नेपालकै पहिलो दन्त अस्पताल नेशनल डेन्टलले हकप्रद सेयर बेच्दै
काठमाडौं । नेपालको पहिलो दन्त अस्पताल नेशनल डेन्टल हस्पिटलले हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । नेशनल डेन्टलले जगेडामा रहेको १ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । नेशनल डेन्टल हस्पिटलको वि.सं २०८० असोज १३ गते सम्पन्न साधारण सभाले तत्काल कायम सेयरधनीहरूले मात्र खरीद गर्न पाउने गरी कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिएको थियो । तर, कम्पनीका सेयरधनीहरूले १ लाख ४ हजार ७७६ कित्ता सेयर खरिद नगरी बाँकी रहेको छ । कम्पनीको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीको एभरेष्ट बैंकको लाजिम्पाट शाखामा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सेयर खरिद गर्न सक्ने बताइएको छ ।
देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो, कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेन
काठमाडौं । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दावी गरे । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछौँ र कार्यन्वयन गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले कार्यन्वयन हुन सक्ने र गर्न सक्ने ऐन ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । ढुङ्गानाले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दावी गरे । उनले कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधनहरूको कमी हुँदा स्थानीय तहलाई भार भएको बताए । उनका अनुसार यसबीचमा देखिएका समस्या हल गर्नेबारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन । स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताबिना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले दिगो रूपमा कृषिको योजना बनाएर जाँदा दराजमा थन्किएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरी पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचे अनुरूप कम हुन नसकेको गुनासो गरे । बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे । कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत उनको दाबी छ । ‘कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जबसम्म निजी क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म यो क्षेत्रमा हामीले प्रगातिगर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमीको खण्डीकरणमा निरुत्सहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो सयम जमिन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन बसाइ सराईं हुन् । गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको समस्या, बजारमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । यसमा तीनै तहका सरकारहरुले सहकार्य गरेर समस्या हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावालीहरू कार्यन्वयनमा आउँन नसकेको दाबी गरे । उनले स्थानीय तहहरूमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बिउ विजनहरूको पहुँच नपुर्याउँदा सोच जस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताए । ‘कृषि पकेट क्षेत्रहरूका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ । यसको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषण गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाए । उनले स्थानीयतहहरूले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘आजको दिनमा स्थानीय तहमा बाँझो जमिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसैले सरकारले त्यस्ता जमिनमा कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल डेरि एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाहरूले कृषिलाई सम्मानजनक रुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताए । सरकारको अस्थिर नीतिकाकारण युवा पुस्ताहरु कृषि क्षेत्रमा आर्कषण हुन नसकेको बताउँदै सरकारले ल्याउने नीति स्थिर र कृषि मैत्री हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आज भोलि अनुदानमुखी कृषि बढ्दै गयो । अनुदान पाउँदा कृषिमा आकर्षित हुने र नहुँदा यसतर्फ ध्यानन दिने जमात बढ्दै गयो त्यसैले सरकारले दिने अनुदान रोक्न पर्छ,’ उनले भने । सरकारले डिडिसीलाई पटकपटक रकम दिएपनि आफूहरुलाई कुनै सुविधा नदिएको बताउँदै किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नियमित दिदैँ आएका दाबी गरे । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले आजको दिनसम्म वास्तविक किसानको पहिचान नगरेको गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको भन्दै निराशालाई आशामा परिणत गर्ने गरी काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट व्यवसायीक रूपमा स्वदेशमा नै टिकाई राख्ने गरी तीन वटै सरकारहरूले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । नगरपालिकाहरूले व्यवसायीक रूपमा कृषि र पशुपालन गर्नेहरूका लागि सीप र अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अनाजका अध्यक्षकिरण आर्चायले कृषि क्षेत्रमा नीति, नियमावली, ऐनहरू भए पनि कार्यन्वयन नहुुँदा कृषि क्षेत्रमा चुनौतिहरू थपिदैँ गएको बताए । सरोकारवालहरुले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ देखि २०९१ लाई लगानी दशकको रुपमा घोषण गरे पनि लगानी दशकको आसय स्पष्ट नभए पनि यस वर्षको कार्यक्रममा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो छ ।
बाढीले घर बगाउँदा ३ बालबालिका माटोमा पुरिए, एक जना बेपत्ता
काठमाडौं । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१२ बगरस्थित तातोपानी झिन्चौर खोलामा गएराति आएको बाढीले घर बगाउँदा ३ जना बालबालिका पुरिएका छन् । आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीका अनुसार ८ वर्षीय हितमाया पुन, ५ वर्षीया धनिसा पुन, ३ वर्षीया मनिसा सार्की पुरिएका र ४० वर्षीया डिल्लीबहादुर बुढाथोकी बेपत्ता भएको जानकारी दिए । बाढीले घर बगाउँदा १० वर्षीया विजय सार्की, २२ वर्षीया अनिसा पुन, २९ वर्षीय जनक खत्री, ६५ वर्षीया मनसरी पुन, ४ वर्षीया मेक्सन पुन, २० वर्षीया धनमाया पुन र ६५ वर्षीया कल्पाना कामी घाइते भएको उनले बताए । नगरप्रमुख केसीले भने, ‘खोलामा लेदो माटोमा पुरिएका बालबालिकालाई निकाल्न सकिएको छैन । घाइतेलाई आठबीसकोट नगर अस्पताल राडीमा ल्याउने काम जारी छ । उद्धारका लागि प्रहरी र स्थानीयवासी जुटिसकेका छन् ।ु
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ६ खर्बको पर्यटन क्षेत्रमा धक्का
