इटालीको सार्वजनिक ऋण ३ ट्रिलियन युरो नजिक
काठमाडौं । इटालीको सार्वजनिक ऋण मे महिनामा २.९१९ ट्रिलियन यूरोमा पुगेको छ । बैंक अफ इटालीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको उधारो बढेको कारणले महत्वपूर्ण दर वृद्धि भएको छ । ऋण स्तर ३.१८५ ट्रिलियन यूएस छ भने डलर अप्रिलको तुलनामा १३.३ बिलियन यूरो बढी थियो । बैंक अफ इटालीका अनुसार यो वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता सार्वजनिक उधारो आवश्यकतामा ११.५–बिलियन–यूरो वृद्धि थियो । जुनमा इटाली युरोपेली आयोगले उद्धृत गरेको सात देशहरूमध्ये एक थियो । किनभने यसले अत्यधिक सरकारी घाटाको लागि औपचारिक प्रक्रियाहरू खोलेको थियो । युरोपेली आयोगको तथ्यांक अनुसार, इटालीको सरकारी घाटा जीडीपीको ७.४ प्रतिशतमा, युरोपेली संघ (इयु) मा सबैभन्दा बढी थियो । जसले घाटालाई जिडिपिको ३ प्रतिशत भित्र राख्नुपर्ने इयुको वित्तीय नियमलाई उल्लेखनीय रूपमा पार गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र यस वर्ष ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले अमेरिका र जापानका लािग पूर्वानुमानमा कटौती गरे पनि मुद्रास्फीति जोखिम र व्यापार तनावको चेतावनी दिँदै सन् २०२४ का लागि आफ्नो वैश्विक विकास अपेक्षालाई स्थिर राखेको छ । आफ्नो वर्ल्ड इकोनमिक आउटलुक अपडेटअनुसार आइएमएफले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र तीन दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । यो अप्रिलको प्रक्षेपणमा अपरिवर्तित छ । ‘विश्वव्यापी गतिविधि र विश्व व्यापार वर्षको सुरुतिर बलियो भएको छ, एसियाबाट विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा भएको बलियो निर्यातले व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको छ’, कोषले भनेको छ । कोषले सन् २०२५ का लागि तीन दशमलव तीन प्रतिशतको विश्वव्यापी वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा धेरै मुलुकमा अनुमानभन्दा राम्रो वृद्धि देखिएको भए पनि जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा उल्लेखनीय आश्चर्य भएको कोषले जनाएको छ । वासिङ्टन–आधारित आइएमएफले मुद्रास्फीतिको माथिल्लो जोखिम बढेको र सेवाहरूको मूल्यले अपस्फीति रोकिएको भन्दै सचेत गराएको छ । यसबाट बढ्दो व्यापार तनाव र बढ्दो नीतिगत अनिश्चितताका सन्दर्भमा ब्याज दरहरू लामो समयसम्म उच्च रहने सम्भावनालाई बढाएको छ । आइएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे–ओलिभियर गौरिन्चसले चिन्ताको क्षेत्र भनेको व्यापार र औद्योगिक नीति रहेको भन्दै देशहरूले सम्भावित रूपमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एकीकरणलाई असर गर्ने उपायहरू अपनाइरहेको बताए । नोभेम्बरको चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार एवं अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या प्रयासपछि जोखिम मूल्यांकन परिवर्तन भएको छ कि भन्ने प्रश्नमा गौरिन्चसले कोषले यसको प्रभावलाई विचार गर्ने उल्लेख गरे । विश्व विकास स्थिर प्रतीत भएका बेला आइएमएफले अमेरिका र जापानका लागि अनुमानलाई कम गरेको छ । कोषले भनेको छ, ‘वर्षको अपेक्षाबाट सुस्त सुरुआतका कारण सन् २०२४ मा अमेरिका विकास दरलाई घटाएर दुई दशमलव छ प्रतिशत बनाइएको छ, यो अप्रिलको पूर्वानुमानभन्दा शून्य दशमलव एक प्रतिशत अंक कम हो ।’ जापानको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष अपेक्षाभन्दा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत अंक कम अर्थात शून्य दशमलव सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण अस्थायी आपूर्तिमा अवरोध र पहिलो त्रैमासिकमा कमजोर निजी लगानी थियो । यसैबीच युरो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत मजबुत सेवा गतिविधिका साथ सुधारको संकेत देखिए पनि निर्मार्ण क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको गौरिन्चसले बताए । चीन र भारतले एसियामा गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको सन् २०२४ प्रक्षेपणमा निजी खपतमा उछाल र बलियो निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म परिमार्जन गरिएको छ । यसैबीच भारत उपभोगका लागि राम्रो सम्भावनाहरूमा आंशिक रूपमा सात प्रतिशत वृद्धि गर्नसक्नेछ । घरेलु माग कमजोर भएको अवस्थामा चीन बाह्य क्षेत्रमा बढी भर पर्नेछ । यो अवस्था हो जसका विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले पछि हटिरहेका छन् । आइएमएफले नयाँ सिराबाट व्यापार वा भू–राजनीतिक तनावका बीच टाँसिने मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि रहने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि यसले मुद्रास्फीति सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा लक्ष्यमा फर्किने अपेक्षा गरेको छ । आइएमएफले व्यापार तनाव बढ्दा आयातित वस्तुहरूको लागत बढेर निकट अवधिमा मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि बढ्नसक्ने बताएको छ । कोषले सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
