४ खर्ब बढी बक्यौता, २ खर्ब ५९ अर्ब भाखा नाघेको ऋण
काठमाडौं । सरकारको कुल ऋण लगानी करिब ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोमध्ये भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको करिब ४९.२७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसहित करिब २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये करिब १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६५.४८ प्रतिशत) सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले ठूलो हिस्सा बक्यौता न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भाखा नाघेको साँवा र ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्त लगायत शीर्ष १० निकायले मात्र कुल बक्यौताको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनाफा आर्जन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत ठूलो परिमाणमा बक्यौता राख्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै समयमै साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित २०.५ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनअनुसार सक्रिय रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार कुल परिवारको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनले बीमा बोर्डको संरचना अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, बीमितहरूको बढ्दो दाबीसँगै दाबी परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै सबै बीमितले औषधी पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृति दर वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशगत रूपमा बीमामा सहभागिता असन्तुलित रहेको लगायतका बेहोरा प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण उपयोगबिहिन
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगबिहिन भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कराडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिहिन भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याव मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेको छ भने २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, ५ थान सी आर्म मेसिन उपयोगबिहिन रहेको बताएको छ । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ई.सी.जी. केबुल ३ सय सेट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण उपयोग बिहिन रहेका छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ्ग मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेवलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सी.टी. स्क्यान मेसिन, १.५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले यो वर्ष ९ सय ६५ हाइट बोर्ड र ९ सय ६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेकोमा गत विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजारको १ हजार ३ सय ३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (मदर/चाइल्ड) तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन, उपकरण प्रयोगविहीन रहेका छन् । त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन ४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बङ्करमा राखिएकोमा मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको कार्यलयले यस्ता काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निगरानी राख्नेपर्ने भनेको छ । ‘मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लागत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
करका दर धेरै हेरफेर नगर्नू, भ्याटमा ई-बिलिङ गर्नू
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दरमा धेरै हेरफेर गर्दा कर प्रणाली अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन तथा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर तथा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा आर्थिक ऐनमार्फत बारम्बार हुने कर दर परिवर्तनले लगानी वातावरण, व्यावसायिक योजना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री र स्थिर बनाउन अल्पकालीन वा मध्यकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादन वृद्धिको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि कर नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल बिलिङ प्रणाली विस्तार गरे कर छली नियन्त्रण गर्न, कारोबारको वास्तविक विवरण संकलन गर्न तथा भ्याट रिफन्ड प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने उल्लेख छ । साथै कर प्रशासनलाई जोखिममा आधारित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जोखिमका आधारमा कर परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सेवामा भ्याटको व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले कर नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक रहेको जनाएको छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका नाममा दिइने कर छुट तथा सहुलियतलाई पनि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । प्रतिवेदनमा कर छुटबाट राज्यले गुमाएको राजस्व र त्यसबाट प्राप्त लगानी तथा आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धको नियमित अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कर प्रशासन सुधारतर्फ प्रतिवेदनले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, कर्मचारीहरूको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाइनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
कृषि बीमामा १० करोड अनुदान, ८७ लाखमात्रै भुक्तानी
काठमाडौं । बाली तथा पशुधन बीमाको अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको पाइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम एक बीमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखबाट ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बिमा दाबी गरेको थियो । त्यसमा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बीमांक कायम गरेको छ । कायम भएको बीमांकका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेमा ८७ लाख ९० हजार मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ । बिमा प्रिमियम रकम सम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्दछ । विभागले बिमा प्रिमियम अनुदानवापत यो वर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई .१ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको छ । यस वर्ष पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको बीमांक रु.३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र वार्षिक बिमा शुल्क .३४१ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बीमा शुल्कको अनुपात बीमांक रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिन्छ । पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमा शुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बिमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले दियो ८५ अर्ब कर छुट
काठमाडौं । सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार छुट प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ करिब ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको हो । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणाली कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । त्यस्तै, कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले आवश्यक अध्ययनबिना सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने अभ्यासले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपनि १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र असहज परिस्थितिका कारण १७९ वटा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूले लेखा र सो सम्बन्धी स्रेस्ता पेश गर्न नसकेपछि उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण रोकिएको हो । वित्तीय अनुशासनको पाटोमा यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । विगतका वर्षहरूदेखिको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप लगत समेत जोड्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोडको सम्परीक्षण तथा समायोजन भएको र १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका साथै ८८ अर्ब ९ करोड लगानी बेरुजु औल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र संस्थागततर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कार्यमूलक तथा वातावरणीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त नागरिक समाजको सहभागिता र स्वतन्त्र गुणस्तर समीक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण साढे एक खर्बको लेखापरीक्षण भएन
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण १७९ वटा निकाय तथा कार्यालयबाट स्रेस्ता (अभिलेख) पेस हुन नसक्दा लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउँदा उल्लेखित रकमको लेखापरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
