नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका सबै सेवामा भ्याट लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले सञ्चालन गर्ने सेवाहरूको कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ । कम्पनीले आज साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने जनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट अनुरूप अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक ऐन, २०८१) बमोजिम नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले प्रदान गर्दै आएको समासोधन गृह (क्लियरिङ्ग) सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाइएको हुँदा सेवामा भ्याट लाग्ने कम्पनीका भनाइ छ । साथै ग्राहकहरूलाई यस व्यवस्था सम्बन्धी थप जानकारीको लागी आफ्ना सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषले थप १.२५ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरुलाई नियमित ब्याजका अत्तिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट १.२५ प्रतिशत थप प्रतिफल दिने भएको छ । कोष सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिफल दिने निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट तत्कालिन सहभागीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्मको मौज्दातमा उक्त प्रतिफल दिइने छ । यसरी प्रतिफल वितरण गर्दा वचत वृद्धि अवकाश कोषका साढे ३ लाख सहभागीहरुलाई करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वितरण हुने कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए । ब्याजदर परिवर्तन, कुन योजनाको कति ? कोष सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार चालु आवको साउन १ देखि ब्याजदर परिवर्तन भएको छ । परिवर्तित ब्याजदर अनुसार कर्मचारी वचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीलाई दिइने ब्याजदर ६.५० प्रतिशत कायम भएको छ । यो योजनाको ८० प्रतिशत ऋण सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत निर्धारण भएको छ । यस अघि यसको ब्याजदर ८. ५ प्रतिशत रहेको थियो । नागरिक एकांक योजनाको संस्थागततर्फ ब्याज ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी उपदान तथा पेन्सन योजनामा ५.५०, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजनामा ५.५०, नार्क बीमा कोषमा ६ र राष्ट्रसेवक जीवन बीमा कोषको ५.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । कर्जाको ब्याजदर तर्फ शैक्षिक कर्जाको हकमा ८.५०, आवाश कर्जामा ८.५०, सरल कर्जामा ९, र सवारी कर्जामा ९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसपूर्व शैक्षिक कर्जामा ९.५०,आवाश कर्जामा ९, सरल कर्जामा ९.५० र सवारी कर्जामा ९.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्ने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदर प्रत्येक त्रयमासमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ ।
माहेश्वरी महिला मञ्चको अध्यक्षमा ललिता जाजू निर्वाचित
काठमाडौं । मारवाडी समुदाय अन्तर्गतको माहेश्वरी महिला मञ्च विराटनगरको साधारण सभाले ललिता जाजूका अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ । मञ्चको आइतबार आयोजित साधारण सभाले जाजूका अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले कार्यसमितिको छनौट गरेको हो । जाजू यसअघि मञ्चको प्रथम उपाध्यक्ष थिइन् । साधारण सभाले प्रथम र द्वितीय उपाध्यक्षमा क्रमशः अनामिका परतानी र शीतल बाहेतीलाई चुनेको छ । त्यस्तै सचिवमा कल्पना राठी, सहसचिवमा अर्चना तापडिया र कोषाध्यक्षमा ललिता राठी चुनिएका छन् । त्यसै गरी महिला सशक्तीकरण सचिवमा पूनम राठी, स्वास्थ्य सचिवमा प्रीति अटल, सांस्कृतिक सचिवमा लीला काबरा, सांस्कृतिक सहसचिवमा सन्जु बाहेती र शिक्षा सचिवमा पूजा सोमानी छन् । कार्यकारी सदस्यमा विन्दु अटल, प्रीति राठी, चन्दा तापडिया, एकता तापडिया, सरिता राठी, पूजा राठी,पुजा सादानी, मोनाली काबरा र स्नेहा लखौटिया छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आय ७४ र व्यय ८० प्रतिशत
