कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन : नेता कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेका नेता डा शेखर कोइरालाले देशको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा रहेकाले कांग्रेस तत्काल सरकारमा नजाने बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेडको दशौँ केन्द्रीय अधिवेशनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिक तरलताका कारण गएको डेढ वर्षमा केन्द्र र प्रदेशमा गरी आठवटा सरकार २३ पटक परिवर्तन भएको बताए । वरिष्ठ नेता कोइरालाले भने, ‘राजनीति वा सरकारको स्थिरता नभई आर्थिक स्थिरता र सुशासनसँगै समृद्धि हासिल गर्न सकिँदन ।’ मुलुकमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, स्थायी सरकार र नीति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ नेता डा कोइरालाले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र नेतालाई दुःख दिने नियतले आपराधिक किसिमका कार्य भइरहेकाले राजनीतिक दलले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, ‘कांग्रेस अहिले विपक्षमा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ । सरकारमा जान हामीलाई कुनै हतार छैन ।’ सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारका विषय छिनोफानो नभई देश विकास र समृद्धितर्फ जान नसक्ने बताउँदै वरिष्ठ नेता कोइरालाले राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबारे समेत पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको स्वामित्वको अवधारणामा रहेर सञ्चालित, युवापुस्ता र महिला कर्मचारीको उदाहरणीय उपस्थिति रहेको देशको सबैभन्दा पुरानो नेपाल बैंक लिमिटेडको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले केही वर्षअघिसम्म पुरानो ढर्राबाट सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेडले पछिलो समय अत्याधुनिक र समयसापेक्ष प्रविधिसहित सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । सांसद सरिता प्रसाईंले मुलुकको लोकतन्त्र स्थापनामा वित्तीय सङ्घ/संस्थालगायत क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको योगदान रहेका घटना सुनाउँदै बैंकमा पुरानाको अनुभव र नयाँको उत्साहलाई संयोजन गरी सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए । बैंकका महाप्रबन्धक तिलकराज पाण्डेले जनविश्वासका कारण बैंकको पूँजी १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको, निक्षेप संकलन दुई सय ७० रुपैयाँ अर्ब पुगेको तथा दुई तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको जानकारी दिए । आयोजक संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष जीवराज ढकाल, महासचिव सुरेन्द्र विष्टलगायत विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रमुख एवं पदाधिकारीले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न र बैंकको संरक्षण गर्न युनियनले प्रतिपक्षका रुपमा खबरदारी गरिरहेको बताए । बैंकको निक्षेप बढे पनि लगानीको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै उनीहरुले स्थिरता र समृद्धिका लागि राजनीति नभई अर्थनीति पनि सुदृढ हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । अधिवेशनले तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वक चयन गर्नेछ ।
नेपाल बैंक र जल्जला बहुमुखी क्याम्पसबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक र जल्जला बहुमुखी क्याम्पसबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र रोल्पास्थित जल्जला बहुमुखी क्याम्पसबिच क्याम्पसमा अध्यापनरत स्थायी प्राध्यापक तथा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बैंकको सेवाग्राहि कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सोमबार बैंकको रोल्पा शाखामा एक समारोह बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकको तर्फबाट बैंकको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख शुसिल कुमार नेपाल र क्याम्पसको तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख खिम बहादुर खड्का क्षेत्रीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । क्याम्पस प्रमुख खिम बहादुर खड्का क्षेत्रीले बैंकले प्रदान गर्दै आईरहेको समयसापेक्ष उत्कृष्ट वित्तीय सेवाहरुबाट आफुहरु सन्तुष्ट र उत्साहित रहेको बताए । बैंकको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख शुसिल कुमार नेपालले क्याम्पसले आफ्नो वित्तीय कारोबारहरु बैंकको डिजिटल बैंकिंङ मार्फत् सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दै क्याम्पस परिवारसंग वित्तीय सहकार्य गर्न पाउँदा खुसि व्यक्त गरे । साथै निजले आगामी दिनमा क्याम्पस र बैंकबिचको सम्बन्ध अनन्तकालसम्म रहने विश्वास व्यक्त गर्दै बैंकले क्याम्पस परिवारका साथै ग्राहकहरुलाई समयसापेक्ष बैंकिंङ सेवा सुविधाहरु थप प्रभाबकारी बनाउनका निमित्त बैंक निरन्तर लागिपरेको जानकारी समेत गराए । उक्त कार्यक्रममा बैंकको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका उप प्रबन्धक कुलराज घिमिरे, बैंकको रोल्पा शाखाका शाखा प्रबन्धक विष्णु पाण्डे, क्याम्पस उप.प्रा./संयोजक श्याम बुढा मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
