राष्ट्रपतिले गरे बजेटसम्बन्धी तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकबाट पारित बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ आज प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
ब्रोकरसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने : सेयर बजारको विकासमा पहल गर्छु
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारको विकासमा सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको ब्रोकरको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘पुँजीबजारप्रति म सकारात्मक छु’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियतापूर्वक पहल गर्नेछु ।’ भेटका क्रममा एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाइ तथा शुभकामना प्रदान गरेका थिए । एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पौडेलबाट पुँजीबजारको सुधार र विकासका लागि अग्रगामी नेतृत्वको आशा व्यक्त गरेका थिए ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०८१/८२–२०८५/८६० आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले योजना सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका योजनामा समेटिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र सुधार पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाले गर्नेछ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुधारका लागि मुद्दाको सङ्ख्या नै कम गर्नुपर्ने र जनताले आशा गर्ने गरी नतिजामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘न्यायिक सुधार गर्नका लागि मुख्य गरी मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, त्यसमा परिणाम नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ, योजनाले सुधारको सपना बोकेको छ ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुन निर्माण र कानुनका व्याख्या गर्दा जनतालाई न्याय पर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायी पनि एउटा सरोकारवाला पक्ष भएको र न्यायपालिकाको काममा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । प्रविधिमा आधारित पञ्चवर्षीय योजना न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिकाको मार्गचित्र कोर्ने योजना अघि सारेको छ । मुद्दाको कार्यबोझ बढी भएका अदालतको विशेष व्यवस्थापन, मानव संशोधन विकास र परिचालन, सुशासन प्रवद्र्धन र जवाफेहीता तथा सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । साथै योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने योजनामा उल्लेख छ । मुद्दा फछर्यौटमा तीव्रता दिने योजनाले मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँचवर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्यौट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्यौट गर्ने, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा २०७७ सालदेखि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू छ । सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन छ महिनाभित्र फछ्यौट गर्ने योजना छ । सामान्य मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन एक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने, विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने र योजना लागू हुँदा १८ महिना नाघेका मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म फछ्र्यौट गरी शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । योजनामा मेलमिलापतर्फ सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फैसलाको तयारीतर्फ सबै अदालतमा कानुनको म्यादभित्र फैसलारअन्तिम आदेश तयार गर्ने र योजना लागू हुँदा तयार गर्न बाँकी फैसलारआदेश २०८१ पुससम्म तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनतर्फ देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने उल्लेख छ । फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराधपीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत असुल गर्ने, फौजदारी मुद्दाको योजना लागू हुँदा बाँकी रहेको लगतमध्ये प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत कम गरी योजना अवधिमा ५० प्रतिशत बक्यौता कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, पुराना बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौटसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन, मुद्दामा अङ्ग पुगेको बेहोरा सुनिश्चित गरी पेसी चढाउने विद्युतीय पद्धतिको विकास, इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन, मुद्दाको प्रक्रियागत एकरूपता र सहजताका लागि मापदण्डको निर्माण समेतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कार्यबोझ बढी भएका अदालतको व्यवस्थापनलाई योजनाले विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता अदालतमा बजेटलगायतको स्रोतसाधन र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला, उच्च अदालतका नियमावली र दिग्दर्शनमा सुधार तथा सफ्टवेयरमा परिमार्जन, पद्धति कार्यान्वयन गर्न अदालतमा आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, इन्टरनेट ब्याण्डबीथ, पावर ब्याकअपलगायतका पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरोकारवालाको सहयोग परिचालन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मुद्दा सम्पादनमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै अदालतमा उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण, न्यायाधीशबीच विधि शास्त्रीय विकास तथा अनुभवको आदानप्रदान समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । साथै फैसला लेखन र तयारीमा शीघ्रताका दिनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनलगायतको कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा तथा योजना लागू हुँदा बाँकी रहेका फैसलाको तयारीका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको जनशक्ति परिचालन समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन पद्धतिगत सुधारका क्षेत्रको पहिचान गने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रको सुधार र विस्तार गर्ने, मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र व्यावसायिकतासम्बन्धी नीति निर्माण र मेलमिलापको प्रभावकारी अनुगमन लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । मुख्य प्राथमिकतामा सुशासन र जनआस्था पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मुद्दा फर्छ्यौटमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाइ समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई थप प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ । न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दीगो व्यवस्थापनका लागि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउने, अदालतमा कोर्टरुम प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, मुद्दाको अनलाइन दर्ता गरी अभिलेखको विद्युतीय विकासको रणनीति पनि उल्लेख छ । मानव संशोधन तथा भौतिक पूर्वाधार रणनीतिक योजनामा मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपरिहार्य पक्ष रहेको हुँदा योजनामा मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, बीमालगायतका नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ । जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार, कम्प्युटरलगायतका उपकरणको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । योजना तर्जुमा समूहका संयोजक उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायापालिकाको चौँथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रगति समीक्षा गरी न्यायपालिकाले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएको र न्यायिक सुधारको राम्रो योजना भएको बताए । उक्त योजनामा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक भएको अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
एकैदिन ४१७ अर्बले गरे एक्सको प्रयोग
काठमाडौं । टेक अरबपति तथा टेस्लाका सीईओ एलोन मस्कले मंगलबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स प्रयोगमा रेकर्ड उच्च’ पुगेको दाबी गरेका छन् । एक्सले एकै दिनमा विश्वव्यापी रूपमा ४१७ अर्ब प्रयोगकर्ता–प्रतिसेकेन्डको कुल अनुभव गरेको मस्कले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमा, मस्कले एक्स प्रयोगले हिजो विश्वव्यापी रूपमा ४१७ बिलियन प्रयोगकर्ता प्रतिसेकेन्डको साथ अर्को रेकर्ड उच्च राखेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मा, प्रयोगकर्ता एकै दिनमा ९३बी ३२ यु सेकेन्ड पुगेको जनाउदैे यो अघिल्लो रेकर्ड भन्दा ७६बीले एकै दिनमा बढी भएको उल्लेख गरेका छन् । गत मार्चको एक्स तथांकले २५० मिलियन मानिसहरूले हरेक दिन औसतमा ३० मिनेट एक्स प्रयोग गर्ने दाबी गरिएको थियो । पोष्टमा प्रत्येक महिना ५५० मिलियन मानिसहरूले ग्लोबल टाउन स्क्वायर भ्रमण गर्छन् भने औसतमा, प्रयोगकर्ताले एक्समा दिनको ३० मिनेट खर्च गर्ने भनिएको छ । अक्टोबर २०२२ मा, मस्कले ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा प्रभावशाली सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म–ट्विटरको स्वामित्व लिनु भएको थियो । पछिल्लो समयमा, मस्कले शीर्ष कार्यकारीलाई बर्खास्त गरी, कम्पनीका आधा कर्मचारी हटाएर, खाता पुनः स्थापनाको समीक्षा गर्न सामग्री मोडरेशन काउन्सिल गठन गरी प्लेटफर्मको सदस्यता सेवालाई सुधार गरेका छन् । टेस्ला र स्पेसएक्सका सीईओ एलोन मस्कले पदभार सम्हालेपछि कम्पनीमा धेरै परिवर्तन