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कूल १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आवमा कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो । दुई पटक संशोधन गर्दासमेत लक्ष्य भेटिएन आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले आईपीओ ल्याउने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटल लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सिद्धार्थ ग्रुप अन्तर्गतको आईपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनी सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटल लिमिटेड अन्तर्गत बौद्धस्थित चार तारे स्तरीय सिद्धार्थ बुटिक होटल र रुपन्देहीको भैरहवास्थित पाँच तारे सिद्धार्थ भिलासा सञ्चालनमा छन् । मंगलबार बिहान सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका अध्यक्ष चिन्तामणि (लक्षमण) न्यौपाने र मुक्तिनाथ क्यापिटलका तर्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरे । अध्यक्ष न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै आईपीओ निष्कासन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा ल्याउन लागिएको हो । सिद्धार्थ हस्टिपालिटीअन्तर्गत पाँच तारे स्तरमा सिद्धार्थ भिलासा, चार तारे स्तरमा सिद्धार्थ वैभव र तीन तारे स्तरमा सिद्धार्थ बाटिका ब्राण्डका साथै हस्पिटालिटी एजुकेशन, रेष्टुरेन्ट, कटेज, क्याफे, कृषि फार्म, ट्रेडिङ, आइटीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । मुक्तिनाथ बिकास बैंकको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटल अनुभवी तथा कुशल व्यवस्थापनसहित पुँजी बजारमा लगानी व्यवस्थापन सेवा, सेयर रजिस्ट्रार, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी सेवा, सेयर प्रत्याभूतिसम्बन्धी सेवा तथा संस्थागत परामर्शदातासम्बन्धी सेवा दिँदै आइरहेको अग्रणी मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी हो । मुक्तिनाथ क्यापिटलले छिट्टै सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनको समेत तयारी गरेको कम्पनीका सीईओ जोशीले जानकारी दिए ।
बैंकहरूले यस पटक नलुकाएरै एनपीएल सार्वजनिक गर्दै, १० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घट्दा व्यवसाय वृद्धिसँगै खराब कर्जा (एनपीएल) मा सुधार हुने अपेक्षामा बैंकरहरू थिए । विगतमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी नहुँदा व्यवसाय वृद्धिमा ब्रेक लागेको थियो भने खराब कर्जा (एनपीएल) बढेको थियो । तर, यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा हुँदा पनि बैंकिङ व्यवसाय उत्साहजनक हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बैंकरहरू खासै उत्साजहनक अवस्था नरहेको बताउँछन् । विगतमा धितो बिक्री नहुँदा बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको, कर्जा असुली अपेक्षा गरेअनुसार नहुँदा एनपीएल बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हिसाबकिताब मिलाउन व्यस्त बैंकरहरू चौथो त्रैमासबाट सुधार हुने संकेत भने देखिएको बताउँछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको भएपनि बजार कठिन नै रहेको बताउँछन् । बजार अझैं राम्रो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्, उहाँहरूलाई अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ, त्यसैले जुन अपेक्षा थियो त्यो नहुन सक्छ, बैंकको खराब कर्जा चैतकै हाराहारीमा रहन सक्छ,’ उनले भने । चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । रिकभरी राम्रो भएको भए सुधार हुन्थ्यो । तर, रिकभरी खासै नभएकाले प्रोभिजिनिङमा थप रकम राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बैंकका कर्मचारीहरू रातदिन खटिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल चैतको तुलनामा केही सुधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर, धेरै सुधार हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तरलता सहज छ, भुक्तानी केही आएको छ, विगतमा पनि चैतको भन्दा असारमा राम्रो हुने भएकाले यसपटक पनि चैतको तुलनामा राम्रो हुन सक्छ, बैंकहरूको खराब कर्जा, वितरणयोग्य नाफामा सुधार हुन सक्छ ,’ उनले भने । नबिल बैंकका डीजीएम आदर्श बजगाईं सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूमा त्यसको असर परेको बताउँछन् । बैंकहरूले पैसा उठाउन नसकेकाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि उत्साजनक नरहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अडिट गर्ने भएकाले यसपटक बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै सकारात्मक नहुन सक्छ किनभने पैसा उठेको छैन, एनपीए अझै बढ्ने देखिन्छ, बैंकहरूले विगतमा अलिअलि लुकाउने गर्थे । तर, आईएमएफले १० ठूला बैंकको अडिट गर्ने भनेको छ, डरले पनि बैंकहरूले खराब