रसुवाको राजस्व २० अर्ब ३६ करोड
रसुवा । जिल्लाबाट असुल हुने राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्वि भएको छ । नेपाल-चीनबीचको व्यापार-व्यवसायका कारोबार रसुवागढी नाकाबाट बढेका कारण राजस्व असुलीमा मनग्य आय भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले रसुवामा समग्र राजस्व आम्दानी २० अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८२ हजार एक सय १२ रुपैयाँ रहेको छ । यो राजस्व गत वर्षको तुलनामा दुई दशमलव चार गुनाले वृद्वि भएको हो । सबैभन्दा बढी राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयमा रसुवा भन्सार कार्यालय रसुवागढी रहेको छ ।
बाँकेका गाउँमा अझै भएन विद्युतीकरण, खानेपानी र सिँचाइको अभाव
नेपालगञ्ज । भारतको सीमा नजिक रहेका बाँकेका दुर्गम गाउँमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको राप्तीसोनारी–४ र १ को खयरभट्टीमा विद्युत् जडानका लागि स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । सो क्षेत्रमा करिब चार सय ५० घरधुरीले विद्युत्को सुविधा नपाउँदा खानेपानी र सिँचाइको अभाव झेल्न बाध्य भएको स्थानीय प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए । ‘पहिले त हामीले खोलाको पानी नै खान्थ्यौँ तर पछिल्लो पटक केही घरमा धारा जडान भएको छ, खानेपानीको समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने । विद्युतीकरण भएपछि खोलामा बग्ने पानीको सदुपयोग गरेर खानेपानीको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै नेपालीले ठेकेदारको लापरबाहीले विद्युतीकरणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले काम गर्न लागेको एक वर्षमा पनि खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी दिँदै यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ताकेता नगरेको आरोप लगाए । उक्त क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि पाँच सय ६० स्टिल ट्युबलर खम्बा खसालिएको र तीमध्ये तीन सय ६० मात्रै गाडिएको अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अन्य खम्बा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय नेपालीले बस्ने ठाउँको खोजी गर्दै जाँदा रोल्पा, रुकुम, मुगु, सल्यान, जाजरकोट, प्यूठानलगायत जिल्लाबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेको जानकारी दिए । त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत बाख्रापालन, कुखुरापालन र बनकसको डोरी बनाएर बेच्ने रहेको बताइएको छ । सो डोरी बेच्न स्थानीय भारतको बजारमा जाने गर्छन् । उक्त स्थानमा १५ वर्षदेखि स्थानीय बस्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले आफ्नो पहलमा नै विद्युतीकरणको प्रयास भएको जानकारी दिँदै उक्त योजना अधुरो योजना भएको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का रद्द गरेर भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले नै काम गर्नेगरी काम गर्छु ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले त्यस क्षेत्रमा ठेक्का लिएको कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत् कार्यालयले पत्राचार गरेको छ, जायज कारण पनि छैन र जवाफ चित्त बुझदो पनि छैन ।’ उनले ठेकदारको लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा २४ किलोमिटरमा विद्युत् लाइन तान्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का दिइएको थियो । रासस
नेपाल एयरलाइन्सले तिर्यो ४३ करोडभन्दा बढी ऋण
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायु सेवा निगम) ले जहाज खरिदवापतकाे ४३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऋण दायित्वमध्ये दुई न्यारोबडी जहाजको २०८१ आषाढ महिनाको किस्तावापत पूरा र वाइडबडी जहाजको आंशिक गरी ४३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । निगमको व्यवस्थापन वर्तमान नेतृत्वले सम्हाले पश्चात् निगमले २०८१ असारसम्मको अवधिमा ५ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ४२ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको पौडेलले बताए । यस्तै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण निगमको व्यापारमा समेत प्रतिकुल असर परेकोले सो असर रहेको अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गर्न दुई कोषलाई निगमको आग्रह छ । यसैगरी किस्ताको संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिनसमेत निगमले दुवै कोषलाई अनुरोध पत्र पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चिनी आयात रोकिएपछि नेपालगञ्ज भन्सारमा लक्ष्यको ६३ प्रतिशत राजस्व असुली
