सरकारले दियो ८५ अर्ब कर छुट
काठमाडौं । सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार छुट प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ करिब ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको हो । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणाली कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । त्यस्तै, कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले आवश्यक अध्ययनबिना सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने अभ्यासले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपनि १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र असहज परिस्थितिका कारण १७९ वटा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूले लेखा र सो सम्बन्धी स्रेस्ता पेश गर्न नसकेपछि उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण रोकिएको हो । वित्तीय अनुशासनको पाटोमा यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । विगतका वर्षहरूदेखिको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप लगत समेत जोड्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोडको सम्परीक्षण तथा समायोजन भएको र १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका साथै ८८ अर्ब ९ करोड लगानी बेरुजु औल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र संस्थागततर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कार्यमूलक तथा वातावरणीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त नागरिक समाजको सहभागिता र स्वतन्त्र गुणस्तर समीक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण साढे एक खर्बको लेखापरीक्षण भएन
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण १७९ वटा निकाय तथा कार्यालयबाट स्रेस्ता (अभिलेख) पेस हुन नसक्दा लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउँदा उल्लेखित रकमको लेखापरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
८८ अर्ब ९ करोड पुग्यो सरकारको बेरुजु
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । जसमा कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड रहेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष सम्मको बेरुजुमध्ये ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औंल्याइएको बेहोराको फर्स्याैटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको छ । सारांश :
१२७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार समान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.७७ अंकले बढेर २७३१ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३३८ कम्पनीको ७९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एपीआई पावर कम्पनीको ११ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको ८ करोड ६३ लाख, एसवाई प्यानलको ८ करोड ५६ लाख र नेसनल हाइड्रोपावरको ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज युनियन हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १४.७९ प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । शुक्रबारको कारोबारमा १३ उपसमूहको सूचक मध्ये ७ वटाको सूचकमा हरियाली छाएको छ । बैकिङ ०.१३ प्रतिशत, फाइनान्स ०.३७ प्रतिशत, होटल तथा टुरिजम ०.२८ प्रतिशत, हाइड्रोपावर ०.०६ प्रतिशत, नन लाइफ इन्स्योरेन्स ०.६४ प्रतिशत, अन्य ०.१९ प्रतिशत र ट्रेडिङ ०.३३ प्रतिशले बढेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘ओरालो लागिरहेको अमेरिका’ बयानमा ट्रम्पले के भने ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले चीन भ्रमणमा छन् र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट गरेका छन् । सी जिनपिङले लामो समयदेखि ‘पश्चिमी देशहरू ओरालो लागिरहेका छन्’ भन्ने गर्दै आएका छन्, यद्यपि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रायः अमेरिकाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । शुक्रबार ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथसोसल खातामा लामो पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘जब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकालाई ‘डिक्लाइनिङ नेशन’ अर्थात् ओरालो लागिरहेको देश भनेका थिए, त्यो अहिलेको प्रशासनलाई होइन, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाललाई संकेत गरेर भनिएको थियो ।’ यो पोस्टलाई द ह्वाइट हाउसले पनि पुनः पोस्ट गरेको छ । उक्त लामो पोस्टमा ट्रम्पले पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासनको समयमा अमेरिकाले ठूलो क्षति बेहोरेको दाबी गरेका छन् । उनले खुला सीमा, उच्च कर, अपराध र व्यापार सम्झौताहरूलाई लिएर अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको ‘१६ महिनामै अमेरिकाले तीव्र आर्थिक तथा सैन्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर बजारमा रेकर्ड वृद्धि, रोजगारीका तथ्यांक र विदेशी लगानीलाई उदाहरण दिँदै ‘अमेरिका फेरि आर्थिक शक्ति बनेको’ बताएका छन् । उनले विश्वभरबाट १८ ट्रिलियन डलर लगानी अमेरिका भित्रिरहेको र देशको रोजगारी बजार ‘इतिहासकै सबैभन्दा बलियो’ रहेको पनि बताएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा इरान र भेनेजुएलासँग सम्बन्धित अमेरिकी सम्बन्ध तथा सैन्य अभियानको पनि उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार सी जिनपिङले पनि छोटो समयमै उनको सरकारका उपलब्धिको प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘दुई वर्षअघि अमेरिका ओरालो लागिरहेको थियो, यस विषयमा म सी जिनपिङसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु । तर अहिले अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली देश बनेको छ ।’ ट्रम्पले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा अझ बलियो बन्न सक्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्पको हालको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङले वास्तवमै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन । तर बिहीबार आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनमा शी जिनपिङले ‘थ्युसिडाइड्स ट्र्याप’ भन्ने उखानको उल्लेख गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विश्व नयाँ मोडमा पुगेको छ । के चीन र अमेरिका थ्युसिडाइड्स ट्र्याप’ बाट बाहिर निस्केर सम्बन्धको नयाँ मोडेल बनाउन सक्छन् ?’ यो उखान एउटा पुरानो सिद्धान्तमा आधारित छ, जसअनुसार जब कुनै उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन्छ, तब युद्धको सम्भावना अत्यधिक बढ्छ ।
दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनाको करिब ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ एक लाख बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ दशमलव ९८ प्रतिशतअर्थात् आठ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव ९१ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म बजेट खर्च ६५ दशमलव ३० प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा चालु आवका लागि सरकारले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ६६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा सरकारले हालसम्म १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको हो । यस आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पछिल्ला १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सो लक्ष्यको ३३ दशमलव २८ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिएको पाइएको छ ।
महावीरले तिरेन बैंकको ऋण, सम्पत्ति लिलामीमा
काठमाडौं । महावीर अटोमोबाइल्सले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार व्यावसायिक कर्जाअन्तर्गत तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज तथा अन्य दायित्व समयमै भुक्तानी नगरेपछि पटक-पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गरिएको थियो । तर पनि ऋण असुल नभएपछि धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको बैंकले जनाएको छ । लिलाममा राखिएको सम्पत्ति मोरङको विराटनगरस्थित महावीर अटोमोबाइल्ससँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त फर्म विराटनगर महानगरपालिका-४ मा दर्ता भएको हो । ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानतकर्ताका रूपमा मोहनलाल शर्मा, महेश कुमार शर्मा र ओमप्रकाश शर्माको नाम उल्लेख गरिएको छ । बैंकले महेश कुमार शर्माको नाममा रहेको मोरङ जिल्ला कञ्चनबारी वडा नं. ६ स्थित कित्ता नं. १३१२ को ०-२-१२-२ क्षेत्रफलको घरजग्गा तथा त्यसले चर्चेको सम्पूर्ण संरचना लिलाम बिक्रीका लागि राखेको जनाएको छ । इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैंकको नयाँ बानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा विराटनगरस्थित महेन्द्रचोक शाखाबाट गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र फारम प्राप्त गरी १५ दिनभित्र पेश गर्न सक्नेछन् । बैंकले प्राप्त बोलपत्रहरू तोकिएको मितिमा विराटनगरस्थित महेन्द्रचोक शाखा कार्यालयमा खोलिने जनाएको छ । बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकले लिलाम प्रक्रियाबाट पनि सम्पूर्ण रकम असुल नभए प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी तथा जमानतकर्ताको अन्य चल-अचल सम्पत्तिबाट समेत बाँकी रकम असुल गरिने जनाएको छ । साथै, तोकिएको अवधिभित्र सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भएमा लिलाम प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने बैंकले जनाएकाे छ ।
