२२ लाख नेपाली परदेशमा, अधिकांशको गन्तव्य मध्यपूर्वी मुलुक
काठमाडौं । परदेशमा जाने नेपालीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विभिन्न कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना पुगेकाे छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालययले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ सालसम्म विभिन्न देशमा २१ लाख बढी नेपाली बसोबार गरिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै मध्यपूर्वका देशहरूका रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वका देशमा सबैभन्दा बढी ८ लाख ४ हजार ६ सय १४ अर्थात ३६.७ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, भारतमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ५५ अर्थात् ३४.० प्रतिशत छन् । यस्तै, सार्कका अन्य मुलुकमा ६ हजार ४ सय ७६ (०.३ प्रतिशत), अन्य एसियानमा १ लाख ९८ हजार ५ सय ४५ जना (९.१ प्रतिशत) ,युरोपियन युनियनमा ६७ हजार ५ जना (३.१ प्रतिशत), एसियाका अन्य देशहरूमा १ लाख २५ हजार ३ सय १० जना (५.७ प्रतिशत) अन्य युरोपियन देशहरूमा ४४ हजार ९ सय ९२ जना (२.१ प्रतिश) नेपाली रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार यूएस र क्यानडामा ८८ हजार ४ सय ८८ जना, दक्षिण अमेरिकामा ८ सय १० जना अफ्रिकामा ५ हजार ५ सय अर्थात् ०.३ प्रतिशत, प्यासिफिक देशहरूमा ९४ हजार ५ सय ३३ अर्थात् ४.३ प्रतिशत, अन्य देशहरूमा ४ हजार २ सय ९ अर्थात ०.२ प्रतिशत र नेपाली रहेका छन् भने ५ हजार २ सय ५२ जना कुन देशमा छन् भन्ने विषय खुलेकाे छैन । साढे १४ लाख नोकरीका लागि विदेसिए राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार साढे १४ लाख नेपाली नोकरी तथा तलबका लागि विदेसिएका छन् । २०७८ सालसम्म कुल १४ लाख ५० हजार ५ सय ३८ नोकरीका लागि विदेसिएका छन् । मध्यपूर्वका देशमा नोकरी खोज्न जाने नेपालीको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै छ । जहाँ ६ लाख ७५ हजार ६ सय ९९ अर्थात् ४६.६ प्रतिशत मध्यपूर्वका देशहरूमा गएका छन् । यस्तै, नाेकरी खाेज्नका लागि भारतमा जाने नेपालीकाे संख्या ४ लाख ४७ हजार ४ सय ७६ जना रहेकाे छ । जुन कुल विदेसिएकाहरूकाे ३०.८ प्रतिशत हाे । आसियन देशहरूमा १ लाख ६१ हजार ७ सय ६९ (११.२ प्रतिशत), सार्कमा ३ हजार ५ सय ४ (०.२ प्रतिशत) प्रतिशत,अन्य एसियन देशमा ६५ हजार ५ सय १ (४.५ प्रतिशत), युरोपियन युनियनका देशहरूमा ३४ हजार ४ सय १३ जना (१.६ प्रतिशत),अन्य पुरोपियन मुलुकमा १७ हजार २ सय ७ जना (१.२ प्रतिशत) क्यानडामा ३३ हजार ४ सय २२ जना (१.६ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिका ४ सय ९९ जना नेपाली बसाेबास गर्ने गरेका छन् । अफ्रिकन देशमा३ हजार ५ सय ६७ (०.२ प्रतिशत), प्यासिफिक देशहरूमा १२ हजार १ सय ८७ ०.८ प्रतिशत), अन्य देशमा २ हजार ७ सय २५ (०.२) नेपाली नाेकरीका लागि गएका छन्र । १३ हजार बढीको व्यापार विदेशमा नेपालीहरू विदेशमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि गएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १३ हजार १ सय २६ जना नेपाली विभिन्न देशमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । व्यापारका लागि सबैभन्दा बढी भारतमा गएका छन् । जहाँ ५ हजार २ सय २१ अर्थात ३९.८ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, सार्क देशहरूमा ३६ जना, एसियन देशहरूमा ८ सय १५ जना(६.२ प्रतिशत),मध्यपूर्वमा ३ हजार ८० जना, (२३.५ प्रतिशत) अन्य एसियन देशमा १ हजार १ सय ८२ जना (९ प्रतिशत), युरोपियन युनियनमा ५ सय २२ जना (४.२ प्रतिशत), अन्य युरोपियन देशमा ३ सय २ जना (२.३ प्रतिशत), यूएसए र क्यानडामा ९ सय ६४ जना (७.३ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिकामा ७ जना, अफ्रिकामा ३८ जना र प्यासिफिक देशहरूमा ८ सय ७५ जना (६.५ प्रतिशत) र अन्य देशहरूमा ३२ जना नेपाली व्यवसाय गर्नका लागि विदेश गएका छन् । ४० जना नेपाली कुन देशमा व्यवसाय गर्छन् भन्ने विषय खुलेकाे छैन । करिब तीन लाख अध्ययनका लागि गए कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २ लाख ९३ हजार ७७ नेपाली अध्ययन तथा तालिमको लागि विदेश गएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै प्यासिफिक देशमा ६६ हजार ४ सय ७७ अर्थात ३१.७ प्रतिशत विद्यार्थी गएका छन् । यस्तै क्यानडमा धेरै नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । जहाँ ३६ हजार १ सय ७९ अर्थात् १७.