राँझा । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यको ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा करिब चार करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार लक्ष्य २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकामा १८ अर्ब १९ करोड ६९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चिनी आयात रोकिएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व असुली भएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चिनी आयातबाट मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएकामा गत आवमा चिनीबाट राजस्व असुली शून्य भएको थियो । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा एक अर्ब ८१ करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । भदौ महिनामा दुई अर्ब २२ करोड १४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ४५ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुली भएको थियो । यस्तै, असोजमा दुई अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ४८ करोड ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा दुई अर्ब ३८ करोड ९१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब २४ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । उक्त कार्यालयले मङ्सिरमा दुई अर्ब ५२ करोड ३६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ५५ करोड ८९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, पुसमा दुई अर्ब ५६ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ५३ करोड ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसैगरी, माघमा दुई अर्ब ३१ करोड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ३१ करोड ८१ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । कार्यालयले फागुनमा दुई अर्ब ५० करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ५८ करोड ४७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको चैतमा दुई अर्ब ४५ करोड तीन लाख ७४ हजार रुपैयाँ, वैशाखमा दुई अर्ब ४७ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ, जेठमा दुई अर्ब ४९ करोड ६६ लाख एक हजार रुपैयाँ र असारमा दुई अर्ब ४६ करोड ८२ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मार्बल, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात (पैठारी) र नेपालगञ्जबाट जडीबुटी लगायतका वस्तु भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । रासस
ब्याज घटाउनेमा ग्लोबल आइएमई अगाडि, एक वर्षमा कुनकाे कति घट्याे ?
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर ४९ प्रतिशतसम्म घटाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यसवर्ष बैंकहरूले ४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका हुन् । तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतमा ब्याज घटाएका हुन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ३१.११ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २९.२८ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् भने साधारण बचतमा औसत ३३.८८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका छन् । २०८१ साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर मुद्दतीमा व्यक्तिगततर्फ ६.७२ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागत ५.४९ प्रतिशत बिन्दु र साधारण बचतमा ४.७४ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । गत वर्ष २०८० को साउनमा औसत व्यक्तिगततर्फ ९.७७ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागततर्फ ७.७७ प्रतिशत बिन्दु र बचतमा ७ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदर थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि बैंकहरूको ब्याजदर आधाभन्दा बढीले घटेको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको २०८१ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६.०६ प्रतिशत छ । जसमध्ये बचतमा ३.७७ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ८.३८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत थियो । त्योबेला औसत ब्याजदर बचतमा ५.८४ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १०.२७ प्रतिशत थियो ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल कतार प्रस्थान
काठमाडौं । प्रवासी नेपाली मञ्च कतारको सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कतार प्रस्थान गरेका छन् । आगामी शुक्रबारदेखि हुने अधिवेशनलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा पोखरेलले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । पोखरेल पाँच दिनपछि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । पोखरेलसँगै एमाले कोसी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । अधिवेशनमा सहभागी हुन एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरिया यसअघि नै कतार पुगिसकेका छन् । अधिवेशन सम्पन्न गर्न अफसरअलि खानको संयोजकत्वमा अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको थियो । प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका पदाधिकारी, महादेशीय कमिटी तथा मध्यपूर्वमा रहेका राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष अधिवेशनमा भाग लिन कतार पुग्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई सफल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मानवसेवा आश्रमका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २०८२ असार मसान्तसम्म सडक बालबालिकामुक्त गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारण सडक आश्रित हुन पुगेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गराउने अभियानमा सरकार साथमा रहेको र यसका