रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन भरतपुरमा सर्यो, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा गर्ने गरी सारिएको छ । रत्ननगरको होटल स्टारमा गर्ने तयारी गरिएकोमा ठाउँ परिवर्तन गरी भरतपुरमा गर्न लागिएको हो । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजन गौतमका अनुसार भरतपुरको गेष्टहाउस चौरमा उद्घाटन समारोह हुनेछ । बन्द सत्र उद्योग सङ्घको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ । पार्किङको व्यवस्थापन केन्द्रीय बस टर्मिनलमा गर्नेगरी तयारी गरिएको गौतमले बताए । उनले भने, “केन्द्रीय सभापतिज्यूको निर्देशनअनुसार ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।” उद्घाटन सत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण उपस्थित हुने आकलन गरिएको छ । साथै चर्को गर्मी र पानी पर्न सक्ने भएकाले बन्द सत्र टेण्टमुनि कठिन हुन सक्ने भएकाले ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए । रास्वपा चितवनका सभापति मिनिमाधव खनालले चर्को गर्मीका कारण ठाउँ परिवर्तन गर्न सोमबार जिल्लामा बैठक बसी केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताइन् । यस लगत्तै उद्घाटन सत्र गर्ने गेष्टहाउस चौरको व्यवस्थापन शुरु गरिएको छ । उद्योग संघलाई प्रदर्शनी केन्द्र माग गरी पत्राचार गरिएको उनले बताइन् । उद्घाटन सत्रमा ५० हजार हाराहारी उपस्थित हुने अनुमान गरिएको भन्दै उनले त्यसको व्यवस्थापनका लागि जुटेको बताइन् । पार्टीको स्थानीय जिल्ला र नगरकमिटी, जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समन्वयमा महाअधिवेशन तयारीको काम भइरहेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित १८ वटा उपसमिति आ-आफ्नो काममा व्यस्त रहेको उनले बताइन् । पार्टीको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रमुख र छिमेकी देशका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । बन्द सत्रमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।
नेप्सेको जिम्मेवारी सहसचिव अमृत लम्साललाई
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्साल नियुक्त भएका छन् । वैशाख १५ पछि अध्यक्षविहीन भएको नेप्सेमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लम्साललाई पठाएका हुन् । लम्साल हाल नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पनि अध्यक्ष हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा पाठ्यक्रमअनुसार मात्रै सेवामा खटाउन निर्देशन
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय भएको गुनासो आएकाले पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसार सेवामा खटाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सोमबार पत्राचार गरेर चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय कार्य गर्न बाध्य बनाई शारीरिक तथा मानसिक असर परेको भन्ने गुनासाहरू आयोगमा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रमको परिधिमा रही सेवामा खटाउने व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, आयोगले मेडिकल तथा डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिप भत्ता विभिन्न शिक्षण संस्थामा समान नभई कतिपय मेडिकल कलेजको इन्टर्नसिप भत्ता अति न्यून रहेको भन्ने गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गुनासोका सम्बन्धमा मेडिकल कलेजले आफ्नो आङ्गिक अस्पतालमा सेवा पुर्‍याएबापत प्रदान गर्दै आएको भत्ता सरह नै उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्नसिपका चिकित्सकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन अनरोध गरिएको छ ।
संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । काठमाडौं प्रशासनले आज एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत सङ्घ, सङ्गठन, संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा इकाइ कार्यालयहरूका साइनबोर्ड राखी सरकारी भवन संरचनाभित्रै रहे भएको छ भने हटाउन भनेको हो । प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि सङ्घसंस्थाहरूका त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाई अन्यत्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिन भनेको छ । यस्तै, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायले पनि यस्ता प्रकृतिका सङ्घसंस्थाको बोर्डहरू तथा संरचनाहरू आफ्नो कार्यालय हाताबाट हटाई यस्ता सङ्घसंस्थाहरूले ओगटेका भाग/क्षेत्रहरू खाली गराउने निर्देशन दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवज्ञा गरी