३ प्रतिशत नेपाली गएका छन् । यस्तै, भारतमा ३३ हजार २ सय ६६ (१५.९ प्रतिशत),सार्कमा १ हजार ९ सय ४० (०.९ प्रतिशत),एसिएन देशहरूमा १ हजार ३ सय ५६ (०.६ प्रतिशत), मध्य पूर्वका देशहरूमा ४ हजार १ सय १५ जना र अन्य एसियन देशमा ३४ हजार ७ सय ७४ (१६.६ प्रतिशत नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । यस्तै, युरोपियन युनियन देशहरूमा १८ हजार ६ सय ७८ जना (८.९ प्रतिशत) अन्य युरोपियन देशहरूमा १० हजार ६ सय २९ जना (५.१ प्रतिशत) दक्षिण अफ्रिकामा १ सय २६ जना (०.१ प्रतिशत) अफ्रिकन मुलकमा ९ सय ३६ जना (०.४ प्रतिशत) र अन्य देशमा ४ सय ५९ जना (०.२ प्रतिशत) नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । ४ सय ३ अर्थात ०.२ प्रतिशत विद्यार्थी कुन देशमा अध्ययन गर्छन् भने खुलेकाे छैन । कामको खोजीमा बाहिरिए साढे २ लाख कामको खोजीमा भन्दै साढे दुई लाख नेपाली विदेसिएका छन् । कुल २ लाख ४२ हजार ३ सय ८४ नेपाली कामको खोजीमा विभिन्न मुलुक पुगेका हुन् । सबैभन्दा धेरै नेपाल कामको खोजीमा भारत पुगेका छन् । जहाँ १ लाख ६७ हजार ६८ अर्थात् ४४.० प्रतिशत नेपाली गएका छन् । यस्तै, मध्यपूर्वका देशहरूमा ८९ हजार २ सय ३४ अर्थात् ३६.८ प्रतिशत छन् भने सार्कका देशहरूमा ४ सय ७५ जना (०.२ प्रतिशत), एसियन मुलुकमा २४ हजार १ सय ६१ (१०.० प्रतिशत), अन्य एसियन मुलुकमा ८ हजार ४० जना (३.३ प्रतिशत), युरोपियन युनियनमा ४८ हजार ३४ (२ प्रतिशत),अन्य युरोपियनका मुलुकमा १ हजार ८ सय ३५ जना र क्यानडामा ३ हजार ९ सय ७५ (१.६ प्रतितशत) नेपाली विदेसिएका छन् । दक्षिण अमेरिकामा ८० जना, अफ्रिकामा ३ सय ३८ जना, प्यासिफिक देशमा १ हजार ६ सय ६१ जना र नेपाली कामकाे खाेजीमा गएका छन् । २ लाख २७ हजार आश्रितमा गए अधिकांश नेपालीहरु आश्रितमा पनि विदेसिएका छन् । परिवारको कुनै सदस्य विदेशमा छन् भने अन्य सदस्य पनि आश्रितमा विदेसिने अभ्यास बढ्दै गएको छ । तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २ लाख २७ हजार ७२ जना नेपाली आश्रितका लागि विभिन्न देश पुगेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै आश्रितका लागि भारतमा गएको देखिएको छ । त्यहाँ १ लाख २९ हजार ६४ अर्थात् ५६.८ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, सार्क मुलुकमा ४ सय १५,एसियन देशमा ८ हजार ४ सय १७ (३.७ प्रतिशत), मध्यपूर्वका देशहरूमा २५ हजार ३ सय ३८ जना (११.२ प्रतिशत), अन्य एसियन देशमा १३ हजार ४ सय जना ११ (५.९ प्रतिशत), युरोपियन युसिनयनका देशमा ७ हजार २ सय २९ (३.२ प्रतिशत), अन्य युरोपियय युनियन मुलुकमा १२ हजार १ सय ३३ (५.३ प्रतिशत) नेपाली गएका छन् । यस्तै, क्यानडामा १८ हजार ९७(८ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिकामा ७९ जना, अफ्रिकन मुलुकमा ३ सय ३५ जना, प्यासिफिक देशहरूमा ११ हजार ४ सय ६९ (५.१ प्रतिशत) र अन्य देशमा ३ सय २२ जना नेपाली आश्रितमा गएका छन् । ७ सय ७३ अर्थात् ०.३ प्रतिशत नेपाली भने कुन देश गएका हुन् भन्ने खुलेकाे छैन ।
सुन्दरीजलकै धारामा आउँदैन खानेपानी
काठमाडाैं । मेलम्चीको पानी वितरण गरिने मुख्य स्थल सुन्दरीजल क्षेत्रमै खानेपानी अभाव हुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन्। सुन्दरीजल बागमती र मेलम्चीको पानी वितरण गरिने मुख्य स्थल हो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका-१ बाट २७ दशमलव ५ किमी सुरुङ पार गरी आउने मेलम्चीको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१ महाकालमा प्रशोधन हुन्छ । दैनिक मेलम्चीबाट आउने १७ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गरेर राजधानी पठाउने यस क्षेत्र वरपरका स्थानीयवासी भने सुक्खा मौसममा काकाकुल छन् । यहीँबाट बागमती नदीको करिब नौ करोड लिटर पानी राजधानीका विभिन्न स्थानमा वितरण गरिन्छ। वर्षायाममा बागमतीबाट करिब १३ करोड लिटर पानी वितरण गरिन्छ । यस क्षेत्रका गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा दुई नगरपालिकाका अधिकांशले मेलम्चीको परै जाओस् पहिलेदेखि राजधानीमा वितरण गरिँदै आएको बागमती नदीको पानी पनि पिउन पाएका छैनन् । खानेपानीको समस्या भएपछि स्थानीयबासी परम्परागत ढुंगेधारा र कुवामा निर्भर हुन बाध्य छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-४ डाँछीका स्थानीय सन्ध्या श्रेष्ठ खानेपानी लिन गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१ रूप्सेटारको धारामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । ‘पानी लिन करिब आधा घण्टा पैदल हिँडेर जान र आउनै समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘कहिले त पानीको लाइनमा एक घण्टा बस्दा दुई घण्टा समय १० लिटर खानेपानी खोज्दैमा बित्छ ।’ धारामा धेरै मानिस खानेपानीको लाममा बस्ने गरेकाले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको अनुभव छ । यस्तो उनीजस्तै हजारौं स्थानीयले लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन् । आधारभूत खानेपानी सेवा बिस्तार गर्ने विषयलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखे पनि स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न खानेपानी आयोजना पूरा गरेको प्रतिवेदन बनाए पनि दिगो हुन नसक्दा संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको स्वच्छ खानेपानीको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मुहानवासीले खानेपानी नपाए मेलम्चीको पानी बागमतीमा बगाउने चेतावनी दिँदासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । गोकर्णेश्वरका नगर प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बिच्छ्याउनुपर्ने पाइप नगरपालिकाकै बजेट विनियोजन गरी पानी माग गर्दा पनि सम्बोधन नभएको बताए । विसं २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद सन्तोष चालिसे विसं २०७४ सालमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । नगर प्रमुख हुँदा उनले मुहानवासीले खानेपानी नपाए मेलम्ची र बागमतीको पानी सहरमा वितरणका लागि नपठाई बागमतीमा बगाउने चेतावनी दिएका थिए । तर, अहिले सुन्दरीजल क्षेत्रकै स्थानीयवासीले खानेपानी नपाउँदा यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चालिसेले वेवास्ता गरेको स्थानीय रामबहादुर तामाङको गुनासो छ । यही क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी शान्ति श्रेष्ठले तीन महिनाअघि खानेपानी मन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका- १, २, ३ र ४ वडाको खानेपानी समस्यालाई बेवास्ता गरी वडा नम्बर ५ भन्दा माथिकालाई मात्र समेटेकामा आपत्ति जनाइएको छ । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा राम्रो ज्ञान नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
भारतमा ‘मानवमा बर्ड फ्लु’ भेटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको पुष्टि
काठमाडौं । पश्चिम बंगालमा चार वर्षीय बच्चामा एच-९ एन-२ भाइरस पत्ता लागेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा बर्ड फ्लूको मानव संक्रमण पुष्टि गरेको छ । भारतबाट डब्ल्यूएचओलाई अधिसूचित एभियन इन्फ्लुएन्जा ए (एच-९ एन-२) को यो दोस्रो मानव संक्रमण हो । पहिलो सन् २०१९ मा पुष्टि गरिएको थियो । संक्रमित बच्चा भने निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । पश्चिम बंगालमा एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको मानव संक्रमण सम्बन्धी खबर डब्ल्यूएचओका भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन अधिकारीबाट अधिसूचना प्राप्त गरेको डब्ल्यूएचआले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या, बारम्बार उच्च ज्वरो र पेटमा ऐंठनका कारण बिरामीलाई स्थानीय अस्पतालको बाल स्याहार एकाइ (आईसीयू) मा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको थियो । उनलाई फेब्रुअरी २८ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो तर श्वासप्रश्वासको गम्भीर कष्टको पुनरावृत्तिपछि उनलाई अर्को सरकारी अस्पतालको बाल आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो भने मार्च ३ मा उनलाई ट्युव राखेर औषधी दिने काम गरिएको थियो । बिरामीको रगत तथा खकारको नमूनालाई कोलकाता भाइरस रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक प्रयोगशालामा पठाइएको र त्यहाँको परीक्षणबाट उनलाई एच-९ एन-२ संक्रमण पुष्टि भएको हो । बिरामीलाई मे १ मा अक्सिजन सहयोगसहित अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । डब्लुएचओले संक्रमित बिरामी घर र वरपरको कुखुराको सम्पर्कमा आएका हुनसक्ने जनाएको छ । यद्यपि, यस संक्रमणसँग सम्बन्धित परिवार, छिमेकमा वा वा स्वास्थ्यकर्मीमा श्वासप्रश्वासको रोगको लक्षणका ज्ञात व्यक्तिहरू नभेटिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्वव्यापी मार्ग निर्देशन अनुरूप मानव र पशु दुवै क्षेत्रमा प्राविधिक सल्लाह, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक योजना अद्यावधिक गरेर भारत सरकारलाई निरन्तर सहयोग प्रदान गरिरहेको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
