मौद्रिक नीतिका लागि सुनचाँदी महासंघकाे ७ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ काे मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएकाे ७ बुँदे सुझाव दिएको छ । बुधबार महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा ७ बुँदे सुझाव दिएको हाे । महासंघले मुलुकभरिका हजारौं गहना व्यवसायीहरूको मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको सुन, चाँदी आदि वहुमूल्य वस्तुको आपूर्तिलाई कसरी सहज, पारदर्शी, बैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कार्य सधैं नै एउटा नितान्त पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । यस विषयलाई महासंघले अत्यन्तै गहनतापूर्वक लिई सो बारे राज्यका सरोकारवाला निकायमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको महासंघको भनाइ छ । तसर्थ यस विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बाेधन हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई महासंघकाे अनुरोध छ । महासंघले १६औं दिनदेखि सिफारिस बिना नै सम्बन्धित बैंकले सिधै सुन बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले त्यस दफाको गलत उपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले सुन बिक्री वितरण भइरहेको र वहुल निकास विन्दुको परिपाटीले गर्दा विचलन र विसंगतिको संभावना अधिक रहेको बताएको छ । साथै, त्यसको वास्तविक दोषी को हो भन्ने पनि किटान गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहेको, एउटा फर्मले बैंकबाट किनेको सुन अर्को सुन व्यवसायी फर्मलाई जस्ताको तस्तै (ढिक्का सुन) बिक्री गर्न पाउने प्रावधानले बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गएकोले यस दफाको अन्यथा प्रयोग गरी ढिक्का सुनको अन्तर–व्यवसाय कारोबार बढ्न गएकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता छन् महासंघले दिएका सुझाव [pdf id=497742]
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटघाटमा उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकिने बताएका हुन् । ‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन । राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ । अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन उनले दिए । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ । यो विषयलाई त्रास र आतंकका रुपमा नलिनुस् । गैरकानुनी ढंगले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो । अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’ सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन । राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तपाईहरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला । समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो । निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्य हुने र सरकारको खोजेको समाधान निजीक्षेत्रलाई मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ ।’ विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घटेको छ’, उनले भने, ‘सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ तर, टुटेको मनोबलको समाधान भेटिन्न । यसकारण तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् । सरकार तपाईहरुसँगै छ ।’ अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिन्छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ । कुन नीतिमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुझाव आओस् ।’, उनले भने । सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन । हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन’, ‘निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । सरकार त्यसो गर्दैन । यदि कानुनी प्रबन्धमै समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ । कानुनमा समस्या छ भने सहज र लचिलो बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्छ ।’ लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘म कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु । राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरि काम गर्दैन ।’
गभर्नरले अन्तिम कार्यकाल भनेर बोलाएपछि सीईओहरू राष्ट्र बैंकमा, थप ३० दिनको रिकभरी जोड्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बोलाएका थिए । गभर्नरकै आग्रहमा सीईओहरु मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेको एक बैंकका सीईओले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रुपमा लिखित सुझाव तथा मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भएपनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन् । ‘गभर्नरले यो मेरो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो, कुनै समेट्नै पर्ने विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु छन् भने भन्नुहोस् भनेर हामीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो, हामीले यसअघि नै बैंकर्स संघबाट लिखित रुपमा गएका सुझाव तथा मागहरु सम्बोधन गर्न भनेर आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, बैंकरले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा सुझाव राखेका छन् । उनीहरुले अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकरले सो व्यवस्थालाई थप गर्दै साउन मसान्तसम्मको गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको ती सीईओले भने । यस्तै, बैंकरहरूले स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन लगायतमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बजार चलायमान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरुले गरेको विषय बैंकरले गभर्नरसमक्ष पनि राखेका छन् । । बैंकरले असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उधारो रकम उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको ती बैंकरले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफूले सकेसम्म बैंकहरुलाई असर नपर्ने गरि निर्णय लिने धारणा राखेको बुझिएको छ । साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।
