स्वरोजगार कोषको सवा ६७ करोड कर्जा जोखिममा
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले प्रवाह गरेको कर्जाको असुली प्रक्रिया फितलो हुँदा करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोषको नियमावली २०७७ अनुसार ऋण सम्झौता गर्दा ५ वर्षको अवधि र ४२ महिनाको ऋण भुक्तानी अवधि रहने व्यवस्था भए तापनि ठूलो परिमाणमा कर्जा ‘भाखा नाघेको’ अवस्थामा पुगेको छ । कोषको अभिलेख अनुसार २०८२ आषाढ मसान्तसम्म कुल २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिइएकोमा ४३२ वटा सहकारी संस्थाहरूबाट साँवा, ब्याज र हर्जानासहित कुल ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार असुल हुन बाँकी रकममध्ये ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ साँवा, ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ब्याज र २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हर्जाना रहेको छ । सम्झौता अनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सहकारीहरूले समयमै भुक्तानी नगर्दा यो रकम बक्यौता रहन गएको हो । महालेखाले सम्झौता बमोजिमको हिसाब यकिन गरी बाँकी रहेको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम तत्काल असुल गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ५३ हजार विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चियो साढे ४ अर्ब बढी रकम
काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा ५३ हजार ५ सय ७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई यति बराबरको रकम शोधभर्ना गरेको देखाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मुटु रोगी ८ हजार ४ सय १०, मृगौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोग २८ हजार ६ सय ७८, पार्किन्सन रोग १ सय ८ जनाको उपचार गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अल्जाइमर्स रोग ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २ सय ५३, हेड इन्जुरी भएका ९ सय ८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
भारतमा पेट्रोल महँगियो, कर्मचारीलाई २ दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ । भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो । युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ । त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ । सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो । इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ । अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ । तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू’ को आलोचना गरेका छन् । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गर्ने बताए । जयशङ्करले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको स्थान लिन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
४ खर्ब बढी बक्यौता, २ खर्ब ५९ अर्ब भाखा नाघेको ऋण
काठमाडौं । सरकारको कुल ऋण लगानी करिब ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोमध्ये भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको करिब ४९.२७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसहित करिब २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये करिब १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६५.४८ प्रतिशत) सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले ठूलो हिस्सा बक्यौता न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भाखा नाघेको साँवा र ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्त लगायत शीर्ष १० निकायले मात्र कुल बक्यौताको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनाफा आर्जन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत ठूलो परिमाणमा बक्यौता राख्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै समयमै साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित २०.५ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनअनुसार सक्रिय रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार कुल परिवारको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनले बीमा बोर्डको संरचना अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, बीमितहरूको बढ्दो दाबीसँगै दाबी परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै सबै बीमितले औषधी पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृति दर वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशगत रूपमा बीमामा सहभागिता असन्तुलित रहेको लगायतका बेहोरा प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण उपयोगबिहिन
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगबिहिन भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कराडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिहिन भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याव मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेको छ भने २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, ५ थान सी आर्म मेसिन उपयोगबिहिन रहेको बताएको छ । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ई.सी.जी. केबुल ३ सय सेट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण उपयोग बिहिन रहेका छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ्ग मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेवलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सी.टी. स्क्यान मेसिन, १.५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले यो वर्ष ९ सय ६५ हाइट बोर्ड र ९ सय ६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेकोमा गत विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजारको १ हजार ३ सय ३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (मदर/चाइल्ड) तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन, उपकरण प्रयोगविहीन रहेका छन् । त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन ४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बङ्करमा राखिएकोमा मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको कार्यलयले यस्ता काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निगरानी राख्नेपर्ने भनेको छ । ‘मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लागत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
करका दर धेरै हेरफेर नगर्नू, भ्याटमा ई-बिलिङ गर्नू
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दरमा धेरै हेरफेर गर्दा कर प्रणाली अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन तथा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर तथा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा आर्थिक ऐनमार्फत बारम्बार हुने कर दर परिवर्तनले लगानी वातावरण, व्यावसायिक योजना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री र स्थिर बनाउन अल्पकालीन वा मध्यकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादन वृद्धिको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि कर नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल बिलिङ प्रणाली विस्तार गरे कर छली नियन्त्रण गर्न, कारोबारको वास्तविक विवरण संकलन गर्न तथा भ्याट रिफन्ड प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने उल्लेख छ । साथै कर प्रशासनलाई जोखिममा आधारित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जोखिमका आधारमा कर परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सेवामा भ्याटको व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले कर नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक रहेको जनाएको छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका नाममा दिइने कर छुट तथा सहुलियतलाई पनि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । प्रतिवेदनमा कर छुटबाट राज्यले गुमाएको राजस्व र त्यसबाट प्राप्त लगानी तथा आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धको नियमित अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कर प्रशासन सुधारतर्फ प्रतिवेदनले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, कर्मचारीहरूको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाइनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
