आरविवि सेक्युरिटिजको व्यावसायिक धितोपत्र कारोबार सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित सहायक कम्पनी आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनीको धितोपत्र व्यवसायको व्यावसायिक कारोबार(ब्रोकर) बुधबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । धितोपत्र दलालको रुपमा ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय ब्रोकरेज सेवाहरु प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडको कुल चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैंया रहेको बैंकले जनाएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८० श्राावण ३२ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडको वि.सं. २०८१ माघ ३ गते मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सदस्यता नम्बर ९७ प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेबाट २०८१ माघ २३ मा राफसाफ सदस्यता समेत प्राप्त गरिसकेको छ । ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले धितोपत्र कारोबारसहित अन्य विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा ग्राहकहरुलाई धितोपत्र कारोबार सेवा प्रदान गर्ने र भविष्यमा नियामक निकायवाट अनुमति प्राप्त गरी मार्जिन, थोक कारोबार तथा अन्य पुँजीबजार सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरुको सञ्चालक समितिवाट निर्देशित आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै धितोपत्र दलाल सेवाको लागि अग्रणी कम्पनी बन्ने लक्ष्य राखेको छ । दरवारमार्गमा रहको कार्यलयबाट कम्पनीले हाल आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आधा दर्जन उद्योगको विद्युत लाइन काट्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै आधा दजर्न उद्याेगका विद्युत लाइन काटेकाे छ । मंगलबार राति ३ उद्याेगकाे विद्युत लाइन काटेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार रातिदेखि थप २ उद्याेगकाे लाइन काटेका हुन् । प्राधिकरणले बुधबार रातिदेखि जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेकाे हाे । प्राधिकरणले मंगलबार राति रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टिलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगहरूमा बिल पठाएको थियो । विद्युत बक्यौता तिर्नुपर्ने समयावधि घर्किएपछि लाइन काटेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले बक्यौता बापतको रकम तिर्न मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौताको विवाद झिकेर पुनः उद्योगमा बिजुली काटेपछि उद्योगमा समस्या आएको छ। जसका कारण मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन् । उद्योगीहरू भने बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । मंगलबार मात्रै उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका थिए ।
सिटिजन्स बैंकको थप ३ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो थप तीन शाखाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको अमरगढी डडेल्धुरा र महाकाली दार्चुलामा साथै कर्णाली प्रदेशको दुल्लु दैलेखमा एकसाथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो संगैे बैंकको १९७ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा आएको बैंकले जनाएको छ । प्रदेशगत रुपमा बैंकको कोशी प्रदेशमा २७, मधेश प्रदेशमा २९, बागमती प्रदेशमा ५४, गण्डकी प्रदेशमा १५, लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० शाखा पुगेका छन् । आज बैंकको मुख्य कार्यालयमा अयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले नयाँ शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै स्थानीय स्तरमा खोलिएका यी शाखाहरुबाट अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर ग्राहकहरुको मन जित्नको लागी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । साथै उनले आगामी दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति रहने योजना रहेको समेत बताए । सुविधा सम्पन्न यी शाखाहरु मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यो शाखामा खाता खोल्दा कर्पाेरेट मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु पहिलो वर्ष निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । डि-म्याट खाता खोल्दा लाग्ने शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
मुग्लिन । पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी खुलेको भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार चितवनको इच्छाकामना–३ मौवाखोला नजिकै आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्गमा दुईतर्फी नै यातायात आवागमन रोकिएको थियो । अहिले पहिरो पन्छाइ एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीले जानकारी दिए । उनले अनुसार आवागमन दुईतर्फी नै सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने बताए । निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको जनाइएको छ । सो राजमार्गका दैनिक कति सवारी साधन आवतजावत हुन्छ भन्ने एकीन जानकारी सरकारी निकायसंग छैन ।
एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८७ मा ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइने, हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ’ भनिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र उस्तै–उस्तै देखिन्छ भने यी निकायले उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि समान प्रकृतिका छन् । एउटै प्रकृतिको काम तीनवटा संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा कानुनी रुपमै कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउँछन् । ‘एउटै प्रकृतिको अथवा भनौँ न एउटै सेवा राज्यका फरक–फरक निकायबाट दिनुभन्दा एउटै संस्थाबाट दिँदा दोहोरोपन नहुने, छरिएर नरहने र सेवाको लागत पनि घट्ने हुनसक्छ’, धितालको भनाइ छ, ‘सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले पाउने सबै खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष सबै हिसाबले सक्षम पनि छ । अन्य क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ ।’ सञ्चय कोषले औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सक्नेगरी जान सकिने विकल्प रहेको प्रशासक धिताल बताउँछन् । ‘सञ्चय कोष नीति नियममा बसेको बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको आबद्धता, सबल पूर्वाधार, अनुभवी कर्मचारीलगायतका कारण पनि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रुपमा सञ्चय कोषले काम गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘योगदानमा आधारित र गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई फरक–फरक तरिकाले सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सोही अनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि कानुनीरुपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति पाइसकेको छ । उक्त एकीकृत ऐनको मस्यौदा अहिले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हालसम्म पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन । यसरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने सरकारको योजना रहे पनि संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदाकै व्यवस्थासहित पारित भएर आएमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिन्छ । उक्त विधेयकको दफा ५० मा बीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने निजामती कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र त्यस्तो बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । विद्यमान संरचनाभित्रबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठाउँ भए पनि थप अर्को संरचना खडा गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने’ उल्लेख छ । जबकी, अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ‘सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना’ लागू गरिरहेको छ र निजामती कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउँछन् । सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको यो योजनालाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ सार्नुको औचित्य देखिँदैन । निजामती कर्मचारीका लागि आवास सुविधा दिने र त्यस्तो सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चय कोषमार्फत अहिलेपनि सञ्चयकर्ताका लागि घर खरिद सापटी, जग्गा खरिद सापटी, घर मर्मत सापटीलगायतका सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । यसरी एउटै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक संरचनाले काम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा योजना छरिएर बस्ने र दोहोरोपना बढ्ने देखिन्छ । आगामी आव आधार वर्ष रहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत एवं व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु यो आवधिक योजनाको उद्देश्य हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, लक्षित लाभग्राहीको दोहोरोपन हटाउने, बीमालगायतका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित एवं उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था १६ औँ आवधिक योजनामा राखिएका छन् । योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कोषले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । विभिन्न सापटी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । योगदानकर्ताले विशेष सापटी, सञ्चयकर्ता घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापर्टी र सरल सापटी दिइरहेको छ । विशेष सापटीतर्फ सञ्चय कोष रकमको ९० प्रतिशतसम्म, घर तथा जग्गा खरिद सापटी एक करोड रुपैयाँसम्म, घर मर्मत सापटी ३० लाख रुपैयाँसम्म तथा शैक्षिक र सरल सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान योजना, सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार लगायत सुविधा दिईरहेको छ । दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको हकवालालाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको साधारण रोग उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिभरमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधातर्फ प्रतिप्रसूति सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबर नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै, काजक्रिया अनुदानका रुपमा हकवालाई ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ योगदानकर्ता आबद्ध छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरण कोषमा तीन हजार दुई सय कार्यालयका ६३ हजार तीन सय योगदानकर्ता रहेका छन् । गत आव २०७८/८० सम्ममा सञ्चय कोषमा चार खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ र निवृत्तिभरण कोषमा छ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ । त्यस्तै, जगेडा कोष तथा बचतमा ३६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्मको कूल स्रोत पाँच खर्ब १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको कोषले पाँच खर्ब आठ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ । रासस
आईएमएफले स्वीकृत गर्यो ईसीएफको साढे ५ अर्ब
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)को अन्तिम किस्ता स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफले नेपालका लागि ईसीएफ अन्तर्गतको चौथौं किस्ता वापतको ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) रकम स्वीकृत गरेको हो । कोषको बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रुपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आईएमएफले बताएको छ । नेपालले चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरणका बाबजुद पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको दाबी छ । गत जेठ अन्तिम साता आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेटवार्ता गर्दै विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । आईएमएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौँथो किस्ताबापत उपलब्ध गराउन बाँकी थियो ।
ट्रेड युनियन आन्दोलन घेराबन्दीमा छ : अध्यक्ष कुँवर
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन आन्दोलन विभिन्न समस्या र घेराबन्दीमा रहेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको रणनीतिक कार्ययोजना बैठकपछि कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कुँवरले ट्रेड युनियन आन्दोलन विभिन्न प्रकारका समस्या र घेराबन्दीमा रहेको बताएका हुन् । उनले श्रमिकहरुको हक, अधिकार र सेवा, सुविधाको लागि थप आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आफूहरुको बैठकमा आएका प्रतिनिधिहरुले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका जानकारी दिए । उनले श्रमिकहलाई विगतको जस्तो समस्या नपरेका कारण ट्रेड युनियनप्रति श्रमिकहरुको आकर्षण घटेको पनि बताए । उनले भने, ‘हिजो श्रमिकहरुको न्युनतम ज्यालाको कुनै टुंगो थिएन । सामाजिक सुरक्षाको कुनै टुङ्गो थिएन र नियुक्ति पत्र, रोजगार सम्बन्धको कुनै टुंगो थिएन । हाम्रो कार्यक्षेत्र असुरक्षित थियो । हिजोको तुलनामा धेरै खालका सुधारहरु गरेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने सुविधाहरु सहज ढंगले प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ यस्तै, उनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रुपमा बुझिँदा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन राजनीतिको शिकार हुनुपरेको बताए ।
स्क्वायर मोटर्सले उद्घाटन गर्यो पोखरामा टीभीएसको नयाँ शोरूम
काठमाडौं । स्क्वायर मोटर्सले पोखरामा नयाँ टीभीएस शोरूम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शोरुमको उद्घाटन पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गरेका थिए । स्क्वायर मोटर्सको नयाँ शोरूमले स्थानीय समुदायको मोटरबाइक र स्कूटरको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोटरसाइकल र स्कुटर उपलब्ध गराउनुको साथै स्पेयर पार्ट्स र सवारी साधन मर्मतसम्भारमा पनि उत्कृष्ट सेवा दिने स्क्वायर मोटर्सका सञ्चालकहरू बिनोज पोते र आदर्शमान श्रेष्ठले बताए । जगदम्बा मोटर्सले टीभीएसका दुई पाँङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग देशभर १५० भन्दा बढी डिलरहरुको बलियो सञ्जाल रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