अण्डा उत्पादक ७५ प्रतिशत किसान विस्थापित
चितवन । चितवनका ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादक किसानहरु विस्थापित भएका छन् । पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म लागत मूल्यभन्दा निकै कममा अण्डा बिक्री गर्नु परेपछि किसानहरु विस्थापित भएका हुन् । बैङ्कमा ऋण थपेर केही टिकेका हुन् भने केही नयाँ थपिएका छन् । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार दुई वर्षअघि सम्म नेपालमा पाँच हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्म रहेकामा हाल यो सङ्ख्या दुई हजारभन्दा तल छ । उनले भने, ‘जसको कुखुरा बाँकी छ, उहाँहरुले ४० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण थपेर टिकेको हो ।’ अधिकांश व्यवसायीको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अण्डाको मूल्य बढेर लागत मूल्य नजिक पुगेको उनी बताउँछन् । केही महिनाअघि विज्ञहरुले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा निकालेका थिए । अहिलेको फार्म मूल्य ठूलो प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ३३ पैसा र ‘मिडियम’ अण्डाको मूल्य १६ रुपैयाँ रहेको छ । गत महिनाबाट अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ हाराहारी आएपछि लागत मूल्य नजिक आएको भट्ट बताउँछन् । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल धेरै अण्डा उत्पादक किसानले बैङ्कको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेको बताउँछन् । उद्योग सङ्घ चितवनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका कँडेलको भनाइमा दुई लाख ८२ हजार उद्योगी बैङ्कको कालो सूचीमा छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशत कुखुरापालक किसान एवं पोल्ट्री व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दीलगायत कारण मूल्य पाउन नसक्दा किसान विस्थापित भएको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरुमा बैङ्कको ब्याज बढी हुँदा खर्च धान्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । दानाको कच्चापदार्थ र औषधिको मूल्य दोब्बर बढेको, कामदारको ज्याला बढेको, खोरको भाडा बढेको, कार्टुन, क्रेटलगायत सामग्रीको मूल्य बढेको तर अण्डाको मूल्य लामो समयसम्म बढ्न नसक्दा किसानको अवस्था दयनीय बनेको उनी बताउँछन् । नेपालमा अहिले अण्डा उत्पादक किसानमध्ये एक लाखभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसान एवं फार्मको सङ्ख्या १५ रहेको छ । ठूला फार्म बढेका कारण धेरै किसान विस्थापित भएर पनि माग धान्न सकेको हो । किसान पलायन हुन थालेपछि विसं २०७९ असोज २९ गते लेयर्स कुखुरापालक किसानले नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेका थिए । सो संस्थाले देशव्यापी रुपमा बजारीकरण गरेसँगै पुराना किसानले थप कुखुरा पाल्न थालेको र नयाँ किसानसमेत आउन थालेका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले कुखुरा पालिरहेकाहरु पनि अधिकांशको ठूलो मात्रामा बैङ्क ऋण रहेको बताए । उनको भनाइमा धितो राखेर ऋण लिएकाहरुले धितो बिक्री गरेर ऋण तिर्ने अवस्थासमेत छैन । तत्कालीन समयमा लिएको ऋणमा ऋण थप्दै ब्याज तिर्दै आउँदा कुखुरा राख्न नसक्ने अवस्थामा धेरै किसान पुगेको उनको भनाइ छ । सङ्घ गठन हुँदै गर्दा किसानले अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा ८ रुपैयाँभन्दा तल पाएका थिए । त्यतिबेलाको नोक्सान धान्न मुस्किल भएको उनको भनाइ छ । अहिले ५० लाख लेयर्स कुखुरा रहेको र २५ लाखभन्दा बढी अण्डा दैनिक उत्पादन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । धेरै कुखुरा हुँदा ६० लाख नाघेका थिए । कुखुरा पाल्दै आएका किसान विस्थापित भएपछि धेरै खोर खाली छन् ।
नयाँ गाडी खरिदमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । अब सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ सवारीसाधन किन्दा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ ।’ यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने पनि जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मर्मत सुधार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने छ । यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक भ्रमणमा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
१३२ केभी बुर्तिबाङ ‘सवस्टेशन’ अन्तिम चरणमा