भएका छन्, जसमध्ये केही विवादास्पद समेत भएका छन् । विवादास्पद निर्णयसँगै, ट्विटरले विज्ञापन राजस्वको ठुलो मात्रा गुमाउन थाले पछि मस्कले ट्विटर ब्लूको रूपमा भुक्तान गरिएको प्रमाणिकरणहरू सुरु गरे । मस्कले जुलाई २०२३ मा ट्विटरसँग सम्बन्धित प्रसिद्ध निलो चरालाई प्रतिस्थापन गर्दै गर्मीमा प्लेटफर्मलाई एक्सको रूपमा पुनः ब्रान्ड गरे। प्लेटफर्म संलग्नता बढाउन, मस्कले २०२४ मार्च –२८ मा दुई हजार ५०० भन्दा बढी प्रमाणित ग्राहक अनुयायी भएको एक्स खातालाई प्रिमियम सुविधामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्ने घोषणा गरे । जसबाट पाँच हजार भन्दा बढी अनुयायी अनुयायी भएको एक्स खातालाई सिमित लागतमा प्रिमियम सुविधा छ ।
सानिमा बैंकले पाटन अस्पतालमा महिलाको उपचारमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले पाटन अस्पतालमा विपन्न महिलाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बैंक र पाटन अस्पतालबीच विपन्न महिलाहरूको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्र अन्तर्गत आगामी १ वर्षका लागि सानिमा बैंकले न्युन आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि उक्त अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । बैंकले २०७४ सालदेखि विपन्न महिलाहरुको उपचारका लागि उक्त अस्पताल मार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सानिमा बैंकले प्रत्येक ‘नारी बचत खाता’ खोले बापत बैंकको तर्फबाट मासिक १ रुपैयाँको दरले नारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्दैै आएकोे छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम देशभरका विभिन्न अस्पताल मार्फत विपन्न नारीहरुको उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पाटन अस्पतालको परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य र सानिमा बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज संज्यालले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुनको रफ्तारमा बढ्दैछ तरकारीको मूल्य, किसानलाई फाइदा न उपभोक्तालाई
काठमाडौं । झरी लागेयता सुरु भएको बाढीपहिरोका कारण पर्याप्त परिमाणमा भित्रिन नसक्दा काठमाडौंमा तरकारीको भाउ आकासिएको छ। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा पछिल्ला केही दिनदेखि बढ्न थालेको तरकारीको भाउ रोकिने छाँट छैन । बजारमा माग बढिरहने तर आपूर्ति कम हुँदा भाउ उकालो लागेको हो । किसानले बारीबाट टिपेको तरकारी बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा उतै रोकिन पुगेको छ । यसका कारण न किसानले सही भाउ पाएका छन्, न उपभोक्ताले । कम परिमाणमा उपलब्ध हुँदा उपभोक्ता केही दिनयता महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ वर्षायाममा तरकारीको मूल्य माथि नै जाने बताउँछन् । ‘यतिबेला उत्पादन कम हुन्छ, बजारमा तरकारी पनि कम आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बाटोको अवस्था पनि राम्रो छैन ।’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठ अहिले किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त हुने भएकाले पनि तरकारी खेतीमा त्यति ध्यान दिएका छैनन् । भएका बालीनाली पनि पानीले नोक्सानी पुर्याइहेको छ । ‘अहिले यो तरकारीको समस्या कालीमाटीको मात्रै होइन, सबैतिर उस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या यो वर्ष मात्रै आएको होइन, हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या हो यो ।’ मौसमको अवस्था सामान्य रहे र वर्षात् कम हुँदै गए यो अवस्था आफैं समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘वर्षा बढी हाबी भएन, उत्पादन बढ्यो र बजारमा आपूर्तिको समस्या भएन भने मूल्य आफैं तल झर्दै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजार आपूर्ति पनि कम छ र उत्पादन पनि कम छ भने मूल्य आकाशिनु स्वाभाविक हो, अहिलेको अवस्थामा मूल्य घटाएर बेच भनेर कसैलाई भन्न मिल्दैन ।’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठ अहिले किसानको बारीमै पुगेर तरकारी ल्याइरहेको बताउँछन् । किसानको बारीम पुगेर तरकारी ल्याउँदा पनि अलिकति महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ । ‘उसै पनि किसानको बारीमा तरकारी नै कम फलेको छ, फलिहालेको रहेछ भने पनि बारीमै कुहिले, बिग्रिने, झर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बारीबाट बजारमा ल्याउन पनि धेरै गाह्रो छ, अहिले बाढीपहिरोले बाटो अवरुद्ध भएको छ, हाइवेबाट तरकारी काठमाडौं ल्याउन धेरै गाह्रो छ, ट्रान्स्पोटेसन कस्ट पनि बढी छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकामा धेरै तरकारी धादिङ, नुवाकोट, चितवन, काभ्रे, रामेछाप लगायत जिल्लाबाट आउँछ । अहिले यी जिल्लाका ग्रामीण कृषि सडकहरू अवरुद्ध हुँदा तरकारी संकलन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिने तरकारी नै अहिले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार समान्य अवस्थामा उपत्यकामा ६ देखि ७ सय टन तरकारी भित्रिन्थ्यो भने अहिले ४ देखि ५ सय टनमात्रै भित्रिएको छ । ‘तरकारी खाने उपत्यकाको जनसंख्या घटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विवाह, ब्रतबन्धको सिजन पनि चलिरहेको छ, त्यसमा तरकारी बढी खपत हुन्छ, तरकारी बाहिरबाट आइरहेको छ तर पर्याप्त मात्रामा आइरहेको छैन ।’ पछिल्लो एक सातादेखि तरकारीको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । वर्षाका कारण आपूर्ति कम हुँदा कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको भाउ आकासिएको छ । आज (मंगलबार) कालीमाटी बजारमा साग, आलु, बन्दा, घिरौँला, फर्सी, च्याउ, सिन्की सहितका तरकारीको मूल्य बढेको छ । केही तरकारी भने हिजो अस्तिकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ । कालीमाटीमा मंगलबार सबैभन्दा सस्तो तरकारी सानो लोकल गोलभेँडा छ भने सबैभन्दा महँगो डल्ले च्याउ छ । गोलभेँडा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच हुँदा डल्ले च्याउको मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ छ । कालीमाटीमा सोमबार किलोको ५६ रुपैयाँ रहेको रातो आलुको मूल्य मंगलबार १४ रुपैयाँ बढेर ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार २७ रुपैयाँ रहेको बन्दाको मूल्य मंगलबार ५५ रुपैयाँ पुगेको समितिले जनाएको छ । यस्तै सोमबार ७५ रुपैयाँ रहेको करेलाको मूल्य मंगलबार २० रुपैयाँ बढेर ९५ पुगेको छ । हिजो ९५ रुपैयाँ रहेको घिरौँलाको मूल्य आज १ सय १० पुगेको छ । हिजोभन्दा आज भिन्डी ३० रुपैयाँ महँगिएको छ । समितिका अनुसार सोमबार १ सय २६ रुपैयाँ रहेको रायोको सागको मूल्य मंगलबार २ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी कन्य च्याउको मूल्य भने घटेको छ । सोमबार २ सय २६ रुपैयाँ रहेको कन्य च्याउको मूल्य आज १ सय ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस्तै, मंगलबार कालीमाटीमा ठूलो गोलभेँडा १ सय १५, सानो लोकल गोलभेँडा २५, स्थानीय ज्यापु काउली ९५, डल्ले भन्टा ८५, तने बोडी १ सय १५, हरियो फर्सी ७५, भिन्डी १ सय ४०, रायोको साग २ सय ४०, कन्य च्याउ १ सय ८०, डल्ले च्याउ ४ सय १६, ब्रोकाउली १ सय ३५ रुपैयाँ र सिन्की २७६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहेको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी देश आन्तरिक उत्पादनमा भन्दा पनि वाह्य उत्पादनमा निर्भर भएकाले यो समस्या देखिएको बताउँछन् । प्राकृतिक रूपमा उत्पादन घट्नु र बाहिरबाट आयात हुने वस्तुको आपूर्ति घट्नु पनि मूल्यवृद्धि हुनुको कारण भएको उनी बताउँछन् । आन्तरिकतर्फको उत्पादन अहिले बर्खा सिजन भएकाले तरकारीका लागि अफसिजन भएको उनको भनाइ छ । ‘हिउँदे बाली सकिएको र बर्खे बाली सुरु नभइसकेकाले यो अवस्थामा समस्या देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो मूल्यवृद्धिको समस्या अहिलेको मात्रै होइन, हरेक वर्षको समस्या हो ।’ मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा पर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको उत्पादन प्रणाली भत्किँदै गएको र उपभोगको संस्कृति जसरी विकसित हुँदै गएको छ त्यसले मूल्यकै हिसाबले होस् या स्वास्थ्यलाई पार्ने नकारात्मक असर होस् या अन्य विविध पाटाहरूबाट हेर्ने हो भने उपभोक्ता जहिले पनि मारमा परेको उनी बताउँछन् । ‘विशेष गरेर बजारमा सस्तो होला र उपभोग गरौँला, बजारले शुद्ध वस्तु सप्लाई गरेर खान पाइएला, सरकारले सशक्त रूपमा नियमन गर्ला भन्ने अवस्था हामीकहाँ नभएको हुनाले अब उपभोक्ता पनि बिस्तारै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ, यो दिगो समाधानको उपाय हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । ‘मसँग पैसा छ र मैले सस्तोमा राम्रो चिज खान पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ताको अधिकारको कुरा हो’ तर हामीकहाँ न त त्यो खालको सुशासनको अभ्यास छ, न जवाफदेहिता छ न त बजार इमानदार छ । यो हिसाबले हामी सकेसम्म पर्यक्ष रूपमा उत्पादनमै जोडिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष अधिकारी पछिल्लो समय खाद्यन्नमा बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धि खाद्य संकटको संकेत पनि भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धि भयो भनेर गुनासो गरिरहँदा हामीले आन्तरिकतर्फ उत्पादन बढाउन कति लगानी गरेका छौं, राज्यको कति योगदान छ त्यो सबै हेनुपर्ने हुन्छ, यसका सबै सूचक नकारात्मक छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्, हामीसँग भएको २२ लाख हेक्टर जमिनमा १० लाख हेक्टर बाँझै भएका रेकर्ड छन्, उपभोक्ताले अब बजारले सस्तोमा दिन्छ र हामीले पेटभरि खाउँला भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ, र उत्पादनमा नजोडिने हो भने खाद्य संकट निश्चित छ ।’ पछिल्लो समय सुनको मुल्य दैनिक बढिरहेको छ । अहिले तरकारीको मूल्य पनि सोही किसिमले वृद्धि भइरहेको हाे ।
घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सिटिजन्स बैंकले दिन्छ ८.९९ प्रतिशतमा कर्जा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको ८.९९ प्रतिशत घर कर्जा योजना सार्वजनिक भएको छ । बैंकले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत घर बानाउने ग्राहकका लागि ८.९९ प्रतिशतमा कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘सपनाको घरलाई दिनुहोस् आकार, सिटिजन्स घर कर्जाले पार्नेछ सपना साकार’ भन्ने नाराका साथ यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार यो योजना अन्तर्गत कायम रहेको व्याजदर ७ वर्ष सम्म स्थिर रहने छ । ७ वर्ष पछि भने बैंकको प्रचलित औसत मासिक आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम दर थप गरि ब्याजदर कायम गरिने कुरा बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत सुमन मुलेपतिले जानकारी गराए । यस आकर्षक योजनामा सहभागी हुनको लागी नजिकको आफ्नो पायक पर्ने सिटिजन्स बैंकको कुनैपनी शाखा कार्यालयमा पुगेर सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यस घर कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड र पहिलो वर्षको लागि लकर सुविधा शुल्कमा ५० प्रतिशत शर्तसहितको छुट रहेको बैंकले बताएको छ । बैंकले सुशासन र प्रुडेन्ट बैंकिङमा विशेष महत्त्व दिदै आएको छ । बैंकले कर्मचारीको वृद्धि विकासको लागि सात वटै प्रदेशमा रहेको बैंकको आफ्नै भवनमा लर्निङ सेन्टर आरम्भ गरेर काम गरिरहेको छ ।
स्थायित्वको आशामा लगानीकर्तामा उत्साह बढेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको आशा बढेको र यसबाट नेपालका सानादेखि ठूला लगानीकर्ता, नेपालको बजार एवं उद्योगीहरूमा उत्साह बढेको बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ बनेको सरकारले नेपालमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व दिने र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्न गई मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘कोभिड महामारीपछि विभिन्न कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । यसमा राज्यका विभिन्न निकायले लिएको नीतिका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा प्रमुख कारण हो । यो सरकारले स्थायित्वको सुनिश्चितता दिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानीकर्ता, उद्योगी र आम उपभोक्ता तथा नागरिकमा उत्साह र आत्मविश्वास बढ्न सक्छ र यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुग्नसक्छ,’ ढकालले भने । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सहकार्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले सोमबार सबै मन्त्रालय समेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । अध्यक्ष ढकालले तीन पटकसम्म मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका, निजी क्षेत्रमैत्री र विशिष्ट निर्णय क्षमताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तार र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिन नै मन्त्रीहरुलाई दिएको निर्देशनले निजी क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको आफूले लिएको ढकालले उल्लेख गरे । ‘सरकार गठन प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र गठबन्धन दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने गरेको हाम्रो विगत छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, यसबाट पनि अब सरकारी काममा चुस्तता आउनाका साथै लगानीकर्ताहरुमा स्थायित्वको सन्देश प्रवाह भएको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि पनि पटक–पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका अनुभवी र बजारको रोजाइमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आगमनलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायको निरन्तरको प्रयासबाट बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रले अनुभवी अर्थमन्त्री खोजेको समयमा विष्णु पौडेलको नेतृत्वले यस क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’ ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल एक अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई एक सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरिसक्नुभएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु सामना गर्न उहाँ एक सक्षम व्यक्ति हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने । नेपालको समग्र निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
