशयी हुन्छ, सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँसम्म निकासी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् तर, विभिन्न किसिम कारणले २/४ अर्बको सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं तर सम्बन्धित निकायले साथ नदिँदा निर्यात पनि गर्न सकस भइरहेको छ ।’ विगत दुई÷तीन वर्षदेखि बजार सिथिल छ । भुक्तानी नपाएको कारण ठूलो संकट खेप्नु परेको छ । उद्योगहरू धराशयी हुने स्थितिमा पुगेका छन् । जसकारण बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योग बचाउनका लागि कर्जा पुनरतालिकिकरणको सुविधा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग उनले आग्रह गरे । ‘हाल ६५/६६ वटा सिमेन्ट उद्योग र ग्राण्डिङ उद्योग छन्, ठूला उद्योगका अगाडि ग्राण्डिङ उद्योग बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्, २५ भन्दा बढी ग्राण्डिङ उद्योग बन्द भइसकेका छन् तर, बैंकको कर्जाका कारण बन्द हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘महिनामा एक/दुई दिन बढी घाटा खाएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, अन्य व्यवसायमा आवद्ध भएका उद्योगीले अन्य स्रोतबाट ऋण र साँवा ब्याज तिर्छन भने उनीहरूलाई उद्योग बन्द गर्न दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार उद्योग बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । किनभने उद्योग बन्द गर्न दिँदा बढी घाटा हुनबाट व्यवसाय जोगिन्छ । दुई वर्ष घाटामा गएपछि २५ प्रतिशत प्रोभिजिङङ गर्नुपर्ने, बैंकबाट कल ब्याक गर्ने लगायतका समस्या आफूहरूले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘४/५ वर्षसम्म प्रोभिजिनिङ नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले उद्योगलाई ठूलो मार परेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी हुन्छ, ५/१० अर्ब कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, कुनै एउटा उद्योगमा समस्या आयो भने अन्य उद्योग वा कम्पनीको नवीकरणमा फाइल अड्न्छि ।’ साथै १ लाख रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज दिन पाउने प्रावधानले प्राविधिक ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै थापाले भने, ‘१ लाख मात्रै सर्भिस चार्जले कन्सलटेन्ट ल्याउन सकिँदैन, भारतबाट आउने प्राविधिकको दैनिक ज्याला ३५/४० हजार भारतीय रुपैयाँ छ, त्यो १ लाख रुपैयाँले २ दिन पनि पुग्दैन ।’ सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको रकम आफूहरू नपाएको र निर्यात गर्ने बित्तिकै अनुदान रकम सिधैं उद्योगीको खातामा आउने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र बैंकले पहल चाल्नु पर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यी उद्योगहरूमा ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो । महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ । महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिव २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिव ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएपनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए । सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिवद्धता विपरित असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । उनले रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए । बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू प्रताडित भएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे । आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गरे । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरि फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे । अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न माग गरे ।
नेप्से परिसूचक २२ सय विन्दुमाथि, ७ अर्ब बढीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबर पनि उकालो लागेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक २९.२१ अंकले उकालो लागेर २ हजार २ सय ४.६१ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ५.९० अंकले उकालो लागेर तीन सय ९१.६६ मा पुगेको छ । बिहीबार कुल २ करोड २ लाख ३७ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर ७ अर्ब ८ करोड ६ लाख ९८ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ मूल्यमा कारोबार भएको छ । बलेफी हाइड्रोपावर९.९९, सिटिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ९.९७, एनआइबिएल स्टेबल फण्ड ९.८३, जानकी फाइनान्स ८.७६ र सिटिजन म्युचुअल फण्ड दोस्रोका लगानीकर्ताले ७.८२ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्सतै माज लघुवित्त ४.५९, साधना लघुवित्त ४.५६, एनएमबी-५० ४.१३, सेञ्चुरी डिबेञ्चर ३.९१ र गुडबिल फाइनान्सका लगानीकर्ताले ३.८२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
एनसेलले ल्यायो ‘बिज सधैं अन’ योजना, डेटा सकिए पनि पैसा नकाटिने
