सिमलताल पहिरो : नारायणीमा भेटिएको शव गणपति डिलक्सका यात्रु भएको पुष्टि
भरतपुर । जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका-२८ स्थित नारायण नदी किनारमा फेला परेको शव सिमलतालमा पहिरोले बगाएको बसको यात्रुको भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले उक्त शव बेपत्ता गणपति डिलक्सका यात्रुको रहेको पुष्टि भएको जानकारी दिए । ‘नदी किनारमा घोप्टो परेको अवस्थामा आज बिहान शव भेटिएको थियो । शवको साथमा केही कागजात पनि भेटिएकाले प्राप्त कागजातको आधारमा शव भारतीय नागरिक ऋषिपल साहको रहेको पुष्टि भएको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले भने । उनका अनुसार अहिले शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ । साह नेपालमा बसेर काम गर्दै आएका ऋषिका दाई सत्यपाल साहले बताए । सत्यपालले आज बिहान फेला परेको शव भाई ऋषिपलको रहेको पुष्टि गरे । भारतको मोतिहारी राजमुनुवा घर भएका २८ वर्षीय साह काठमाडौंको जोरपाटीबाट गौर जानका लागि गणपति डिलक्स चढेका थिए । काठमाडौंबाट रौतहटको गौरतर्फ आउँदै गरेको गणपति डिलक्सको बस पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खस्दा बेपत्ता भएको थियो । बागमती प्रदेश-०३-००१ ख २४९५ नम्बरको बस त्रिशूलीमा खस्दा नन्दन दास, सुरजप्रसाद गुप्ता र जगेश्वर यादव बसबाट हाम फालेर ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका-२९ स्थित सिमलतालमा पहिरो खस्दा दुई वटा यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा खसेको थियो । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालबाट बागमती प्रदेश-०३-००६ ख १५१६ नम्बरको एन्जल डिलक्स र गणपति डिलक्स नदीमा खसेका हुन् । शुक्रबारदेखि बेपत्ता बस र यात्रीको खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । एन्जल वीरगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ र गणपति काठमाडौंबाट रौतहटको गौरतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा पहिरोमा परेका थिए । दुवै बसमा गरी करिब ६५ यात्री रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । बेपत्ता बस तथा यात्रीको आज बिहानैदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहितको टोलीले खोजी गरिरहेको छ ।
ललितपुरले सम्पदा निर्माण गर्दा संघीय सरकारसँग सहयोग नलिने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरभित्रका पुरातात्विक सम्पदा निर्माण गर्दा संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोग नलिने बताएका छन् । ललितपुरको सुनाकोठीस्थित भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गणमा भृङ्गारेश्वर धाम निर्माण गर्न आगामी कात्तिक ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने श्रीमद्भागवत् ज्ञान महायज्ञ (आध्यात्मिक महोत्सव) को संकल्पसभाको उद्घाटन गर्दै महर्जनले मठमन्दिर, देवालय, शिवालयलगायत पुरातात्विक सम्पदा बनाउँदा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिने जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारसँग खर्च लिएर पुरातात्विक शैलीको मठमन्दिर, देवालय, शिवालय निर्माण गर्दा प्रक्रिया लामो हुन्छ । ठेकेदारले पनि लिच्छविकालीन, मल्लकालीन मठमन्दिर, सम्पदाहरु पुरानै शैलीमा निर्माण गर्दैनन्’, उनले भने, ‘पाटन दरबारको भीमसेन मन्दिर, देगु तलेजु, बालकुमारीको बालकुमारी मन्दिर महानगरले उत्कृष्ट तरिकाले निर्माण गरेको छ । कुनै समस्या भएको छैन ।’ मठमन्दिर, देवालय, शिवालय निर्माणमा नेतृत्व राम्रो भयो भने खर्च अभाव नहुने भन्दै महर्जनले काम गर्ने जोशजाँगर र इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुनाकोठीमा सञ्चालन हुने महायज्ञले यस क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको प्रचारप्रसार गर्नुका साथै आर्थिक संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने उनको भनाइ छ । महायज्ञ सम्पन्न भएपछि मात्रै निर्माण सुरु हुनेगरी तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै महानगर प्रमुख महर्जनले पुनःनिर्माणका लागि खर्च अभाव नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो ठाउँ मुलुकको भ्रमण गर्नैपर्ने ठाउँ हो भनेर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । प्रभावकारी निर्माणका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ’, उनले भने । महायज्ञका कथा वाचक प्रविण पण्डित दीनबन्दु पोखरेलले आध्यात्मिक साधन गर्न नेपाल सर्वोच्चस्थल हो भन्दै विश्वलाई आध्यात्मिकवादमार्फत शान्तिको सन्देश दिन यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलको विश्वमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ललितपुर–२७ का वडाध्यक्ष कृष्णहरि