रास्वपाले दर्ता गरायो विपद् व्यवस्थापन एवं पूर्वतयारीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा विपद् व्यवस्थापन पुनरावलोकन, बृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । रास्वपाको प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव साेमबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् । उनले आजै सभामुख देवराज घिमिरेलाई उक्त प्रस्तावबारे जानकारी गराएकी थिइन् । रास्वपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निशा डाँगी सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. चन्दा कार्की (भण्डारी), गणेश पराजुली, असिम शाह र विन्दबासिनी कङ्शाकारले उक्त प्रस्तावमा समर्थक छन् । सांसद कार्कीले उक्त प्रस्तावमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८९ बनाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छिन् । सांसद कार्कीले मनसुनको समयमा सम्भावित जोखिमको बलियो पूर्वतयारी हुन नसकेको बताइन् । जसका कारण प्रकोपको समयमा ‘रेस्क्यू’ समूह तथा आवश्यक उपकरण र व्यवस्थापनको अभाव भएको उनले उल्लेख गरिन् । विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण साथै विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि बृहत गुरुयोजना बनाउन उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने रास्वपाका सांसदहरूले बताएका छन् । ‘मनसुनजन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको बारेमा समेत पूर्व तयारी गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तालिमयुक्त दक्ष जनशक्ति ‘र्यापिड रेस्क्यु टिम’ तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधीको भण्डारण गर्ने, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमान गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने साथै समयमै पुनर्स्थापन र प्रतिस्थापन गर्नेरगराउने लगायतको कामबारे छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको हुँदा यो जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु,’ प्रस्तावमा डा. कार्कीले भनेकी छन् । उक्त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा तीन तहको सरकारले स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने र विपद्को विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संसद्ले पूर्व सक्रियता देखाउनुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको पाटोसँगै स्वास्थ्य सङ्कटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘आकस्मिक स्वास्थ्य संकटको अवस्था हुन सक्ने हुँदा, बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न रोग, सङ्क्रमण तथा माहामारी फैलने र स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नागरिकको स्वस्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नका निम्ति पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ,’ उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएकाले सेयर बजारमा उत्साह देखियो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमाले–कांगेस दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएकाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको बताएका छन् । सोमबार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुख्य दुई राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएकाले जनताको अपेक्षा ठूलो रहेको बताए । अब सेयर बजार मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिनुपर्ने उनले भनाइ राखे । उनले मागभन्दा सप्लाई बढी भएकाले पनि समस्या देखिएकाले समस्या समाधान गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सहजता सिर्जना गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा रिफर्म गर्नसक्ने ठाउँहरुमा रिर्फम गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री महतले सेयर बजार, जग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि सिमाहरु कायम राखेर गरेको माइक्रोम्यानेजमेण्टलाई विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकको ब्याजदरमा सहजता आएको बताउँदै सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा रहेका सीमालाई खुकुलो गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्जामा अनुत्पादन क्षेत्र भनेर लगाएको सीमामा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसँगै न्युरोडको फुटपाथ विवाद अन्त्य
काठमाडौं । अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसँगै न्युरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । सोमबार भएको वार्तापछि उक्त विवाद टुंगिएको हो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), सरोकारवाला क्षेत्रका वडाध्यक्ष र स्थानीय अगुवाबीच भएको वार्तामा अहिले भएसम्मको फुटपाथ विस्तारलाई कायम राख्ने र बाँकी काम रोक्ने सहमति भएको छ । फुटपाथ विस्तारले पारेको प्रभाव र वडा नं २२ र २३ मा विस्तारबारे अध्ययन गर्न सुमनराज भण्डारीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । उक्त कार्यदलले मंसिर २ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ । न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार गर्ने महानगर नेतृत्वको विरोधमा स्थानीय व्यापारी र वडाध्यक्ष संघर्षमा उत्रिएका थिए । सहमतिसँगै विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको बताइएको छ ।
चेतनारायण आचार्य लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सोमबार अपराह्न आचार्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए । उनले एमाले र कांग्रेसका गरी ५६ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट मुख्यमन्त्री बनेकाजोखबहादुर महराले आइतबार राजीनामा दिएका थिए । त्यससँगै आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन्।
सांसद दाहालको आरोप : प्रधानमन्त्रीले कमिसनको प्रभावमा २२ अर्ब राजस्व छुट दिन लाग्नुभयो
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरुलाई २२ अर्ब राजस्व छुट दिन लागेको बताएका छन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिशनमा लागेर उद्योगहरुको विद्युत महशुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् । उनले विद्युत प्राधिकरणले कानूनसम्मत रुपमा वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा वक्यौता नतिरिकन विद्युत जोड्नु नहुने बताए । उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिनु नहुने बताए । महशुल नतिर्ने उद्योगहरुलाई मिनाहा गर्ने हो भने महशुल तिरेका उद्योगहरुको पनि महशुल फिर्ता गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत महशुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगिहरुको लाइन काट्नै पर्छ, यो मिनाहा गर्न सकिँदैन’, उनले भने । सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले विचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
पर्यटक लोभ्याउँदै ‘बिपी-पुष्पलाल वाटिका’
