काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दरमा धेरै हेरफेर गर्दा कर प्रणाली अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन तथा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर तथा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा आर्थिक ऐनमार्फत बारम्बार हुने कर दर परिवर्तनले लगानी वातावरण, व्यावसायिक योजना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री र स्थिर बनाउन अल्पकालीन वा मध्यकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादन वृद्धिको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि कर नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल बिलिङ प्रणाली विस्तार गरे कर छली नियन्त्रण गर्न, कारोबारको वास्तविक विवरण संकलन गर्न तथा भ्याट रिफन्ड प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने उल्लेख छ ।
साथै कर प्रशासनलाई जोखिममा आधारित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जोखिमका आधारमा कर परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सेवामा भ्याटको व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले कर नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका नाममा दिइने कर छुट तथा सहुलियतलाई पनि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । प्रतिवेदनमा कर छुटबाट राज्यले गुमाएको राजस्व र त्यसबाट प्राप्त लगानी तथा आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धको नियमित अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी कर प्रशासन सुधारतर्फ प्रतिवेदनले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, कर्मचारीहरूको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कर सम्बन्धी विवाद समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाइनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
