काठमाडौं । सरकारको कुल ऋण लगानी करिब ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोमध्ये भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको करिब ४९.२७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसहित करिब २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये करिब १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६५.४८ प्रतिशत) सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले ठूलो हिस्सा बक्यौता न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसैगरी, नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भाखा नाघेको साँवा र ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्त लगायत शीर्ष १० निकायले मात्र कुल बक्यौताको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनाफा आर्जन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत ठूलो परिमाणमा बक्यौता राख्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै समयमै साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