महर्जनले सुनाकोठीको महायज्ञ सञ्चालनबाट पहिचान उजागर हुने तथा ऐतिहासिक महत्व अझै बढी प्रचारप्रसार हुने धारणा राख्दै यसका लागि सबैले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । प्राचीनकालमा निर्मित भृङ्गारेश्वर विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएपछि पुरानो शैलीमा मन्दिर निर्माण भएको थिएन । उक्त मन्दिरलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न महानगरको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा रहेको भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिरको पुनःनिर्माण गरेर यहाँका पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भृङ्गारेश्वर सुधार तथा बुद्धसेवा समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र महर्जनले बताए । उनका अनुसार यहाँ बालकुमारी त्रिपुरासुन्दरी, जगन्नाथ, गणेश र भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिरलगायत ऐतिहासिक सम्पदा रहेका छन् । विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति गरेका कतिपय ऐतिहासिक संरचना भने पुनःनिर्माण भइसकेका छन् ।
म्याग्दीका दुग्ध कृषक अनुदानबाट वञ्चित
म्याग्दी । दूध उत्पादन वृद्धि र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदानबाट जिल्लाका कृषक वञ्चित भएका छन् । जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न विनियोजन भएको रकम कार्यविधि प्रक्रिया नमिल्दा बजेट फिर्ता पठाउनुपरेको जनाएको छ । दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिलिटर दुई दशमलव ५० का दरले अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदान कार्यक्रमका लागि दोनान, बास्कुना, शुभकामना कृषि र सिमलचौर बीउबिजन कृषि सहकारी संस्थाले केन्द्रमा आवेदन पेस गरेका थिए । शुभकामना कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकले मात्र रु दुई लाख एक हजार पाँच सय अनुदानबापतको रकम पाएका बेनी नगरपालिका–७ कुरिलाखर्कमा रहेको ढुंगाना कृषि तथा पशुपन्क्षी फार्मका सञ्चालक सुरेश ढुंगानाले जानकारी दिए । बाँकी २१ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । कार्यविधिअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तोकिएको कागजात पेस गरे पनि कार्यालयका केही कर्मचारीको बेवास्ताका कारण कृषक अनुदानबाट वञ्चित भएका उनले गुनासो गरे । ‘हरेक चौमासिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने अनुदान कर्मचारी अभाव भएको भन्दै एकै किस्तामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भेटेरिनरी कार्यालयका कर्मचारीले आवको अन्त्यमा बेवास्ता गर्दा अनुदान रकम फिर्ता गएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘यही असार २४ गते सम्म भुक्तानी आउने आश्वासन पाएका किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् ।’ बेनी बजारमा दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध आपूर्ति गर्ने ढुङ्गानालगायत १८ जना कृषकले दोभान कृषि सहकारी संस्थामार्फत अनुदानका लागि आवेदन पेस गरेका थिए । दैनिक दुई सय लिटरभन्दा बढी दूध निकासी गर्ने बास्कुना, तातोपानी, बरङ्जा क्षेत्रका कृषकले सिमलचौर कृषि सहकारीमार्फत आवेदन दिएको जनाएका छन् । बेनी–७ का कृषक कृष्णप्रसाद शर्माले विगतका वर्षमा सहज तरिकाले अनुदान पाए पनि यसपाली कर्मचारीले सहयोग नगरेका गुनासो गरे । ‘यसअघिका वर्षमा हामीले पेस गरेका कागज र प्रक्रियाबाट अनुदान पाउने गरेका थियौँ । यस वर्ष पनि सोहीअनुसार कार्यालयले मागेका सबै कागजात पेस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रका कर्मचारीले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएर कृषकलाई झुक्काउने र निराश बनाउने काम गरेका छन् ।’ केन्द्रका प्रमुख डा. भरत रेग्मीले कार्यालयका योजना प्रमुख सुवास रेग्मी नेतृत्वको समितिलाई अनुदान वितरणको जिम्मेवारी दिइएको बताए । अनुदानका लागि तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नभएकाले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘योजना शाखाका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक जना प्राविधिक रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सहकारी संस्था छनोट र अनुदान वितरण भएको हो,’ प्रमुख रेग्मीले भने, ‘जुन सहकारीले कार्यविधि र मापदण्ड पालना गरेका छन्, ती सहकारीमा आबद्ध कृषकले अनुदान पाएका छन् । कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा नभएकाले अन्यले अनुदान नपाएका हुन् ।’ केन्द्रका योजना शाखा प्रमुख सुभास रेग्मीले शुभकामना कृषि सहकारी संस्थाले मात्र कृषकबाट दूध संकलन गरेर बजारमा पठाउने र सहकारीको खाताबाट कृषकलाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएकाले उक्त सहकारीलाई मात्र अनुदान दिएको बताए । ‘विगतका वर्षमा केकसरी अनुदान रकम उपलब्ध गएिको थियो सोबारे अध्ययन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘यस वर्षदेखि निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएका छौँ । सोहीअनुसार अनुदान दिएका हौँ ।’ ्कृषक भुवन आचार्यले केन्द्रका प्रमुख र योजना शाखा प्रमुख रेग्मीद्वयको भनाइ खण्डन गर्दै केन्द्रका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण राज्यले दिएको सुविधाबाट कृषक वञ्चित भएका गुनासो गरे ।