काठमाडौं । एनसेलले नेपाली व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी ‘बिज सधैं अन’ योजना ल्याएको छ । बिहीबार एनसेलले पोस्टपेड सिम प्रयोगकर्ताका लागि याे नयाँ प्याकेज याेजना ल्याएको हो । कम्पनीले दुई महिनाअघि प्रिपेडका लागि ‘सधैँ अन’ योजना ल्याएको थियाे । कम्पनीका अनुसार उद्योग, संघ, सस्था, ठूला, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई लक्षित गरिएको नयाँ प्याकेजमा भ्वाइस, डाटा र एसएमएस प्याकेज सुविधा लिन सकिनेछ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले मे १५ मा कम्पनीले ल्याएको ‘सधैं अन’ प्रोडक्ट सफल भएसँगै नयाँ प्रोडक्ट ल्याएको बताए । उनले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको प्रोडक्टमा १० लाख प्रयोगकर्ताले सधैं अन सेवा सुरु गरेको जानकारी दिए । योसँगै एनसेलले डाटा सकियो भने पनि मेन ब्यालेन्सबाट पैसा नकाट्ने भएको छ । बिज सधैं अनका ५ प्याकेज रहेका छन् । यसमा ३० दिनका लागि न्यूनतम ४९९ रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमा १७ जीबी डेटा, ६०० मिनेट फोन र ६०० एसएमएस छन् । उक्त डेटाबाट लाइनगेट प्लेबाट डिजिटल कन्टेन्टहरू जस्तै फिल्म, भिडिओ निःशुल्क हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्पेसल सीयूजी सर्भिस समेत पाइनेछ । ६४९ रुपैयाँमा ३० जीबी डाटा, अनलिमिटेड कल र ६५० एसएमएस गर्न पाउन सकिन्छ । ९९९ रुपैयाँको प्याकअन्तर्गत ग्रहाकले ६० जीबी डेटा, अनलिमिटेड कल, १ हजार लोकल एसएमएस पठाउन सकिन्छ । १५ सय ९९ रुपैयाँको प्याकेज लिने ग्राहकले ८५ जीबी र १९ सय ४९को प्याकेज लिनेले ११० जीबी डाटा, अनलिमिटेड फोन र एसएमएस प्रयोग गर्न पाउँछन् । प्रयोगकर्ताले लिएको प्लानअन्तर्गतको सेवाहरु सकिएमा ५ पैसा प्रतिएमबीमा वा १ जीबी डेटाको मात्रै ५० रुपैयाँमा बुस्टर प्याक खरिद गर्न सक्नेछन् । बुस्टर प्याकअन्तर्गत नै ग्राहकले ३० रुपैयाँमा १ जीबी डेटा वा ३० मिनेट फोन सुविधा पाउनेछन् । नेपालमा एनसेलका ५ लाख बढी व्यावसायिक ग्राहक छन् । ‘बिज सधैं अन’ प्लान एनसेलले उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि मासिक रेन्टलमा ‘बिज सधैं अन’ प्लान अन्तर्गत ४९९ देखि १,९४९ रुपैयाँसम्मका ५ वटा प्लानहरू ल्याएको छ । यस प्लानमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएसका साथै लायन्सगेट प्ले र मेरो लगानी एप पनि बण्डल गरिएको छ । लायन्सगेट पब्लिक ट्रेडेड कन्टेटमा काम गर्ने विश्वको अग्रणी कम्पनी हो र मेरो लगानी एपले सेयरबजारमा भएको नाफा नोक्सान ट्र्याक गर्दछ । ४९९ रुपैयाँको प्लानअन्तर्गत ग्राहकले १७ जीबी डेटा, ६०० मिनेट नेपाल भरी कुरा गर्न टक टाइम र ६०० मिनेट लोकल एसएमएस प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, ६४९ रुपैयाँको प्लान अन्तर्गत ग्राहकले ३० जीबी डेटा, अनलिमिटेड टक टाइम र ६५० वटा एसएसएस पठाउन सक्छन् । ९९९ रुपैयाँको प्याकअन्तर्गत ग्राहकले ६० जीबी डेटा, अनलिमिटेड टक टाइम १,००० रुपैयाँ वटा लोकल एसएमएस पठाउन पाउँछन् । सेवाको आवश्यकता धेरै भएका ग्राहकहरुले १,५९९ र १,९४९ रुपैयाँको मासिक प्लान लिन सक्छन् । यदि ग्राहकले लिएको प्लान अन्तर्गतको सेवाहरू सकिएमा ग्राहकले जम्मा ५ पैसा प्रति एमबीमा वा १ जीबी डेटाको मात्र ५० रुपैयाँ (बजार शुल्क भन्दा २० गुणा कम शुल्क) मा बुस्टर प्याक खरिद गर्न सक्छन् । बुस्टर प्याकअन्तर्गत नै ग्राहकले ३० रुपैयाँमा १ जीबी डेटा वा ३० मिनेट अल नेपाल लोकल कल प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै, ५० रुपैयाँमा ग्राहकले २ जीबी डेटा वा ७५ मिनेट नेपाल भरी लोकल कलको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका साथै ‘बिज सधैं अन’ प्लान लिने ग्राहकले स्पेसल सर्भिस लाइन ९००७ र ९८०९००७००० मा कल गरी ग्राहक सेवा र प्रिभलेज काउन्टर सुविधा पनि प्राप्त गर्दछन् । बिजनेस तथा पोस्टपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स १२३ह्यास डायल गरी ‘बिज सधैं अन’ प्लानमा सजिलै अपग्रेड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाली व्यवसायीको डेडिकेटेड बिजनेस पाटर्नस्को रूपमा एनसेलले आफ्नो इनोभेटिभ पोर्टफोलियोलाई विस्तार गर्दै टोल फ्रि नम्बर, सिप सोलुसन्स, नेसनल र ग्लोबल कनेक्ट सेवा, डेटा सेन्टर को लोकेसन, हाई स्पिड बिज इन्टरनेट, बल्क एसएमएस सोलुसन्स, भर्चुअल प्राइभेट सर्भर र एनालिटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यी सेवा तथा सुविधाहरू नेपाली इन्टरप्राईज सेगमेन्टका विविध आवश्यकतालाई पूरा गर्न डिजाइन गरिएका छन् र यसले अहिलेको परिस्कृत तथा गतिशिल बजारमा भरपर्दो प्रविधि र पुर्वाधारका साथ बिजनेसलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लिएर भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउन दबाब दिने गृहकै कर्मचारी पक्राउ
गृहमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिव एकनारायण अर्यालको नाम लिएर भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउन दबाब भएको आरोपमा गृहकै कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गृहमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत निर्मल विष्ट छन् । विष्टले ‘गृहमन्त्री लामिछाने, उनको सचिवालय र गृह सचिव अर्याललगायतसँग कुरा भइसकेको छ’ भन्दै असार २१ गते -शुक्रबार_ थाइल्याण्ड हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका २० जनालाई नरोक्न भनेर त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सुरेश पन्थीलाई टेलिफोनबाट अनुचित दबाब दिएका थिए । प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पन्थीले दबाब अस्वीकार गरी मन्त्रालयमा सोधखोज गरेपछि विष्टको कर्तुत सार्वजनिक भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको पाइएपछि गृहसचिव अर्यालले मंगलबार विष्टलाई सेवाबाट हटाएका थिए । जागिर गुमेपछि थमौतीका लागि गुहार्न पुगेका विष्टलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीले उनलाई मन्त्रालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । भिजिट भिसामा गैरकान’नी रूपमा मान्छे पठाउने काम गरिरहेको सूचनापछि थप अनुसन्धानका