झापा । यहाँको मेचीनगर नगरपालिका–६ काँकडभिट्टामा रहेको ‘बिपी–पुष्पलाल वाटिका’ पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । काँकडभिट्टा बजारमै जोडिएका कारण वाटिकामा दिनहुँ पर्यटक घुमफिर र फोटोसेसनका लागि आउने गरेका छन् । वाटिकामा मनोरम फूलबारी, सेल्फी स्पट र पानीको फोहोरासहित नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शीर्ष नेताद्वय बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको पूर्णकदको सालिक रहेको छ । विसं २०४६ मा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली भएपश्चात् नेताद्वय बिपी र पुष्पलालको एकै स्थानमा सालिक निर्माणको अवधारणा बनेको मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताए । सोही अवधारणाअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का स्थानीय नेताहरुले बिपी पुष्पलाल वाटिका तथा सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका थिए । प्रतिष्ठानको अगुवाइमा विसं २०७८ माघ १५ गते तत्कालीन प्रदेश सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको सालिक निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । विसं २०८० जेठ ७ गते वाटिकासहित दुवै नेताको सालिकको मेचीनगर नगरप्रमुख बुढाथोकीले उद्घाटन गरेका थिए । मेचीनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १२ कट्ठा जग्गामा निर्मित वाटिकामा नेताद्वयको पूर्णकदको सालिक स्थापना गरिएको छ । काँकडभिट्टासम्म घुम्नका लागि भारत र बङ्गलादेशबाट आउने पर्यटकहरू यही वाटिकामा पुग्ने गरेको स्थानीय होटल व्यवसायी रामबहादुर तामाङ बताउँछन् । ‘होटलमा बास बसेर फर्किहाल्ने पर्यटकहरूले नजिकको घुम्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर सोध्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी उनीहरुलाई बिपी पुष्पलाल बाटिका पुर्याइदिन्छौं, त्यहाँ घुमेर फोटो खिच्छन्, टिकटक र रिलका लागि भिडियो बनाउँछन् ।’ वाटिका निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङले वाटिकामा कोशी प्रदेश सरकारको ३० लाख र मेचीनगर नगरपालिकाको ५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको जानकारी दिए । वाटिकाको सुन्दरता अभिवृद्धिका लागि अझ बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बंगलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थीको परराष्ट्रमन्त्रीसँग आग्रह : त्यहाँ रहेका साथीको सुरक्षा होस्
काठमाडौं । बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई भेट गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । ढाकामा जारी आन्दोलनका कारण समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारसम्म एक हजार दुई सय विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका जनाएको छ । आइतबार नेपाल फर्किएका ढाकास्थित विभिन्न कलेजमा चिकित्साशास्त्र विषयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीले आज परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर मन्त्री डा राणासँग भेट गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनका कारण त्यहाँका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीले असुरक्षित महसुस गरेको जानकारी गराएका थिए । हाल ढाका र त्यस वरपरका क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा समेत काटिएकाले आफ्ना परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्न नसकिएको, आफू रहेका स्थानबाट बाहिर निस्कन नपाएको र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी सम्पर्कविहीन हुँदा आत्तिएका उनीहरुले जानकारी गराए । उनीहरुले ढाकास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ अप्ठेरोमा परेकाहरुका लागि सम्पर्क र समन्वय गरेको, नेपाल आउन चाहनेलाई आवश्यक सहयोग गरेको जानकारी दिँदै कलेजभित्रै रहेका विद्यार्थीलाई त्यस्तो कुनै असुरक्षाको अवस्था नभए पनि इन्टरनेट, फोन आदि नभएकाले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाएर उनीहरु आत्तिएको बताए । हाल त्यहीँ रहेका आफ्ना नेपाली साथीहरुलाई सुरक्षित रहनका लागि पहल गर्न र आन्दोलनका कारण आफ्नो अध्ययनमा परेको असरलाई कम गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिदिन विद्यार्थीहरुले मन्त्री डा राणासँग आग्रह गरेका छन् । अहिलेको जस्तो समस्या भोलि पनि आउन सक्ने भएकाले त्यहाँ रहेका सबै नेपालीको सम्पर्क एवं तथ्यांक ढाकास्थित नेपाली दूतावासले राख्ने र समय समयमा अप्ठेरो परेका बेला सहयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन विद्यार्थीले आग्रह गरेका छन् । त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले शान्तिपूर्ण अवस्था नभएसम्म नफर्किन सुझाव दिँदै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका साथै उनीहरु घर आउन चाहेमा त्यसका लागि पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहेको जानकारी गराइन् । मन्त्रालयमा ‘हेल्प डेस्क’ राखेर र ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाएर त्यहाँका नेपालीलाई आवश्यक सहयोगका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उनले नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने उल्लेख गरिन् । सरकारी सेवा प्रवेशमा निर्धारित आरक्षणको विरोधमा हाल बंगलादेशमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि चेम्बरले दियाे प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिका सदस्यहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४३ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेको टोलीले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएको हो । ‘करिब चार वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ, कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा पारेको असर एवं पछिल्लो तीन वर्षदेखिको निरन्तर सङ्कुचित नीतिले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले भेटका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नभएकोप्रति उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंलगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा व्यापारिक सटर बन्द भएकाप्रति चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थायीरूपमै एकल अंकको ब्याज कायम हुनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्णरूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । आर्थिक मन्दिबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं हाल जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई तत्काल स्थगित गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन रु ५० लाखभन्दा बढी कर्जा शत्प्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘अहिले घरजग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै आधार बनाइ घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यलयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ ।’ घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
