एनआईसीको नाफा खस्कियो, नबिललाई पछ्याउँदै ग्लोबल आइएमई बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ५६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले ५६ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले आर्जन गरेको छ । यस बैंकले जेठसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो । यस्तै दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंक ३ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । जेठसम्म हिमालयन बैंकले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, सटिजन्स बैंकले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा िसानिमा बैंकले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् ।
बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गर्दा सरकार ढल्यो : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गरेका कारण वर्तमान सरकार ढालिएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढालिएको बताएका हुन् । उनले केही नियुक्ति, बेचन झा र प्रतिक थापाको पक्राउ बाहेक सरकार ढल्नुको अर्को कुनै कारण नभएको बताए । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको मान्छेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिले भेटेको भन्दै सुशासनको अपेक्षा गर्ने भनि प्रश्न समेत गरे । संसदीय समितिमा कांग्रेस एमालेको बहुमत पुग्ने भन्दै आफुलाई सहकारी ठग प्रमाणित गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिए । उनले भने – ‘फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढाल्नुभयो । कसरी खोल्ने फाइल ? सरकार के कारणले ढल्यो ? हाम्रो सहमती के भयो भनेर तपाईहरुले सदनलाई ढाट्नुभयो । यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ सरकार किन ढल्यो ? यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ कसका कारणले सरकार ढल्यो ? स्पष्ट छ । केही नियुक्ति र बेचन झा, प्रतिक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानको सुई कसैको ढोका ढक्ढकाउन थालेपछि दुई ठुला दललाई संविधानको याद आएको टिप्पणी गरे ।
नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए । विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले विस्तृत सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । यस्ता छन् सुझाव [pdf id=496811]
नेपाल माइक्रोले संकलन गर्यो १० करोड प्रिमियम
काठमाडौं । हालै सञ्चालनमा आएको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स छोटो समयमा १० करोड रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क संकलन गरेको छ । सञ्चालनमा आएको एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले १० करोड बढी प्रिमियम संकलन गरेको हो । शाखा विस्तार गर्दै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय पनि वृद्धि गर्न कम्पनी सफल भएको हो । कम्पनीले वि.सं २०८० असार २८ गतेबाट पहिलो निर्जिवन लघुबीमा कम्पनीको रुपमा कारोबार सुरु गरेको हो । चितवनको भरतपुर–१ मा केन्द्रिय कार्यालय रहेको माइक्रो इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अनिल राज गिरी छन् । कम्पनीका कर्मचारीहरूको अथक मेहेनतले छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ र सञ्चालकमा लतिका गोल्यान, सिद्धान्त झुनझुनवाला र प्रविना दाहाल छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकको डीसीईओमा अर्याल र डीजीएममा जमरकटेल बढुवा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) र नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम)मा बढुवा गरेको छ । बैंकको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले साउन १ गते बाट लागू हुने गरी प्रसिद्ध राज अर्याललाई डीसीईओ पदमा तथा सुभाष जमरकटेललाई डीजीएम पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यपार प्रशासन संकायमा स्नातकोतर गरेका अर्यालसंग कर्जा, ट्रेजरी तथा करेसपोन्डेन्ट बैंकिङ, शाखा सञ्चालन र लघुवित्त जस्ता विभिन्न बैंकिङ क्षेत्रमा १६ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव, ज्ञान र कौशल रहेको छ । अर्याल यसअघि सिभिल बैंक, सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा समेतमा रही विभिन्न पदमा कार्य अनुभवी रहेको बैंकले बताएको छ । बैंकका अनुसार सन् २०१० देखि आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका सुभाष जमरकटेल सन् २०११ देखि माछापुच्छ्रे बैंकमा आवद्ध रहेका छन् । जमरकटेल लेखा र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएको उच्च दक्ष र अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा चिनिन्छन् । उनले इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन तथा कानूनमा स्नातक तहको डिग्री प्राप्त गरेका छन् । यसबाहेक उनले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), थाइल्याण्डबाट बैंकिङ र फाइनान्समा प्रोफेसनल मास्टर्स डिग्री समेत हासिल गरेका छन् । उनीहरु दुवै जना आफ्नो बैंकिङ करियरको छोटो समयमा नै उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सफल बैंकरको रुपमा चिनिन्छन् ।