चितवनमा एक वर्षमै सवारी दुर्घटनामा ११५ जनाको मृत्यु
चितवन । चितवनमा एक वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी एक सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्लाका भित्री सडकमा भन्दा राजमार्गमा भएका दुर्घटनामा परी बढी मानवीय क्षति भएको हो । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा ९२ पुरुष, १९ महिला र चार बालक रहेका छन् । सो अवधिमा चार सय ४५ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका थिए । ती दुर्घटनामा परी आठ सय ३२ जना घाइते भएका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका भित्री सडकमा एक वर्षमा दुई सय ५० सवारीसाधन दुर्घटना भएका थिए । भित्री क्षेत्रका सडकमा भएका दुर्घटनामा परी ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ८२ जना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड र पृथ्वी राजमार्गमा दुर्घटनामा परी ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भएका ९६ दुर्घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय चार जना घाइते भएका थिए । यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा भएका ५५ दुर्घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती घटनामा एक सय ५१ जना घाइते भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनमा पर्ने सडकखण्डमा भएका १८ सवारी दुर्घटनामा परी १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६२ जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको सहरी सडकखण्डमा सो अवधिमा २६ वटा दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३३ जना घाइते भएका थिए । जिल्लामा आव २०७९÷८० मा तीन सय तीन सवारीसाधन दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा ७८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच सय ८१ जना घाइते भएका थिए । ‘सवारी दुर्घटना कम गर्न जति काम गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन’, प्रमुख सुवेदीले भने । जिल्लामा गत आवमा ६ सय ६३ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुरधाममा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट
जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरधामले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाएको हो । अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अदालतलाई तोकेको लक्ष्यभन्दा एक सय ६४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी मुद्दा फर्छ्यौट मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उच्च अदालतलाई ती हजार सात सय २६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न वार्षिक लक्ष्य तोकिएकामा लक्ष्यभन्दा एक हजार पाँच सय ३७ मुद्दा बढी फर्छ्यौट भएका उनले बताए। ‘उच्च अदालतले पहिलोपटक यति धेरै सङ्ख्यामा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो । यो देशभरि नै उच्च हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित न्यायसम्पादनको काम गरेका छौँ’, मुख्य न्यायाधीश पौडेलले भने । उच्च अदालतमा पुराना तथा नयाँ गरी दुई हजार एक सय ३४ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटल अन्तर्गत देशभर रहेका शाखामा बैंकको कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौता पत्रमा बैंकका ट्रान्ज्याक्शन बैंकिङ तथा इन्टरनेस्नल बिजनेस प्रमुख जितबहादुर अधिकारी र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत डा. सन्तोष शाक्यले हस्ताक्षर गरे । आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलका शाखाहरू कुपन्डोल हाइट, ठिमी चारदोबाटो (शंखघर चोक), टुसाल बौद्धनाथ मार्ग, न्यूरोड पोखरा, बरगाछी विराटनगरमा छन् ।
डिजिटल माध्यमबाट शुभकामना दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहनेलाई डिजिटल माध्यमबाट दिन अनुरोध गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत समयको बचतका लागि त्यसो गर्न अनुरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भेटमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहनेलाई पनि खादा प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले आफ्ना शुभेच्छुकलाई सकेसम्म म्यासेञ्जरबाट सन्देश पठाउन अनुरोध गरेका हुन् । ‘विभिन्न माध्यमबाट शुभकामना र बधाईका सन्देश आइरहेका छन्, प्रत्यक्ष भेटेरभन्दा डिजिटल माध्यमबाट शुभकामना, बधाई दिँदा साथीहरूको समयको पनि बचत हुन्छ, शुभेच्छुक सबैलाई सकेसम्म म्यासेञ्जरबाट सन्देश पठाउन र भेटमा पनि खादामाला प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन् । गत असार ३० गते उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
महँगो निक्षेप सस्तैमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्छ, पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या छ
काठमाडौं । बैंकरहरूले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्ने समूहका कारण बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकरहरूको मनोबल घटेको र महँगो ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेर सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु परेको बताएका हुन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए । सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ, केहीले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्न थालेका छन्, बैंकको नाफा घटेर करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ, बाफिया विधेयकमा भएका व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब बराबर तरलता छ तर, लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । बैंकको मनोबल निकै घटेको छ ।” उनका अनुसार बैंकहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तोदरमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने उनले बताए । बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोखिमभार घटाउनुपर्ने र केही लचिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंक हकप्रद सेयर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभई पारित भएर आएमा त्यसले थप समस्या पर्ने उनले बताए । चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका विकास बण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बण्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव बैंकरहरूले दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दिनँ, बाफिया संशोधन छिट्टै पारित हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार बैंकरहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट केही सहज व्यवस्था अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, म उसको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विश्वास राख्छु तर राष्ट्र बैंकले तपाईंहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नेछ भन्ने नै लाग्छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भनेर विभिन्न अभियान चलाइनु गैरकानुनी क्रियाकलाप रहेको उनले बताए । साथै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि गएको र त्यसलाई चाँडै विवादरहित कानुनका रूपमा ल्याइने उनले विश्वास दिलाए । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्ने विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबारे बाहिर एकथरी तथ्याङ्क प्रचार भएको र त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क फरक रहेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी हुन नसक्नु र खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले धारणा राखे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले स्थिर सरकार बनेसँगै समस्या समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर सरकार बनेकाले अब सम्पूर्ण ध्यान देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुने र सोहीअनुसार बजारमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न बैंकरहरूसँग आग्रह गरे । ‘अर्थतन्त्र बिग्रनुमा विश्वव्यापी परिघटना र केही आन्तरिक कारण होलान् तर राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण हो । हाम्रो शासन प्रणालीअनुसार बन्नसक्ने सबैभन्दा स्थिर सरकार यहि हो, यो बलियो र टिकाउ सरकार हो, यसले निकास दिन्छ भन्ने सोच राख्नुहोला । तपाईंहरू विश्वास बोकेर फर्किनुस्, सरकारसँगै छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने हस्तक्षेपका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । अहिलेको मुख्य चुनौती आममानिस र निजी क्षेत्रमा परेको निरासा चिर्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘अहिलेको चुनौती मनोबल बढाउने नै हो । कसैले पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेबारे सोचिरहेको छैनन् । ठूलो लगानी गर्नेभन्दा पनि कसरी चल्ने र साँवाब्याज कसरी तिर्ने भन्नेतर्फ धेरैको सोच छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सँगै प्रयास गर्न र प्रत्येक समस्यामा सँगै बसेर छलफल गर्न तयार छु,’ उनले भने ।