भारत र चीनबीचको रणनैतिक बजारले नेपालमा लगानीको सम्भावना बढेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी एक सय १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सुमधुर श्रम सम्बन्ध, नेपाल सरकारले थालेको आर्थिक सुधार एवं भारत र चीनबीचको रणनीतिक बजारका कारण लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले यसबाट लाभ लिन आग्रह गरे । नेपालका रोजगारदाता श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेका र दुवै पक्षको पहलमा असल श्रम सम्बन्ध विस्तार भइरहेकाले यसलाई दिगो राख्न औद्योगिक विस्तार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र दिगो आयआर्जनका थप अवसर सिर्जना गर्न सम्मेलनमा सहभागी रोजगारदातालाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको र बङ्गलादेशसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएकाले यस क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । यसैगरी भारत र चीनजस्ता धेरै जनसङ्ख्या भएका उदीयमान अर्थतन्त्रमा नागरिकको क्रयशक्ति बढेकाले नेपालका ‘हिल स्टेसन’ हरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारको सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधि, कृषिजन्य उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु नेपालमा तुलनात्मक रुपमा बढी लाभका क्षेत्र रहेका बारे विश्वका लगानीकर्तालाई जानकारी गराए । लगानी सहजीकरणका लागि सरकारले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको खाका तयार पारेको, लगानी सहज बनाउने कानुनमा सुधार हुँदै गएको र दोहोरो कर हटाउने नीति अङ्गिकारको योजनामा रहेको पनि सम्मेलनका सहभागीलाई जानकारी गराए । अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) र रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओइ) का उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
तेस्रो लेयरका नेतालाई पार्किङ गर्ने ठाउँ बन्यो प्रदेश : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनालाई सही बाटोबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश तेस्रो तहका नेताहरूलाई राख्ने स्थल बनेको बताए । उनले व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्मलाई अँगाल्न नसकेको बताए । उनले तेस्रो तहका नेताहरुलाई राख्ने ठाउँ प्रदेश बनेको बताए । अहिले भएको प्रदेशले संविधान र संघीयतालाई बोक्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचनालाई लिएर हामीले राखेका केही प्रश्नहरुलाई लिएर धेरै जिज्ञासाहरू छन् । प्रदेश जुन ढंगको बनेको छ, के संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश अहिले जे देखिएको छ, त्यही प्रदेश हो । के त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको, व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्मलाई बोकेको छ कि बद्नाम गराउने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई रिट्रोफिड गरौँ है, त्यसलाई ठिक गरौँ, त्यो बेढंगको छ, हामीले ढंगको बनाउनुपर्छ भनेको हो । त्यो दोस्रो तेस्रो लेयरका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पार्किङ गर्ने, पार्किङ स्थल भएको छ । तेस्रो तहका नेताहरू कता जानेभन्दा प्रदेशमा ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले सबैलाई जोगाउँदा देश, व्यवस्था र संविधान नजोगिने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले मिलेर जाउँ भन्ने चक्करमा आफू ३ महिना नलागेको भए गत निर्वाचनमा २० सिट बढी जित्ने दाबी गरे ।
मुलुकभर साढे १७ हजार गाउँ
काठमाडौं । मुलुकभर साढे १७ हजार बढी टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को सामुदायिक प्रश्नावलीका प्रमुख नतिजाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्दै नेपालमा १७ हजार ५९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको बताएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी १० देखि २० वटा गाउँबस्ती रहेका वडाहरू २ हजार १९८ रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा कुल संख्याको ३२.६ प्रतिशत हो । देशभरि २० वटाभन्दा बढी गाउँबस्ती हुने वडाहरू १ हजार ६९१ रहेको र १ हजार ४७३ वडाहरूमा एकदेखि पाँचओटा वडाहरू मात्र रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम गाउँबस्तीहरू र सबैभन्दा बढी गाउँबस्ती भएको प्रदेश बागमती रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमति प्रदेशमा एकदेखि पाँचओटा गाउँबस्ती हुने वडाहरू ४९ ओटा (४.४ प्रतिशत) र २० भन्दा बढी (४६ प्रतिशत) गाउँबस्ती हुने वडाहरू ५१६ वटा छन् । समग्रमा सबैभन्दा बढी वडाहरू (१ हजार २७१) मधेस प्रदेशमा भएतापनि गाउँबस्तीको सङ्ख्याको आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६४९ गाउँबस्ती रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