ढोरपाटन । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–५ ग्वालीचौरका स्थानीयको अवरोधका कारण १३२ केभी बुर्तिबाङ सवस्टेशन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न नदिँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । गत असार पहिलो सातानै सञ्चालनमा ल्याउने गरी आयोजना कार्यालयले काम गरेको थियो । पाँच वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको बुर्तिबाङ सबस्टेशन हालसम्म ९२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बडिगाडका स्थानीयले टावर निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो । गत असार ९ गते सर्वोच्चले रिटनै खारेज गरिदिएपछि पुनः काम सुरु गर्ने आयोजना प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए। कपिलवस्तुको मोतिपुरदेखि सुरु भएर अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क गुल्मीको तम्घास, पौँदीअमराई हुँदै बुर्तिबाङ जोड्ने १३२ केभीको सवस्टेशन विसं २०७८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिका–२ खल्टुबोटमा सवस्टेशनको निर्माण भएको छ । विसं २०७६ मा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि दुईपछि मात्रै काम सुरु भएको थियो । मोतिपुरदेखि सन्धिखर्कसम्मको लाइन विसं २०७८ चैत १२ गते परीक्षण गरी सुचारु गरिएको भन्दै गुल्मीको तम्घासको सवस्टेशन असार ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । सर्वोच्चले रिट खारेजपछि अब काम तीव्र गतिमा हुने उनको भनाइ छ । गुल्मीको पौँदी अमराई र बागलुङको बुर्तिबाङक सवस्टेशन एकै पटक सञ्चालन गरिने उनले बताए । उनका अनुसार पौँदीअमराईदेखि बुर्तिबाङसम्मको १४ किलोमिटरको दूरीमा ४१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै हालसम्म २६ वटा निर्माण भइसकेको र अझै १५ वटा निर्माण गर्ने बाँकी रहेका छन् । पन्ध्र वटा टावरसँगै लाइनसमेत तान्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । ‘काममा कुनै बाधा नभएको हुन्थ्यो भने यति बेला १३२ केभी बुर्तिबाङ सवस्टेशन सञ्चालनमा आउने थियो, हाम्रो लक्ष्य असारमै सक्नुपर्ने थियो, तर विभिन्न बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ढिला भयो’ उनले भने, ‘अब छिट्टै कामलाई गति दिएर सक्छौँ, स्थानीयलाई मुअब्जा दिने काम पनि भइरहेको छ, विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रबाटै छिटो काम सक्नका लागि प्रेसर छ, छिट्टैनै काम सक्छौँ र सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ सवस्टेशन निर्माणका लागि पाँच वर्ष अगाडि ठेक्का प्रक्रिया गरी ४० करोडमा निर्माण जिम्मा लिएको थियो भने लाइन विस्तारका लागि करिब रु ८३ करोडको लागतमा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । कपिलवस्तुदेखि बुर्तिबाङ ८६ किलोमिटर दरुरी रहेको छ । यहाँ डबल सर्किटको तार विस्तार हुने छ । बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आफूहरुले सहज वातावरण तयार गर्नका लागि भूमिका खेलेको बताए । आयोजनाले टावर निर्माण गर्दा प्रयोग हुने जग्गाको धनीलाई उचित मुअब्जा दिनका लागि आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ । सदरमुकाम बागलुङ बजारका आसपासमा केही वर्ष अगाडिनै केन्द्रीय प्रशारण लाइनले जोडिए पनि पश्चिम बागलुङ भने जोडिन सकेको थिएन । अघिल्लो तीन वर्ष अगाडिदेखि विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले पश्चिम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लाइन विस्तार गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म निसीखोला र तमानखोला केन्द्रीय लाइनले जोडिन सकेका छैनन् । यद्यपि प्राधिकरणले निसीखोला, तमानखोला र ढोरपाटन नगरपालिकाको गाउँ–गाउँसम्म अहिले विद्युतीय पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भने गरिरहेको छ । रासस
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न चाहन्छु : नेता कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले आगामी दिनमा नेपालले महिला प्रधानमन्त्री पाउनेमा निश्चिन्त हुन आग्रह गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको धापासीमा नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माणको शिलान्यास गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न आफूले चाहेको बताए । महिलाहरुमा समाजलाई डोर्याउनसक्ने क्षमता हुने बताए । महिलाहरुलाई हरेक कुरामा अघि सार्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । उनले आफूले अहिलेसम्म ४ पटक निर्वाचन जितेको र त्यो सबै महिलाहरुको साथ र सहयोगकै कारण जितेको बताए । महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अधिकार दिनुपर्ने बताए । ‘म त चाहन्छु की महिला प्रधानमन्त्री होस् भनेर, अब आउँदो दिनमा मलाई लाग्छ महिला प्रधानमनत्री तपाईंहरुले पाउनु हुन्छ, महिला प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ भने पुरुषहरुको पनि नेतृत्व गर्ने क्षमता हुन्छ, समाजलाई डोर्याउन सक्छ, महिलासँग सम्पूर्ण जीवनको साँचो हुन्छ’, उनले भने । उनले महिलाहरुलाई देशको नेतृत्व गर्नसक्ने गरी सक्षम बन्न आग्रह गरे ।
बंगलादेशमा हिंसा भड्किएपछि नेपाली विद्यार्थीलाई बाहिर ननिस्कन दूतावासको आग्रह
काठमाडौं । बंगलादेशमा कोटा विरोधी आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली राजदूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित हुन र काम नपरी बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । बंगलादेशका लागि नेपाली दूतावासले बधबार जारी गरेको सूचनामा बंगलादेशको शिक्षा मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म सबै सरकारी, नीजि विश्वविद्यालयहरू तथा कलेजहरू बन्द हुने पनि जानकारी दिएको छ । दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘बंगलादेशमा जारी कोटा विरोधी प्रदर्शनमा भएका झडपका कारण बंगलादेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने भनी गरेको निर्णयको सन्दर्भमा बंगलादेशमा अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रहन, अत्यावश्यक कामबाहेक होस्टेल वा आफू बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन तथा आ–आफ्नो कलेज प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ अवस्था प्रतिकूल भएका दूतावासको ८८०१८८०६९१०१३ र ८८०१७४५४०७९५८ नम्बरमा फोन गरी सहयोग माग्न त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अनुरोध गरिएको छ ।
