काठमाडौं । कोरोनाकालमा चौतर्फी बन्द थियो । व्यवसाय विस्तारको विषय त छाँडौं, भएको व्यवसाय टिकाउन पनि गाह्रो थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै विस्तारै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै थियो । एउटा कम्पनीका कर्मचारीहरूले मनोरञ्जन (रिफ्रेस)का लागि ग्रामीण क्षेत्रको सुन्दर ठाउँमा घुम्न जाने योजना बनाए ।
१०/१२ जनाको समूहले गाउँतिरको एउटा होटलमा फोन गरे । उनीहरूले आफूहरू १० दिनपछि घुम्न आउन लागेकोबारे जानकारी गराए । होटल व्यवसायीले उत्साहित हुँदै स्वागत गर्न आफू तयार रहेको बताए । तर, उक्त होटल कोरोनाले थलिएको थियो । सामाग्री जुटाउनुपर्ने थियो । उनीहरू घुम्न आउने भएपछि एडभान्सका लागि केही रकम पठाउन होटल व्यवसायीले आग्रह गरे । त्यो समूहले पनि होटल व्यवसायीको खातामा १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदियो ।
होटल व्यवसायीले अण्डा व्यवसायीकाे उधारो तिर्नुपर्ने थियो । बैंक खातामा १० हजार रुपैयाँ आउने बित्तीकै होटल व्यवसायीले त्यो १० हजार अण्डा व्यवसायीलाई भुक्तानी गरे । तर, ती अण्डा व्यवसायीले दाना व्यवसायीलाई पनि दानाको पैसा तिर्नु पर्ने थियो । होटल व्यवसायीले दिएको १० हजार रुपैयाँ अण्डा व्यवसायीले दाना व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिदिए ।
दाना व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेकाे दानाकाे रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अण्डा व्यवसायीले दिएको सो रकम दाना व्यवसायीले किसानलाई भुक्तानी गरे । किसानले उक्त रकम व्यवसायीबाट ऋण लिएका थिए । किसानले पाउने बित्तीकै ऋण चुक्ता गरे । त्यो व्यवसायीले होटलमा खानपिन गरेको भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । सो रकम सोही होटल व्यवसायीलाई तिरे । अन्ततः अण्डा व्यवसायीलाई दिएको १० हजार रुपैयाँ होटल व्यवसायी कहाँ आईपुग्यो । तर, समय गज्रिसकेको थियो । उनले पाहुनाहरूका लागि होटलमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेका थिएनन् ।
१० दिनपछि १०/१२ जनासहितको समूह घुम्नका लागि हिँड्याे । तर, होटल व्यवसायीले होटलमा आवश्यक व्यवस्था गरेका थिएनन् । होटल सफा नभएको भन्दै आफ्नो अग्रिम भुक्तानी फिर्ता माग्दै १०/१२ जनाको समूह अर्काे होटलतर्फ लाग्यो । त्यो समूहले अग्रिम भुक्तानी दिएको १० हजारले सबै समस्या हल भयो ।
यो कथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङदोर्जी लामा (एडी)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले अर्बाैं भुक्तानी नपाएपछि सिर्जित आर्थिक समस्यासँग सम्बन्धित रहेर निर्माण व्यवसायी लामाले उक्त कथा सुनाएका हुन् ।
लामाका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाएपछि बैंकहरूमा कर्जा डिफल्ट झनै बढ्ने उनको भनाइ छ । यदि निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब भुक्तानी पाएकाे भए सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि सहज हुने उनले बताए ।
‘६० अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ, यसपटक भुक्तानी पाउने आशा थियो तर, सरकार परिवर्तनको कारण पाउन सकेनौं, बैंकहरूमा अलरेडि डिफल्ट अवस्थामा थियौं, अझै बढी डिफल्ट हुने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्या समाधान गर्न माथिको कथा जस्तै हुनुपर्छ, गत वर्ष गभर्नरज्यूले १ खर्ब जति सरकारलाई ओडि दिने क्षमता छ भन्नु भएको थियो । त्यो ओडि सरकारले लिएको भए सबै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान हुने थियो ।’
साथै निर्माण व्यवसायीका ८० प्रतिशत चेक बाउन्स हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजकीरण गर्नुपर्ने उनको माग छ । हाल ५० करोडसम्मको कर्जा लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्माण व्यवसायीहरूले ८०÷९० प्रतिशत कर्जा लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले ५० करोडबाट बढाएर डेढ अर्बसम्मको कर्जामा क्रेडिट रेटिङ हुनु पर्ने उनले माग गरे ।
गत मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितको पदाधिकारी र देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू उपस्थित थिए ।
