६० घर शेर्पा समुदायमा ३० वटा होटल, एक महिना गाउँ छाड्ने चलन !
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ मा पर्ने दिङ्बोचेका गाउँलेले यसवर्ष पनि एक महिनाका लागि गाउँ छाडेका छन् । यसरी गाउँ छोड्ने परम्परालाई यहाँका स्थानीय शेर्पा समुदायले ‘डिइ’ भन्ने गर्छन् । बौद्ध परम्पराअनुसार एक महिना देवतालाईसमेत् आराम दिन, गाउँ शान्त बनाउन गाउँ छोड्नुपर्ने मान्यता यहाँको शेर्पा समुदायमा छ । दिङ्बोचे समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ४१० मिटरको उचाइमा पर्दछ । विश्वकै आकर्षक हिमाल आमादब्लमको काखमा अवस्थित दिङबोचे हुँदै सगरमाथा जानुपर्ने भएकाले यस गाउँको आफ्नै पहिचान छ । यहाँ ६० घर शेर्पा समुदाय बस्छन् । जसमा ३० वटा जति होटल तथा लज छन् । गाउँलेको मुख्य पेसा होटल व्यवसाय हो । केहीले पशुपालन तथा खेती गर्छन् । असार–साउन महिनामा पर्ने गरी बर्सेनि एकपटक ‘डिइ’ बार्ने यहाँका शेर्पाहरुको संस्कार हो । यो चलन निकै प्राचीन भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडा सदस्य पासाङ नुरु शेर्पाले बताए । ‘डिइ’ भनेको यहाँको समुदायको संस्कारअनुसार करिब एक महिनाभर घरमा ताला लगाउने र मानिसहरु सबैले गाउँ छोड्नु हो । उनीहरुले बौद्ध धर्म गुरु अर्थात् लामा पुरोहितलाई साइत हेराएर बौद्ध परम्पराअनुसार पूजापाठ गराएर गाउँ छाड्ने गर्छन् । पर्यटनका लागि ‘अफ–सिजन’ भएकाले पनि एक महिनाभर अन्यत्र बसाइँ जाने चलन रहेको स्थानीय बताउँछन् । सोही संस्कारअनुसार दिङ्बोचेवासीले गत बुधबारदेखि सबै घरमा ताला लगाएर गाउँ छाडेका छन् । गाउँ छोड्नुअघि गाउँलेले स्थानीय गुम्बामा गएर बौद्ध परम्पराअनुसार पूजापाठ गर्ने र लामाबाट प्रसाद ग्रहण ग्रहण गर्ने चलन छ । यसो गर्दा पशुपालन र खेती फस्टाउने जनविश्वास छ । अधिकांश दिङबोचेवासीको घर पाङ्बोचे, खुम्जुङ, नाम्चे, लुक्लालगायत क्षेत्रमा पनि रहेकाले उनीहरु दिङ्बोचे छाडेपछि त्यता जाने स्थानीय बताउँछन् । डिइ अवधिमा उनीहरु वस्तुभाउसमेत् लिएर अन्यत्र सर्ने गर्छन् । पर्यटकीय रुपले अफसिजन भएकाले कतिपय काठमाडौँ, पोखरा, भारतको बोधगयालगायतका स्थानमा घुम्न निस्किएका छन् । डिइको प्रचलन दिङ्बोचेबाहेक खुम्बुको अन्य स्थानमा नरहेको नाम्चेका लामाकाजी शेर्पाले बताए । ‘मैले धेरै पहिलादेखि यो कुरा सुनेको हुँ, तर हाम्रो नाम्चेतिर यस्तो चलन छैन त्यहाँ मात्रै हो, त्यो उनीहरुको आफ्नो संस्कार हो,’ उनले भने । करिब ४ सय जनसङ्ख्या रहेको उक्त गाउँ एक महिनाका लागि सुनसान भएको छ । ‘डिइ’को अवधिमा कुनै पनि मानिसहरु घर तथा बारीमा जान नमिल्ने वडा सदस्य शेर्पाको भनाइ छ । उनले भने, ‘यतिखेर हामी सबैले गाउँ छोडिसकेका छौँ, अब एक महिनाभर कसैको होटल तथा घरमा ताल्चा खोल्न मिल्दैन र हामी कोही पनि जाँदैनौँ, कहिलेकाहीँ विदेशीहरु घुम्न गएमा त्यहाँ बास बस्ने गरी जाँदैनन्, उनीहरु घुम्छन् र नजिकैको अरू बस्तीमा बास बस्न पुग्छन् ।’ ‘डिइ’ का लागि उर्दी गर्न समुदायले वर्षैपिच्छे दुईजना व्यक्ति शेर्पा भाषामा ‘नवा’ चुन्ने चलन छ । गाउँलेबाट चुनिने ती व्यक्ति (नवा)ले कहिलेबाट गाउँ छोड्ने कहिले प्रवेश गर्ने, कहिलेबाट घरमा आगो बाल्न पाउने, कहिले बारीमा पस्ने जस्ता कुराहरुको उर्दी गर्ने गर्छ । नवाले हरेक कुरा लामा गुरुहरुसँग समन्वय गर्ने भएकाले सबै गाउँलेले मान्नुपर्ने चलन छ । सोही अनुसार यस वर्ष पनि असार २६ गतेदेखि पूजापाठ गरेर सबैले गाउँ छाडेको स्थानीय पासाङ शेर्पाले जानकारी दिए । यदि संस्कार तोडेमा अनिष्ट हुने, गाउँमा मानिसहरुको मृत्यु हुने, बाढी आउने, बालीनाली बिग्रन्छ भन्नेजस्ता मान्यता छ । स्थानीय पासाङ शेर्पाले भने, ‘यो हाम्रो पुस्तौँदेखिको संस्कार हो, यसलाई तोड्न धेरैले कोसिस गरे तर ठूलो लामा भिक्षुहरुले यसलाई तोडेको खण्डमा गाउँमा अनिष्ट हुने भनेपछि कसैले हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, यहाँ यो नियम सबैले मान्छन्, कसैले विरोध गर्दैनन् ।’ यसअवधिमा दिङ्बोचे प्रहरी चौकीका प्रहरीसमेत नाम्चे सरेका छन् । एक महिनाभर गाउँमा मानिस नहुने भएपछि प्रहरी चौकी सर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले बताए । यो चलनलाई कतिपयले रूढीवादीको संज्ञा दिने गरेका छन् । यो समयमा फुर्सद हुने भएकाले भ्रमण तथा रमाइलो गर्न विगतमा गाउँ छाड्ने चलन थियो । बिस्तारै यसलाई संस्कारका रुपमा विकास गर्दै लगिएको छिमेकी गाउँका स्थानीय बताउँछन् । आरोहण तथा पदयात्रायाममा सगरमाथा क्षेत्र जाने पर्यटकले यहाँका होटलहरु भरिभराउ हुने गर्छन् । पदयात्रीहरु लेक पचाउन दिङबोचेमा दुई रात बिताउने गर्दछन् ।
नबिल बैंक ४१औँ वर्षमा प्रवेश, दिगो बैंकिङमा अग्रसरता
काठमाडौँ । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले पछिल्लो समय बैंक दिगो विकासमा केन्द्रित भएर विभिन्न काम गर्दै आएको बताएका छन् । ४०औँ वार्षिकोत्वका अवसरमा ‘४० फर्दर फर सस्टेनबल फ्यूचर’ नारा दिँदै दिगो विकासमा बैकिङको भुमिका विषयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकले सुरु गरेको दिगो बैंकिङको योजना दीर्घकालीन सोचमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, हरित प्रविधिमा लगानी गर्न र सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने परियोजनामा बैंकले रणनीति बनाएको उनले बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले सम्पूर्ण ग्राहक, कर्मचारी, नियामक, सरकारी निकाय, सेयरधनीलगायत सरोकारवालाको योगदानले बैंक यहाँसम्म आइपुगेको र साथसाहयोगका लागि धन्यवाद दिए । बैंकले ४० वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी ४० दिनसम्म दिगो विकाससम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि आगामी ४० दिनमा साइकलिङ, प्रभातफेरी, ‘चार दशक नेपालको’ यात्रा झल्काउने तस्बिर प्रदर्शनीलगायतका कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नबिल जस्ता बैंकले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विश्वका लागि प्रत्येक वर्ष ४ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्छ, जुन कोरोना महामारीअघि वार्षिक २.५ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालका हकमा २३ अर्ब डलर आवश्यक भएको र प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब डलर अपुग छ । जुन कुल जीडीपीको ११ प्रतिशत हो ।’ उनले नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको र नबिल बैंकले दिगो विकासका क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउन सक्ने समेत धारणा व्यक्त गरिन् । उनले बैंकको काम आर्थिक कारोबार मात्रै नभएको बरु पर्यावरण जोगाउने जिम्मेवारी समेत भएकाले त्यसतर्फ आफ्ना कार्यक्रम र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिइन् । सामाजिक उद्यमी अनिल चित्रकारले पर्यावरण जोगाउन आवश्यक रहेको बताए । नबिल जस्ता बैंकले दिगो विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पर्यावरणमा हामी निर्भर छौँ, पर्यावरण नजोगाउने हो भने भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुने उनको तर्क छ । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ भएकै कारणले काठमाडौंलगायतका सहरका ट्राभल एजेन्सीहरु सञ्चालनमा छन्, पर्यावरण जोगाएकै कारणले रोजगारी सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण गरेकै कारण आज काठमाडौंबासीले दैनिक ३ करोड लिटर स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गरेको तथ्यांक पेस गर्दै यसलाई मूल्यमा हेर्दा दिनहुँ ६० करोड रुपैयाँको भएको बताए । सन् १९८४ मा जुलाई १२ मा नेपाल अरब बैंकका नाममा स्थापना नबिल बैंक ग्राहकको सुविधा तथा सरल बैंकिङ सेवालाइ केन्द्रमा राखी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले आफूलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अग्रणी बैंकका रुपमा स्थापित गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको बैंकले पछिल्लो समय डिजी बैंकमार्फत ग्राहकलाई सरल र सहज सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । ‘नबिल बैंक सँगै अघि’ नाराका साथ ग्राहक तथा सरोकारवालासँग हातेमाले गर्दै अघि बढिरहेको बैंकले पछिल्लो समय दिगो बैंकिङमा जोड दिएको छ । सरलीकृत बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने क्रममा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको नबिल बैंकले नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटराइज्ड बैंकिङ सुरुआत गरेको थियो । नबिलले सन् १९९४ मा पहिलो पटक एटिएम, सन् २०१२ मा पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ, सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर कार्ड तथा डेबिट कार्डमा स्मार्ट चिप सेवा सुरुआत गरेको थियो । सन् २०१६ मा कन्ट्याकलेस पेमेन्ट कार्ड नेपालमा पहिलो पटक ल्याएको थियो । बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा ‘एन बैंक’ सुरुआत गरी नेपालमा पहिलो पटक मोबाइलबाटै ६० भन्दा बढी बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको थियो । बैंकले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित २२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र ३१६ एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । नबिल बैंकले २२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । नबिल बैंकले कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापनाको ४०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर, इसिमोडका प्रबन्ध निर्देशक डा पेमा ग्याम्त्सो, डब्ल्युडब्ल्यूएफ नेपालका प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ह्याबिट्याट फर ह्युमनिटी इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक एलिजा स्थापितलगायतको उपस्थिति थियो ।
निर्माण व्यवासायीले सुनाए गभर्नर अधिकारीलाई कथा
काठमाडौं । कोरोनाकालमा चौतर्फी बन्द थियो । व्यवसाय विस्तारको विषय त छाँडौं, भएको व्यवसाय टिकाउन पनि गाह्रो थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै विस्तारै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै थियो । एउटा कम्पनीका कर्मचारीहरूले मनोरञ्जन (रिफ्रेस)का लागि ग्रामीण क्षेत्रको सुन्दर ठाउँमा घुम्न जाने योजना बनाए । १०/१२ जनाको समूहले गाउँतिरको एउटा होटलमा फोन गरे । उनीहरूले आफूहरू १० दिनपछि घुम्न आउन लागेकोबारे जानकारी गराए । होटल व्यवसायीले उत्साहित हुँदै स्वागत गर्न आफू तयार रहेको बताए । तर, उक्त होटल कोरोनाले थलिएको थियो । सामाग्री जुटाउनुपर्ने थियो । उनीहरू घुम्न आउने भएपछि एडभान्सका लागि केही रकम पठाउन होटल व्यवसायीले आग्रह गरे । त्यो समूहले पनि होटल व्यवसायीको खातामा १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदियो । होटल व्यवसायीले अण्डा व्यवसायीकाे उधारो तिर्नुपर्ने थियो । बैंक खातामा १० हजार रुपैयाँ आउने बित्तीकै होटल व्यवसायीले त्यो १० हजार अण्डा व्यवसायीलाई भुक्तानी गरे । तर, ती अण्डा व्यवसायीले दाना व्यवसायीलाई पनि दानाको पैसा तिर्नु पर्ने थियो । होटल व्यवसायीले दिएको १० हजार रुपैयाँ अण्डा व्यवसायीले दाना व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिदिए । दाना व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेकाे दानाकाे रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अण्डा व्यवसायीले दिएको सो रकम दाना व्यवसायीले किसानलाई भुक्तानी गरे । किसानले उक्त रकम व्यवसायीबाट ऋण लिएका थिए । किसानले पाउने बित्तीकै ऋण चुक्ता गरे । त्यो व्यवसायीले होटलमा खानपिन गरेको भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । सो रकम सोही होटल व्यवसायीलाई तिरे । अन्ततः अण्डा व्यवसायीलाई दिएको १० हजार रुपैयाँ होटल व्यवसायी कहाँ आईपुग्यो । तर, समय गज्रिसकेको थियो । उनले पाहुनाहरूका लागि होटलमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेका थिएनन् । १० दिनपछि १०/१२ जनासहितको समूह घुम्नका लागि हिँड्याे । तर, होटल व्यवसायीले होटलमा आवश्यक व्यवस्था गरेका थिएनन् । होटल सफा नभएको भन्दै आफ्नो अग्रिम भुक्तानी फिर्ता माग्दै १०/१२ जनाको समूह अर्काे होटलतर्फ लाग्यो । त्यो समूहले अग्रिम भुक्तानी दिएको १० हजारले सबै समस्या हल भयो । यो कथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङदोर्जी लामा (एडी)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले अर्बाैं भुक्तानी नपाएपछि सिर्जित आर्थिक समस्यासँग सम्बन्धित रहेर निर्माण व्यवसायी लामाले उक्त कथा सुनाएका हुन् । लामाका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाएपछि बैंकहरूमा कर्जा डिफल्ट झनै बढ्ने उनको भनाइ छ । यदि निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब भुक्तानी पाएकाे भए सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि सहज हुने उनले बताए । ‘६० अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ, यसपटक भुक्तानी पाउने आशा थियो तर, सरकार परिवर्तनको कारण पाउन सकेनौं, बैंकहरूमा अलरेडि डिफल्ट अवस्थामा थियौं, अझै बढी डिफल्ट हुने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्या समाधान गर्न माथिको कथा जस्तै हुनुपर्छ, गत वर्ष गभर्नरज्यूले १ खर्ब जति सरकारलाई ओडि दिने क्षमता छ भन्नु भएको थियो । त्यो ओडि सरकारले लिएको भए सबै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान हुने थियो ।’ साथै निर्माण व्यवसायीका ८० प्रतिशत चेक बाउन्स हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजकीरण गर्नुपर्ने उनको माग छ । हाल ५० करोडसम्मको कर्जा लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्माण व्यवसायीहरूले ८०÷९० प्रतिशत कर्जा लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले ५० करोडबाट बढाएर डेढ अर्बसम्मको कर्जामा क्रेडिट रेटिङ हुनु पर्ने उनले माग गरे । गत मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितको पदाधिकारी र देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू उपस्थित थिए ।
बंगलादेशमा सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थी
बंगलादेश । बंगलादेशको राजधानी ढाका र देशका अन्य स्थानका विद्याथी सरकारी जागिरमा दिइएको कोटा प्रणालीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीहरूले बिहीबार देशभरका व्यस्त चोकहरूमा प्रदर्शन गर्दै चौथो दिन पनि यातायात अवरुद्ध पारेका छन् भने उनीहरूले ५६ प्रतिशत कोटा दिने सरकारी रोजगार नीतिमा सुधारको माग गरेका छन् । बिहीबार बिहानदेखि सुरु भएको दिनभरको आन्दोलन साँझसम्म चलेको थियो । नाकाबन्दीले विशेषगरी देशभरका कलेज र विश्वविद्यालय वरपरका क्षेत्रमा ट्राफिक जाम भएको छ । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा आन्दोलनका आयोजक नाहिद इस्लामले ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार देशभरका सबै राजमार्ग र रेलमार्ग अवरुद्ध गरिएको र आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म ‘बंगला नाकावन्दी’ जारी रहनेछ ।’ आन्दोलनरत विद्यार्थीले सबै सरकारी जागिरमा विभेदकारी कोटा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने र संविधानबमोजिम पिछडिएको वर्गका लागि उचित तहमा कोटा कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् । हप्तौंलामो विरोध प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा रोकिएको यो प्रणालीलाई गत महिना छुट्टै अदालतले पुनस्थापित गरेको थियो । जुलाईको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीलाई पुनस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शनहरू फेरि सुरू भएका हुन् । विद्यमान सरकारी भर्ती प्रणाली अन्तर्गत सरकारी पदहरूको प्रवेशका लागि हुने परीक्षामा ५६ प्रतिशत विशिष्ट ‘हकदार’ वर्गहरूको लागि आरक्षित गरिएको थियो । सन् १९७२ मा लागू गरिएको कोटा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र रोजगारका आकाङ्क्षीहरूले गरेको प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा सरकारले सार्वजनिक सेवामा सबै ५६ प्रतिशत कोटा खारेज गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो । रासस
ढल्यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । संसदमा उपस्थित २५८ जना सांसदहरूमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ जनाले मात्रै मत दिएका थिए । विश्वासको विपक्षमा १९४ जनाले मत दिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए । २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुत्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटकसम्म विश्वासको मत पाउन सफल भए पनि आज पाँचौं पटक असफल भएका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएकाले उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असार ३० गते आईतबार अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
अझै समय छ, सहकारी ठगलाई पक्राउ गर्नुहोस् : प्रमुख सचेतक शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी ठगी, सुन तस्करीका आरोपित तथा निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई छानविन तथा पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उनले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितलाई किन पक्राउ नगरिएको भनेर प्रश्न गरे । सांसद शाहीले सहकारी ठगीका आरोपित जिवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई अझै पक्राउ गर्ने समय रहेकाले पक्राउ गर्नसमेत सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय मुलुकको समृद्धि हुन नसक्दा विदेशिने युवा बढ्दै गएका बताए । सांसद शाहीले जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानुन राजाको पालामा नै बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेका राजनीतिक दलले यसको श्रेय लिएर जातजातिलाई भड्काउन नहुनेमा जोड दिए । ‘रुकुमपश्चिममा नवराज विकको हत्या गणतन्त्रपछि नै भएको हो, राजाको पालामा होइन । अब फेरि राजनीतिक कारणले मुलुक युद्धमा नधकेलियोस्, जातजातिका नाममा राजनीति नगरियोस्’, उनले भने । उनले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने जानकारी गराए ।
नेपाल इको प्यानलको मुख्य प्रायोजनमा कोरा भक्तपुर हुँदै
काठमाडौं । नेपाल इको प्यानलको मुख्य प्रायोजन तथा साइकल कनेक्ट भक्तपुरको आयोजनामा आउँदो साउन ५ गते शनिबार कोरा भक्तपुर हुँदैछ। ‘पैदल र पेडल मैत्री शहर’ भन्ने मुख्य नाराका साथ हुन थालेको कोरा भक्तपुरमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै विदेशबाट हजारौं साइकलिस्टहरूले सहभागिता जनाउने कम्पनीले बताएको छ । भक्तपुरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइकलिङ गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले यहि साउनको ५ गते शनिबारका दिन हुने कोरा भक्तपुर साइकल यात्रामा एक हजार जना सहभागीले नाम दर्ता गरिसकेका छन् । साइकल कनेक्ट भक्तपुरका अध्यक्ष सुमित बालाका अनुसार च्यालेन्जमा १०० जना भन्दा बढी महिला सहभागीले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। अध्यक्ष बालाका अनुसार यो पटकको कोरा भक्तपुरमा सहभागीहरूको संख्याले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । जसमा १०० जना भन्दा महिलाहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सन् २०११ देखि काठमाडौंबाट शुरू भएको कोरा साइकलिङ च्यालेन्ज नेपालको २० भन्दा धेरै शहर र नेपाल बाहेक सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, भारत लगायतका देशमा पनि हुने गरेको छ । नेपाली माटोबाट शुरू भएको कोरा साइकल च्यालेन्ज एक पृथक साइकलिङ कार्यक्रम रहेको कम्पनीले बताएको छ । भक्तपुरमा साइकल कनेक्ट भक्तपुरले कोरा साइकलिङ च्यालेन्ज गर्नुको मुख्य कारण भनेको एक स्थापित साइकलिङ कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भक्तपुरलाई चिनाउने अवसरको रूपमा लिइएको छ । कोरामा हरेक उमेर समूह र समुदायका साइकलप्रेमीहरू एक महोत्सवको रूपमा सहभागी हुने हुँदा धेरै भन्दा धेरै साइकल प्रेमीहरू सँग जोडिने अवसर पनि हो । यस कार्यक्रमले स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउने र वातावरणमैत्री यातायातका साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्दछ । कोरा भक्तपुरले साइकलिङलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने होइन, भक्तपुरलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आफूहरुले पनि लामो समयदेखि वातावरण मैत्री इको प्यानल उत्पादन गर्दै आएको र वातावरण मैत्री साइक्लिङ कल्चरलाई प्रवर्द्धन गर्न विगतका वर्षहरुमा झै यसपाली पनि कोरा भक्तपुरमा स्पोन्सर गरेको कुरा नेपाल इको प्यानलका सीईओ इन्जिनियर कृष्ण भक्त दुवालले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तर गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्यजन्य उपकरण हन्तान्तरण’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिवद्वय डा रोशन पोखरेल र हरिप्रसाद मैनालीले ती अस्पतालका निर्देशकलाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलले अस्पतालको मागअनुसार स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरिएको बताए । अस्पतालले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्दै उपकरणको सहीतरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जटिल रहेकाले प्राप्त उपकरणको संरक्षण पनि अस्पतालले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्राललयका सचिव मैनालीले स्वास्थ्य उपकरणलाई पारदर्शी किसिमले नागरिकलाई सेवा दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन भनेर समयसमयमा अनुगमन समेत गरिने बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा संगिता कौशल मिश्राले माग र औचित्यको आधारमा उपकरण सञ्चालन गर्ने सक्ने जनशक्ति भएका अस्पताललाई मात्र उपकरण दिइएको जानकारी दिए । ‘अस्पतालले उपकरण प्रयोग र मर्मत गर्न सक्ने अवस्था हेरेर उपलब्ध गराएका छौँ’, उनले भने, ‘अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गरेका छन कि छैनन भनेर अनुगमन गर्नेछौँ ।’ महानिर्देशक डा मिश्राले एक वर्षसम्म कुनै पनि अस्पतालले उपकरण सञ्चालन नगरे ती उपकरण अन्य अस्पताललाई दिइने बताए । विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा श्रवणकुमार थापाले संघ, प्रदेशका ४२ अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण वितरण गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौंका वीर, त्रिवि शिक्षण, कान्ति बाल, निजामति कर्मचारी र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका साथै भेरी प्रादेशिक अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । थापाका अनुसार अल्ट्रासाउण्ड, हेमोटा, एक्सरे, इको, इसिजी, इन्डिोस्कोपी, मेमोग्राफी मेसिन, हेमाटोलोजी एनालाइजर, अटोमेटिक युरिन एनालाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो । अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको उपकरण आपूर्तिकर्ताले मर्मत गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।
