काठमाडौं । अब सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ सवारीसाधन किन्दा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ ।’
यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने पनि जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मर्मत सुधार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक भ्रमणमा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