धनुषामा ४५ प्रतिशत रोपाइँ, धानखेती गर्ने जमिन घट्दै
जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लामा आजसम्म ४५ प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको छ । यसवर्ष समयमै मनसुन भित्रिएकाले अहिले धान रोपाइँ धमाधम जारी छ । विगतमा ४८ हजार ७ सय ६० हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएका जिल्लामा हाल ४२ हजार हेक्टरमा मात्र धानखेती हुने गरेको कृषिज्ञान केन्द्र धनुषाले जनाएको छ । वागतवानी अधिकृत प्रदीप यादवले हालसम्ममा ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पानीका अभावमा किसानले ढिलो गरी ब्याड राखेकोले रोपाइँ गर्न पनि केही ढिलो भएको हो ।’ अधिकृत यादवका अनुसार जिल्लामा नहरलगायत विभिन्न माध्यमबाट ३५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसैगरी अझै जिल्लाका ६५ प्रतिशत खेतमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती हुँदै आएको बताइएको छ । विगतका तुलनामा धानखेती अहिले महँगो भएको छ । ट्याक्टरबाट खेत जोत्नका लागि प्रतिघण्टा २ हजार ५ सय लिने गरेको छ भने पानीको अभाव पूरा गर्नका लागि ट्यांकरबाट खेतमा पानी हाल्न प्रतिघण्टाको ५ सय तथा प्रतिकामदार ४ सय र १० किलो धान दिनुपर्ने गरेको छ । यसमा रासायनिक मलको थप मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । धानखेती महँगो भए पनि लागतअनुसार धान उत्पादनको बजार मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । गत आव २०८०/८१ मा जिल्लामा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा गरिएको धानखेतीमा १ लाख १७ हजार ६ सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको सो केन्द्रद्वारा जारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा २८ हजार ६ सय ८० मेटिकट्रन कम धान उत्पादन भएको बताइएको छ । जिल्लामा करिब सात लाख जनसङ्ख्या रहेको मा ७० प्रतिशत किसान धानखेतीमा संलग्न रहेका छन् । कृषि जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा विस्तारै धानखेती घट्दै गएकाले उत्पादनमा कमी आएको जनाइएको छ । अहिले ४२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती भइरहको सो गणनामा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७९/८० मा झापा स्थित मेची भन्सार नाकाबाट ५८ करोड ७३ लाख २९ हजार मूल्य बराबरको ९७ लाख ६५ हजार केजी चामल नेपाल भित्रिएको तथा त्यसबाट जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको भंसार अधिकृत सुमित गुप्ताले जानकरी दिए । मधेस प्रदेश सरकारले कृषिमा आकर्षक नारा लगाए पनि किसानको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
रुख कटान स्वीकृति नपाउँदा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित
दमौली । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत प्याकेज-३ को काम प्रभावित भएको छ । प्याकेज-३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम वन क्षेत्रका कारण प्रभावित भएको हो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नपाउँदा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रुख कटान गर्न सरकारका तर्फबाट स्वीकृति प्राप्त भइसके पनि स्थानीयस्तरमा सहमति नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । तनहुँतर्फको भागमा समस्या नरहे पनि चितवनतर्फ समस्या रहेकाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ आयोजना लागिरहेको भण्डारीले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको काम हालसम्म ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत सकिएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ टावरमध्ये हालसम्म ७७ टावरको जग हाल्ने र ६९ टावर जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तीन टावरको जग हाल्ने कार्य जारी रहेको बताउँदै भण्डारीले २० वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई स्थानमा जग संरक्षणको काम भइरहेको छ । केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड-१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि विसं २०८१ पुस ४ गतेसम्म रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्याकेज-१ को हालसम्मको प्रगति ३३ दशमलव दुई प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालीन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका प्याकेज-२ को निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गतेखरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात सिनो हाइड्रोले विसं २०७५ माघ ६ बाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ तथा टर्वाइनलगायतका उपकरण जडान भइरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ मुख्य सुरुङ खनिरहेको छ । यस प्याकेजको हालसम्म ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