सांसदलाई पैसा बाँड्ने मधेस सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । मधेस प्रदेस सरकारले योजनाका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मधेस सरकारसँग कारण माग गरेको छ । बुधबार रिटमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कारण लिखित पेस गर्न र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले दिएको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गरी अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । रिट निवेदक र विपक्षी मधेस सरकारबीच छलफल भएपछि रकम वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा अर्को सुनुवाइमा टुंगो लाग्ने भएको छ । जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
कुवेतमा भवनमा भएको आगलागीबाट ३५ भन्दा बढीको निधन
कुवेत । कुवेतमा करिब दुई सय विदेशी कामदार रहेको एक भवनमा बुधबार बिहानै आगलागी हुँदा ३५ जनाभन्दा बढीको निधभ भएको छ । आगलागीबाट दर्जनौँ घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुवेत सिटीको दक्षिणमा रहेको मङ्गफ क्षेत्रमा आगलागी हुँदा ४३ जना घाइते भएका छन् । मङ्गफ आप्रवासी कामदारहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो । ‘दुर्भाग्यवश हामीलाई बिहान ठिक छ बजे मङ्गफ क्षेत्रमा आगो लागेको सूचना प्राप्त भयो’, गृह मन्त्रालयको जनरल डिपार्टमेन्ट अफ क्रिमिनल इभिडेन्सका प्रमुख मेजर जनरल ईद अल–ओवाइहानले भने, ‘मेरो भवनको पछाडि भएको मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ३५ भन्दा बढी छ ।’ कामदारहरूका रोजगारदाताले मन्त्रीलाई दिएको जाननकारीअनुसार घटनास्थलबाट प्राप्त तस्बिरले छ तले उक्त भवनको बाहिरी भागमा कालो लागेको देखिएको छ, भवनमा एक सय ९६ कर्मचारी बस्छन् । तेलको धनी मुलुक कुवेतमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदार छन् । यीमध्ये धेरै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका छन् र धेरैजसो निर्माण वा सेवा उद्योगहरूमा काम गर्छन् । जनरल फायर डिपार्टमेन्टको एक स्रोतका अनुसार भुइँ तलामा आगो लागेपछि निस्केको धुवाँले पीडितहरू निस्सासिएका थिए । ‘फोरेन्सिक टोलीले घटनास्थलमा काम गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म तीन शवको सनाखत भएको छ’, ओवाइहानले भने । पीडितहरूको राष्ट्रियता घोषणा गरिएको छैन तर एएफपीले सम्पर्क गर्दा भारतीय राजदूतले अस्पतालमा जीवितहरूसँग भेट्न गएको बताए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा समाचारबाट गहिरो स्तब्ध भएको बताए । साथै उनले दुःखदरूपमा ज्यान गुमाउनेहरूको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री शेख फहद अल–युसेफले घटनास्थलको भ्रमण गर्दै सम्भावित लापरवाहीको जाँचका लागि भवनका मालिकलाई पक्राउ गरिएको बताए । उनले सुरक्षा नियमहरूको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सम्पत्तिलाई तुरुन्त खाली गरिने चेतावनी दिए । ‘हामी कामदारहरूको भीडभाड र उपेक्षाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न काम गर्नेछौँ, आगलागी भएको सम्पत्तिका मालिकलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म हिरासतमा राख्नेछौँ’, उनले भने । इराक र साउदी अरबको सीमामा रहेको तथा विश्वको करिब सात प्रतिशत तेल भण्डार रहेको कुवेतमा देखिएको यो आगलागी सबैभन्दा भीषण आगलागीमध्ये एक हो । आफ्ना पतिले अर्को विवाह गरेको भन्दै बदला लिन सन् २००९ मा एक कुवेती महिलाले विवाह भोजमा पालमा आगजनी गर्दा ५७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानिसहरू भित्र खुशीयाली मनाइरहँदा नुसरा अल–एनेजीले पालमा पेट्रोल फ्याँकेर आगो लगाएकी थिइन् । उक्त अपराधका लागि सन् २०१७ मा उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उक्त घटनाका पीडितहरूमा धेरै महिला र बालबालिका थिए । रासस