काठमाडौं । उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरदेशीय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको सो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिएको छैन विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा अहिले निराश बनेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै रु एक खर्ब लगानी थपिएको बताए । ‘पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा निराश छन्, सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने । पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पर्यटन व्यवसायी गोपी भट्टराईले विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेका दुःख व्यक्त गरे । ‘विमानस्थल बन्दा पोखरेलीहरु हर्षित र उत्साहित भएका थियौँ तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा हामी निराश छौँ, छिमेकी देश चीन र भारतसम्म उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा उल्लेख्य पर्यटक भित्राउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पोखरामा रहेको १ हजार २ सयभन्दा बढी होटलमा दैनिक ४० हजार पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । गत हप्ता विमास्थलको अनुगमनका लागि आएको संसदीय उपसमितिसमक्ष परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्बन्धमा मागपत्र बुझाएको थियो । सरकाको नीतिअनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज) घोषणा गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरिएको परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उक्त मागपत्रमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उक्त संसदीय उपसमितिले गत सोमबार विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा त्रुटि तथा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा गठित उक्त अनियमिताका विषयमा छानविन प्रकृया अगाडि बढाइ कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालनका लागिसमेत उपसमितिले पहल गर्ने जनाइएको छ । अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा भएको आर्थिक लगानी, विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणमा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त टोलीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिएको रिठ्ठेपानी डाँडाको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने उडान हुन नसकेको हो । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि भएन बजेट पारित, नयाँ समस्या सिर्जना
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताए । ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ, यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ,’ जोशीले भने । योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौै जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिए । यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग नेपाली आप्रवासीले गरे आप्रवासन नीति सच्याउन माग
काठमाडौं । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सौसासँग नेपालसहितका आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । लिस्बनस्थित राष्ट्रपतिको निवास बेलेम प्यालेसमा सम्पन्न सो भेटवार्तामा आप्रवासीका लागि ऐक्यबद्धता एशोसिएसनका अध्यक्ष टिमोटियो म्यासेडोको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी पोर्चुगल सरकारले हालै जारी गरेको आप्रवासन नीति सच्याउन माग गरेको थियो । टोलीमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य राजकुमार थापाले भेटवार्तामा टोलीले पोर्चुगल सरकारले हालै परिवर्तन गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण आप्रवासीमा देखापरेका समस्या र कठिनाइका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण लाखौँ आप्रवासी प्रभावित भएको जनाउँदै सो विषयमा पुनःविचार गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सदस्य थापाले टोलीले आप्रवासीलाई कडाइ नगर्न आप्रवासी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार आप्रवासी प्रतिनिधिले राखेको आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तन भएको नीति र आप्रवासीका समस्याका विषयमा राष्ट्रपति सौसाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । सो अवसरमा टोलीले आप्रवासीका समस्या र कठिनाइका विषयमा ५१ आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही अवसरमा सदस्य थापाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल–पोर्चुगल दर्पण’ स्मारिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । गत महिना पोर्चुगल सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै आप्रवासीका लागि कडाइ गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले यहाँको आवास अनुमतिका लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका हुन् ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तले साउन ४ गतेदेखि एफपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साउन ४ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ४६ लाख ७२ हजार ९५४.५० रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४६ हजार ७२९.५४ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृती पत्र प्रदान गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम कुल जारी पूँजीमा सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने भएको हो । साविकको सूर्योदय लघुवित्त र वोमी लघुवित्त मर्जरपश्चात् बनेको सूर्योदय वोमी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा पुँजी संरचना संस्थापक समूहको ७०.३६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.६४ प्रतिशत कायम छ । सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले साउन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि साउन १८ गतेसम्म लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत् खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आजदेखि नयाँ ब्याजदर लागू, १४ बैंकले घटाए
काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर आज साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले असार मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । असारको तुलनामा साउनमा अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका हुन् । निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले साउनमा पनि कायम राख्दै सामान्य बिन्दुले मुद्दती निक्षेपतर्फ ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर ०.१३ प्रतिशत घटेर व्यक्तिगततर्फ ६.६७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.१८८ प्रतिशत घटेर ५.४३ प्रतिशत कायम छ । कृषि विकास बैंकले संस्थागततर्फ ४.५१ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२९९५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले संस्थागततर्फ ४.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५० प्रतिशत, कुमारी बैंकले संस्थागततर्फ ५.५६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । प्राइम बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् ।