लागि आवश्यक सहयोग रहनेछ भने । सो अवसरमा घरपरिवार र आफन्तविहीन भई खुला आकाशमुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य, आफ्नो लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषण गरिदिने समेत कोही नभई सडक आश्रित हुन पुगेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरुको उचित संरक्षण र पालनपोषण गर्दै आइरहेको मानवसेवा आश्रमका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई ज्ञापनपत्र समेत दिइएको थियो । भेटमा आश्रमका प्रमुख संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा २०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ भन्ने सङ्कल्पलाई साकार पार्न मानवसेवा आश्रम सरकारको सहयोगी भई यस अभियानलाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैबीच, मानवसेवा आश्रमकी संरक्षक राधिका शाक्यले श्रावण सङ्क्रान्तिका अवसरमा मानवसेवा आश्रममा आश्रित आमाबुबाहरुका लागि हिजो साँझ विशेष भोजन सेवा प्रदान गरेकी थिइन् । मानवसेवा आश्रमले २०८२ सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित २०६९ सालदेखि देशव्यापीरुपमा सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरुमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन विवश अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा अति कमजोर मानवहरुको उद्धार, उपचार, पालनपोषण एवं पारिवारिक पुनर्मिलनको सेवा दिँदै आएको छ । हाल देशभर सात प्रदेशको १९ जिल्लामा २४ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको आश्रमले ७७ जिल्लाबाट सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको उद्धार गर्दै आइरहेको छ । आजसम्म एक हजार सात सय बेसहारा सडक मानवको प्रत्यक्ष संरक्षण गर्दै आइरहेको यस आश्रमले १० हजारभन्दा बढीको उद्धार गर्नाका साथै चार हजारभन्दा बढीको सफल पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेको जनाएको छ ।
युवा उद्यमी मञ्च ललितपुरको अध्यक्षमा नितु श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्च, ललितपुर च्याप्टरको अध्यक्षमा फेसन डिजाइन र होटल व्यवसायमा ख्याति कमाएकी नितु श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न मञ्चको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा साविक नेतृत्वले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा एल्भिस रन्जित र द्वितीय उपाध्यक्षमा अनुकुल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मञ्चको विधानअनुसार प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकांक (केपीआई)का आधारमा साविकका अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष र द्वितीय उपाध्यक्ष संलग्न नेतृत्वले आगामी नेतृत्व र कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्छ । कार्य समितिको अवधि एक वर्ष हुन्छ । च्याप्टरको कार्यसमिति सदस्यमा प्रकिरण श्रेष्ठ, शिखर पाण्डे, निरज अग्रवाल, जश श्रेष्ठ, पलस जोशी, अशांक समशेर जंगबहादुर राणा र निशान ढकाल नियुक्त भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष सुबिन श्रेष्ठ पदेन सदस्यका रुपमा रहन्छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यावसायिक स्रोत र संरक्षण प्रदान गर्ने इन्क्युबेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारी निकायमार्फत अवसरहरुसँग जोड्ने र सदस्य लक्षित नेतृत्व विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने बताइन् । महिला उद्यमीलाई स्रोत, संरक्षण र प्लेटफर्ममार्फत विशेष जोड दिने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी विभिन्न उद्योगमा संलग्न सदस्यलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र फरक व्यावसायिक क्षेत्रबीच सहकार्य र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको योजना छ । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले महिलालाई नेतृत्वमा अगाडि सारेको भन्दै च्याप्टर नेतृत्व र सदस्यहरुको सराहना गरे । उनले देश बनाउने उद्यमीले नै भएकोले सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सुझाए । सरकारसँग काम गर्न गाह्रो भए पनि निराश नहुन उनले सुझाव दिए । खेलाडीको लागि आवश्यक पर्ने ब्याच विदेशबाट आयातित सामानबाट नभई ललितपुरमा उत्पादित सामानबाट बनाउने नीतिगत निर्णयको तयारी गर्दै गर्दा सरकार ढलेको पनि उनले जानकारी दिए । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले खेलकुदमा पनि राम्रो व्यवसायको सम्भावना रहेको बताए । नेपालका रमणीय गल्फ कोर्समा दक्षिण कोरियाली खेलाडी ल्याएर प्रतियोगिता गर्न सकिने उनले बताए । च्याप्टरका नवनियुक्त प्रथम उपाध्यक्ष एल्भिस रन्जितले स्वागत मन्तव्यका क्रममा सन् २०२१ मा १५ सदस्यबाट सुरु भएकोमा अहिले सदस्य संख्या ९० पुगेको जानकारी दिए । उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान अध्यक्ष सुबिन श्रेष्ठले अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने नवनियुक्त द्वितीय उपाध्यक्ष अनुकुल श्रेष्ठले अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रलाई युवा उद्यमी मञ्चका नेसनल गभर्निङ काउन्सिल अध्यक्ष सहारा जोशीले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
