काठमाडौं । मधेस प्रदेस सरकारले योजनाका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मधेस सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।
बुधबार रिटमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कारण लिखित पेस गर्न र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले दिएको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गरी अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक र विपक्षी मधेस सरकारबीच छलफल भएपछि रकम वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा अर्को सुनुवाइमा टुंगो लाग्ने भएको छ ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