जातजातिको नाममा आगो बाल्ने दुष्प्रयत्न नगर्न सांसद भट्टराईले दिए चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले जातजातिको नाममा आगो बाल्ने दुष्प्रयत्न नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको नाममा आगो बाल्न सकिन्छ कि भनेर दुष्प्रयत्न नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी दिएका हुन् । संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि गर्न लागेको बताए । पश्चगमनका लागि संविधान संशोधन नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आज एकाएक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, मधेस, दलित र महिलाको याद आएको भन्दै तपाईको लागि हतियार बोक्ने रोल्पाका मगर कहाँ छन् ? भनि प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि हतियार बोकेका तमाम दलित युवाहरु कहाँ छन् ? भनेर पनि प्रश्न गरे । आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि देशको राष्ट्रियतलाई उधिन्ने काम नगर्न पनि चेतावनी दिए । उनले भने – ‘संविधानमाथि कतिपय ठाउँबाट हमला भइराखेको छ । म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, र यो संसदमार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुलाई हामी आश्वस्त गर्न चाहान्छौँ, संविधानको पुनरावलोकन अर्थात् संविधान संशोधन ०७२ सालको संविधानको अग्रमगनको लागि हो ।’ सांसद भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत सहभागिता र सहयोग चाहिने भन्दै यस बारेमा छलफल गर्ने बताए । संविधान संशोधनभन्दा बाहिर गएर दाहालले विद्रोह गर्नु सम्भव नभएको पनि बताए ।
रेमिट्यान्सको रकममा रमाउन छाडौँ
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेट एक हजार ७५१ अर्ब रुपैयाँ भए तापनि संशोधनगरी यस वर्ष १ हजार ५३० अर्बमा घटाइएको छ । यसै सन्दर्भमा, आव २०८१/८२ मा १ हजार ८६० अर्बको प्रस्तावित बजेट संसद्बाट पास भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । यसमा वैदेशिक अनुदान आव २०८०/८१ मा ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित भए पनि यसवर्ष जेष्ठसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुनु दुःखको कुरा हो । हामीले विदेशसँग आर्जन गर्न नसकेको विश्वसनीयता र अरू स्रोतहरू समेत अनुमान गरिएको तुलनामा उठ्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । मुलुकको राजस्व आशातीत परिचालित हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, स्वदेश र विदेशबाट ऋण प्रस्तावित कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा साँवा र ब्याज राष्ट्रले तिर्ने ऋणको भार बढ्दै जानु यो परिस्थितिमा अबको समृद्धिको यात्रामा चुनौतीका विषय हुन् । संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी हो । तर, संविधानमा जे व्यावस्था भए पनि कार्यान्वयमा समस्या भने देखिन्छ । यसै विषयमा हामीले विकास प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेका छाैँ । गरिबी र असमानता : गरिबी र असमानता नेपालको विकासको प्रमुख बाधक हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पर्याप्त सुविधा र अवसरहरू प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रका जनताहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा र अवसरहरू पाउँदैछन् । आर्थिक असमानताले सामाजिक असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा गरिबीको चक्रलाई तोड्न कठिनाइ भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव विकासको लागि अर्को ठूलो बाधा हो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधाहरूको कमी छ । शिक्षण स्तर सुधार गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समस्या भएको छ । रोजगारी र व्यवसाय : रोजगारी र व्यवसायको कमीले पनि नेपाललाई आर्थिक रुपमा पछि पारेको छ । युवा वर्ग बेरोजगार छ । यसले गर्दा उनीहरूको क्षमताको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेरोजगारीले गर्दा युवा विदेसिन बाध्य छन् । यसले देशमा ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या उत्पन्न गरेको छ । देशको विकासका लागि युवा शक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास : पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यातायात, सञ्चार, विद्युत् आदि क्षेत्रहरूमा लगानीको आवश्यकता छ । ग्रामीण क्षेत्रका लागि विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । यसले गर्दा गाउँगाउँमा पनि विकासको पहुँच पुग्न सकोस् । नेपालको भौगोलिक विविधता र कठिनाइका कारण पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यातायात र सञ्चारको पहुँच सीमित छ । यसलाई सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्दछ । सुशासन र पारदर्शिता : सुशासन र पारदर्शीता विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । भ्रष्टाचारले विकास प्रयासहरूमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसले गर्दा जनताले सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सकून् । नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यसले विकास प्रयासहरूमा गम्भीर अवरोध पुर्याइरहेको छ । प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्दछ । पारदर्शीता र जवाफदेहीता बढाउन सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन : वातावरण संरक्षण विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै विकास रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा भविष्यका पिँढीहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण मिलोस् । नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरूले धनी देश हो । यिनको सही संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने वातावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय : सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता विकासको आधार हो । सबै वर्ग र समुदायलाई समान अवसर र सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा समाजको हरेक तप्काले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकोस् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । यिनको अधिकार र अवसरको समान सुनिश्चितबिना विकास सम्भव छैन । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दलाल पुजीवादको विकास : सन् १०८० को शुरुदेखि नै नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उच्च व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, बढ्दो बजेट घाटा, मुद्रास्फीति, तथा घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्यो । सन् १०८५ मा नेपालमा पनि आर्थिक सुधारका नाममा राज्यको भूमिका घटाउने र खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने अवस्था आयो । व्यापार, वित्तीय र विनिमय प्रणालीको उदारीकरण यसैबेलादेखि सुरु भयो । नेपालको समाजवाद निर्माण : अहिले नेपाल एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका बीचमा छ भने अर्कातिर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नुपर्ने आकांक्षामा पनि छ । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थलगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्फ अघि बढ्नु आजको मार्गचित्र हो । मुख्य सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र वन, कृषि शिक्षा : वनको सदुपयोग अझै विस्तारीत रुपमा हुन सकेको छैन । वन पैदावरलाई उपयोग गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । काठजन्य सामग्री आयातबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । आयात रोक्ने एउटा उपाय भनेको वन पैदावरको सही उपयोग पनि हो । त्यस्तै कृषि प्रदन देश नेपालमा व्यावसायिक कृषि गर्नु अनिवार्य बनेको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी कृषि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै, विद्यार्थीको सिकाइको स्तर सुधार्न नसक्नु नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रसँग जोड्न नसक्नु पनि यसको गम्भीर समस्या हो । यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको छ । शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएका यी यावत् समस्याका कारण शिक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको देखिँदैन । यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र गरमागरम सार्वजनिक बहस निर्माण हुन नसक्नु नेपालका लागि अर्को विडम्बना हो । समृद्धिका लागि ठोस कदम : यी सबै मुद्दाहरूलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक छ, जसले गर्दा सबै नेपालीले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकून् । विकास प्रयासहरूमा सबैको सक्रिय सहभागिता र सहयोगले मात्र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ । समग्र नेपालको हाल चलिरहेको आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक व्यापारबाट सामान आयात गर्ने, भ्याटबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने, रेमिट्यान्सको पैसा विदेश पठाइ राजस्व उठ्दा रमाउने सोचलाई परिवर्तन गरी नेपालको विशिष्टमा आधारित हरित अर्थतन्त्र, पानी, वन, कृषि, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पर्यावरणीय पर्यटनलाई सम्वद्र्धन–प्रवद्र्धन गर्ने सकिने र छरिएको पुँजी एकीकृत भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदै स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको निर्माण र आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवादउन्मुख बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सकिन्छ । नेपाललाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सबै क्षेत्रबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ । देशको समग्र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, सुशासन, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसरी मात्र हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । रासस (डा देवकोटा बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्)
राष्ट्रिय सभामा ठूलो दललाई किनारा लगाएर संविधान संशोधन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका छन् । समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्प संख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भएको स्पष्ट पारे । ‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?’ कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको कि भन्ने शङ्का गरे । ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ ।’ ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।’ [pdf id=496760]