एनसेल केन्द्रित निहित उद्देश्यले आर्थिक विधेयकको धारा ५७ मा छुट व्यवस्था गरियो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको तीन महिना र बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र गलत दिशामा ल्याउने काम गरेको बताएका छन् । बुधबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारको तीन महिनामा नेपाली जनता र मुलुकको अर्थतन्त्रमा निराशा थप्ने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई निराशाजनक अवस्थामा पुर्याउने र आफू अनकुलका व्यक्ति र आयोजनामा खर्च गर्ने काम गरेको बताए । सरकारले बजेटमा ३ करोडभन्दा तलका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता तोडेको उनले बताए । बजेटमा मन्त्रालयमा राखिएको बजेट आफू अनकुलका मान्छेहरूबाट सञ्चालित संस्थाहरू अनगिन्ती रूपमा संस्कृति मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयबाट साना योजनामा रकम छरिएको उनले धारणा राखे । सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेकाे उनकाे आराेप छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर निहित उद्देश्यका साथ धारा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले पूर्वाहपूर्ण ,बेथितिलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्राथमिकताभन्दा पनि आफ्नाले भनेको ठाउँमा बजेट विनियोजन गरी वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएकाे धारणा राखे ।
शिक्षिकाले मर्मत गरे हुरीले उडाएको विद्यालयको छानो
दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–३ मा अवस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षिकाले हुरीले उडाएको छानो मर्मत गरेका छन् । यही जेठ १७ गते आएको हुरीले उडाएको विद्यालयको छानो विद्यालयमा अध्यापनरत शुभकामना कुँवर, निर्मला राना र बन्दना भट्टराईले मर्मत गरेका हुन् । हुरीले छानो उडाउँदा पठनपाठनमा समस्या भएपछि शिक्षिका आफैँ अग्रसर भएर मर्मतमा जुटेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरस्वती भट्टराईले जानकारी दिइन् । विद्यालयको दुईवटा भवनमध्ये एउटाको छानो हुरीले उडाएको थियो । दुवै भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका उनले बताए । छानो नउडाएको अर्को भवनमा विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउँदै आइएको प्रधानाध्यापक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा ३१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । छानो नहुँदा पानी परेर पठनपाठनमा समस्या भएपछि शिक्षिका आफैँले मर्मत थालेको उनको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक भट्टराईका अनुसार यसबारेमा गाउँपालिकालाई खबर गरिएको थियो । पालिकाबाट छानो छाउन समय लाग्ने जानकारी पाएपछि पुरानै छाना मर्मत गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिएको उनले बताए । विद्यालयमा सातजना शिक्षक छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले हुरीले पालिकाभित्रका धेरै विद्यालय र घरहरुमा क्षति पुगेको बताए । आवश्यकताका आधारमा तत्काल त्रिपाल पठाइएको भन्दै विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने उनले बताए । रासस
बीमामा अग्लिँदै मल्लको कद, ५० लाखको सेयरमा ४३ करोडको ‘पोर्टफोलियो’
काठमाडौं । साढे दुई दशकअघि बीमा क्षेत्रमा सेयर सम्बन्धी कारोबार खासै हुन्थेन । त्यसमाथि बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु भनेको एकखालको जोखिम मोल्नु नै मानिन्थ्यो । तर, उनले जोखिम मोलेरै बीमा कम्पनीमा लगानी गरे । अहिले मिठो फल पाइरहेका छन् राजेन्द्र मल्लले । प्रसंग २०५६ सालको हो । प्रभु इन्स्योरेन्स (तत्कालीन एलाइन्स इन्स्योरेन्स) ले सेयर लगानी खुला गर्यो । त्यतिबेला संस्थापक र साधारण सेयर दुवैमा लगानीको अवसर थियो । मल्लले साधारण सेयर किन्न आवेदन दिए । त्यतिबेला धेरै मानिसलाई सेयरमा लगानीबारे चासो थिएन । बीमा कम्पनीको सेयर भनेपछि झनै कम चासो थियो । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिए । जति मागे, त्यति नै पाए । ‘त्यतिबेला मलाई पनि सेयर कारोबारबारे राम्रो ज्ञान थिएन, अग्रजहरूको सुझावसँगै संस्थापक सेयर छोडेर साधारण सेयरमा लगानी गरेको थिएँ,’ उनी सम्झन्छन् । त्यतिबेला कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले कम्पनीको पुँजी करिब २९ गुणाले बढेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भएको छ । मल्लले ५० हजार कित्ता सेयर किन्दा ५० लाख लगानी गरेका थिए । मल्लसँग अहिले कम्पनीको करिब ५ लाख ३९ हजार २०० कित्ता सेयर छ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिब ८०० रुपैयाँ छ । यस आधारमा उनको सेयर पोर्टफोलियो ५ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थात सुरुवाती लगानीको ८६ गुणा ठूलो पोर्टफोलियो भएको छ । ‘५० लाख मात्र लगानी होइन, नियामकले पुँजी बढाउन भनेको भन्यै छ, पटक पटक हकप्रद सेयरमा लगानी थप्नुपरेको छ, बोनस सेयर थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यस कम्पनीको एक कित्ता पनि सेयर बेचेको छैन, पैसा थपेको थप्यै छु ।’ बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेको छ । तोकेअनुसार पुँजीवृद्धिका लागि कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ठूला लगानीकर्ताको ठूलै समस्या । पुँजीवृद्धि गर्दा कसरी पैसा जुटाउने भन्ने चिन्ता उनीमा पनि देखियो । ‘हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब बनाउँदैछौं । बजारमा मन्दी छ, यस व्यवसायमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि मेरो लगानी छ, बजारको अवस्था भने पुँजी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने तर नाफा आउने कहिले हो कहिले,’ मल्लले व्यथा सुनाए । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेला बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घटनाक्रमका साक्षी छन् । उनको चिन्तामा इतिहास साक्षी छ । एलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भएको एक दशकसम्म लगानीकर्ताले कुनै प्रतिफल पाएनन् । २०७२ सालको भूकम्प, २०७७/७८को कोरोना महामारी जस्ता विपद्का बेलामा बीमा कम्पनीको नाफामा ठूलै धक्का लाग्यो । कोरोना बीमा, कृषि बीमामा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि बीमा कम्पनी पीडित भएका छन् । यसले लगानीकर्ता बढी सशंकित बनाएको छ । कहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, कहिले मर्जमा जाउँ भन्ने सरकारको नीतिमा लगानीकर्ताले अस्थीरता अनुभव गरेका छन् । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि ज्यादा हुनु तर बीमा बजारको विस्तार सुस्त हुनुले पनि लगानीकर्तामा केही चिन्ता छ । मल्ल यी सबै घट्नाक्रमका साक्षी छन् । भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई पुँजी जुटाउन जति गाह्रो छ, भविष्यमा लगानीको प्रतिफलबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ पछिल्लो समय बीमा बजार सही दिशामा अगाडि बढेको तर सरकारको नीतिमा स्थीरता जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला मानिसलाई बीमाबारे बुझाउनै हम्मे परेको थियो, त्यसैले गर्दा कम्पनीले पनि लामो समयसम्म उचित प्रतिफल दिन सकेन, जब सन् २०१५ मा भूकम्पको महामारीमा देश फस्यो, त्यसपछि मात्रै मानिसहरूले बीमाबारे बुझ्न थाले, भविष्यका लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझे, बीमाको फाइदाबारे बुझ्न थाले, बजार विस्तार हुँदैछ, बीमा कम्पनीहरू पनि प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि बीमाले राम्रो योगदान गरेको छ, सरकारको राजस्वमा पनि धेरै ठूलो योगदान छ, यस क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर सरकारले पनि सकारात्मक नीति लिनुपर्छ,’ मल्लले आफ्नो मत राखे । अग्ला पात्र पब्लिक सेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीमा सुरुदेखि नै सञ्चालक समिति सदस्य बने मल्ल । करिब २५ वर्ष निरन्तर सञ्चालक बनेका मल्ल गत वैशाखमा सम्पन्न २८औं वार्षिक साधारणसभापछि कम्पनीको अध्यक्ष भए । बीमासहित बैंक, जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, उड्डयन, होटल लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ । उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा उनको अलग्गै छवि बनेको छ । मल्ल बीमा क्षेत्रको लगानीकर्ता एक लगानीकर्ता मात्र छैनन्, प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष मात्र पनि होइनन्, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुन्, बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव बोकेका एक अग्ला पात्र पनि हुन् । मल्लले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक बनेर संस्थाको लागि नीति निर्माण गर्ने काम मात्र गरेनन्, संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न दरिलो भएर उभिए । व्यापार विस्तार गर्न आफ्नो नेटवर्क र क्षमतालाई कम्पनीको व्याकअप बनाए । आममानिसलाई बीमाको महत्व बुझाउन गाउँ-गाउँ, टोल-टोल पनि पुगे । ‘खासगरी, मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा २०६२ सालमा इन्ट्री गरेँ, त्यहाँ मलाई मोटामोटी १८ वर्ष सेवा गर्ने मौका मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘चेम्बरको काममा देशभर घुम्ने मौका पनि मिल्यो, जहाँ म पुगेँ, त्यहाँ बीमा व्यवसायको कुरा गरेँ, बीमा सचेतनाका कुरा गरेँ, बीमाको लाभबारे कुरा गरेँ, धेरै व्यवसायी साथीहरुलाई प्रभु इन्स्योरेन्समा जोड्ने काम पनि गरेँ ।’ उनले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतलाई जिल्ला बाहिर पनि शाखा खोल्नुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन प्रदान गरे । प्रभु इन्स्योरेन्सको ६१ स्थानमा शाखा हुनु र सबै शाखा व्यावसायिक दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो स्थानमा हुनुमा आफ्नो भूमिका रहेको उनी गर्वका साथ सुनाउँछन्। कम्पनीको मुख्यालय रहेका तीनकुनेको जग्गा किन्ने बेलामा कम्पनीले उनकै संयोजकत्वमा एक समिति बनायो । त्यतिबेला आनाको १२ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेर भवन निर्माण भयो । त्यतिबेलाको निणर्य कम्पनीका लागि दीर्घकालीन रूपमा धेरै राम्रो सावित भयो । अहिले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नै भवनमा शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कम्पनी अगाडि बढेको मल्ल बताउँछन् । मल्ल कम्पनीमा धेरैजसो ‘दाबी भुक्तानी समिति’ मा बसे । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनेदेखि झुटो विवरण पेस गरेर बीमा दाबी रोक्नेसम्मका कार्यमा उनको निणर्यक भूमिका रहँदै आएको छ । ‘फेक क्लेम गर्नेको पहिचाहन गर्ने र त्यस्ता समूहबाट कम्पनीलाई जोगाउन मैले धेरै मिहेनत गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा फेक क्लेमको धन्धा चालाउनेहरू पनि छन्, यस विषयमा म कसैलाई पनि दोष दिन्नँ, त्यस्तो गलत मनसायले कुनै कम्पनी आउँदा त्यस्ता कम्पनीलाई बीमा सेवा नदिन मैले निर्देशन पनि दिएको छु ।’ उधारो बीमा हटाउन पनि उनले प्रभावकारी भूमिका खेलेको सुनाए । ‘कुनै बेला बीमा पनि उधारो हुने चलन थियो, उधारो बीमा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले धेरै काम गरेँ, बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वसँग निरन्तर कुरा गरेँ, प्रभुले उधारोमा गरेको बीमा लागू हुने छैन भनेर संस्थाको छाप नै बनाएर काम गर्याैं । हाम्रो माग धेरै पछि नियामकबाट पनि सुनुवाइ भयो, अहिले उधारो बीमा बन्द भयो, यसमा मलाई खुसी लाग्छ,’ उनको छाती गर्वले फुरुंग भयो । संस्थाभित्रै संघर्ष २७ वर्षे इतिहासमा प्रभु इन्स्योरेन्समा धेरै सञ्चालक र अध्यक्ष भए, काम गरे, गए । उनीहरू सबैका साक्षी छन् राजेन्द्र मल्ल । बोर्डबाट होस् वा व्यवस्थापनबाट, गलत काम भए भने निर्भिकतासाथ औला उठाउने सञ्चालकको छवि बनाएका छन् मल्लले । पूर्व सहकर्मीहरू नै भन्छन्, ‘मल्ल सधैं कम्पनीको हितमा उभिए, व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्त गरेनन् ।’ ‘सुशानका लागि म यो कम्पनीको स्थापनाकालदेखि नै कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो कम्पनीलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा बोकेर हिँडिरहेको छु ।’ सुशासनको विषयमा कुनै बेला कम्पनीको अध्यक्षसँग समेत संघर्ष परेको उनले स्मरण गरे । ‘जब प्रभु ग्रुपले लगानी गर्यो र एलाइन्स इन्स्योरेन्स प्रभु इन्स्योरेन्समा परिणत भयो, त्यसपछि यस कम्पनीमा कहिल्यै विवाद आएन,’ उनी सुनाउँछन्, ‘सबैले बिजनेस ग्रोथ कसरी गर्ने भन्नेतिर टिमवर्कका रूपमा काम गरियो, मैले जानेका कुरा अध्यक्षज्यूलाई सुझाव दिएर अगाडि बढियो ।’ ‘म कुनै पनि क्षेत्रमा एकेक खुड्किला पार गरेर सफलतामा पुग्न रुचाउने मान्छे, एकै पटक लिफ्ट चढेर माथि पुग्नेमा विश्वास गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थामा जुन किसिमको सुशासन कायम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्नेमा म अडिग छु ।’ दीर्घकालीन लगानी बैंकिङ क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रबाट छिट्टै प्रतिफल पाइँदैन भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । २०५४ सालबाट सञ्चालन आएको प्रभु इन्स्योरेन्स अहिले २७ वर्षमा कुदिरहेको छ । पहिलो एक दशक शुन्य लाभांश दिएको यस कम्पनीले पछिल्लो दशक नियमित सेयरधनीलाई लाभांश दिन सफल भएको छ । ‘बीमा व्यवसायमा एकैपटक धेरै नाफा हुँदैन । यो भनेको एउटा सुन्तलाको बिरुवा रोपेको जस्तै हो,’ मल्ल थप्छन्, ‘त्यसलाई रोप्नुपर्यो, मलजल गर्नुपर्यो, हुर्काउनुपर्यो अनि न बल्ल फल दिन्छ त्यसले । पहिला बीमा क्षेत्रमा जसरी मलजल दिएर लगानीकर्ताले बिरुवा हुर्काउनुभएको छ, त्यसले केही न केही फल दिन थालेको छ ।’ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको रिटायर भएपछिको समयमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु भएको उनको बुझाइ छ । अबको प्रभु इन्स्योरेन्स मल्ल अध्यक्षका रूपमा प्रभु इन्स्योरेन्समा केही समयअघि चार वर्षका लागि प्रवेश गरेका छन् । संस्था चलाउन एकजनाले मात्रै सम्भव नहुने र टिमवर्कले नै संस्थाको हित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । एकअर्काको सुखदुःख बाँडेर नै कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने उनी बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफ्नो कार्यकालमा थप योजना अघि बढाउने मल्लले बताए । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक हितका लागि आफूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको सम्पत्ति सातै प्रदेशमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । ‘सातै प्रदेशमा एकैपटक पुर्याउन नसकिएला, एकपछि अर्को गर्दै जाने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘बीमितहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’ संस्थाका कर्मचारीलाई राम्रो गाइडलाइन दिँदै अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘मेरो काम संस्थाको नीतिगत निणर्य राम्रो गर्नेमा हुन्छ, व्यवस्थापनलाई उचित निर्देशन दिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संस्थाको म्यानेजमेन्ट टिम चुस्त दुरुस्त छ, कतिपय संस्था मर्जर भएर गए, हामी भने आफ्नै ठाउँमा बसेर स्वपुँजी थपेर एक्लै कम्पनीलाई ठूलो संस्था बनाउँदैछौं, सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनी पनि यही छ, यसमा हामी अझै मिहिनेत गर्नेछौं ।’ कति वर्ष काम गर्ने ? पब्लिक कम्पनीमा लामो समय सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कम्पनीलाई निजी स्वार्थअनुकुल चलाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसै विषयलाई जोडेर नियामकहरुले व्यवसायिक सञ्चालक मात्र बोर्डमा जाने वा ठूला लगानीकर्तालाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने जस्तो नीतिगत विषयमा पनि वहस हुने गरेको छ बेलावखत । तर, लगानीकर्तालाई बोर्डमा बस्न दिनुहुन्न वा लामो समय एउटै व्यक्ति बोर्डमा रहनुहुन्न भन्ने मतको विपक्षमा छन् मल्ल । ‘विगतमा बीमा कम्पनी सञ्चालकले गल्ती पनि गरेका थिए, आफ्नो बीमा आफैं लिने पनि गर्थे, क्लेम बढी गर्थे भन्ने गुनासा सुन्नमा नआएका पनि होइनन्,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले त्यस्तो छैन, नियमन गर्न बीमा प्राधिकरण छँदैछ, केही त्रुटि भए सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्छ, यदि क्यापासिटी छ, अनुभव छ र लगानी छ भने आफ्नो कम्पनीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउनुपर्छ ।’ व्यावहारिक नीतिको खाँचो सरकारले नियम लाद्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने परम्पराबाट उनी निराश छन् । कोभिड-१९ को समय सम्झिँदै मल्ल भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा सरकारले महामारी बीमा गर्ने भनेर भन्यो, त्यो चाहिँ जबर्जस्ती बीमा कम्पनीहरूले मान्नैपर्ने भयो तर महामारीमा बीमा गर्ने भन्ने संसारमा कहीँ पनि अभ्यास छैन, त्यतिबेला अपुग रकम सरकारले पनि बेहोर्ने भन्ने सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार आश्वासन पनि दिइयो, काम पनि गराइयो तर सरकारले दिनुपर्ने कोभिड बीमाको रकम हालसम्म पाइएको छैन ।’ कोरोना बीमामा सरकारले भुक्तानी नदिँदा आमसर्वसाधारणमा बीमा क्षेत्रप्रति नराम्रो प्रभाव परेको अनुभव उनले सुनाए । ‘यो समस्यालाई बीमा कम्पनी र प्राधिकरण मिलेर चिर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति नियम बनाउने, अंकुश लगाउने मात्र गर्ने होइन, सहजीकरण पनि गर्नुपर्यो । आर्थिक स्थायित्वका लागि नियामकहरूले पनि हितकारी नियमहरू बनाउनुपर्यो ।’ सम्बन्धित समाचार ‘व्यापारले हात्ती पाल्छ, जागिरले श्रीमती पनि पाल्न सकिदैन’