सङ्घसंस्थाका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयका संरचनाहरूमा सञ्चालन गरी राखेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, अर्को बैठक बुधबार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार (आज) को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ । आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), पुकार बम, राम लामा, बदनकुमार भण्डारी, अङ्किता ठाकुर, बुद्धिप्रसाद पन्त, धनेन्द्र कार्की, सुशान्त वैदिक, सुलभ खरेल, स्मृति सेन्चुरीले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, अनुमति लिन १ करोडसम्म शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् । डिजिटल माध्याम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ । यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो। नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमाल डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटिटी प्लेटफर्म २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि १ करोड शूल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि ५ लाख शूल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका चुनौती देखिँदै आएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा अब परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण बन्दै गएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अब दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले हेर्ने सामग्रीको गुणस्तर, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन, तथा कर प्रणालीमा पनि सुधार आउने ठानिएको छ ।
किशोर अपहरण गरी फिरौती माग्ने पाँच भारतीय पक्राउ, काठमाडौंबाट उद्धार
काठमाडौं । चितवनको नारायणगढबाट एक किशोरलाई काठमाडौं ल्याएर बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले पाँच जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको बिहार राज्य, बेतियाका १८ वर्षीय सुजित कुमार, १८ वर्षीय गोलु कुमार, अर्का १८ वर्षीय गोलु कुमार, १८ वर्षीय बिक्की कुमार तथा १८ वर्षीय मोहम्मद साहिद रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार करिब ६ः३० बजे चितवन जिल्लाको नारायणगढ निवासी १६ वर्षीय रिसब गुप्तालाई ५–६ जनाको समूहले जबरजस्ती भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधनमा राखी एक किशोरलाई अपहरण गरेको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपहरणपछि उनलाई काठमाडौं ल्याई बसपार्कस्थित एक होटलमा बन्धक बनाएर उनीहरूले परिवारसँग रकम माग गरिएको थियो । प्रहरीले घटनाबारे सूचना प्राप्त हुनासाथ खोजतलास तथा अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको थियो । काठमाडौंको बसपार्कस्थित होटल फेमिलीबाट अपहरणमा परेका किशोर रिसब गुप्ताको सकुशल उद्धार गरिएको खड्काले बताए ।
फिसिङ लिंकले बैंक खाता रित्याउला भन्दै प्राधिकरणले दियो चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपरिचित नम्बरबाट आउने ‘फिसिङ लिंक’ मा क्लिक नगर्न अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क र विभिन्न ओटीटी एप्स (जस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर आदि) को दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणको मोबाइलमा भ्रमपूर्ण र घातक ‘फिसिङ लिंक’ हरू पठाउने क्रम बढेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणले आज (बुधबार) सूचना जारी गर्दै अपरिचित र अनधिकृत नम्बरहरूबाट आउने त्यस्ता शङ्कास्पद लिंकहरू नखोल्न आम उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न निर्देशनसहित आउने त्यस्ता मेसेजहरू वास्तविक र आधिकारिक जस्तै देखिने भएकाले आम सर्वसाधारण सहजै भ्रममा पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरूबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सूचना सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ, ‘त्यस प्रकारका फिसिङ लिंकहरू वास्तविक जस्तै लाग्न गई सर्वसाधारणहरूमा भ्रम तथा द्विविधा उत्पन्न भई लिङ्कहरूमा क्लिक वा प्रवेश गर्दा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत विवरणमा अनधिकृत पहुँच तथा वित्तीय अपराध लगायतका क्षति हुन सक्ने जोखिमहरू हुन्छ ।’ फिसिङ लिंकबाट मोबाइलमा रहेका गोप्य पासवर्ड, इमेल र नागरिकता वा बैंक सम्बन्धी विवरणहरूमा ह्याकरहरूको पहुँच पुग्ने, लिंकमा क्लिक गर्दा बैंक खाता वा डिजिटल वालेट (जस्तै ईसेवा, खल्ती) बाट रकम चोरी हुन सक्ने र मोबाइलमा मालवेयर वा भाइरस प्रवेश गराई डिभाइस नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