लागि विष्टलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विष्टलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएको हो । विष्ट २०७५ सालदेखि कम्प्युटर अपरेटरका रुपमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तान गरेन, भन्छन्- ‘सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भयो’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरू धाउँदा धाउँदै यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले असारको २६ दिनमा १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप कमजोर देखिएको छ । सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष यसै अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर यो वर्ष दुई खर्ब बजेट खर्च पुर्याउन पनि मुस्किल देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । निर्माण क्षेत्र संकटमा आउनुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगप्रति राज्य संवेदनशील नहुनु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो सयम अन्य क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रूपमा गिरावट हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी पन देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागे पनि भुक्तानी दिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार राज्यसँग आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएपनि बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेको आयोजना भन्दा बाहेक अन्य आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताएको छ । विकासे मन्त्रालयहरूले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रुपमा भुक्तानी पाउने गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शिर्षकमा रहेको रकम अर्को शिर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू देखिएका छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखाएपनि आजसम्म भुक्तानी नभएको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो किसिमको सकस भएको उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरू सप्लाई चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार माथिको विश्वसनियतामा ठूलो संकट निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने र मजदुरहरूको पारिश्रमिक दिन समेत नसकेको उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालय भन्छः स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेका बाहेक अन्य भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले केही दिन अघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको राज्यले भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उनले कुन परियोजनाको ठेक्का लगाउने र भुक्तानी निकासीलाई सहज बनाउने गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएको बताए । उनले बिनायोजना कार्यविधि बाहिर गएर लगाइएको ठेक्कालाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै अहिले भुक्तानी बाँकी रहेको रकम त्यस्तै आयोजनाको भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भन्नु बुझाइ गलत भएको बताए । सचिव मरासिनीले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालले नरोकेको बताए । उनले मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले नरोकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चिताबिना कुनै कार्यक्रम र आयोजनाको लागि तोकिएको रकम भन्दा बाहिर गएर ठेक्का लागेकाको भने स्रोत सुनिश्चित नभएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए । उनले बजारलाई चलायमान र राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले पुँजीगत खर्चको रकम नरोकिएको बताए । यता, अर्थविद्हरूले सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । उनले राज्यले पुँजिगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजीक्षेत्रले गर्ने बताए । उनले राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिम्मवारी भएको बताए । अर्थविद् आचार्यले राज्य गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने भन्दै निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नगर्दा आर्थिक क्रियाकलाप समेत चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले राज्यले निर्माण क्षेत्रको समयमा भुक्तानी दिँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुनको साथै राज्यको राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताए । अर्थविद् आचार्यले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा आर्थिक क्रियाकलाप समेत सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्रको एउटा खण्डको काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । अर्थविद् आचार्यले अर्थतन्त्रका एक खण्ड अवरुद्ध हुँदा रोजगारी वृद्धि नहुने,राजश्व संकलनमा कमी र उत्पादनमा कमी आउने बताए । उनले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूसँग करार ऐन अनुसार आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताए । अर्थविद् आचार्यले सरकारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिनु आफैँले गरेको करार सम्झौताको विरोध हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत काम गरेको बताए । उनले सरकारले राज्यको क्षमता नहेरी ठेक्का सम्झौता गर्नु गलत भएको बताए । अर्थविद् आचार्यले सरकारले भुक्तानी नगर्नु गैरकानुनी र अपराधिक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गरे । उनले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने र खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आएको बताए । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अन्य विज्ञहरूले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । उनले अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर व्यवस्थापन भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीका विषयमा काम गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारबाट रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने बताए । उनले संघबाट प्रदेशमा गएका आयोजनाहरूको बजेटमा वा संघ सरकारको बजेटमा समस्या भएको भन्ने विषयमा एकिन गरी सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नगर्दाको असर राष्ट्र बैंकलाई पनि पारिरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भुक्तानीको ४० प्रतिशत राजस्वको रूपमा सरकारलाई नै आउने भएकोले तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले निर्माण व्यवासायीको रकम भुक्तानीबाट बजारमा पैसा जाने र बजारलाई चलायमान गराउने उल्लेख गरे । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिँदा बैकिङ कर्जा समेत उठ्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरूले निर्माण उद्योगलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरूसहित कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको बताए । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले भुक्तानी दिने र ग्यारेन्टी क्लेम गर्नु भनेको व्यवसायी र बैंकलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । उनले निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी राज्यले नगर्दा बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलामा पर्ने अवस्था आएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण सम्पन्न गर्दा समेत सरकारले दायित्व तिर्न सक्दिनँ भन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले दुई वर्षदेखि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै सरकारले दिने भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न बन्डहरू ल्याएर पनि भुक्तानी दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले ५ वर्षमा भुक्तानी गर्ने सरकारले जारी गरेको बन्ड ल्याउँदा बजारमा तरलता सहजता ल्याउने र बैंकले फाइनान्सिङ गर्दा बैंकको खराब कर्जामा समेत ठूलो असर पर्ने अवस्था आउने बताए । उनले यो विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा भन्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म काम नभएको उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले स्रोत सुनिश्चिता छैन त्यसको भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ भनेर पन्छिन खोज्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले काम लगाएर निर्माण व्यवसायीसँग काम लिएपछि भुक्तानी तिर्न सक्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारी भुक्तानी रोकिँदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभइ श्रमिकहरूलाई ज्यालासमेत दिन सकेका छैनन् । बैंकको खराब कर्जा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि भए पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
एक अर्बको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै
चितवन । चितवनमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै छ । उद्यमीद्वय उमेश श्रेष्ठ र मीनबहादुर गुरुङको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । सो चिस्यान केन्द्रको बिहीबार यहाँ शिलान्यास गरिएको छ । रत्ननगर नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सात बिघा जमिनमा सुपर मार्केटसहितको ‘मल्टी चेम्बर ह्युमिडिफायर कोल्ड स्टोर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । उद्यमी श्रेष्ठले एक वर्षभित्र चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने बताए । उपजलाई छुट्टाछुट्टै च्याम्बर र तापक्रममा राखिने उनले जानकारी दिए । ‘कृषि उपज एक वर्षसम्म शीतभण्डारमा राख्न सकिनेछ’, उद्यमी श्रेष्ठले भने । यहाँ भण्डारण गरिएका कृषि उपज भाटभटेनीसँगै आवश्यकतानुसार अन्य स्टोरमार्फत बजारमा पठाइने छ । उद्यमी श्रेष्ठले भने, ‘अब मूल्य नपाएर कृषि उपज सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्दैन ।’ उत्पादन खेर जाने समस्या उहाँ आफैँले भोगेकाले शीतभण्डारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । किसानलाई प्रेरित गरेर त्यहाँ उत्पादित वस्तु खरिद गरी ग्रेडिङ, लेबलिङ र प्याकिङ गरेर भण्डारण गरी आवश्यकतानुसार बजार पठाउने उनको लक्ष्य छ । उद्यमी गुरुङले चितवनसँगै जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र इटहरीमा पनि १० हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘चितवनमा सम्पन्न भएपछि अन्य ठाउँमा शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हाद सापकोटा र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर गिरीले शीतभण्डार निर्माणबाट चितवनको कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । शीतभण्डार निर्माणपछि उत्पादन सडेर जाने अवस्था अन्त्य हुने उनीहरुको भनाइ छ । ‘एग्रीवस्तु प्रालि’का प्रबन्ध निर्देशक आशिष उपाध्यायले किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएको यो परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । रासस