कर्जा नलुकाउलान् किनभने आईएमएफले अडिट गरेर पत्ता लगाईहाल्छ, त्यसैले अहिले नै वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्न सक्छन्, पछि अडिट गर्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर बैंकहरू वास्तविक तिर जान्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार एनपीएल बढ्ने भएकाले बैंकहरूको नाफामा स्वतः असर गर्छ । बैंकहरूको रिकभरि नभएको बताउँदै उनले भने, ‘रिकभरि नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात सरकारको छ किनभने सरकारले किसान, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा डण्डी, सिमेन्ट उद्योगको पैसा दिन सकेको छैन, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगीले नपाउँदा मजदुरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले भुक्तानी दिने हो भने अहिलेको समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।’ अहिले बैंकका औसत करिब ५ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात छ । जुन वास्तविक नभएको बैंकरहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छन् । तर, अब आईएमएफले अडिट गर्ने भएपछि बैंकले वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बुझिएको हो । अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
लिलादेवी गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई कायम मुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गड्तौलालाई कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने गड्तौला पहिलो सचिव हुन् । २०७७ कात्तिक २७ गते सचिवमा बढुवा भएकी उनलाई यसअघिको सरकारले निमित्त मात्रै बनाएको थियो । मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रस्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै स्वतः पदबाट निलम्बित भएका थिए । त्यसपछि गौड्तौलाले निमित्तका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।
यो गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुँजीको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक नेतृत्वबाट नागरिकमा परेको निराशा चिर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले जोखिम उठाएको बताएका छन् । उनले अहिलेको राजनीति र राजनीतिबाट देशमा चुलिएको निराशालाई चिर्नका लागि कुनै न कुनै बेला काँग्रेस—एमाले एक हुनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी एकपटक एक ठाउँमा उभिएको जिकिर गरेका हुन् । उनले एमाले र काँग्रेसले आफ्ना बीचका अविश्वासहरुलाई बिर्सेर देश प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई सम्झेर जोखिम उठाएको बताए । एमाले र काँग्रेसका शिर्ष नेताहरु देशका लागि आफ्नो छाप छोड्न एक ठाउँमा उभिएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा पनि दुवै नेता (नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) जोखिम रहेको बताए । जोखिमका बाबजुत पनि संविधानलाई कहीँ न कहीँ अहिलेसम्मको अभ्यासबाट समृद्ध बनउन आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको संविधान छुँदै नछोएको संविधान नभएको भन्दै अहिलेसम्म दुई पटक संशोधन भइसकेको जानकारी दिए । यस्तै, उनले अहिले राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । शासनलाई ठिक बाटोमा नलग्दासम्म समस्याहरु सिर्जित भइरहने भएकाले काँग्रेस र एमालेले शासनलाई ठिक बाटोमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । एउटाले अर्कोलाई झुक्याउन खोज्न र सत्ताकै लागि मात्रै झगडा गर्नेकुराबाट जनता आजित भइसकेको भन्दै अब देश विकासका लागि काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आज राजनीति जहाँ छ, त्यो राजनीतिबाट देशमा निराशा चुलिएको छ । र कहीँ न कहीँ एमाले र काँग्रेसले आफ्ना बीचका अविश्वासहरुलाई बिर्सेर देशका प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई सम्झेर केही जोखिम उठाउनुपर्ने थियो त्यो प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीले भोलि प्रतिपक्षमा बस्दापनि लोकतन्त्रको मुल आधारभुत मान्यताहरुमा तलमाथि नहुने स्थितिमा आश्वस्त रहनसक्छ भनेर यो जोखिम उठाउनुपरेको थियो’, उनले भने । संविधानलाई अझ बढी समृद्ध बनाउने कुरामा काँग्रेस र एमाले पूरै देशलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ देश विकासका लागि काम नगर्ने हो भने आगमी निर्वाचन दुवै पार्टीका लागि कठिन हुने बताए । काँग्रेसका लागि अझ बढी