सत्ताका लागि लम्पसार पर्नेहरूले मलाई भारतीय दलाल देखे : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफूलाई भारतीय दलाल भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता पुनर्लेखनका लागि आफूले प्रवद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको आफूलाई भारतीय दलाल भन्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले भारतसँगको समस्या समाधान गरौं भन्ने आफूलाई दलाल देख्ने तर कुर्सीका लागि भारतसँग लम्पसार गर्नेहरुलाई राष्ट्रवादी देख्ने भएकाले मुलुक बन्न नसकेको जिकिर समेत गरे । उनले आफूले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने संकल्प लिएकाले कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको र त्यसको अन्त्य भएपछि छोडेको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष भट्टराईले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नका लागि पनि मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन जनलोकपाल गठन गरेर अघि बढनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे । दलहरुले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने भएकाले विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो ।
देशका २५ प्रतिशत परिवारले मात्रै बैंकबाट ऋण लिए, व्यापार गर्न १३ हजार विदेसिए
काठमाडौं । नेपालमा कुल परिवारमध्ये २५.५९ परिवारले मात्रै बेंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनका अनुसार देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ४८१ परिवारमध्ये २५.५९ प्रतिशत परिवारले मात्रै बैंक तथा वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको हो । ७४.४१ प्रतिशतले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको देखिएको हो । प्रदेशअनुसार हेर्दा ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश (२८.८८ प्रतिशत) मा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम ऋण सुदूरपश्चिम प्रदेश (२१.९ प्रतिशत) मा लिएका छन् । कोशीमा २७.२३ प्रतिशत, बागमतीमा २३.१९ प्रतिशत, गण्डकीमा २५.२३ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २६.९६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २१.९६ प्रतिशत परिवारले बैंकबाट ऋण लिएका छन् । यस्तै, कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ६६.२ प्रतिशत व्यक्तिहरू ज्याला तथा नोकरीका लागि विदेश गएका छन् । कामको खोजीमा ११.१ प्रतिशत र १०.४ प्रतिशत आश्रितमा विदेश गएका छन् । अध्ययनका लागि विदेश जानको संख्या ९.६ प्रतिशत र ०.६ प्रतिशत व्यापार व्यवसायका लागि विदेश गएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १३ हजार १२६ जना व्यापार व्यवसायका लागि विदेश गएका छन् । कार्यालयका अनुसार १४ लाख ५० हजार ५३८ जना ज्याला तथा नोकरीका लागि २ लाख ९३ हजार ७७ जना अध्ययन तथा तालिमा, २ लाख ४२ हजार ३८४ जना कामको खोजीमा, २ लाख २७ हजार ७२ जना आश्रितमा विदेश गएका छन् ।
नेपालका ८०९ वडाका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सर्पदंश सेवा उपलब्ध
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभरि गर्मी बढेको छ । गर्मीयाममा सर्प डसाइकाे जोखिम बढी हुन्छ । तराईदेखि हिमाल, पहाड जुनसुकै स्थानमा सर्पले मानिसलाई डस्छ । सर्पको डसाइबाट धेरैकाे मृत्यु हुने गरेकाे तथ्यांकले पनि देखाउँछ । अन्य समयभन्दा गर्मीमा सर्पले डसेका बिरामीको अस्पतालमा बढी भीड लाग्छ । तर, नेपालमा सर्पले डसेका नागरिकले समयमै उपचार पाउँदैनन् । जसका कारण उनीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउन पुग्छन् । अहिले काठमाडाैंका टेकु लगायत अन्य अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढिरहेकाे छ । बर्सेनि विश्वमा २० लाख मानिसको मृत्यु सर्पको डसाइबाट हुने तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा पनि सर्पको डसाइबाट बर्सेनि तीन हजार बढीले ज्यान गुमाउँछन् । तर, यसको उपचार भने सहज छैन । नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नेपालका ८०९ वटा वडाका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सर्पदंशको उपचार हुने देखाएकाे छ । बाँकी वडाका स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार छैन । जनगणानाअनुसार १२ प्रतिशत नागरिकले सर्पदंश सेवा लिएका छन् । नागरिकले स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्य सेवाभन्दा बढी खोप सेवा लिने गरेको पाइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउने विभिन्न सुविधामध्ये नागरिकले धेरै खोप सेवा पाउने गरेको तथ्यांकले देखाएकाे छ । नेपालको जनगणना २०७८ मा संकलन गरिएको विवरणअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ४ सय १८ वडाबाट ९५.२ प्रतिशतले खोप सेवा लिएका छन् । प्रदेशगत हिसाबमा हेर्दा कोशी प्रदेशका वडामा सबैभन्दा बढी खोप सेवा लिएको पाइएको छ भने कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका वडामा ९५ प्रतिशतले खोप लिएको पाइएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ९२.८ प्रतिशत वडामा नागरिकले खोप सेवा लिएको पाइएको छ । यस्तै, अन्य सेवामध्ये प्रसुतिपछिको स्वास्थ्य सेवा ६० प्रतिशत, निःशुल्क औषधी वितरण सेवा ८४.४ प्रतिशत, रेबिज उपचार भ्याक्सिन सेवा १७.४ प्रतिशत, सर्पदंश उपचार सेवा १२ प्रतिशत, पोषण सेवा ८५.७ प्रतिशतले लिएका छन् । यसैगरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा २४.४ प्रतिशत, सामान्य आकस्मिक ७७ प्रतिशत, मेलेरियाको औषधी उपचार सेवा ४६.५ प्रतिशत, झाडापखालाको औषधी उपचार सेवा ८९.४ प्रतिशत, स्वास्थ्य प्रावधन सेवा ८१.१ प्रतिशत, खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत, परिवार नियोजन सेवा ५६ प्रतिशत, प्रसुति सेवा सुविधा ४९.९६ प्रतिशत, गर्भावस्थाको परामर्श तथा गर्भावस्थाको स्वास्थ्य सेवा ८१.२ प्रतिशतले लिएकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ ।