मानव बेचविखनमा दोषी ५ जनालाई जेल सजाय
धादिङ । १६ वर्षीया किशोरीलाई भारतमा लगेर बेचविखनको प्रयास गर्ने समूहलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपासार र सङ्गठित अपराधको कसुरमा जेल सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत धादिङले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा आठ जनामध्ये तीन जनालाई सफाइ दिएको र पाँच जनालाई कसुर कायम गरेको हो । न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले शुक्रबार जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको हो । फैसलाअनुसार धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ की गीता न्यौपाने, काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–६ की कविता बानियाँ (आचार्य) र सोलुखुम्बूको नेचा सल्यान गाउँपालिका–२ की कमला परियारलाई एउटा मुद्दामा १८ वर्ष नौ महिना र थप अर्को मुद्दामा १० वर्ष कैद र एक लाख ७५ हजार जरिवानाको सजाय भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार माधव भण्डारीले जानकारी दिए । उनीहरूले पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले त्रिपुरासुन्दरी –१ का ३९ वर्षीया कोपिला दमै र त्रिपुरासुन्दरी –३ की ३९ वर्षीया कल्पना आलेमगरलाई जनही १५/१५ वर्ष कैद र एकरएक लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा १६ वर्षीय नेपाली किशोरीको विसं २०७९ पुस २० गते भारतको दिल्लीस्थित मङ्गलबजार गल्ली नं. २, बापरुल्लाबाट उद्धार गरी एयर इण्डियाको जहाजद्वारा स्वदेश ल्याइएको थियो । मामाघरमा बसेर अध्ययन गर्दै आएकी किशोरी विसं २०७९ मङ्सिर १५ गतेदेखि घर परिवार र आफन्तको सम्पर्कमा नआएपछि उनको खोजतलासका लागि परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिएको थियो । बालिकालाई तान्त्रिक बाबासँग भेटाई तान्त्रिक बाबा खुसी भएमा अथाह पैसा पाउने भनि बालिकालाई प्रलोभन देखाएर भारत पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मामाघरमा बस्दै आएकी बालिकालाई भारत पुर्याउन उनकै नजिकको साथी र महिला संलग्न रहेको खुलेको छ । अभियुक्तहरुले ६० केजी तौल भएको, कम्तीमा उचाइ पाँच फिट चार इन्चभन्दा माथि भएको, शरीरमा कुनै प्रकारको दाग वा टाटु, कुनै अङ्गमा चोटपटक नभएको र रजस्वला नभएको बालिकाको खोजी हुने क्रममा उक्त बालिकालाई भेटाएको जनाइएको छ । किशोरीलाई २०७९ माघ २२ गते मुख्य तान्त्रिकलाई बुझाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा बालिकाको उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको थियो । किशोरीलाई दिल्ली पुर्याएपछि घटनामा संलग्न पाँच जना एक महिना अघि नै नेपाल फर्केका थिए । रासस
सुमनाले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा जे गरिन्…
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षामन्त्री बनेर १ सय २४ दिन शिक्षा मन्त्रालय हाँक्दा सुमना श्रेष्ठले एक हदसम्म आशलाग्दो काम गरिन् । धेरै लामो अवधि र काम गर्न नपाए पनि सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न थालेको प्रयासलाई अधिकांशले सकारात्मक हिसाबमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछ भन्ने चासो शिक्षा क्षेत्रलाई छ । सुमनाले सुरु गरेको केही आशालाग्दा कामलाई अब बन्ने शिक्षामन्त्रीले पनि अगाडि बढाउन सके भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा एकखालको कायापलट हुने देखिन्छ । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त गर्नेदेखि लिएर लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् । यस्तै निःशुल्क शिक्षाको कुरादेखि एसईईको परीक्षामा फेल भएका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीलाई फेरि मौका परीक्षा दिन पाउने सम्मका निर्णय गरिन् । यस्ता निर्णयको विज्ञहरूले समेत राम्रो कामको सुरुवात भनेका छन् । रास्वपाबाट सांसद भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा दरिलो आवाज उठाउँदै आएकी सुमनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाइसकेपछि केही राम्रा कामको सुरुवात गरिन् । धेरै काम गर्न नसके पनि उनले गरेका केही राम्रा काम पनि छन् । सुमनाले संसदमा अवाज उठाउनु र जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि काम गर्नमा धेरै फरक र सिकाइ अनुभव कम भएको महसुस पनि बताइसकेकी छिन् । उनी मन्त्रीमा रहँदाका दिनसम्म केही नीतिगत पहल र निर्णय गरेकी छिन्, जुन प्रशंसा गर्न लायक छन् । सुमनाको सबैभन्दा जोड शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुमा थियो । २०८० फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले पहिलो निर्णय नै मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्ने कानुन संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै नेपाली युवालाई स्वदेशमै सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरण रोक्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्ने भनेकी थिइन् । यसैगरी विद्यालय शिक्षा विद्येयक २०८० लाई छलफलमा लैजाने निर्णय पनि पदभार ग्रहण गर्दै गरेकी थिइन् । उनले गर्ने भनेका काम धेरै सुरुवात गरिन् भने केही गर्ने मौका नै पाइनन् । मन्त्रीको निर्णयले दलको सदस्यता त्याग्न बाध्य शिक्षक शिक्षमन्त्री सुमनाले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाइने भन्दै कडा कदम चालिन् । निर्वाचन आयोगलाई दलमा आबद्ध शिक्षकको तथ्यांक माग्नेदेखि लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कार्वाहीको लागि निर्देशन समेत दिइन् । उनको दबाब र पहलका कारण ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन् भने राजनीतिमा आवद्ध २० जना शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट नै राजनीमा दिएको मन्त्री सुमनाले आफ्नो सय दिन पूरा भएको अवसरमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनले शिक्षकलाई मात्र होइन विद्यायमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत राजनीतिबाट अलग राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै राजनीति मुक्त बनाउने कामको सुरुवात गरिन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक मन्त्री श्रेष्ठले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ सार्वजनिक गरेकी छन् । ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिन् । तत्कालीन सरकारले २०७४ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क, सम्बन्धनलगायत शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपयसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालेले त्यत्तिकै थन्क्याएको थियो । २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो । त्यो प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, तीर्थ खानियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले छानविन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले त्यतिकै राखेको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमनाले ६ वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यन्वयनको चरणमा लिएकी छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज सरकारले शिक्षामा सहयोग गर्ने भन्दै सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिक्षामन्त्री भएको केही दिनमै हटाउने निर्णय गरिन् । यो कार्यक्रममार्फत रकमको दुरुपयोग बढी भएको र विद्यार्थीको हितमा काम नभएको भन्दै उनले कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णय गरिन् । यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइने रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी तयारी पनि गरिन् । उनको यो कदमप्रति पनि धेरैले राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । शैक्षिक कार्यक्रमका नाममा पैसा खाने मेसो मात्र हुने गरेको यो कार्यक्रमले गतिलो काम नगरेको भन्दै धेरैले सहमति जनाए । २०७५ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठले स्थगित गरेको निर्णय भने कार्यन्वनमा आएन । बरु सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नै छुट्यायो । सरकारले बजेट भाषणमार्फत मन्त्रीले स्थगित गरेकोको कार्यक्रमका लागि ८७ करोड बजेट नै छुट्याएको छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत सुमनाले ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेकी छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सहज सरल र व्यवस्थित् बनाउने भन्दै गएको जेठ १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । निर्देशिका अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीमा राखेर ७ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानयतहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशकामा पनि विरोध सुरु भएको छ । शिक्षा उत्प्रेरक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मन्त्री सुमानले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा खटाउने निर्णय गरिन् । शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै यस्तो यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई भोलिका दिनमा काम गर्न पनि सहज हुने भन्दै उनले यस्तो निर्णय गरिन् । यो कार्यविधिमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कुल, क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा काममा लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै प्रशिक्षार्थी छनोट गर्न मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहेको एक छनोट समिति रहने छ । अनुगमन महाशाखाका सहसचिव, एक जना विज्ञ सदस्य र जनशक्ति तथा विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुने छनोट समिति रहेको छ । तर, कर्मचारीका रूपमा आउने यस्ता विद्यार्थीको संख्या भने निकै न्युन रहेको मन्त्रालयले नै जनाएको छ । यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनामै अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना, क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना, क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन, कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था, कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेकी छिन् भने कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी ई-पुस्तिका निर्माण, नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी, विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल गरेकी छिन् । मन्त्रीले छोटो समय गरेका यी कामप्रति धेरैले तारिफ पनि गरेका छन् । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरु मन्त्रीभन्दा शिक्षामन्त्री सुमनामा केही गरौँ भन्ने हुटहुट देखिए पनि सय दिनमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । थोरै दिनमा कामका राम्रो नराम्रो मुल्यांकन गर्न नमिल्ने बताउँदै उनी मन्त्रीले सानो सानो प्रयास गरेको तर ठूला कुरा र मूल कुरामा पस्न नसकेको बताए । ‘लगानी बढाउने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सवालमा शिक्षकको स्तर सुधार गर्ने कुरामा भन्दा स-साना कुरामा शिक्षामन्त्री अल्झिनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बरु ऐन, कानून बनाएको भए हुन्थ्यो, यति गर्दा ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो, यसो गर्न सक्नुभएन ।’ ‘मन्त्रीले उठान गरेको कुनै मुद्दाले राम्रो लय पनि समात्यो, यति हुँदाहुँदै धेरै ठाउँमा चुकेको देखियो,’ ‘शिक्षविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, उहाँ आफ्नो तर्फबाट लाग्नुभएको छ, समर्पित पनि हुनुहुन्छ, ‘तर कतैकतै मुद्दाको बैठान अथवा उठाएका कुरालाई कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा अलमल भएको छ ।’ कोइराला मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्तको कुरा जसरी उठाएको हो त्यसमा केही कुरा अझ थप गरेको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘जसरी मन्त्रीले यो कुरा उठाउनुभयो यसलाई दलको विधानमा संशोधन गरेर शिक्षकलाई हाम्रो दलको समितिमा पनि राख्दैनौँ, हाम्रा पोलिटब्युरोमा पनि राख्दैनौँ भन्ने गराउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । कोइराला मन्त्री सुमनाले सुरुवात राम्रो गरेको भन्दै ठाउँठाउँमा चुक्नु भनेको स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनी यो चुकाइलाई सल्टाउँदै अब आउने नेतृत्वले उनले गरेका कामलाई अगाडि बढ्यो भने एउटा सकरात्मक पाटो हुने बताउँछन् ।
संस्कृति र साहित्यलाई सामाजिक रूपान्तरणमा समर्पित गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २ सय ११औं जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र र बाहिर रहेका साहित्यानुरागीका साथै समस्त नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । भानु जयन्तीका अवसरमा आज दिएको सन्देशमा उनले संस्कृति र साहित्यलाई सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा समर्पित गर्न यो दिवसले थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘आजको दिनले आदिकवि भानुभक्तका योगदानहरूको स्मरण र सम्मानसहित हाम्रो प्राचीन दर्शन, सभ्यता, संस्कृति र साहित्यका असल पक्षहरू अनुशरण गर्दै संस्कृति र साहित्यलाई सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा समर्पित गर्न थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जालबाट जारी गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको सन्देशमा भनिएको छ ।