कठिन बन्ने उनको निस्कर्ष छ । निर्वाचनमा जाने क्रममा मधेस, शहरी क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो बलियो आधार गुमाएको जिकिर गरे । आधार गुमाउँदै जाँदा आगामी दिनमा दुवै दलको राजनीति सहज नहुने उहाँको अनुमान छ । दुवै दलका नेताले आफ्नो कार्यकाललाई अब जनताले स्मरण गर्नसक्ने गरी योगदान दिनसक्नुपर्ने जानकारी दिए । संविधानलाई अझ बढी समृद्ध बनाउने कुरामा काँग्रेस र एमालेले पूरै देशलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए । पार्टीको तर्फबाट सबै नेताहरुको सहयोग वर्तमान सरकारलाई रहने पनि बताए । साना राजनीतिक दलहरुले पनि अभिमान नभइ संयमता अपनाएर काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘मेरो पार्टीका लागि बढी जोखिम छ यसकारणले कि हामीहरु यो निर्वाचनमा जाने क्रममा एउटा बलियो आधारलाई हामीले गुमाएका छौं । त्यस अर्थमा उहाँहरुले ३ प्रतिशत गुमाउनु भयो, ओलीजीको आफ्नो शैलीले एमाले चाहीँ माथितिर लागिराखेको छ भन्ने एउटा इम्प्रेशन दिन सक्नुभएको छ’, उनले भने । नयाँ राजनीतिक दलहरुको परिवर्तनको एजेण्डा कमजोर भयो उनले परिवर्तनकारी शक्तिको नाम लिएर उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरुको परिवर्तनको एजेण्डा कमजोर भएको बताए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रति लक्षित गर्दै २०६४ सालमा उदाएका राजनीतिक दलहरुको परिवर्तनकारी एजेण्डा ओझेलमा परेको बताए । सत्तादेखि सत्तासम्मका लागि राजनीतिक हुँदा परिवर्तनको नाममा उदाएका कुनैपनि शक्तिले आफ्नो अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्न नसकेको बताए । परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गरेर बलियो प्रतिपक्ष बन्न आग्रह गरे । मधेसी राजनीतिक दलहरुले पनि सत्तामोहमा फसेर आफ्ना एजेण्डाहरु बिर्सिएको बताए । जुन मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिमा उदाइएको हो त्यही मुद्दा बिर्सिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मैले आजको दिनमा उपदेश दिन थालेँ भने त्यो साना पार्टीहरुलाई पाच्य हुन्न । त्यो बाटोमा जानुहुन्न । उहाँहरुसँग मैले यति मात्रै भन्ने हो–अत्यन्तै विनम्र भावमा तपाईहरु परिवर्तनकारी शक्ति हुँ भनेर आउनुभएको हो नि त । अहिले नयाँ आउने पनि, २०६४ सालमा आउने पनि । तपाईहरुको परिवर्तनको एजेण्डा कमजोर भएको छ भन्ने लाग्यो र त्यो परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बस्नुभयो भने त बलियो प्रतिपक्ष बन्नुहुन्छ नि त ।’ एउटा पार्टीले एक्लै बहुमत पाउन सक्ने गरी समानुपातिकको संख्या घटाएर निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ उनले गत निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस—एमाले एक्लाएक्लै चुनाव लड्न आग्रह गरेको स्मरण गर्दै आफू पनि सोही पक्षमा रहेको बताए । तर पार्टी सभापति देउवाले माओवादीसँग मिलेर चुनाव नलड्दा माओवादी एमालेसँग मिल्न जाने कुरालाई मध्यनजर गरी सँगै चुनाव लड्नुपरेको बताए । परिणामतः निर्वाचन लगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन गएको पुष्टिले सभापति देउवाको सोचलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको जानकारी दिए । उनले त्यसैले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । संशोधन र परिमार्जन भनेको अहिले बाहिर आएको भ्रम जस्ते नरहेको बताए । समुदाय, पहिचान, महिला, आदिवासी, जनजातिमध्ये पनि अल्पसंख्यकको, मधेसीहरुमध्ये पनि अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको बाटो यथावत राखि एउटा पार्टीले एक्लै बहुमत पाउन सक्ने गरी समानुपातिकको संख्या घटाएर निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए । त्यो हुनसके मात्रै कुनै एक पार्टीले बहुमत नजिक वा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने जानकारी दिए । ‘अहिले होइन अघिल्लो आम निर्वाचन अगाडि कसले टिकट पाउँछ भन्ने कुरामा छलफल समेत नहुँदाखेरी म आफ्नै अग्रसरतामा ओलीजीकोमा गएको थिएँ । र उहाँले पटक पटक के आग्रह गर्नुभएको थियो भने काँग्रेस र एमाले दुवै पार्टी अलगअलग चुनाव लडोस् भनेर, मैले परिणाममा के खोजेको हो भने यस्तो चुनाव होस् नेपालको जुन चुनावमा काँग्रेस र एमाले जस्तो हैसियतको पार्टी आज काँग्रेस र एमाले छन्’, उनले भने । नेता रिजालले जनताले खोजेको परिवर्तन, विकास र समृद्धिलाई मध्यनजर गरी वर्तमान सरकारले काम कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए ।
