नेप्से ४.२८ अंकले घट्यो, ४ अर्ब ७१ करोडको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको गिरावट देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक ४.२८ अंकले घटेर दुई हजार ६४५.२४ को विन्दुमा कायम भएको हो । सोमबार ३२५ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ६० हजार ८२८ कित्ता सेयर ६० हजार ६२० पटक खरिदबिक्री हुँदा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख ८३ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा विकास बैंक ०.२६, वित्त ०.९१, जलविद्युत् ०.२२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३० र लघुवित्त ०.६१ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.६८, होटल तथा पर्यटन ०.०४, लगानी ०.७३, जीवन बीमा ०.५१, म्युचुअल फन्ड ०.१७, व्यापार ०.१० र अन्य समूह ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ । सोमबारको कारोबारमा सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र झापा इनर्जी लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने निफ्रा ग्रिन इनर्जी डिबेञ्चरको सेयर मूल्य ९.५१ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २७ करोड १० लाख तीन हजार १८० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको सात लाख ६५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
नेकपा संयुक्तको कार्यवाहक अध्यक्षमा भुसाल
काठमाडौं । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले पार्टीका नेता घनश्याम भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको घोषणा गरेका छन् । जोशीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा काम गर्न लिखित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जोशीले भने, ‘पार्टीको आगामी सञ्चालन, पुनर्गठन प्रक्रिया र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका दिइएको छ ।’ यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अलग भएर सुरु भएको पुनर्गठन अभियानले नेकपा संयुक्त नाम राख्ने र संयुक्तकै निर्वाचन चिन्ह हँसिया प्रयोग गर्ने सहमति जोशी र भुसालबीच भएको थियो । भुसाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनेसँगै पार्टीमा पुनर्संरचना र नेतृत्व संयोजन प्रक्रियालाई थप गति मिल्ने अध्यक्ष जोशीले विश्वास लिएको जोशीले बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु, पुस अन्तिम सातामा महाधिवेशन गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ । बैठकमा पुस अन्तिम सातामा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावित कार्यतालिका पेस गर्ने तयारी भइरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । नेताहरूका अनुसार प्रस्तावित कार्यतालिकाबारे शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूबीच सहमति बनेको छ । महाधिवेशनको मितिलाई लिएर यतिबेला पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नता घट्दै गएसँगै आजको बैठक सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत अब पुसमै महाधिवेशन गर्न तयार भएपछि समायोजन गरिएको मध्यमार्गी प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो । यसअघि मंसिर ६ गतेदेखि लगातार कांग्रेसका बैठकहरू पटक–पटक सारिँदै आएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकले महाधिवेशनको टुंगोसहितको कार्यतालिका पेस गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक र एनसीएचएलबीच नेपालपे कार्ड सञ्चालनका लागि समझदारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनसीएचएल) बीच नेपालपे कार्डको सेवा विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि समझदारी भएको छ । सम्झौतापछि एनआईसी एशिया बैंकले नेपालपे कार्ड सेवालाई अझ प्रभावकारी रूपमा ग्राहकसम्म पुर्याउने भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्य र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार बैंकले एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय कार्ड स्विच (एनपीएस–एनसीएस) मार्फत घरेलु कार्ड योजनाअन्तर्गत नेपालपे कार्डको निरन्तर सेवा प्रदान गर्नेछ । यसले देशभरका एटीएम, पोस, मोबाइल तथा अन्य भुक्तानी प्रणालीमार्फत डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ । नेपालपे कार्डमार्फत कार्डधारकले देशभित्रका विभिन्न सेवा प्रदायक, व्यापारी, एटीएम तथा पोस नेटवर्कबाट सरल र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रव्यापी नगदविहीन कारोबार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । समझदारीपछि दुवै संस्थाले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको दायरा विस्तार गर्दै ग्राहकमैत्री र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२ खर्बको एनआरबि बण्ड जारी हुँदै, लाइसेन्स राजबाट वाक्क छन् गभर्नर
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ) मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने । गभर्नर पौडेलका अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको समाधान गर्न कर्जाको माग बढाउनु नै मूल विकल्प हो । तर, कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका क्षेत्रहरू खुला नरहेको उनले सुनाए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न लगानीका ढोका खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने, ‘सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।’ लगानीको वातावरण नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न एनआरबि बण्ड अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । तर, अन्तिम अवस्था मात्रै एनआरबि बण्ड जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । पहिलोपटक हामीले २०४८ सालमा निकालेका थियौं । त्यसपछि हामीले २०७२ सालमा पनि एनआरबि बण्ड जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले तरलता अधिक रहेको हुँदा तेस्रो पटक जारी गर्न लागेका हौं ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र जस्ता विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । तर, कहिलेकाहीं ती उपकरणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बण्ड अर्थात् ऋण पत्र जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका धेरै उपकरणहरु छैनन् । छन् तर थोरै मात्रै १०/१२ अर्बका ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र । त्यसले बजारमा अर्थपूर्ण रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । एनआरबि बण्डको अवधि एक वर्षको रहनेछ ।’ उनका अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता खिच्ने गरी बण्ड जारी गर्ने तयारी रहेको छ । एनआरबि बण्ड जारी गरेपछि ब्याजदर स्थिरतामा कायम गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘२ खर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा एनआरबि बण्डबाट जारी गर्ने योजना छ । तर, सञ्चालक समितिले थपघट गरेर पनि स्वीकृति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बण्ड जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । यो पुरै नयाँ उपकरण भने होइन । तर, कहिलेकाहीँ प्रचलनमा आउने उपकरण हो ।’ एनआरबि बण्डा क्रमिक रुपमा निष्काशन गरिनेछ । उनका अनुसार प्रमाणपत्रमा मात्रै एनआरबि बण्ड भनेर दिने हो, प्रक्रिया अन्य ऋणपत्र जस्तै हो । एनआरबि बण्ड जारी गरेर खिचेको रकम राष्ट्र बैंकमै रहने छ । यदि लगानी गर्यो भने त्यो रकम फेरि बजारमै जाने छ । उनका अनुसार एनआरबि बण्डका ब्याजदर निर्धारणका लागि दुई वटा विधि हुने छन् । जस्तै उदाहरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछ भने बिडिङ प्रक्रियामा अन्तिममा २.८१ प्रतिशत ब्याजदर आयो भने सोही ब्याजदर लागू हुन्छ । तर, एनआरबि बण्डमा भने सबैभन्दा कम ब्याजदर छ भने पनि सोही ब्याजदर दिइने तयारी छ । ‘यदि कसैले कम ब्याजदर माग्छन् भने कम दरमै बिड एसेप्ट गर्छाैं । त्यसलाई लागू गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब प्राविधिकतर्फ राष्ट्र बैंकको सफ्टेवयर सच्याउन भेण्डरसँग छलफल गर्न सम्पत्ति तथा सेवा विभाग र आईटी विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने, बजारमा तरलताको प्रशोचन भएर बाञ्छितस्तरमा तरलता रहने र ब्याजदर स्थायित्व कायम रहन्छ ।’
मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभावमा युवाहरू विदेशिनु पर्यो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताए । प्रतिदिन २५ सय युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशिनु परेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले भने– ‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस्, आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न समेत सकेको छैन । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपरेको छ । यही नै युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो ।’ लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उनले बताए । अग्रवालका अनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्छ ।
जेनजी सरकारले पनि हाम्रा माग पूरा गरेन : सहकारी पीडित
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंसिर ५ गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सोमबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी बनेपामा रहेको पशुपति सहकारी पीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए । उनले छोराछोरी पढाउनका लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । ३ वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उनको भनाइ छ । सञ्चालक फरार भएपछि विगत ३ वर्षमा आफूहरूले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुने ६३ दिन आन्दोलन गरेको जानकारी दिए । हाल बुद्धनगरमा मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले पटक–पटक वार्ता गरे पनि आफुहरूको माग पूरा नगरेको बताए । कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेसनको शिकार समेत बनेको भनाइ छ । सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सक्ने बताए । आफू पनि डिप्रेसनको शिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफुहरूको माग पूरा नपारेको जानकारी दिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’, ‘बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गरौँ’, ‘सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, ‘सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले–कार्ड बोकेका थिए ।
हसिना र बहिनीकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर
काठमाडौं । बङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकी बहिनीकी छोरी, बेलायतकी सांसद ट्युलिप सिद्दिकलाई सरकारी जग्गा टाउनसिप परियोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार आरोपमा ढाका विशेष अदालतले क्रमशः पाँच वर्ष र दुई वर्षको जेल सजाय तोक्दै दोषी ठहर गरेको छ । विशेष न्यायाधीश रबिउल आलमले हसिनाले प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेको र सिद्दिकले आफ्नी ठूलीआमालाई सरकारी परियोजनामा जग्गा प्राप्त गर्न प्रभावशाली रूपमा सहयोग गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाएका हुन् । यसै मुद्दामा सिद्दिककी आमा शेख रेहानालाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ र अदालतले उनलाई परियोजनामा प्रमुख संलग्न व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकरणमा अन्य १४ जना पनि संलग्न रहेको बताइएको छ । बेलायतको संसद्मा लन्डनका ह्याम्पस्टेड तथा हाईगेट क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्दिकले यी सबै आरोपहरू यसअघि नै अस्वीकार गर्दै यसलाई बनावटी आरोपमा आधारित राजनीतिक प्रतिशोध बताउँदै आएका थिए । ठूलीआमासँगको सम्बन्धकै कारण ठूलो राजनीतिक दबाब परेपछि उनले जनवरीमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई गत वर्ष जनविद्रोह दमनका क्रममा संलग्न मानवता विरुद्धका अपराधका लागि नोभेम्बरमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ र उनी भारतमा निर्वासनमा बसिरहेका छन् । उनी माथिका सबै मुद्दा अनुपस्थितमै चलाइएका हुन् । सोमबारको फैसलामा हसिना, रेहाना र अन्य अभियुक्तहरूले आफूहरूको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै प्रतिरक्षा वकिल खटाएका थिए । रेहानासमेत विदेशमै बसिरहेकी छन् भने सिद्दिकका दुई दाजुभाइ र बहिनी पनि गत वर्षको विद्रोहसम्बन्धी अन्य आरोपका कारण विदेशमै छन् । त्यसैगरी, सोही टाउनसिप परियोजनासँग सम्बन्धित तीनवटा छुट्टै मुद्दामा ढाकाकै अर्को अदालतले नोभेम्बर २७ मा हसिनालाई २१ वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ । उक्त फैसलामा उनका छोरा र छोरीलाई समेत पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । रासस
